Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator transfer order - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/20523/rss transfer order RSS Feed आज से तबादलों का दौर शुरू, बिना डिजायर नहीं होंगे ट्रांसफर

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार में आज से तबादलों का दौर शुरू हो गया है। यह दौर 20 फरवरी तक चलेगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को तबादलों से बैन हटाने के आदेश जारी किए थे।

हालांकि शिक्षा विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों, बोर्ड-निगमों और आयोगों में कर्मचारियों के तबादले होंगे। परीक्षाओं के चलते शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे। 11 दिनों तक होने वाले तबादलों में मंत्री, विधायकों की जमकर चलेगी। उन्हीं की डिजायर पर तबादले होंगे। तबादलों के चलते ही राजधानी में कई मंत्रियों और सत्तारूढ़ भाजपा विधायकों के आवासों पर डिजायर चाहने वाले कार्मिकों की भीड़ भी रही।

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जयपुर। राज्य सरकार 4 आरएएस का निलंबन काल में मुख्यालय बदल दिया है। कार्मिक विभाग प्रमुख सचिव मुख्यालय की जगह संबंधित संभागीय आयुक्त कार्यालय मुख्यालय किया है।

आरएएस चेतन चौहान का बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त कार्यालय, अंजना सहरावत का जोधपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय, निधि नारनोलिया का सीकर संभागीय आयुक्त कार्यालय, निधि सिंह का अजमेर संभागीय आयुक्त कार्यालय किया मुख्यालय, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी है।

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जयपुर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आईएएस अधिकारी रविशंकर श्रीवास्तव का आयुक्त, विभागीय जांच के पद पर किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने केन्द्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश रविशंकर की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि याचिकाकर्ता का सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के चेयरमैन पद से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में महानिदेशक पद पर तबादला किया गया था। वहीं गत 11 मई को कार्मिक विभाग ने उनका तबादला विभागीय जांच आयुक्त के पद पर कर दिया। याचिका में कहा गया कि ऑल इंडिया सेवा नियमों के तहत अधिकारी का तबादला दो साल से पहले नहीं किया जा सकता।

यदि दो साल से पहले तबादला करना पड़ें, तो पहले सिविल सर्विस बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड अधिकारी का पक्ष सुनकर आदेश पारित करेगा। जबकि याचिकाकर्ता के मामले में सिविल बोर्ड का गठन नहीं किया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता मुख्य सचिव के पद पर तैनात अधिकारी से वरिष्ठ हैं, जबकि विभागीय जांच आयुक्त का पद मुख्य सचिव के अधीन आता है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी के अधीन काम नहीं कर सकता। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पांच माह बाद सेवानिवृत्त होने वाला है। ऐसे में उसका तबादला करना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने याचिकाकर्ता के तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है।

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