अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं प्रेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने नगरीय विकास विभाग से समन्वय बनाते हुए इन क्षेत्रों में खनन पट्टे जारी करने की अनुमति के प्रयास किए जा रहे है, ताकि इन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के साथ ही खनन पट्टों की ई-नीलामी से आगामी 50 सालों में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया जा सके।

राजस्थान में बजरी भराई-परिवहन और बेचान के लिए तय समय सीमा के चलते बजरी ट्रकों की सड़कों पर रेस लगी रहती है। अगर देरी हुई, तो खान विभाग का भारी-भरकम सवा दो लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है।