नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति की टिप्पणी को भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करार देते हुए कहा है कि जिस देश का खुद का मानव अधिकार का रिकॉर्ड खराब है उसे दूसरों को उपदेश नहीं देना चाहिए। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लेकर की गयी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की टिप्पणी पर शनिवार देर रात सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसे सिरे से खारिज कर दिया।

जायसवाल ने कहा , “भारत पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की गयी अनावश्यक टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। किसी भी स्थिति में भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।“ उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियाँ विशेष रूप से हास्यास्पद हैं, क्योंकि मानवाधिकारों के मामले में पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड अत्यंत खराब रहा है, जो वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय है। विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाने और उनका उत्पीड़न करने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास है।

उन्होंने कहा कि इस वास्तविकता को देखते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति की टिप्पणियों को केवल एक सुनियोजित राजनीतिक हमले के रूप में ही देखा जा सकता है, जो पाकिस्तान की कट्टरता और घृणा पर आधारित राष्ट्रीय नीतियों से प्रेरित है।

बुडापेस्ट। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मग्यार ने कहा है कि हंगरी ने यूक्रेन को अपना पहला यूरोपीय संघ वार्ता क्लस्टर खोलने की मंजूरी प्रदान की है। मग्यार ने गुरुवार को यहां अपने आयरिश समकक्ष माइकल मार्टिन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हम राजदूत स्तर पर यूरोपीय संघ में यूक्रेन के शामिल होने की वार्ता में पहले क्लस्टर के उद्घाटन को मंजूरी देने में सक्षम हैं।" उन्होंने कहा कि हंगरी ने यूक्रेन के ट्रांसकारपाथिया क्षेत्र में हंगेरियन अल्पसंख्यकों की भाषा, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक अधिकारों के संबंध में कीव के साथ एक समझौता किया है।

उन्होंने कहा कि यूक्रेन आवश्यक विधायी परिवर्तनों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और हंगरी वार्ता क्लस्टर खोलने का समर्थन करता है।
मार्टिन हंगरी में नई सरकार के गठन के बाद बुडापेस्ट का दौरा करने वाले पहले विदेशी प्रमुख हैं और एक जुलाई को आयरलैंड द्वारा यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष पद संभालने से पहले वहां पहुंचे हैं। मगयार ने कहा कि हंगरी यूरोपीय मामलों में आयरलैंड के व्यावहारिक दृष्टिकोण को महत्व देता है और मौलिक यूरोपीय संघ मूल्यों का सम्मान करते हुए ब्लॉक को मजबूत करने के प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि प्रवासन जैसे मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद हंगरी का लक्ष्य यूरोपीय संघ के निर्णय लेने में एक रचनात्मक भागीदार बनना है।

मार्टिन ने कानून का शासन बनाए रखने एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए मग्यार की प्रतिबद्धता का स्वागत किया और कहा कि ये कदम हंगरी को यूरोपीय संघ के मूल अवस्था में वापस लाएंगे। उन्होंने पुष्टि की कि आयरलैंड आगामी यूरोपीय संघ की अध्यक्षता के दौरान हंगरी की सुधार प्रक्रिया का समर्थन करेगा।

जयपुर। दिल्ली के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं एनयूबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव दो दिवसीय यात्रा पर जयपुर आए। यादव ने कहा कि एससी एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग समाज की मुख्य धुरी है। इन वर्गों के विकास के बिना देश एवं प्रदेश की प्रगति संभव नहीं है। मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा, रोजगार एवं आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान  में पिछड़ा वर्ग एवं एससी एवं आदिवासी तथा अल्पसंख्यक शिक्षा के एवं रोजगार के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। 

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर चिंता व्यक्त की है। वास्तविकता के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी अभी से नहीं देश के आजादी के बाद से लगातार करते आ रहे हो। बहुसंख्यक समाज का अपमान करने का काम भी कांग्रेस करती आ रही है। देश के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर एक कानूनी अधिकार के साथ-साथ उसको न्यायिक अधिकार है।

प्रदेश में देवस्थान विभाग जरूर बनाया गया है, लेकिन देवस्थान विभाग को केवल कानूनी अधिकार है। संवैधानिक अधिकार और न्यायिक अधिकार देवस्थान विभाग को नहीं है। क्या चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस इस बात की चिंता भी करेगी कि बहुसंख्यक समाज की संपत्तियों को बचाने के लिए इस बोर्ड को न्यायिक शक्तियां प्रदान की जाए, ताकि बहुसंख्यक समाज के प्रति आपके मन में कुछ तो भाव प्रकट हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे। बहुसंख्यक समाज का अपमान करना और अल्पसंख्यक के नाम पर समुदाय विशेष को तुष्टिकरण की राजनीति करना कांग्रेस पार्टी की शुरु से ही रही है और कांग्रेस पार्टी का इस गर्त के अंदर पहुंचने का सबसे बड़ा कारण भी यही रहा है।