महाराष्ट्र। नासिक के चर्चित टीसीएस धर्मांतरण और यौन शोषण प्रकरण में मुख्य आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। करीब 40 दिन तक फरार रहने वाली निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर में छिपाने में MIM पार्षद मतीन पटेल की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है। साथ ही जांच के लिए उनका मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया है।

पुलिस अब कॉल डिटेल, लोकेशन और चैट रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि फरारी के दौरान आरोपी की गतिविधियों और संपर्कों की पूरी जानकारी मिल सके। जांच एजेंसियों को ठिकाने की व्यवस्था और संभावित आर्थिक लेन-देन से जुड़े कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। मामले में राजनीतिक नाम सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है। विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आरोपी की मदद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है।

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि बचपन में मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे। इसकी वजह से मैं अपने ही घर में डर कर रहती थी। वे बिना वजह मुझे पीटते थे। चोटी पकड़कर सिर दीवार पर टकरा देते थे। 

डर की वजह से मैंने कई रातें तो बिस्तर के नीचे छिपकर बिताई हैं। स्वाति ने शनिवार को दिल्ली डीसीडब्ल्यू अवार्ड्स कार्यक्रम में कहा कि मुझे अभी तक याद है कि मेरे पिता मेरे साथ शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने न जाने कितनी रातें बिस्तर के नीचे बिताई हैं। मैं सहम कर कांपती रहती थी। उस वक्त मैं सोचती थी कि ऐसा क्या करूं जिससे इस तरह के सभी आदमियों को सबक सिखा सकूं।

मोगा। बजरंग दल हिदुस्तान की मोगा इकाई ने राष्ट्रीय कोर कमेटी चेयरमैन साहिल गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पंजाब के नाम डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस को मांगपत्र दिया गया। इस मौके पर साहिल गुप्ता ने कहा कि पंजाब में हिंदू धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं जिस कारण पंजाब में हिदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य के अमृतसर जिला के गांव मानावाला में कुछ कट्टरपंथियों ने जानबूझ कर दशहरा वाले दिन हिदुओं के आराध्य भगवान श्रीराम का पुतला दहन किया गया था। इस घटना से हिदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी को लेकर पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिला के लोपोके थाना में 27 अक्टूबर को 295ए, 298, 66ए धाराएं लगाकर 0323 नंबर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। यह हम हिदुओं की धार्मिक भावनाओं का मामला है, हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वायरल वीडियो में नजर आ रहे बाकी सभी लगभग 40 दोषियों और उनकी मानसिकता तैयार करने वाले षड्यंत्रकारियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, इन सभी दोषियों पर पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धार्मिक प्रतीकों की बेअदबी करने वाले कानून के अंतर्गत धारा 302 लगाकर केस दर्ज किया जाए। पंजाब का माहौल खराब करने के लिए पंजाब में हिदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का षड्यंत्र रचने वालों का पता लगाने के लिए विशेष जांच हो, दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर हिदू धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए।

जयपुर। प्रदेश में एसीबी ट्रैप के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन पद के दुरुपयोग के मामलों में अन्य विभागों से अनुमति नहीं मिलने के कारण एसीबी नीति को पूरी तरह से लागू कराने में असमर्थ साबित हो रही है। एसीबी ने पद के दुरुपयोग की जांच करने के लिए 336 मामले संबंधित विभाग को भेज चुकी है, लेकिन केवल आठ अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ ही अनुमति मिली है। वहीं 16 अधिकारियों के खिलाफ संबंधित विभागों ने जांच कराने से मना ही कर दिया। यदि देखा जाए, तो 31 दिसंबर 2021 तक 248 मामले और इस वर्ष 88 मामले पद के दुरुपयोग की जांच के लिए लंबित हो चुके हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्व, स्वायत्त, खाद्य और डेयरी विभाग ने एक-एक और चिकित्सा विभाग ने तीन के खिलाफ जांच की अनुमति दी है।

किस विभाग में कितने मामले लम्बित
अब तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में 87, राजस्व में 26, स्वायत्त शासन में 57, नगरीय विकास एवं आवास में 27, खान एवं भूविज्ञान में 12, पीएचईडी में 11, वन विभाग में 6, डेयरी में 5, कार्मिक में 10, स्थानीय निकाय में 8, चिकित्सा में 18, ऊर्जा में 13, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 5, राजकॉम्प में 3, तकनीकी शिक्षा में 2, कृषि में 3, पीडब्ल्यू-आरएसआरडीसी में 3, सहकारिता में 10, विश्वविद्यालय में 2, पंजीयन एवं मुद्रांक में 3, परिवहन में 2 और आरएसआरटीसी, उच्च शिक्षा, पशुपालन, चिकित्सा शिक्षा, एनएचएआई, प्रशासनिक सुधार, वित्त, देवस्थान, युवा एवं खेल मामलात, एसबीआई, महिला एवं बाल विकास, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वाटर सील्ड डवलपमेंट विभाग में 1-1 मामला जांच के लिए लंबित है।

पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए एसीबी ने उनके संबंधित विभाग को पत्र लिखा था। इसमें से मात्र आठ लोगों के खिलाफ ही अनुमति मिली है, जबकि 16 के खिलाफ जांच कराने से मना कर दिया गया है। अब अनुमति के लिए 312 मामले पेंडिंग है। यदि अनुमति मिलती है तभी जांच शुरू हो सकेगी।
- बीएल सोनी, महानिदेशक एसीबी