जयपुर। भजनलाल सरकार ने नरेगा में लगे संविदाकर्मियों को स्थाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नरेगा में संविदा पद पर नौ साल या अधिक समय तक काम करने वाले इसके दायरे में आएंगे। प्रदेश के करीब डेढ़ हजार कार्मिकों को वर्तमान प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि 11 जनवरी 2022 के जारी राजस्थान कांट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने प्रशासनिक नियंत्रण में सृजित 4,966 नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति सात मार्च को जारी की गई है। आदेशों के तहत नरेगा के अन्तर्गत नियुक्ति प्राप्त संविदा कार्मिक जो नौ साल या उससे अधिक की अवधि में संतोषजनक कार्य पूरा कर चुके हैं,उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। इससे पहले जिला स्तरीय कमेटी इनकी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा करेगी। कार्मिकों की नौ साल की अवधि एक अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी।

फिलहाल 1500 कार्मिकों को मिल पाएगा लाभ
सरकार के मंजूर 4,966 पदों की तुलना में विभाग में लेखा सहायक, जेटीए, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ग्राम रोजगार सहायक, सहायक लेखाधिकारी सहित करीब दस पदों पर ढाई हजार संविदा कार्मिक लगे हुए हैं। नियमों में नौ साल केवल नरेगा में ही काम करने की बाध्यता के चलते फिलहाल ढाई हजार कार्मिकों में से डेढ हजार कार्मिक ही पात्रता में शामिल होने का आंकलन है। अन्य कार्मिकों के नौ साल अनुभव पूरा होते ही उन्हें भी आगामी समय में मौका मिल जाएगा। 

कोर्ट में प्रक्रिया अटकने का अभी भी डर
प्रक्रिया शुरू होने के बाद मनरेगा लेखा सहायक संघ, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष रामस्वरूप टांक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ.किरोडीलाल मीणा का आभार जताया है। वहीं, संविदा कार्मिकों प्रक्रिया में यह आशंका भी सता रही है कि पुराने लेखा सहायक और सिविल डिग्री वाले जेटीए प्रमोशन कारणों से प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। टांक का मानना है कि प्रक्रिया नहीं अटकेगी, क्योंकि वर्तमान प्रक्रिया में नौ साल अनुभव अवधि का लाभ एक बार ही मिलता है। पुरानों को यह लाभ मिल चुका, इसलिए कोर्ट में चुनौती के आसार कम हैं। 

जयपुर। भजनलाल सरकार ने प्रदेश भर के प्राधिकरण, यूआईटी और स्थानीय निकायों में लगे संविदा कर्मियों की तत्काल प्रभाव से सेवाएं समाप्त कर दी है। सभी नगरी निकायों को राज्य सरकार के इस आदेश की पालना सुनिश्चित करते हुए आज शाम को ही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

यूडीएच एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में बताया गया है कि नगरीय निकायों में संविदा कर्मियों के साथ ही ठेकेदार और रिटायरमेंट के बाद काफी अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं इन कर्मचारियों की कोई जवाब देही नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। ऐसे में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इनकी सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया है। स्थानीय निकायों में करीब 1 लाख से अधिक संविदा कर्मी वर्तमान में कार्यरत है। यह संविदा कर्मी विभिन्न एजेंटीयों के माध्यम से कार्यरत हैं जो शहरो की नगर नियोजन से लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाल रहे हैं।

कोटा। कोटा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सभी सरकारी अस्पताल में पिछले 20 दिन से ठेका कर्मी हड़ताल पर चल रहे हैं। व्यवस्थाएं बेपटरी हो रही है। मरीज परेशान हो रहे हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से स्थिति नियंत्रण में वैकल्पिक व्यवस्थाएं बेहतर बताई जा रही है। जबकि जमीनी हकीकत ये है कि पर्ची काउंटर से लेकर लैब तक व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज  डा.ॅ संगीता सक्सेना का कहना है कि मेरा काम अधीक्षकों की मॉनिटरिंग करना है। अधीक्षक ही अस्पतालों की व्यवस्था को देखें। सभी पांचो अस्पताल में अधीक्षक को व्यवस्थाएं के लिए लगा रखा है। वो ही अस्पताल में सफाई से लेकर अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बता सकते है। इधर मरीजों की जांच रिपोर्ट समय पर नहीं मिल रही। सैंपल देने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट के भरोसे अस्पताल चल रहा है। लोगों का कहना है कि जनता का पैसा और जनता ही परेशान हो रही है। 

हर दो घंटे में होने वाली सफाई सुबह शाम तक सिमटी
मेडिकल कॉलेज से जुड़े पांचों अस्पताल के ठेका कर्मी हड़ताल पर चल रहे है। लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है। सभी अस्पतालों में मजदूरों से नियमित सफाई कराई जा रही है। एमबीएस में ही सुबह शाम सफाई हो रही बाकी अस्पतालों में सभी जगह सफाई नियमित  हो रही है। जबकि हकीकत ये है कि अस्पताल में इमरजेंसी, ओपीडी, आॅपरेशन थिएटर, वार्ड और मुख्य शौचालयों की ही सफाई हो पा रही है। सेन्टल लैब में जांचों के लिए मरीजों व तीमारदारों की लंबी कतारें लगी हुई है। लोग घंटों कतार में खड़े होकर जांचों के लिए इंतजार करते दिखे। वैकल्पिक तौर नर्सिंग स्टूडेंट लगा रखे है, लेकिन उनसे व्यवस्था संभल नहीं रही है। इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बना हुआ है।

हड़ताल करने पर अस्पताल प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता
एमबीएस में इलाज कराने आए बलोप निवासी रामराज मीणा ने बताया कि अस्पताल में आए दिन की हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानी होती है। अस्पताल प्रशासन प्लेसमेंट ऐंजेसी पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। इनके इकरार नामे में हड़ताल करने पर हटाने के नियम क्यो नहीं जोडे जाते। कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। पिछले बीस दिन से मरीज परेशान हो रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं। 

कॉलेज प्रधानाचार्य से नवज्योति की बातचीत
- प्रश्न 1: ठेका कर्मियों की हड़ताल से मरीज परेशान हो रहे है। अस्पताल प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाए कर रखी है। प्लेसमेंट एजेंसियों की  जवाबदेही तय क्यों नहीं है।
उत्तर: मेडिकल कॉलेज के सभी पांचों अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नियमित सफाई कराई जा रही है। रामपुरा, जेकेलोन, न्यू मेडिकल अस्पताल सुपर स्पेशलिटी में नियमित सफाई हो रही है। एमबीएस अस्पताल में ही कुछ परेशानी है वहां का अधीक्षक दिन व रात तक लगकर सुबह शाम सभी वार्डो की सफाई करवा रहे हैं। सभी अस्पतालों में प्लेसमेंट एजेंसी के अलग अलग नियम शर्तो के हिसाब से टेंडर निकले हुए है। अधीक्षक ही बेहतर बता सकते है कि प्लेसमेंट ऐजेंसी क्या नियम व शर्ते है। 
- प्रश्न: अस्पताल में सफाई व्यवस्था बिगड़ रही है इसकी जवाबदेही किसकी 
उत्तर : मेडिकल कॉलेज से जुडे सभी सरकारी अस्पताल में अधीक्षक को अस्पताल की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दे रखी है। मरीजों की परेशानियों से लेकर सफाई और अन्य कार्य कराने का कार्य उन्हीं का है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य का कार्य उनके द्वारा किए कार्यो की मॉनिटरिंग का है। 
- प्रश्न 3: एमआरआई जांच के लिए मरीजों को एमबीएस से मेडिकल आना पड़ता है। 
उत्तर: एमबीएस में एमआरआई मशीन लगाने के लिए लेकर 2 मार्च 2023 को कलक्टर की अध्यक्षता  बैठक हुई थी। जिसमें तत्कालीन प्रधानाचार्य सहित एचओडी भी शामिल थे। उस समय 15 करोड़ बजट स्वीकृत हुआ लेकिन वर्तमान में मशीन 22 करोड़ की आ रही है। इसके लिए तीन चार बैंक से लोन की प्रपोजल भी तैयार किए। लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। इसके लिए प्रयास जारी है।
- प्रश्न : आपके मेडिकल कार्य काल में अस्पताल में व्यवस्थाओं से लेकर विकास को लेकर क्या क्या कार्य हुए। 
उत्तर: अस्पताल में व्यवस्थाओं में कई सुधार किए है। इसके अलावा कई नये नवाचार किए है। इसकी लिस्ट लंबी इस पर विस्तार कभी ओर बात करेंगे। अभी मिटिंग चल रही है। 

टोडारायसिंह। एसीबी टोंक ने टोडारायसिंह नगरपालिका में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नगरपालिका चेयरमैन भरतलाल सैनी को 1.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया। साथ ही संविदाकर्मी दलाल दिनेश सैनी को भी दबोचा। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य ने बताया कि परिवादी अनीस मोहम्मद उर्फ शानू पुत्र लाल खां व साजिद उर्फ सादुल्ला पुत्र कबीर ने परिवार दर्ज कराया कि रतवाई चौराहा पर उनके द्वारा एक कॉलोनी काटी जा रही है, उसमें किसी भी प्रकार की रोकटोक नहीं करने एवं बिना विघ्न के कार्य करने देने के नाम पर 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। सौदा 3 लाख में तय हुआ। सत्यापन करवाते समय 20 हजार रुपए नगद दलाल दिनेश सैनी का दिए तथा दो लाख रुपए तुरंत देने की मांग कर ली। जिस पर परिवादियों ने 1.50 लाख रुपए नगद दलाल दिनेश सैनी को दिए। ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया तथा 1.50 लाख रुपए की राशि जब्त कर ली। साथ ही टोडारायसिंह चेयरमैन को उसके निवास से देर शाम गिरफ्तार कर टोंक ले गए।

जयपुर। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत संविदा नरेगा कार्मिकों ने शहीद स्मारक पर महापड़ाव डाला। महापड़ाव के दौरान ही नरेगा विभाग ने इनकी मांग पर सुनवाई करने की जगह इन पदों पर नई नियुक्तियों की कवायद शुरू कर दी। इससे आक्रोशित नरेगा कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है। महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ के बैनर तले जारी महापड़ाव में अलग-अलग श्रेणी के कार्मिकों ने भाग लिया।

नरेगा लेखा संविदा कार्मिक संघ के महासचिव नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राजस्थान से कार्मिक यंहा आये हुए हैं। हम 16 साल से सरकार से नियमतिकरण की मांग कर रहे हैं। जब से हम नौकरी कर रहे हैं,तब से हमें नियमित किया जाए। हमारी मांग पर सरकार से पहले भी कई बार बातचीत हुई। नियमितीकरण के आश्वासन पर हुए समझौते के बाद ही हम पहले धरने से हटे थे। तीन वर्षों से धरने प्रदर्शन के बाद भी हमारी मांग पर सुनवाई नहीं हो रही। वंही,नरेगा विभाग ने इन्हें बातचीत के लिए बुलाने की बजाय इनकी संविदा नियुक्ति ही समाप्त कर नए कार्मिकों को संविदा पर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे नरेगा कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है।

जयपुर। अपनी मांगों को लेकर कॉविड हेल्थ वर्कर (सीएचए) फिर पीसीसी मुख्यालय पहुंच गए और अपनी मांग को लेकर नारे लगाए। संविदा नर्सिंगकर्मी भी बड़ी संख्या में पीसीसी मुख्यालय पहुंचे और नई भर्ती निकालने की मांग पर प्रदर्शन किया। सीएचए और संविदा नर्सिंग कर्मियों को पुलिस प्रशासन ने मुख्यालय पर सड़क के बाहर ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात के लिए अंदर जाने दिया गया। संविदा नर्सिंग कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने पीसीसी जनसुनवाई में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा से मुलाकात कर अपनी मांग रखी।

मंत्री परसादी ने उनकी मांग सुनते हुए आश्वासन दिया कि इस बारे में जल्द ही कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। सीएचए कर्मियों को पुलिस ने अंदर नहीं आने दिया और उनका ज्ञापन बाहर ही ले लिया। प्रदर्शन कर रहे संविदा नर्सिंग कर्मियों ने वीडियो से बातचीत में कहा कि बड़ी संख्या में संविदा नर्सिंग कर्मी मेडिकल विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। राज्य सरकार ने कई विभागों के संविदा कर्मियों को नियमित किया है। ऐसे में उन्हें भी नियमित किया जाए, क्योंकि संविदा नर्सिंग कर्मियों ने भी कोरोना काल में काफी काम किया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न मामलों को  लेकर मंत्रियों की छह कमेटियों को रिवाइज कर दिया है। यह कमेटियां तृतीय तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, अधिवक्ताओं की समस्याओं और संविदा कर्मियों से जुड़े मसले पर विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगी।

कौनसी कमेटी में कौन शामिल:-
- विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्या निवारण के लिए बनी समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें मंत्री बुलाकी दास कल्ला समिति के संयोजक तथा मंत्री महेश जोशी, रामलाल जाट ममता भूपेश, अशोक चांदना समिति के सदस्य होंगे। इसका प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा और इसके सदस्य सचिव कार्मिक प्रमुख सचिव होंगे।

-- तृतीय श्रेणी शिक्षक व नर्स भर्ती संबंधी समिति का पुनर्गठन कर मंत्री बुलाकी दास कल्ला को समिति अध्यक्ष बनया, परसादी लाल मीणा, गोविंद राम मेघवाल ,जाहिदा खान और  सुभाष गर्ग इस समिति के सदस्य होंगे जबकि प्रशासनिक विभाग  कार्मिक विभाग  होगा। इसके सदस्य सचिव कार्मिक विभाग प्रमुख सचिव होंगे।

--  राज्य की सारी नजूल संपत्तियों के शीघ्र निस्तारण के लिए गठित समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें शांति धारीवाल कमेटी के संयोजक  होंगे। परसादी लाल मीणा, रामलाल जाट, भजन लाल जाटव,मुरारी लाल मीणा समिति के सदस्य होंगे, जबकि प्रशासनिक विभाग संपदा विभाग  होगा और सदस्य सचिव संपदा सचिव होंगे।

-- अधिवक्ताओं के समय समय पर उठाए मुद्दों का परीक्षण के लिए गठित कैबिनेट उपसमिति का पुनर्गठन किया है। इसमें मंत्री शांति धारीवाल कमेटी के संयोजक, मंत्री लालचंद कटारिया, महेश जोशी रामलाल जाट,प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉ सुभाष गर्ग कमेटी के सदस्य होंगे। यह समिति जल्द ही रिपोर्ट सीएम को प्रस्तुत करेगी । विधि विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। विधि प्रमुख सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे।

--गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य सहमति के बिंदुओं की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट समिति का पुनर्गठन किया गया। इसमें मंत्री बुलाकी दास कल्ला संयोजक होंगे, जबकि मंत्री रामलाल जाट,विश्वेंद्र सिंह, शकुंतला रावत,राजेंद्र गुढ़ा, अशोक चांदना होंगे समिति के सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय होगा समिति का प्रशासनिक विभाग और सामाजिक न्याय सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।

-- यूडीएच,LSG और उद्योग विभाग के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए गठित समिति का पुनर्गठन होगा। मंत्रिमंडलीय एंपावर्ड समिति का पुनर्गठन किया। इसमें मंत्री शांति धारीवाल  समिति के संयोजक होंगे। इसमें मंत्री परसादी लाल मीणा, मंत्री रामलाल जाट, ममता भूपेश,भजन लाल जाटव शकुंतला रावत, अर्जुन सिंह बामनिया और राजेंद्र सिंह यादव समिति के सदस्य होंगे।