नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने सुशील मोहता और साकेत मोहता द्वारा प्रवर्तित मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ चल रही धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच के सिलसिले में सात परिसरों पर छापेमारी की। छापेमारी में पता चला कि आरोपियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज बनाकर सार्वजनिक भूमि सहित कई भूखंडों पर धोखाधड़ी से कब्जा किया था। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जांच में पता चला है कि सुशील मोहता, साकेत मोहता और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने विभिन्न भूखंडों को अवैध रूप से हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए। आरोपियों ने बाद में इन जमीनों का व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट परियोजनाओं को शुरू करके फायदा उठाया।

जाली दस्तावेजों के आधार पर खुद को वैध मालिक बताकर, उन्होंने कथित तौर पर आम जनता को इन परियोजनाओं में बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया। अधिकारी ने बताया, "आगे की जांच में मर्लिन समूह और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ राज्य सरकार के सार्वजनिक अधिकारियों के बीच संबंध सामने आए हैं। समूह और उसके प्रमोटरों के साथ उनकी भूमिका और वित्तीय लेन-देन की वर्तमान में जांच की जा रही है।" ईडी ने बताया कि छापेमारी वाले परिसरों से आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं और मामले की जांच जारी है ।

पश्चिम बंगाल। चुनाव आयोग ने I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की हैं, जिसमें ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की है। दरअसल, ईडी ने अपनी याचिका में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डालने, सबूतों में हेराफेरी करने और कथित तौर पर चोरी में मदद करने का आरोप लगाया है।

इसके आगे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि डीजीपी राजीव कुमार कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए सीएम ममता बनर्जी के साथ धरने पर भी बैठे थें। इससे पहले ईडी ने I-PAC मामले में ममता बनर्जी के पीए के घर और दफ्तरों में छापेमारी करने की कार्रवाई को अंजाम दिया था। 

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने भारतमाला परियोजना से जुड़े धनशोधन मामले में सोमवार को रायपुर और महासमुंद जिलों के नौ ठिकानों पर तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई की जा रही है।

आधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई हरमीत सिंह खनूजा, उनके सहयोगियों, संबंधित सरकारी अधिकारियों तथा भूमि व्यवसाय से जुड़े लोगों के परिसरों पर केंद्रित है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजा भुगतान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है लेकिन कार्रवाई के उपरांत ही ईडी के अधिकारी सभी तथ्यों को उजागर करेंगे। जांच के तहत मुआवजा वितरण प्रक्रिया में वित्तीय गड़बड़यिों और नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही है।

इसी क्रम में महासमुंद जिले में भी ईडी की टीम ने कार्रवाई करते हुए मेक बसंत कॉलोनी स्थित जशबीर सिंह बग्गा के आवास पर छापा मारा। जशबीर सिंह बग्गा महासमुंद में होंडा डीलरशिप शोरूम के संचालक बताए जा रहे हैं। ईडी की टीम सुबह दो वाहनों में पहुंची और मौके पर मौजूद दस्तावेजों एवं अन्य रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। 

जशबीर सिंह बग्गा के ठिकाने पर की गई कार्रवाई के कारणों को लेकर हालांकि ईडी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल, जांच प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में मामले से जुड़े और तथ्यों के सामने आने की संभावना है। रायपुर-गौरतलब है कि विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा 465 किलोमीटर लंबा छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे है। इससे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर पांच घंटे हो जाएगा। इस परियोजना के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोडीन आधारित कफ सिरप की अवैध तस्करी पर प्रहार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को छह शहरों में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई इस कार्रवाई में एजेंसी ने कुल 25 ठिकानों पर तलाशी ली और कई अहम दस्तावेज जब्त किए।  

सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार तड़के ईडी की टीमें लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर और सहारनपुर में सक्रिय हुईं। लखनऊ में एजेंसी ने इस सिंडिकेट से जुड़े माने जा रहे निलंबित एसटीएफ कांस्टेबल आलोक प्रताप सिंह के आलीशान आवास पर लंबी तलाशी ली। सुशांत गोल्फ सिटी स्थित घर से अधिकारियों ने कई संदिग्ध दस्तावेज, बैंक लेनदेन रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस और कथित हवाला कनेक्शन से जुड़े कागजात अपने कब्जे में​ लिए। आलोक प्रताप सिहं इस समय एसटीएफ की हिरासत में है।

उधर, इसी मामले में एक दिन पहले पुलिस ने भगोड़े चल रहे दीपक मनवानी के दो साथियों सूरज मिश्रा और प्रीतम सिंह को गिरफ्तार किया है। मनवानी को 11 अक्टूबर को ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में बड़ी मात्रा में कोडीन सिरप, टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था।

एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया कि पूछताछ में मनवानी ने स्वीकार किया था कि अवैध दवाएं वह सूरज और प्रीतम से खरीदकर नशेडियों को बेचता था। उसका एक अन्य सहयोगी अरुष सक्सेना अभी भी फरार है। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने सूरज को वीआईपी रोड के पास बैकुंठ धाम से और प्रीतम को बाशाहनगर से दबोचा। सूरज, सीतापुर के अटरिया सदनपुर का रहने वाला है और 'न्यू मंगलम आयुर्वेदिक' नाम की दवा एजेंसी चलाता है। प्रीतम, बहराइच के बड़ी राजा गांव का निवासी है और पुरानिया स्थित पारिवारिक रेस्तरां में काम करता है।   

कोडीन आधारित दवाओं की अवैध सप्लाई चेन को ध्वस्त करने के लिए एजेंसियों का अभियान लगातार तेज हो रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह नेटवर्क राज्य में तेजी से फैल रहा था, जिसे जड़ से खत्म करने के लिए समन्वित कार्रवाई जारी रहेगी।

रांची। झारखंड की राजधानी रांची में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए नरेश केजरीवाल और उनके परिवार के खिलाफ बड़ी छापेमारी की। यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा लेन-देन के नियमों के उल्लंघन के मामले में हुई है। ईडी ने रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित उनके कार्यालय के साथ मुंबई और सूरत में भी कुल 15 ठिकानों पर रेड मारी है। 

यह झारखंड में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत की गई यह ईडी की पहली छापेमारी है। 
बताया जा रहा है कि, छापेमारी के दौरान ईडी विदेशी संपत्तियों और उनके कागजी दस्तावेजों की जांच कर रही है क्योंकि ये संपत्तियां कानूनी दस्तावेजों में नहीं दिख रही हैं, जिससे अवैध धन शोधन का संदेह बनता है। ईडी इस कार्रवाई से सीमा-पार होने वाले अवैध लेन-देन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्य इकट्टा कर रही है।

ईडी ने इस मामले में जांच आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की, जिसमें नरेश केजरीवाल और उनके परिवार के लोगों ने संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, और अमेरिका जैसी देशों में विदेशी शेल कंपनियों के नाम से बड़ी रकम का निवेश किया था। लेकिन जांच में यह खुलासा हुआ कि ये कंपनियां वास्तव में भारत से संचालित हो रही थीं। ईडी का यह अभियान आज सुबह से शुरू हुआ और इसमें नरेश केजरीवाल के साथ उनके परिजन और सहयोगी भी जांच के दायरे में हैं।

जयपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के चार शहरों (जयपुर, अहमदाबाद, जबलपुर और पुणे) में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी के खिलाफ की गई, जो कथित रूप से फर्जी ऋण योजना के जरिए अमेरिकी नागरिकों को ठगने में संलिप्त था।
ईडी की जांच के अनुसार इस कंपनी की ओर से संचालित फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को सस्ते ऋण दिलाने का झांसा देकर ठगा जा रहा था। तलाशी के दौरान एजेंसी को भारी मात्रा में अवैध संपत्ति और डिजिटल साक्ष्य हाथ लगे हैं।

जब्त संपत्तियों में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी, 1.18 करोड़ रुपए नकद और करीब 9.2 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। इसके साथ ही फर्जी कॉल सेंटर के संचालन से जुड़े कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर व अन्य डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में शामिल कंपनी के दो मुख्य साझेदार संजय मोरे और अजीत सोनी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी अब इनके नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय लिंक की भी जांच कर रही है। एजेंसी का मानना है कि इस धोखाधड़ी का दायरा काफी बड़ा हो सकता है। 

जयपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जयपुर के वैशाली नगर स्थित एक आलीशान आवास पर छापा मार कार्रवाई की है। यह छापा डेबॉक इंडस्ट्रीज़ कंपनी के निदेशक मुकेश मानवीर सिंह के निवास पर मारा गया। मुकेश मानवीर सिंह मूल रूप से टोंक जिले के देवली कस्बे के निवासी हैं और वर्तमान में जयपुर में रहते हैं।

सूत्रों के अनुसार, मुकेश मानवीर सिंह शेयर बाजार में सक्रिय हैं और उन्होंने पहले भी शेयरों की खरीद-फरोख्त से करोड़ों का मुनाफा कमाया है। बताया जा रहा है कि एक बार उन्होंने 8 रुपये के शेयर को 156 रुपये में बेचा था, जिससे उन पर आर्थिक अनियमितताओं का संदेह गहराया।

ED की टीम को उनके घर से कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं। छापे के दौरान ईडी अधिकारियों ने दस्तावेजों की गहन जांच की। फिलहाल कार्रवाई जारी है और ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामला संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा बताया जा रहा है।

नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आनंद नेे इसके अलावा आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। राजकुमार आनंद पर हाल ही में ईडी की रेड हुई थी। राजकुमार आनंद केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। 

राजकुमार आनंद दिल्ली विधानसभा में पटेल नगर क्षेत्र से विधायक है। राजकुमार आनंद ने इस्तीफे के प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार में मेरे पास मंत्रालय का भार था लेकिन आज मेरा मन व्यथित है। मैं आम आदमी पार्टी में तब आया जब केजरीवाल राजनीति को बदलने की बात करते थे लेकिन राजनीति तो नहीं बदली राजनेता बदल गया है। 

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल के कथित राशन घोटाले (सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस) में मंगलवार को कोलकाता और उसके आसपास करीब छह स्थानों पर फिर से छापे की कार्रवाई शुरू की। 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी अधिकारी आज सुबह सादे पोशाक में केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों के साथ निकले और विधाननगर थाना क्षेत्र के तहत पॉश साल्ट लेक इलाके के एक फ्लैट, उत्तर 24 परगना के कैखाली, बागुईआटी और पार्क स्ट्रीट तथा दक्षिण कोलकाता में रसेल स्ट्रीट में तलाशी अभियान चलाया। जब ईडी अधिकारी  साल्ट लेक इलाके के आईबी ब्लॉक पर पहुंचे तो राज्य पुलिस ने उनसे छापे के लिए सर्च वारंट के बारे में पूछताछ की।

इससे पहले, पिछले पांच जनवरी को उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में इस तरह के छापे के दौरान हमले के बाद संघीय एजेंसी सीआरपीएफ के जवानों के साथ इस तरह की छापेमारी करने के लिए सुसज्जित हो गई है।

गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर छापे के दौरान अपने कार्यकर्ताओं से केंद्रीय एजेंसियों पर हमले करवाए थे। उस दौरान, हमला होने के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पायी थी। हर बार पेशी से गायब रहने के बाद श्री शेख को कई बार तलब किया गया। ईडी ने राशन घोटाले में लगभग कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री और अब वन मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक, बनगांव के पूर्व मेयर और विधायक शंकर आध्या और व्यवसायी बकीबुर रहमान शामिल हैं।

 जयपुर। ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाले में मंगलवार को हुई कार्रवाई में बड़ी मात्रा में बेनामी सम्पत्ति, डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल सहित करीब 39 लाख रुपए के  सोना, चांदी और नकदी जब्त किया है। ईडी ने मंगलवार को प्रदेश के आठ स्थानों पर कार्रवाई की थी। ईडी ने बुधवार को सोशल साइट एक्स पर लिखा कि 16 जनवरी को पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित अन्य अधिकारियों के जयपुर, बांसवाड़ा सहित राजस्थान के आठ स्थानों पर छापे की कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेजों सहित 39 लाख रुपए के सोना-चांदी और नकदी जब्त की गई। सूत्रों के अनुसार जब्त किए गए दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, जिसमें बड़े घोटाले किए जाने की पुष्टि होती है। मनी लॉड्रिंग का मामला होने पर प्रकरण के ईडी के पास आने के बाद से लेकर अब तक जल जीवन मिशन घोटाले में कुल 11.42 करोड़ रुपए का सोना, चांदी और नकदी बरामद की जा चुकी है। 

नावांसिटी। केन्द्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी द्वारा प्रदेश में पेपर लीक प्रकरणों में लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत ईडी की टीम शुक्रवार सुबह 7:15 बजे डीडवाना कुचामन जिले के नावां सीमावर्ती क्षेत्र चौसला में नरेश खेरवा के घर पहुंची व दोपहर 3 बजे तक कार्रवाई की। कार्रवाई से मीडिया व आमजन को दूर रखा गया। किसी को भी मकान में प्रवेश नहीं दिया गया। सीआरपीएफ जवानों ने मकान को चारों तरफ से घेर के रखा। ईडी अधिकारी दो गाड़ियों में आए जो सुबह से लेकर दोपहर तक मकान में जांच करते रहे।

सूत्रों के अनुसार छापामार कार्रवाई पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई थी। चौसला के नरेश के संपर्क फुलेरा से गत विधानसभा चुनाव में आरएलपी प्रत्याशी रही स्पर्धा चौधरी के साथ होने की बात सामने आई व यह भी जानकारी मिली है की स्पर्धा चौधरी के संपर्क बाबूलाल कटारा से थे, जिसके आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ईडी की टीम चोसला तक पहुंची व नरेश के जीजा कूनी निवासी के यहां भी जांच की गई। ईडी ने किसी भी प्रकार का खुलासा जांच स्थल पर नहीं किया स्थानीय पुलिस को भी छापे की जानकारी नहीं दी गई।
 

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामलों की जांच के तहत मंगलवार को ओखला के आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान के परिसरों पर तलाशी ली।

आप विधायक को नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने गिरफ्तार किया था।

सूत्रों के मुताबिक ईडी ने यह कार्रवाई आप नेता एवं सांसद संजय सिंह के आवास पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार करने और दिल्ली शराब नीति से  जुड़े एक मामले में 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद की है।