नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि वोटर सूची में अगर दो जगह उनका नाम है, तो इसमें चुनाव आयोग की गलती है और आयोग को ये बताना चाहिए कि उनके नाम पर किससे वोट दिलवाया जा रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख खेड़ा ने  मतदाता सूची में उनका नाम 2 जगह होने के भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि वह 9 साल पहले नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जंगपुरा शिफ्ट हो चुके हैं और यदि उनका नाम अब भी वहां की वोटर लिस्ट में है, तो यह आयोग की गलती है। वह मंगलवार को यहां अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। 

खेड़ा ने कहा कि मैं नयी दिल्ली से 9 साल पहले जंगपुरा गया हूं और मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फार्म-7 भी भरा है। इसके बावजूद यदि अब भी मेरा नाम मतदाता सूची में है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मतदाता सूची में सुधार का काम उसके बाद कई बार हुआ है, इसके बावजूद मेरा नाम नहीं हटाया गया , तो इसके लिए आयोग जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि सूची ठीक करना चुनाव आयोग का काम है और कई बार सूची ठीक करने की प्रक्रिया चलाई गई है, इसके बावजूद उनका नाम नहीं हटाया जा रहा है, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। खेड़ा ने कहा कि यही आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगा रहे हैं कि मतदाता सूची में आयोग गड़बड़ी करता है। आयोग को बताना चाहिए कि वह जिस क्षेत्र में 9 साल से नहीं हैं। उनके नाम पर वहां किससे मतदान कराया जा रहा है। आयोग के साथ मिलकर भाजपा इसी तरह के फर्जी मतदान करवा रही है और यही आरोप गांधी भी लगा रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका के अनुसार भारत का रूस से तेल खरीदना बंद करना अच्छे दिन के संकेत नहीं है। इसलिए अमेरिका के समक्ष सरेंडर नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका अब पाकिस्तान को तेल दे रहा है और भारत को परंपरागत मित्र रुस से तेल खरीदने से रोक रहा है। अनुमान लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार में अच्छे दिन भारत के नहीं, पाकिस्तान के आए हैं।

खेड़ा ने कहा कि सरेन्डर। अमेरिका के कहने पर मोदी मित्र देश रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है, जबकि स्व्यं अमेरिका भारत के शत्रु देश पाकिस्तान के साथ तेल समझौता कर चुका है। पाकिस्तान पर केवल 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। उन्होंने कहा कि रूस, भारत का पारंपरिक सहयोगी देश रहा है, लेकिन अब भारत की नीतियों से निराश होकर वह पाकिस्तान के साथ एक बड़ा रेल मार्ग बना रहा है। अब स्वयं अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी के कारण अच्छे दिन कहां आए हैं, भारत में या पाकिस्तान में है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ट्रोल करके सरकार चला रही है और दबाव में देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहलगाम हमले के बाद जब पूरा देश एकजुट होकर खड़ा था और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था, तो भाजपा के लोग इस दौरान भी विभाजन की राजनीति कर रहे थे और नफरत फैलाने के काम में लगे थे। उम्मीद की जा रही थी कि भेदभाव भुलाकर देशहित में काम होगा, लेकिन भाजपा सरकार इसके उलट वह काम किया, जो पाकिस्तान चाहता है।

प्रवक्ता ने कहा कि संकट के समय कांग्रेस ने पूरी तरह से सरकार का साथ दिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी अपना विदेशी दौरा छोड़कर स्वदेश लौट आये। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तत्काल पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई और बयान जारी कर कहा कि हम सरकार के हर कदम में साथ हैं। इसके बाद गांधी पहले पहलगाम जाकर घायलों से और स्थानीय लोगों से मिले। हाल ही में पुंछ गये और पाकिस्तान की कायराना फायरिंग से प्रभावित लोगों से भी मिले।

उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमले के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही मौका था लेकिन सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में अचानक सैनिक कार्रवाई रोकने की घोषणा कर सबको चौंका दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब भारत किसी स्थिति में विदेशी ताकत के सामने झुक कर निर्णय लेने को मजबूर हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मंत्री सिर्फ डायलॉगबाजी कर रहे हैं। 

सरकार विदेश नीति के स्तर पर पूरी तरह विफल रही है। उंन्होंने कुवैत का उदाहरण दिया और कहा कि जिस कुवैत में भारत के 21 फ़ीसदी कामगार हैं वहां अब अमेरिका के सहयोग से पाकिस्तान के साथ श्रमिकों के लिए समझौता हो रहा है। यही नहीं पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान कोई देश हमारे पक्ष में नहीं बोला जबकि कई देश खुलकर के पाकिस्तान के साथ उसका पक्ष ले रहे थे। हमारी विदेश नीति की विफलता का यह सबसे बड़ा उदाहरण है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हम विश्व स्तर पर अलग-अलग पड़ रहे हैं। पाकिस्तान को अलग अलग करने की बजाय भारत खुद अलग-अलग पड़ रहा है और यह ङ्क्षचता का विषय है। मोदी सरकार इस मुद्दे को नहीं समझ रही है और ना ही इससे निपटने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। सरकार सिर्फ ट्रोल से चल रही है और चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय लेने के काम में लगी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृष्टि को दुनिया के सामने रखने के लिए सरकार ने सांसदों के कई प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा और विपक्ष के नेता किस तरह पक्ष रख रहे हैं यह सबके सामने है। •ारूरत है कि सरकार को बिना ट्रोल के और निष्पक्ष होकर देश की जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री की बन गई है और यह हम सबके लिए चिंता की बात है, इसलिए मोदी को अमेरिका के सामने डरने की बजाय शक्ति से उसे जवाब देना चाहिए। पार्टी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत की पोल खोल दी है, इसलिए अब वह अपने टैरिफ कम करने को मान गए हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने भारत को धमकाया और अपनी बात मानने को मजबूर कर दिया। हमने जब से यह शब्द सुने तो बहुत दुख हुआ। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि कुछ सप्ताह पहले मोदी अमेरिका गए, तो उनकी मौजूदगी में भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर धमकाया जा रहा था, लेकिन मोदी इस पर एक शब्द बोलने की बजाय उल्टे मुस्कुराते रहे। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री वहां से लौटे, तो उसके कुछ घंटों बाद एक विमान भारत में उतरा, जिसमें हमारे लोग बेड़ियों से जकड़े हुए थे। यह बहुत दुखद और अत्यंत चिंताजनक स्थिति थी। भारत के प्रधानमंत्री की ऐसी छवि पहले कभी नहीं रही है।

उन्होंने कहा कि हमारे मन में भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा और ताकत की एक छवि बनी हुई है। वह छवि बनी 1971 में बंगलादेश के वक्त, जब अमेरिका ने हमें धमकाया, अपना सातवां बेड़ा भेज दिया, लेकिन हम नहीं झुके और बंगलादेश को आजाद कराया। फिर 1974 में पोखरन में, जब अमेरिका ने हमें रोकने के लिए तारापुर संयंत्र का ईंधन रोक दिया। हम तब भी नहीं दबे, नहीं डरे। पोखरन-2 के समय अटल जी प्रधानमंत्री थे। तब भी हमें डराया-धमकाया गया, मगर हम नहीं डरे। देश के प्रधानमंत्री पद की छवि आज ऐसी कैसे हो गई। यह सवाल हम सबको पूछना चाहिए। अभी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व्यापार पर बातचीत करने के लिए अमेरिका गए हुए तो अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें अपमानित करते हुए कर रहे थे  कि भारत टैरिफ कम करने को मान गया। लेकिन सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई। किसी को कुछ नहीं मालूम। न विपक्ष को मालूम, न मीडिया को, न देश को, न कैबिनेट को। अगर आज हमारे प्रधानमंत्री भारत को यूं कमजोर करके लौट आते हैं, तो विश्व पटल पर भारत को गंभीरता से कैसे लिया जाएगा। नेपाल के लोग जब अमेरिका से लौट कर आए, तब वे बेड़यिों में नहीं जकड़े थे।

प्रवक्ता ने कहा कि मोदी देश में शेर की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन बाहर मिट्टी के शेर बन जाते हैं। नाम नरेंद्र - काम सरेंडर हम इस मिट्टी के शेर को भारत की छवि से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकते। एक तरफ ट्रंप, नरेंद्र मोदी से गले मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का गला काट रहे हैं- इसमें मोदी सरकार को कोई दिक्कत नजर नहीं आती।  यह साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री के लिए उनकी छवि देश की आर्थिक स्थिति से बढ़कर है। तमाम देश अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आखिर ये लोग क्यों डर रहे हैं।
टैरिफ की सबसे बड़ी चोट इस देश के लघु उद्योग को पड़ेगी। हमारे देश को सालाना 60 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा।  इसकी चोट नरेंद्र मोदी के क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों को नहीं पड़ेगी। सवाल यह है कि जब कनाडा, मेक्सिको और नेपाल भी अमेरिका से नहीं डर रहे, तो नरेंद्र मोदी को किस बात का डर है। बड़ी-बड़ी अमेरिकी कंपनियां भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर अमेरिका एक विकसित देश है, उसकी कंपनियां हमारे बाजार में आकर दुकान खोल रही हैं, तो भारत एक विकासशील देश है, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। अगर मोदी सरकार कोई जवाबी कार्रवाई करती है, हम विपक्ष की हैसियत से उसके साथ खड़े दिखेंगे। बस इतना बता दें- आप घर पर ही शेर बने हुए हैं या बाहर भी कभी दहाड़ेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने विनिमय एवं प्रतिभूति बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधबी बुच को लेकर एक नया खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ सेबी के नियमों का उल्लंघन ही नहीं किया है, बल्कि कई गंभीर अनियमिताएं की हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि बुच ने सेबी के नियमों का उल्लंघन कर बाजार से जुड़े शीर्ष अधिकारियों को अपनी संपत्ति किराए पर दी है और यह सेबी के नियमों के खिलाफ है। इसी तरह से सेबी के एक पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण है, जिन्होंने अपनी संपत्ति एक बड़ी शीर्ष ब्रोकर को दी है, जिसका सेबी में बड़ा दखल होता है। इस तरह इस व्यक्ति ने भी सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई करवाई नहीं कर रही है।

खेड़ा ने कहा कि सेबी चेयरपर्सन माधबी बुच की मुंबई में एक और प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने ग्रीन वर्ल्ड बिल्डको एंड इंफ्रा को किराए पर दी। कंपनी के मालिक मुकुल बंसल और विपुल बंसल के प्रोफेशनल जीवन का एक बड़ा हिस्सा इंडिया बुल्स के टॉप पोजिशन पर रहा है। सेबी ने इंडिया बुल्स के कई केस देखे हैं। मतलब इंडिया बुल्स के टॉप मैनेजमेंट में जो लोग रहे हैं।बुच अपनी प्रॉपर्टी उन्हें किराए पर देती हैं।

उन्होंने इसे सेबी के नियमों का उल्लंघन बताया और कहा कि ऐसे में सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट के सेक्शन 4, 7 और 8 का उल्लंघन किया गया है। वहीं दूसरा मामला समझिए- सेबी की चेयरपर्सन माधवी के अनलिस्टेड कंपनी में जो शेयर हैं, उन कंपनियों का पैराडाइज पेपर में नाम आता है, जिसमें प्रिडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को सरकार के स्टार्टअप फंड से पैसा मिला है। इस कंपनी के सबसे पहले शेयर खरीदने वालों में माधवी बुच जी का नाम है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने नियम बदलकर करदाताओं की जेब पर डाका डाला है और उनके 10 हजार करोड़ रुपए निकालकर उन कंपनियों को दे दिये, जिन्होंने चुनावी बांड के जरिए भाजपा को चंदा दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि इन कंपनियों ने चुनावी बांड्स के जरिए चंदे लेकर महाराष्ट्र सरकार को दिया और सरकार ने दूसरे हाथ से उन कंपनियों को मालामाल कर दिया। उनके लिए नियम बदले गये और नियमों में परिवर्तन कर उनको लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लूट करार दिया और कहा कि यह ठीक वैसी ही कहानी जैसी हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब भी कोई चोर बैंक में चोरी करने जाता है, तो वह सुरंग बनाता है और अक्सर ऐसी चोरी में चौकीदार की चोर से मिलीभगत होती है। महाराष्ट्र में ऐसा ही एक कांड हुआ है, जिसमें 10 हजार करोड़ की डकैती खुद महायुति सरकार ने कराई है। ये 10 हजार करोड़ रुपए महाराष्ट्र की जनता के हैं, जो सरकार को टैक्स के रूप में दिए गए हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि पहले चंदा दो-धंधा लो की स्कीम चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया। जब से कोर्ट ने इनकी स्कीम को रोका है, तब से पैसे बटोरने की नई-नई स्कीमें बनाई जा रही हैं। जब टेंडर निकलते है, तो उसके कई मापदंड होते हैं, जिन्हें कई गाइडलाइन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, लेकिन इन सारे मापदंडों को बदल दिया गया। नियमों में बदलाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक मापदंड है कि किसी भी एक कंपनी को दो से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिल सकते, लेकिन दो कंपनियों को 4-4 प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं। एक और मापदंड है कि कंपनी को सुरंग बनाने का अनुभव होना चाहिए, जबकि इन प्रोजेक्टस में सुरंग बनाने का काम सिर्फ 10 प्रतिशत है। फिर भी प्रोजेक्ट का नाम ही सुरंग के नाम से कर दिया गया, ताकि इन कंपनी को काम दिया जा सके। इलेक्टोरल बॉण्ड्स में भी 13 प्रतिशत चंदा महाराष्ट्र से वसूला गया था। एक समय डी कंपनी थी, लेकिन अब मोदी राज में बी कंपनी आ गई है, जो महाराष्ट्र को लूट रही है।

उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन करने में जो प्रति किलोमीटर की लागत बाकि राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आवंटित किए थे। महाराष्ट्र में इस लागत को दोगुना कर दिया गया। इस तरह से सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए महाराष्ट्र के टैक्स देने वालों की जेब से निकालकर कंपनियों को दिए और दूसरे हाथ से उनसे ले लिए। यह भाजपा की लूट है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच ने नियमों का उल्लंघन कर सत्ता का दुरुपयोग किया है और निजी स्तर पर अनुचित लाभ कमाया है। कांग्रेस मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच ने सत्ता का दुरुपयोग कर निजी लाभ के लिए नियमों को तोड़ा है। उसकी परतें गत 2 सितंबर से लगातार उजागर की जानी शुरू की गई है  कि कैसे उन्होंने देश के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को पता चला कि बुच ने आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से 16.8 करोड़ रुपये वेतन, ईएसओपी और ईएसओपी पर टीडीएस के रूप में प्राप्त किए, जबकि उन्हें सेबी से भी वेतन मिल रहा था। खेड़ा ने कहा कि चौंकाने वाली बात है कि सेबी इस दौरान आईसीआईसीआई और उसके सहयोगियों के खिलाफ शिकायतों को संभाल रहा था। 

अब तक आईसीआईसीआई ने इन बिंदुओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 6 सितंबर को हमने खुलासा किया कि बुच ने अपनी संपत्ति वॉकहार्ट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को किराए पर दी जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी के जांच के दायरे में है। दस सितंबर को हमने बुच के झूठे दावे को उजागर किया कि उनकी कंपनी अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, सेबी में शामिल होने के बाद निष्क्रिय हो गई। वह अभी भी कंपनी के 99 प्रतिशत की मालिक हैं, जिसने सेवाएं प्रदान करना जारी रखा और 2016 और 2024 के बीच छह सेबी-विनियमित कंपनियों से 2.95 करोड़ रुपये प्राप्त किए।

उन्होंने कहा कि रेड्डीज लैबोरेटरीज और पिडिलाइट ने अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धवल बुच को भुगतान करने की पुष्टि की। सेबी-विनियमित कंपनियों से अगोरा एडवाइजरी को भुगतान, हितों के टकराव के नियमों का उल्लंघन करता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्होंने धवल बुच को व्यक्तिगत रूप से और अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बुच की 99 प्रतिशत हिस्सेदारी है को बड़ी रकम का भुगतान किया है। यदि ऐसा है, तो क्या वे सार्वजनिक धन हस्तांतरित करने से पहले केवाईसी और सम्यक तत्परता का पालन करने में विफल रहे। यदि धवल बुच को 4.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को कथित रूप से निष्क्रिय अगोरा एडवाइजरी को दिए गए 2.59 करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर संशयों को भी स्पष्ट करना चाहिए।

जयपुर। लाल डायरी विवाद पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि उनके पास अगर लाल डायरी जैसी कोई चीज है, तो सामने लाएं। पीसीसी मुख्यालय में मीडिया से बात करते खेड़ा ने कहा कि देश में हमेशा नफरत फैलाते हैं। ये लाल डायरी के मुद्दे पर इतना झूठ बोल रहे हैं। चुनौती देता हूं कि सामने लाल डायरी लाएं। उन्होंने कहा कि पहले डायरी का 8वां पेज लाएं, जिसमें मोदी के बारे में लिखा हुआ है। नहीं तो हम ढूंढकर लेकर आएंगे। हमारे पास भी कई डायरी हैं। जरूरत पड़ने पर उनको निकालेंगे। 

विकास मॉडल की बात नहीं करते
खेड़ा ने कहा कि ये विकास मॉडल पर बात नहीं करते, केवल नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस की सात गारंटी का भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। जयराम ठाकुर के आरोपों पर कहा कि ठाकुर की गारंटी पर लोग भरोसा नहीं करते, नहीं तो उनकी सरकार बनती। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के दौरे भी वहां कराए जाएंगे। पिछली बार से भी ज्यादा सीटें इस बार आएगी। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर बार एक ही तरीके का षडयंत्र करते है और इस बार भी वह गुजरात दंगों में कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल का नाम लेकर राजनीतिक ध्रुवीकरण की साजिश में लग गए है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि गुजरात दंगों के लिए गठित विशेष जांच दल ने दिवंगत अहमद पटेल का नाम लेकर कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया है। उनका कहना था कि पटेल हों या सोनिया गांधी हों, यह बहाना है, गुजरात चुनाव असली निशाना है।

गुजरात में चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से एक ही ढर्रे पर काम करते हैं। चुनाव से ठीक पहले वह अल्पसंख्यकों का नाम लेकर लोगों की भावनाएं भड़काने का काम करते हैं और अब विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसलिए उन्होंने गुजरात दंगे में खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करते कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल पर निशान साधा है और कहा है कि सरकार के इशारे पर काम करने वाले विशेष जांच दल ने पटेल का नाम लेकर राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास किया है। मोदी के चुनाव जीतने के लिये किये जाने वाले षडयंत्र में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। पहले वह कहते थे कि पास पड़ोस के देशों से उनके खिलाफ षडयंत्र होता है और अब देश के प्रधानमंत्री है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साजिश की बात करते हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस पर और यहां  तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व सेना अध्यक्ष दीपक कपूर पर उनके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया था, जिसके लिए उन्हें डॉ. सिंह से माफी भी मांगनी पड़ी थी।

उदयपुर। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के लिए बनाई गई 6 कमेटियों में कुल 54 सदस्य है, जिसमें राजस्थान से एकमात्र सचिन पायलट शामिल हैं। कमेटियों में खेती-किसानी प्रस्ताव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। इस कमेटी में टी एस सिंह देव, शक्ति सिंह गोहिल, नाना पटोले, प्रताप सिंह बाजवा, अरुण यादव,अखिलेश प्रसाद सिंह, गीता कोरा और अजय कुमार लल्लू शामिल हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में मल्लिकार्जुन खरगे की चेयरमैनशिप में बनाई गई कमेटी में गुलाम नबी आजाद, अशोक चौहान, उत्तम कुमार रेड्डी, शशि थरूर, शंकर, पवन खेड़ा और रागिनी नायक शामिल है। आर्थिक प्रस्ताव प्रस्ताव में पी चिदंबरम को इस कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। इसमें सिद्धारमैया, आनंद शर्मा, सचिन पायलट, मनीष तिवारी, राजीव अरोड़ा, परिणीति शिंदे, गौरव वल्लभ और सुप्रिया श्रीनाते शामिल है। सोशल एंपावरमेंट प्रस्ताव के तहत सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी में मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह, कुमारी शैलजा, सुखजिंदर सिंह,नाम टूकि, नारायण भाई, एन्टोनी एके राजू शामिल है। संगठनात्मक प्रस्ताव कमेटी में मुकुल वासनिक को कनविनर बनाया गया है, जिसमें अजय माकन, तारिक अनवर, रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी, नेता डिसूजा और मीनाक्षी नटराजन शामिल है। यूथ एंड एंपावरमेंट प्रस्ताव के तहत अमरिंदर सिंह राजा को कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। जिसमें श्रीनिवास बीवी, नीरज कुंदन, कृष्णा गौरा, कृष्णा अल्लावरु, अलका लाम्बा, रोजी ऐमजॉन,अभिषेक दत्त, करिश्मा ठाकुर और संगीता दत्ता शामिल है।

6 कमेटियां इन प्रस्तावों पर करेगी चर्चा
शिविर में आने वाले राजनीतिक प्रस्ताव में राजनीतिक और सामाजिक धु्रवीकरण, सेंटर स्टेट रिलेशन, जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन का मुद्दा है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट की पहचान बदलने की कोशिश पर चर्चा होगी। आर्थिक एजेंडा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की तरफ  से रखा जाएगा। जिसमे पब्लिक सेक्टर का निजीकरण, महंगाई, नोटबंदी के बाद इकोनॉमी का गिरावट, जीएसटी, कोविड मिस मैनेजमेंट, राज्यों के जीएसटी बकाया, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का जिक्र होगा।
सामाजिक और न्याय एजेंडा में सलमान खुर्शीद इस बार सामाजिक न्याय का एजेंडा पेश करेंगे। जिसमे खासतौर से अनुसूचित जाति, महिला, ट्राइबल कानून के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही पिछड़े वर्गों को संगठन में उनके प्रतिनिधित्व पर चर्चा होगी। युवा एंपावरमेंट एजेंडा में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राजा बरार ने युवाओं को लेकर इस बार कई नए प्रयोग करने की बात कही है। इस बार शिविर में 50 प्रतिशत लोग 50 साल से कम आयु के होंगे। युवा एजेंडा में शिक्षा और रोजगार को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इतिहास को दुाारा से लिखने को मोदी सरकार की कोशिश को एजेंडा में रखा गया है। किसान और खेत मजदूर का ग्रुप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस ग्रुप के कन्वेनर है। वो लगातार किसान संगठन के लोगों से फीडौक लेकर एजेंडा तैयार कर रहे है। इस एजेंडे में खेती किसानी से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। इस बार एमएसपी का मुद्दा, कर्ज माफी का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। संगठनात्मक एजेंडा कांग्रेस पार्टी के लिहाज से सासे महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। जिसमे भविष्य की दिशा और दशा को लेकर मंथन होगा। इसका एजेंडा मुकुल वासनिक की टीम ने तैयार किया है। संगठन में सुधार, राज्य और जिला स्तर पर बदलाव। इसके साथ ही संगठन के एजेंडे में दिग्विजय सिंह और प्रियंका गांधी के एजिटेशन ग्रुप द्वारा दिए गए सुझावों को भी शामिल किया गया है। इस ग्रुप ने अगले दो साल के लिए रोड मैप तैयार किया है।