बेंगलुरू। बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गौरव सेन ने खराब सड़कों और गड्ढों की समस्या से निपटने के लिए AI आधारित सिस्टम तैयार किया है। यह सिस्टम कार में लगे डैशकैम, GPS और एक्सेलेरोमीटर की मदद से चलते वाहन के दौरान गड्ढों की पहचान करता है। खास बात यह है कि AI गड्ढे और स्पीड ब्रेकर में भी अंतर कर सकता है।

गड्ढे की पहचान के बाद सिस्टम करीब 2,900 सरकारी सड़क निर्माण कॉन्ट्रैक्ट के डेटाबेस से जानकारी मिलाकर संबंधित ठेकेदार और अधिकारी का पता लगाता है। यदि सड़क वारंटी अवधि में है तो मरम्मत की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है।

गौरव सेन का सिस्टम महज चार सेकंड में गड्ढे की तस्वीर, सटीक लोकेशन, टेंडर नंबर और संबंधित अधिकारी की जानकारी वाली रिपोर्ट तैयार कर देता है। परीक्षण के दौरान सिस्टम ने उनके ऑफिस जाते समय 12 गड्ढों की पहचान की। इस पहल को सोशल मीडिया पर भी सराहना मिल रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों को 4817 करोड़ के सड़को की सौगात दी। सीएमआर पर वीसी के जरिए 4 हजार 430 करोड़ की लागत से 131 कार्यों का शिलान्यास एवं 387 करोड़ की लागत से 22 कार्यों का लोकार्पण किया। इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम में पंचायत समिति स्तर तक के कार्यालय तथा जनप्रतिनिधि आदि ऑनलाइन जुड़ें।

गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने खराब सड़कों का कलेक्टर से सर्वे कराया था, उस सर्वे के आधार पर सड़कों का निर्माण कराया, 2030 का विजन कामयाब करना है, तो सड़कों का विकास करना होगा, 100 की आबादी वाला गांव भी सड़क से जुड़ना चाहिए, सड़कें फर्स्ट क्लास है, तो विकास की संभावना बढ़ जाती हैं'। राजस्थान सड़कों के क्षेत्र में तेज गति से बढ़ रहा है, सिर्फ बजट घोषणा नहीं हुई, बल्कि धरातल पर उतारा गया है, पहले सड़कों में गुजरात का नाम आता था, राजस्थान इस मामले में बदनाम था, लेकिन अब राजस्थान कहीं भी पीछे नहीं है, एक्सीडेंट्ल स्पॉट को ठीक भी किया गया हैं।

मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि सड़कों के विकास पर तेजी से काम किया है, प्रत्येक विधानसभा में पहले 5 करोड़ का प्रावधान किया था, फिर इस प्रावधान को 10 करोड़ रुपए किया गया, नई घोषणाओं के भी कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं।

विभाग के प्रमुख शासन सचिव  वैभव गालरिया ने बताया कि  बजट 2023-24 में प्रत्येक जिले में 5 महत्वपूर्ण सड़क विकास कार्यों की घोषणा की गई थी। वर्ष 2021-22 में प्रत्येक जिले की मुख्य 3 सड़कों के लिए 1 हजार 926 किलोमीटर लम्बाई के 1 हजार 948 करोड़ की लागत के 99 कार्य स्वीकृत किये गए थे। इनमें विभाग द्वारा लगभग सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इसी क्रम में वर्ष 2022-23 में प्रत्येक जिले की मुख्य 3 सड़कों के लिए 2 हजार 846 किलोमीटर लम्बाई के 3 हजार 133 करोड़ की लागत के 99 कार्य स्वीकृत किये गए थे। इनमें विभाग द्वारा 2 हजार 110 किमी सड़कों के कार्य पूर्ण किये जा चुके है एवं शेष कार्य भी शीघ्र ही पूरे किए जाएंगे। इन विकास कार्यों से सभी जिले समान रूप से एक साथ विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे। सड़क विकास कार्यों से यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि सुविधाएं मजबूत होंगी और जिलों की आपस में कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। गालरिया ने कहा कि विभाग द्वारा इन कार्यों को उच्च गुणवत्ता मानकों का ध्यान रखते हुए समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।

सादुलपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक नरेन्द्र बुडानिया की अनुशंसा पर 4 सड़कों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट की स्वीकृत की है। विधायक बुडानिया ने बताया कि 40 लाख की लागत से जैतसीसर से कालवासिया तक 2.5 किलोमीटर, 58 लाख रुपए की लागत से चन्गोई से पंडरेऊ ताल-बांय तक 4 किलोमीटर, 43.20 लाख रुपये की लागत से रेड़ी से तारानगर रोड तक 3.20 किलोमीटर व 58.80 लाख रूपये की लागत से ददरेवा से पाबासी तक 4.90 किलोमीटर की सड़कें बनेगी। इससे वाहन चालकों को अच्छी सुविधा मिलेगी। विधायक बुडानिया ने कहा कि क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक नरेंद्र बुडानिया का आभार व्यक्त किया।

जयपुर। राजस्थान ट्रांसपोर्ट इन्फ्रा स्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड (आरटीडीआईएफ) से स्वायत्त शासन विभाग के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह ड्रेनेज और अन्य निर्माण के कार्य नहीं हो सकेंगे। इस राशि से अब केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ही कर सकेंगे। मुख्य सचिव ऊषा शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में हुई आरटीडीआईएफ फंड समिति की हुई बैठक में इसे लेकर आपत्तियां आने के बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही फंड का पैसा खर्च करने के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग ने पहले रोडवेज डिपो के उन्नयन के प्रस्तावों को अपने स्तर पर ही खारिज कर दिया था। आपत्तियों के चलते सीएस ने फिर से फंड के निवेश को लेकर प्रस्तावित कार्ययोजना के साथ फिर से आरटीडीआईएफ समिति की बैठक जल्द बुलाने के लिए भी कहा है। संभवत: आगामी दस दिन में प्रस्तावित बैठक में उनके निर्देशानुसार प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाया जाएगा।

रोडवेज ने फंड से मांगी जायज राशि
राजस्थान रोडवेज को वर्तमान में हर माह 90 करोड़ रुपए और जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (जेसीटीएसएल) को चार करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। रोडवेज ने फंड से सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर वर्तमान में मिल रही राशि को तय मापदंडों के अनुसार पिछले दिनों पत्र लिखकर कम बताया था और इसे बढ़ाने की मांग भी की थी।