नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय फल उत्पादकों की आजीविका खतरे में पड़ गयी है। अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में किसानों की कड़ी मेहनत का फल विदेशी कंपनियों की जेब में जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को व्यापारियों और बिचौलियों की पार्टी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार असल में उत्पादन और औद्योगिक विकास के बजाय कमीशन को प्राथमिकता देती है। 

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणियां इस चिंता पर केंद्रित है कि अंतरराष्ट्रीय कारोबारी घरेलू फल उत्पादन और व्यापार क्षेत्रों पर तेजी से कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने हाल के रुझानों और विज्ञापनों को भारतीय बागवानी उद्योग के लिए विनाश का पत्र बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के राज में खेती और बागवानी करने वालों को धोखा दिया जाएगा। अब फल का फल भी विदेशी कंपनियां ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह बदलाव कोई अचानक हुआ आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी की सोच को दिखाता है।

इसके आगे उन्होंने कहा, असल में केंद्र सरकार की सोच व्यापारियों वाली है। वे न तो उत्पादन करना चाहते हैं और न ही विनिर्माण। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो काम करके कमाते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बीच में से खाते हैं। सपा प्रमुख ने सरकार पर अर्थव्यवस्था को बिचौलियों का खेल का मैदान बनाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि सरकार का ध्यान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई ) और कोर उद्योगों को सहयोग करने करने की बजाय सुविधा शुल्क और कमीशन इकटटा करने पर चला गया है। 

अखिलेश यादव के अनुसार, यह बिचौलिया संस्कृति भारत में महंगाई और बेरोजगारी के दोहरे संकट का सीधा कारण है। उन्होंने कहा कि बिचौलियों के दखल से आखिरी उपभोक्ता के लिए कीमतें कृत्रिम तरीके से बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू उत्पादन पर ध्यान की कमी का मतलब युवाओं के लिए कम नौकरियां होना है। उन्होंने कहा, जब देश में कोई काम ही नहीं होगा, तो लोगों को काम कहां से मिलेगा?

अखिलेश यादव ने कहा, यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब समाजवादी पार्टी अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) संपर्क पहुंच कार्यक्रम को तेय कर रही है और केंद्र की कॉरपोरेट-समर्थक नीतियों के खिलाफ ग्रामीण और कृषि हितों के मुख्य रक्षक के रूप में काम कर रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि जब केंद्र सरकार जाएगी तभी खेती और बागवानी बच पाएगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के राजस्व संग्रहण में वाणिज्य कर विभाग की अहम भूमिका है। संपूर्ण राजस्व का लगभग 60 प्रतिशत संग्रहण यही विभाग करता है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेट एवं जीएसटी (केन्द्र से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि के अलावा) को मिलाकर 48,112 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है। गहलोत ने यह बात दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में राजस्थान प्रदेश कर सेवा संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि राज्य की जीडीपी तीन साल में 3 लाख रुपए बढ़ी है। यही विकास का प्रतीक है। राज्य सरकार ने विभिन्न एमनेस्टी योजनाएं भी लागू की हैं, जिससे राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो रही है।

युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए अहम निर्णय
प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की। इसमें 15 हजार युवाओं को फ्री कोचिंग दी जाएगी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना से 200 विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त कराने के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी ओपीएस
गहलोत ने कहा कि हमने राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने का अहम फैसला लिया। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ और अब झारखण्ड ने भी ओपीएस लागू कर दिया है। इससे कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने और पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा।

अगला बजट युवाओं को होगा समर्पित, सुझाव दें प्रदेशवासी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अगला बजट युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित होगा।

राज्य की आर्थिक नीतियों से बढ़ी प्रति व्यक्ति आय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है कि कोरोना काल के बावजूद तीन साल में प्रतिव्यक्ति आय 26.21% बढ़ी है। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 90 लाख से ज्यादा को पेंशन दी जा रही है। हर जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ मिले, सरकार के लिए यह ज्यादा जरूरी है। राज्य के 45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है और सरकार के पास कोई ठोस आर्थिक नीति नही होने के कारण स्थिति ज्यादा खराब होगी। राहुल ने कहा कि पिछले दो साल के दौरान देश की आर्थिक स्थिति ज्यादा ही खराब हुई और इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। सरकार के पास कारगर आर्थिक नीतियां नहीं है इसलिए आर्थिक स्थिति सिर्फ बदतर ही होगी।

उन्होंने ट्वीट किया कि भारतीय परिवार महंगाई और नौकरी छूटने की मार से पीड़ित है और दो साल पहले की तुलना में प्रति व्यक्ति आय घटी हैं। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 94,270 रुपए से गिरकर 91,481 रुपए रह गई है। भारत की आर्थिक मंदी स्पष्ट है और भाजपा सरकार अपने नीतिगत दिवालियेपन से पीड़ति है और उसके पास इस संकट का कोई जवाब नहीं है इसलिए अब आर्थिक स्थिति सिर्फ बदतर ही होगी।

जयपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की पिछले आठ वर्षों में धीमी आर्थिक विकास दर बड़ी चिंता का विषय है। मोदी सरकार आर्थिक नीतियों में पूरी तरह विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई को देखते हुए आर्थिक नीतियों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर में पहुंचे चिदंबरम ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उदारीकरण के 30 साल के बाद अब आर्थिक नीतियों को फिर से तय करने पर विचार किया जाए। वैश्विक और स्थानीय घटनाक्रमों के मद्देनजर यह जरूरी हो गया है। मेरी इस मांग का यह मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस उदारीकरण से पीछे हट रही है, बल्कि उदारीकरण के बाद पार्टी आगे की ओर कदम बढ़ा रही है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है।

चिदंबरम ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार के दौरान कई तरह की कठिनाइयां रही है। पिछले पांच महीनों के दौरान समय समय पर ताजा विकास दर का आकलन कम किया जाता रहा है। आज महंगाई जिस स्तर पर पहुंच गई है, वह जनता को स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह आगे भी और बढ़ने की आशंका है। गैर भाजपा शासित राज्यों से केंद्र सरकार भेदभाव पूर्ण रवैया कर रही है। राज्यों को उनका जीएसटी हिस्से का पैसा नहीं दिया जा रहा, जिससे गैर भाजपा शासित राज्यों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। केंद्र और राज्यों के बीच के राजकोषीय संबंधों की समग्र समीक्षा की जानी चाहिए। भारत सरकार कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर महंगाई का ठीकरा नहीं फोड़ सकती। किसान विरोधी केंद्र सरकार पर्याप्त गेहूं खरीदने में विफल रही है। आज देश में बेरोजगारी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। रुपया और डॉलर की कीमत में आए अंतर पर चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार 2014 में डॉलर के मुकाबले 40 रुपए लाने की बात करती थी लेकिन वह आज तक ऐसा नहीं कर पाए।

पूजा स्थल कानून- 1991 के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए: पी. चिदंबरम

कांग्रेस ने कहा है कि पूजा स्थल कानून- 1991 के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि इसकी भावना को बनाए रखा जाना चाहिए। कानून का पालन सभी के हित में होगा। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज यहां एक सवाल के जवाब में कहा कि पूर्व पीएम नरसिंह राव सरकार के कार्यकाल में यह कानून बनाया गया था। ऐसे में देश के सभी पूजा स्थालों की साल 1947 के पूर्व की स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। असल में, चिदंबरम से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद एवं आगरा के ताजमहल में प्रस्तावित सर्वे को लेकर सवाल किया गया था। जिस पर चिदंबरम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और समाज में ध्रुवीकरण करने का कोई मेल नहीं है। ध्रुवीकरण हमेशा राजनीतिक मकसद से किया जाता है। ऐसे में पूजा स्थल कानून- 1991 की भावना का ख्याल जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की कोशिश नहीं होनी चाहिए।