नई दिल्ली। कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के समापन पर कहा है कि विपक्ष की एकजुटता इस सत्र की बड़ी उपलब्धि रही और उसके सामूहिक दबाव के कारण सरकार को कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर पीछे हटना पड़ा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विपक्ष ने नीट परीक्षा में अनियमितता, राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी, एथेनॉल में मिलावट, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में भ्रष्टाचार, चीन से जुड़े मुद्दों तथा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई।

गोगोई ने कहा कि छात्रों के आंदोलन के दबाव में सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा लेकिन गृहमंत्री अमित शाह से पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर अत्याचार के संबंध में बयान देने की मांग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्र के अंतिम दिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री शाह सदन में आए लेकिन इसके तुरंत बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। रमेश ने कहा कि 11 वर्ष पहले 2015 में व्यापम घोटाले के कारण मानसून सत्र बाधित हुआ था और 11 साल बाद इस बार नीट मामले के कारण सत्र में गतिरोध रहा। उन्होंने कहा कि 18 दिन तक विपक्षी दलों के नेताओं की लगातार बैठकें हुईं और विपक्षी एकता स्पष्ट रूप से सामने आई।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के दबाव के कारण 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक, विश्वविद्यालयों के केंद्रीकरण संबंधी विधेयक और 130वें संविधान संशोधन विधेयक की रिपोर्ट इस सत्र में नहीं आ सकी, जबकि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। रमेश ने कहा कि परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार दो-तिहाई बहुमत जुटाने में भी सफल नहीं हुई। उन्होंने इसे विपक्ष की एकता की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिए गए। कांग्रेस ने दोनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी।

नई दिल्ली। असम में 10 साल बाद सत्ता में वापसी की कांग्रेस ने उम्मीद तो पाल ली लेकिन वर्तमान स्थिति में यह बहुत मुश्किल दिख रहा है। एक ओर कांग्रेस पार्टी के भीतर भयंकर गुटबाजी से त्रस्त है, जिसका परिणाम सांसद प्रद्युत बारदोलई का इस्तीफा है। इसके अलावा परिसीमन ने मुस्लिम बहुल सीटों की कमी से विधानसभा का गणित बदल दिया है। पिछली बार बदरूद्दीन अजमल की पार्टी आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआइयूडीएफ) के साथ के कारण मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ था।

कांग्रेस का खेल हो सकता है खराब: इस बार एआईयूडीएफ इन सीटों पर कांग्रेस का खेल खराब करने की पूरी कोशिश करेगी। कांग्रेस ने लोकसभा में अपने उपनेता और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई के हाथ में कमान देकर प्रदेश संगठन में गुटबाजी खत्म करने और एकजुट होकर हिमंत बिस्व सरमा के सामने चुनौती पेश करने की रणनीति बनाई थी। लेकिन फरवरी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा और अब प्रद्युत बारदोलाई व प्रदेश उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार के इस्तीफे ने प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच गहरी खाई को उजागर कर दिया। चुनाव के ठीक पहले लगे इन झटकों से पार पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा।

कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने के साथ ही हिंदू वोटों को साधने की भी है। पार्टी में मौजूदा संकट की एक बड़ी वजह ये भी है। दरअसल मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने के लिए 2021 में कांग्रेस ने एआइयूडीएफ के साथ गठबंधन किया था, जिसका खामियाजा पार्टी को हिंदू बहुल सीटों पर चुकाना पड़ा। इस बार कांग्रेस ने एआइयूडीएफ से किनारा जरूर कर लिया है। लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस की टक्कर उसी से होनी तय है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम वोट को काफी हद तक एआइयूडीएफ से झटकने में सफल रही थी। विधानसभा चुनाव में ऐसा होगा या नहीं देखना होगा। लगभग 35 से 40 फीसद आबादी के साथ असम की राजनीति में मुसलमान अहम भूमिका निभाते थे।

मुसलमान निभाएंगे अहम भूमिका

2021 में 31 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई थी, जो कांग्रेस और एआइयूडीएफ से थे। वैसे लगभग 40-42 सीटों पर मुसलमान अहम भूमिका निभाते थे। 126 सीटों वाले विधानसभा में यह बड़ी संख्या है। लेकिन 2022 में हुए परिसीमन ने खेल बदल दिया है। अब दो दर्जन से कम सीटें ही मुस्लिम बहुल रह गई हैं।

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को संकेत दिया कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की संभावना है। बोरा ने हालांकि पार्टी से इस्तीफे के बाद अपने अगले राजनीतिक कदम पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सीएम सरमा ने बोरा की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं आज शाम उनसे मिलने जा रहा हूँ। वह असम में कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं। उन्होंने असम में कांग्रेस को बचाने की ईमानदारी से कोशिश की।

मुख्यमंत्री ने बोरा के भाजपा में शामिल होने की संभावना का संकेत देते हुए कहा, मैंने आज उनसे बात की। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि वह भाजपा में शामिल हों और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह आगामी चुनाव जीतें। मैं अभी कार्बी आंगलोंग जा रहा हूँ, वहां से लौटने पर आज शाम मैं उनसे मिलूँगा। 

असम प्रदेश कांग्रेस समिति (एपीसीसी) के अध्यक्ष पद से बोरा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। बाद में हालांकि मीडिया से उन्होंने कहा था कि अभी किसी भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं किया है।

एपीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष गौरव गोगोई और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के पर्यवेक्षक जितेंद्र सिंह सहित कई कांग्रेस नेताओं ने बोरा के आवास पर जाकर उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया। सोमवार को बाद में बोरा ने एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वह अपने परिवार और उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों से बात करेंगे और मंगलवार को कोई निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, मैं बिहपुरिया और रोंगा नदी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ रहा हूँ। मैं इस बार चुनाव लडऩे जा रहा हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग जो भी कहेंगे, मैं उसका पालन करूँगा।

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बोरा का इस्तीफा विपक्षी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, जो असम में पिछले दो कार्यकाल से सत्ता से बाहर है। पिछले साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गौरव गोगोई की नियुक्ति ने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में काफी उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन बोरा के इस्तीफे ने पार्टी के भीतर की गुटबाजी को उजागर कर दिया है।

गुवाहाटी। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने चुनाव से कुछ ही महीने पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बोरा जुलाई 2021 से प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के बड़े नेताओं जिनमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हैं, को भेज दिया है। उन्होंने 2006 से 2016 तक असम विधानसभा में बिहपुरिया सीट का प्रतिनिधित्व किया था। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बोरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपना नाम भी हटा दिया।

भूपेन बोरा का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब असम में कांग्रेस ने राज्य भर के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बदलाव की यात्रा शुरू की थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रोंगानोडी सीट से कांग्रेस टिकट के एक बड़े दावेदार भी थे, वह प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गौरव गोगोई के साथ परिवर्तन यात्रा में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे।

भूपेन बोरा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने अपना इस्तीफ़ा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े को भेज दिया है, और मैंने अपने कारण विस्तृत में बताये हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 32 साल पार्टी को दिये हैं, और जाहिर है, मैंने राजनीति से रिटायरमेंट लेने के लिए इस्तीफ़ा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि इस पुरानी पार्टी के भविष्य को लेकर कुछ कारण हैं और उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपने इस्तीफ़े के कारण बता दिये हैं। 

यह पूछे जाने पर कि क्या वह भाजपा में शामिल होंगे, बोरा ने कहा कि उन्होंने अभी अपने भविष्य के कदम के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा, मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है, जो मैं बता सकता था। हालांकि, अभी तक किसी भी पार्टी ने मुझे कुछ भी ऑफऱ नहीं किया है। मैं जो भी फ़ैसला लूंगा, मैं असम के लोगों को सही समय पर बता दूंगा। 

पार्टी के अदंरूनी लोगों ने इशारा किया कि पार्टी के आम कार्यकर्ता के बीच राय में मतभेद हैं। हाल ही में, पार्टी हाईकमान ने हालांकि बोरा को दूसरी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन से जुड़े मामलों को देखने के लिए कहा था, लेकिन गौरव गोगोई के करीबी कुछ दूसरे पार्टी नेताओं के दखल से उन्हें नुकसान हुआ है। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कहा कि कांग्रेस आईएसआई से मिली हुई है। आलोक ने कहा कि गोगोई की शादी वर्ष 2013 में एलिजाबेथ कोलबर्न से हुई थी, जो पूर्व में आईएसआई समर्थित अली तौकीर शेख के साथ काम कर चुकी हैं। वह सीनेटर थॉम के साथ भी काम कर चुकी हैं, जिनका सोरोस से नजदीकी संबंध है। 

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कोलबर्न की भाभी, कैरिटास नाम के संगठन से जुड़ी हुई हैं। इस संगठन पर भारत में धर्मांतरण करने का आरोप लगता है। इनको यूएसएआईडी से धनराशि मिलती है, जो डीप स्टेट का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई, लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता हैं, भारत में कांग्रेस पार्टी मुख्य विरोधी दल है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खरगे इनके अध्यक्ष हैं, तो इन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए कि एलिजाबेथ कोलबर्न की संलिप्तता क्या है।

आलोक ने कहा कि जब मीडिया वालों ने गौरव गोगोई से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी पत्नी आईएसआई एजेंट है तो मैं रॉ एजेंट हूं। उन्होंने कहा कि ये सवाल मजाक में टालने वाला नहीं है। क्योंकि ये कहीं न कहीं साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी का संबंध आईएसआई से है। इस बीच गोगोई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भाजपा के आरोपों पर आज प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए अतिवादी कदम उठाये हैं। उनके आरोप दुर्भावनापूर्ण और निराधार हैं। मैं इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा।

जयपुर। कांग्रेस के उदयपुर में जारी नव संकल्प चिंतन शिविर में पार्टी के प्रस्ताव और भविष्य में होने वाले बड़े बदलावों का खाका तैयार करने के विषय पर कांग्रेस नेता मलिकार्जुन खरगे प्रदेश प्रभारी अजय माकन और सांसद गौरव गोगोई ने मीडिया के सामने अपनी रणनीति बताई।

संसद में विपक्ष नेता मलिकार्जुन खरगे और अजय माकन ने चिंतन शिविर के बाद संगठन में होने वाले बड़े बदलावों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सबसे पहले कांग्रेस का संगठन आंतरिक रूप से मजबूत किया जाएगा उसके बाद हम समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेकर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। शिविर में उठने वाले मुद्दों के बाद यह तय हो गया है कि कांग्रेस में अब तेरा शूटर्स को टिकट नहीं मिलेगा और परिवारवाद पर काफी हद तक अंकुश लग जाएगा।

देशभक्ति पर हमारे प्रचार में खामी, फल भाजपा खाती:
 खडगे ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर अतिक्रमण, लोकतंत्र पर अतिक्रमण, क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता सहित कई बिंदुओं पर शिविर में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। भाजपा हमेशा कांग्रेस को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाती है। आजादी के आंदोलन के समय संघ और बीजेपी के लोग कहीं दिखते नहीं थे। प्रमुख मुद्दों से देश का ध्यान डायवर्ट किया जाता है। देशभक्ति के मामले में कांग्रेस का योगदान सभी जानते हैं, लेकिन हमारे प्रचार में खामी के कारण फल बीजेपी खा जाती है।

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कहा कि शिविर मे कुल 9 विषयो पर चर्चा होगी। राजनितिक और संगठन को लेकर दो महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। जल्दी ही संगठन मे बहुत बडे बदलाव देखने को मिलेगा। समय के साथ संगठन का ढांचा नही बदला। समय के साथ जो आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए था। वह कांग्रेस ने नहीं किया। इस चिंतन शिविर के बाद बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्लॉक और बूथ के बीच में 4-5 मंडल हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे। अक्सर चुनाव से पहले ही सर्वे करवाये जाते। अब कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे ग्रुप होगा ।
जो समय-समय पर सर्वे करेगा ।

हमारे यहां ऐसी धारणा है जो अच्छा काम करता है उसको इनाम नहीं मिलता और गलत करने वाले को पनिशमेंट नही मिलता। इस निर्णय के लिए एक अलग से विंग बनाई जाएगी। अनुशासन पार्टी में और मजबूत हो इस दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। ब्लॉक से लेकर हर कमेटी में 50 वर्ष की उम्र से कम लोगों का प्रतिनिधित्व हो यह भी तय होगा। एक परिवार से 2 लोगों को मौका तभी दिया जाएगा जब 5 साल संगठन कार्य किया हो। 5 वर्ष से अधिक किसी भी व्यक्ति को एक पद पर नहीं रखा जाएगा। उसके लिए 3 वर्ष का गेप जरूरी होगा।

इन मुद्दों के सियासी मायने:
नेताओं के इन बयानों से कई सियासी मायने सामने आए हैं। समय के हिसाब से संगठन में बड़े बदलाव के यह निर्णय अगर लागू हुए तो कांग्रेस के नेताओं में जारी परिवारवाद पर काफी हद तक अंकुश लग जाएगा। इसके अलावा पैराशूट लीडर्स के पर कतरने मैं भी अब कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस निर्णय का राजस्थान की राजनीति पर भी काफी हद तक प्रभाव दिखाई देगा। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में नेताओं के बेटे बेटियों और परिवारजनों को अब तक टिकट मिलते आ रहे हैं। जिसमें कई मंत्री विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल है जिनके परिवार जनों को सांसद विधायक से लेकर निकाय और पंचायत चुनावों में भी जमकर परिवारवाद के नाम पर टिकट मिले हैं।