जयपुर। आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए राज्य सरकार की ओर से सुझाव भेजे जाएंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने माइंस, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, रियल एस्टेट, एमएसएमई सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने सुझाव लिए है। उद्योग जगत से प्राप्त सभी सुझावों का विस्तृत विश्लेषण कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि आगामी केंद्रीय बजट में प्रदेश के उद्योग क्षेत्र से जुड़े विषयों को समुचित रूप से स्थान मिल सके।

ये आए सुझाव
उद्योग प्रतिनिधियों ने पर्यटन विकास, एमएसएमई के लिए ऋण उपलब्धता, व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धी व उपयुक्त ब्याज दर की व्यवस्था, कर प्रणाली को और अधिक सरल बनाने, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई पहल, शोध एवं नवाचार कार्यों को बढ़ावा देने, नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, विभिन्न सरकारी पोर्टलों के एकीकरण एवं सरलीकरण सहित ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को सुदृढ़ करने संबंधी सुझाव दिए।

जयपुर। राजस्थान की क्रिकेट अब पूर्व खिलाड़ियों की कमेटी की ओर से दिए सुझावों के आधार पर चलेगी। आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत की मौजूदगी में हुई पूर्व खिलाड़ियों की 14 सदस्यीय कमेटी ने प्रदेश की क्रिकेट में सुधार के लिए मंथन किया। मीटिंग में एडहॉक कमेटी के सदस्य पिंकेश जैन और आशीष तिवाड़ी भी मौजूद थे। कन्वीनर डीडी कुमावत ने कहा कि मीटिंग में सभी एकमत थे कि राज्य की क्रिकेट अच्छी तरह चले, खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री की ओर से जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, सभी के सहयोग से उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे।

अन्दर की बात बाहर न जाए :

मीटिंग में एडहॉक कमेटी के एक सदस्य ने निर्देश दिए कि अन्दर की बात बाहर न जाए। क्रिकेट कमेटी के सदस्यों को कहा गया कि वे सीधे मीडिया से कोई बात न करें।

मीटिंग में यह थे मौजूद :

मीटिंग में एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत, सदस्य पिंकेश जैन और आशीष तिवाड़ी के साथ कमेटी के सदस्य पंकज सिंह, राहुल कांवट, अंशू जैन, रोहित झालानी, विलास जोशी, कुलदीप सिंह, शैलेन्द्र गहलोत, जाकिर हुसैन, शमशेर सिंह, अंकित लाम्बा, नलिन जैन, अनूप दवे, गंगोत्री चौहान और कोमल चौधरी मौजूद रहे।

यह आए सुझाव :

-कोचिंग के साथ फिटनेस और कंडीशनिंग कैंप लगाए जाएं
-प्रत्येक जोन में बने जोनल क्रिकेट एकेडमी
-एकेडमियों में 12 महीने चले कोचिंग
-एक्सपोजर के लिए टीमों को आॅलइंडिया टूर्नामेंटों में भेजा जाए
-उन्हीं ग्राउण्ड्स पर मैच हों, जहां प्लेइंग कंडीशन अच्छी हों
-प्रोफेशनल प्लेयर की जगह अपने खिलाड़ियों को ही मौका दिया जाए
-महिला क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए रोडमैप तैयार करेंगी गंगोत्री चौहान और कोमल चौधरी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक रेड़यिो कार्यक्रम 'मन की बात' के लिये देशवासियों से सुझाव देने को कहा है।  मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम की अगली कड़ी 29 मई को प्रसारित की जायेगी।

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा , '' मैं आप सबको इस महीने की 'मन की बात' के लिये अपने विचार साझा करने के लिये आमंत्रित करता हूं, जिसका प्रसारण 29 मई को होगा। मैं नमो एप और माई गोव पर आपकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करूंगा। आप टेलीफोन नम्बर 1800-11-7800 पर भी अपना संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।''

 उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार के केन्द्र की सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को रेड़यिो के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न मामलों को  लेकर मंत्रियों की छह कमेटियों को रिवाइज कर दिया है। यह कमेटियां तृतीय तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, अधिवक्ताओं की समस्याओं और संविदा कर्मियों से जुड़े मसले पर विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगी।

कौनसी कमेटी में कौन शामिल:-
- विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्या निवारण के लिए बनी समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें मंत्री बुलाकी दास कल्ला समिति के संयोजक तथा मंत्री महेश जोशी, रामलाल जाट ममता भूपेश, अशोक चांदना समिति के सदस्य होंगे। इसका प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा और इसके सदस्य सचिव कार्मिक प्रमुख सचिव होंगे।

-- तृतीय श्रेणी शिक्षक व नर्स भर्ती संबंधी समिति का पुनर्गठन कर मंत्री बुलाकी दास कल्ला को समिति अध्यक्ष बनया, परसादी लाल मीणा, गोविंद राम मेघवाल ,जाहिदा खान और  सुभाष गर्ग इस समिति के सदस्य होंगे जबकि प्रशासनिक विभाग  कार्मिक विभाग  होगा। इसके सदस्य सचिव कार्मिक विभाग प्रमुख सचिव होंगे।

--  राज्य की सारी नजूल संपत्तियों के शीघ्र निस्तारण के लिए गठित समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें शांति धारीवाल कमेटी के संयोजक  होंगे। परसादी लाल मीणा, रामलाल जाट, भजन लाल जाटव,मुरारी लाल मीणा समिति के सदस्य होंगे, जबकि प्रशासनिक विभाग संपदा विभाग  होगा और सदस्य सचिव संपदा सचिव होंगे।

-- अधिवक्ताओं के समय समय पर उठाए मुद्दों का परीक्षण के लिए गठित कैबिनेट उपसमिति का पुनर्गठन किया है। इसमें मंत्री शांति धारीवाल कमेटी के संयोजक, मंत्री लालचंद कटारिया, महेश जोशी रामलाल जाट,प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉ सुभाष गर्ग कमेटी के सदस्य होंगे। यह समिति जल्द ही रिपोर्ट सीएम को प्रस्तुत करेगी । विधि विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। विधि प्रमुख सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे।

--गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य सहमति के बिंदुओं की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट समिति का पुनर्गठन किया गया। इसमें मंत्री बुलाकी दास कल्ला संयोजक होंगे, जबकि मंत्री रामलाल जाट,विश्वेंद्र सिंह, शकुंतला रावत,राजेंद्र गुढ़ा, अशोक चांदना होंगे समिति के सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय होगा समिति का प्रशासनिक विभाग और सामाजिक न्याय सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।

-- यूडीएच,LSG और उद्योग विभाग के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए गठित समिति का पुनर्गठन होगा। मंत्रिमंडलीय एंपावर्ड समिति का पुनर्गठन किया। इसमें मंत्री शांति धारीवाल  समिति के संयोजक होंगे। इसमें मंत्री परसादी लाल मीणा, मंत्री रामलाल जाट, ममता भूपेश,भजन लाल जाटव शकुंतला रावत, अर्जुन सिंह बामनिया और राजेंद्र सिंह यादव समिति के सदस्य होंगे।