जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध हैं तथा खनन की अपार संभावनाएं हैं। इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा बल्कि स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में खनन से राजस्व अर्जन के साथ खनन और पर्यावरण के मध्य संतुलन पर भी विशेष जोर दे रही है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के बेहतरीन सामंजस्य से प्रदेश में खनन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहा है।

शर्मा एवं केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर खान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में असीम खनिज संपदा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान की जाए। साथ ही, नीलामी प्रक्रिया में तेजी लायी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र सरकार से समन्वय करते हुए इस क्षेत्र में पर्यावरण क्लीयरेंस में भी गति लायी जाए जिससे समयबद्ध खनन सुनिश्चित हो सके।

निवेश को आकर्षित करने के लिए खनिज संपदा का करें प्रचार-प्रसार :

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 82 प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिज हैं जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। राज्य की खनिज संपदा बहुमूल्य एवं दुर्लभ है। ऐसे में इस संपदा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे अधिक से अधिक उद्योगपति प्रदेश में निवेश करें। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा खनन नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाए। इसके लिए इस क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी अध्ययन करें।

प्रधानमंत्री दुर्लभ खनिजों के सुनियोजित खनन को दे रहे बढ़ावा :

केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहां बहुमूल्य एवं दुर्लभ खनिज की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ खनिजों के सुनियोजित एवं तीव्र खनन पर विशेष बल दे रहे हैं। इस दिशा में राजस्थान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्थान खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, स्थानीय विकास और निवेश आकर्षण के लिए उल्लेखनीय काम कर रहा है। परिणामस्वरूप हाल ही में देशभर में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ काम करें।

इससे पहले प्रमुख शासन सचिव खान टी. रविकांत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में खनन क्षेत्र में राजस्व के प्रमुख स्रोत, ब्लॉक्स की नीलामी तथा उनमें खनन संभावनाएं, राज्य के डीएमएफटी, एनएमईटी सहित विभिन्न कोयला एवं खान संबंधित प्रकरणों पर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत-अभिनंदन किया।

जयपुर। खान विभाग खानों को जल्द शुरू करने के लिए एलओआई धारकों से माइनिंग प्लान अनुमोदन, चरागाह एनओसी, पर्यावरण स्वीकृति सहित आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए संबंधित संस्थाओं में आवश्यक दस्तावेज तय समय सीमा में प्रस्तुत कराने में जुट गया है, ताकि ऑक्शन ब्लॉकों को परिचालन कर खनन शुरू कराया जा सकें। 

खान विभाग के प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त सचिवालय से एलओआई धारकों से इसे लेकर वर्चुअली संवाद भी किया है, जिन एलओआई धारकों (मंशापत्र धारक) ने अभी तक माइनिंग प्लान बनाकर अनुमोदन के लिए आईबीएम में प्रस्तुत नहीं किया है, वे बिना किसी बिलंब के माइनिंग प्लान प्रस्तुत करेंगे। रविकांत ने बताया कि  करीब 15 एलओआई धारकों द्वारा अभी तक आईबीएम में अनुमोदन के लिए माइनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किये है।

इसी तरह से चरागाह एनओसी के लिए 12 एलओआई धारकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। लगभग यही स्थिति पर्यावरण स्वीकृतियों को लेकर है। एलओआई धारकों को मुख्यालय बुलाकर वन टू वन मीटिंग कर आवश्यक मार्गदर्शन और नियमों की जानकारी से अवगत कराया जाएगा। निदेशक माइंस दीपक तंवर ने बताया कि पोस्ट ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल द्वारा संबंधित विभागों से भी समन्वय बनाया हुआ है।

जयपुर। राज्य के खान विभाग ने वर्ष 2024-25 में 9202 करोड़ 50 लाख रु. का राजस्व अर्जित कर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रमुख शासन सचिव खान एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आरंभिक आंकड़ों के अनुसार खान विभाग ने 23.35 फीसदी की विकास दर के साथ गत वित्तीय वर्ष से 1742 करोड़ 02 लाख रुपए अधिक राजस्व संग्रहित किया है। उन्होंने बताया कि यह खान विभाग के इतिहास में किसी एक वित्तीय वर्ष का अब तक का सर्वाधिक राजस्व संग्रहण है।

राज्य में इसी वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक प्रधान व अप्रधान खनिज ब्लॉकों व प्लाटों की नीलामी, नई खनिज नीति, नई एम-सेंड नीति के साथ ही राइजिंग राजस्थान के दौरान खनिज क्षेत्र में निवेश करार हुए हैं। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ ही सरलीकरण किया गया है। गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में खान विभाग द्वारा 7460 करोड़ 48 लाख रुपए का राजस्व संग्रहित किया गया था।

जयपुर। खान विभाग की ओर से 178 - मिनरल के खान लोगों की ऑनलाइन नीलामी जारी कर दी गई है। विभाग इन खान ब्लॉक्स की सभी प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष में यानी की 31 मार्च से पहले कर लेगा। 

ऑनलाइन नीलामी 21 मार्च तक होगी। इन में सेंडस्टोन, मेसेनेरी स्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, मार्बल, एम सैंड ओवरबर्डन के प्लॉट्स शामिल हैं।

जयपुर। खान विभाग की टीम ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ औचक कार्रवाई करते हुए 13 वाहन-मशीनरी जब्त कर संबंधित पुलिस थानों के सुपुर्द किया गया है। जयपुर के अधीक्षण खनि अभियंता एनएस शक्तावत, विजिलेंस प्रताप मीणा , जयपुर एमई श्याम कापड़ी और विजिलेंस टीम ने वाटिका रोड़ और दांतली, शिवदासपुरा में बजरी और मेसेनरी स्टोन का अवैध खनन और परिवहन में लिप्त वाहन मशीनरी जब्त की है। 

गौरतलब है कि खान निदेशालय द्वारा भी टीमें बनाकर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है। वाटिका रोड़ सांगानेर पर 4 ट्रेक्टर ट्राली जब्त कर सांगानेर सदर थाना के सुपुर्द की गई है। इसी तरह से दांतली ,शिवदासपुरा में कार्रवाई के दौरान एक कंप्रेसर, 3 जेसीबी मशीन, 2 डंपर और 3 ट्रेक्टर ट्राली मेसेनरी स्टोन जब्त कर शिवदासपुरा थाने के सुपुर्द की गई है।  

जयपुर। माइंस विभाग ने परफोरमेंस के आधार पर माइनिंग इंजीनियर नागौर नरेन्द्र खटिक को जुलाई माह का बेस्ट परफोरमर अधिकारी घोषित किया है। निदेशक खान एवं पेट्रोलियम  भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विभाग की ओर से नवाचार अपनाते हुए खान विभाग के 50 कार्यालयों में कार्य निष्पादन को लेकर स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करते हुए प्रतिमाह माह बेस्ट परफोरमर अधिकारी घोषित करने का निर्णय किया है।

चयन के लिए 100 अंकों की पूरी तरह से निष्पक्ष व ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया अपनाई गई है। एमई नागौर नरेन्द्र खटीक को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसियेशन जारी किया गया है। अतिरिक्त निदेशक जयपुर बीएस सोढ़ा के कार्यक्षेत्र ने लगातार दूसरी बार बाजी मारी है। जून माह में एएमई दौसा को बेस्ट परफोरमर अधिकारी घोषित किया गया था।

माइंस सचिव आनन्दी ने प्रतिमाह बेस्ट परफोरमर चयन करने को रिजल्ट ओरियेंटेड स्वस्थ्य परंपरा बताते हुए कहा कि इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। उन्होंने माइंस विभाग के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि हमें बेहतर परिणाम प्राप्त करने के समन्वित प्रयास करने होंगे।

जयपुर। प्रदेश के माइंस विभाग ने जयपुर सहित 6 शहरी क्षेत्रों में प्रधान और अप्रधान खनिजों का विपुल भण्डार चिन्हित किए है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं प्रेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने नगरीय विकास विभाग से समन्वय बनाते हुए इन क्षेत्रों में खनन पट्टे जारी करने की अनुमति के प्रयास किए जा रहे है, ताकि इन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के साथ ही खनन पट्टों की ई-नीलामी से आगामी 50 सालों में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम सचिवालय में माइंस विभाग के अन्य विभागों में विचाराधीन अन्तरविभागीय मुद्दों की प्रगति समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जयपुर, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में भण्डार क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। अग्रवाल ने बताया कि माइंस विभाग द्वारा किए गए खनिज संभावित क्षेत्रों के आंकलन और चिन्हीकरण के अनुसार जयपुर शहरी क्षेत्र में 64.50 हैक्टेयर क्षेत्र में 287.50 मैट्रिक टन के भण्डार संभावित है, जिससे 25 से 30 करोड़ का राजस्व संभावित है। जोधपुर शहरी क्षेत्र में 1761.16 हैक्टेयर क्षेत्र में 962.20 मैट्रिक टन के भण्डार से 100 से 125 करोड़ राजस्व संभावित है। जैसलमेर शहरी क्षेत्र में 188.10 हैक्टेयर क्षेत्र में 3 मैट्रिक के भण्डार का आंकलन किया गया है, जिससे 37.70 करोड़ राजस्व संभावित है। अजमेर शहरी क्षेत्र में 227.10 हैक्टेयर में संभावना है और इससे 120 से 150 करोड़ का राजस्व प्रदेश सरकार को प्राप्त होने का अनुमान है। 

अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा नगरीय विकास विभाग से उच्च स्तर पर समन्वय बनाया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्र में आएं इन खनिज भण्डारों के अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके। नियमानुसार खनन पट्टों की ई-नीलामी की जा सके, ताकि वैज्ञानिक तरीके से खनन हो सके और राजस्व की छीजत रोकने के साथ ही सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके। बैठक में राजस्व, वन व पर्यावरण विभाग से संबंधित अन्तरविभागीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई और संबंधित विभागों से उच्च स्तर पर समन्वय बनाते हुए प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि राज्य में खनन पट्टों की नीलामी के साथ ही वैध खनन को बढ़ावा देने और राजस्व बढ़ोतरी के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। 

जयपुर। राजस्थान में बजरी भराई-परिवहन और बेचान के लिए तय समय सीमा के चलते बजरी ट्रकों की सड़कों पर रेस लगी रहती है। अगर देरी हुई, तो खान विभाग का भारी-भरकम सवा 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसे में बजरी ट्रकों की सांसे फूल ही रही हैं। वैध बजरी परिवहन करने वाले 500 ट्रक ऑपरेटर्स ने परिवहन बंद कर दिया है। वर्तमान में संचालित करीब 1500 ट्रक ऑपरेटर्स भी आंदोलन की राह पर हैं। वह भी इस टाइम बाउंड को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।
खान विभाग की जानकारी के अनुसार इस नियम से करीब 30 फीसदी बजरी का उठाव खनन क्षेत्र से कम हो गया है। ट्रकों में बजरी भरते ही ऑपरेटर्स को प्रति घंटा 30 किलोमीटर चलने और इसी समयावधि में बेचने का रवन्ना पर्ची मिलती है। पर्ची मिलते ही बजरी ट्रक ड्राइवर का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ऐसे में वे ट्रकों को तेजी से भागते हुए मंडी में ले जाने में लग जाते हैं। इस कारण कई बार हादसे भी हो चुके है। टोंक-देवली से बजरी भरने, जयपुर लाने और बेचान करने के लिए केवल 6 घंटे मिलते हैं। अगर ट्रक मंडी में नहीं बिका, तो बजरी स्वत: ही अवैध करार हो जाती है। फिर खान विभाग ऑपरेटर्स पर भारी जुर्माना लगाता है, जिसकी भरपाई के लिए ट्रक व बजरी तक जब्त कर लिए जाते हैं।

थानों में जब्त है 50 से ज्यादा बजरी ट्रक
राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष अजय चौधरी ने बताया कि जयपुर के थानों में वैध बजरी परिवहन करने के बावजूद 50 से ज्यादा ट्रक जब्त खड़े हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स सवा दो लाख रुपए जुर्माना देने में असमर्थ हैं। भांकरोटा, मुहाना, करधनी, कालवाड़, हरमाड़ा थानों की चौकियों, सांगानेर, शिवदासपुरा में तो बजरी का ढेर लगा है। करीब एक करोड़ रुपए की बजरी के ढेर लगे हैं।

मामला एसीएस तक पहुंचा, ट्रांजिट समय में छूट संभव
खान विभाग के एसीएस सुबोध अग्रवाल ने ट्रक ऑपरेटर्स के प्रतिनिधिमंडल, पुलिस और खान के अफसरों को बुलाकर ऑपरेटर्स की बात सुनी। अग्रवाल ने कहा कि ऑपरेटर्स को अनावश्यक परेशान करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बजरी का वैध परिवहन टारगेट है। ट्रांजिट समय की समस्या का व्यावहारिक समाधान जल्द निकालेंगे। शहर के अंदर भी बजरी के छोटे परिवहन का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। फिलहाल यूनियन ने सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है।