मोईकलां। सांगोद से कवाई तक सड़कों के डामरी करण की वित्तीय स्वीकृति जल्द जारी होने वाली है। वित्तीय स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिसके बाद सड़कों पर डामरी करण का कार्य शुरू हो जाएगा। क्षेत्र के आमजन व राहगीरों को सांगोद से कवाई तक सड़क पर जगह-जगह पड़ रही जानलेवा दरारों की समस्या से निजात मिल जाएगी। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित कर आमजन की इस समस्या की तरफ अधिकारियों का ध्यानाकर्षण किया था। जानकारी के अनुसार कैथून-धरनावदा स्टेट हाइवे की दुर्दशा को लेकर दैनिक नवज्योति ने कैथून-धरनावदा स्टेट हाइवे पर दरारें बनीं जानलेवा शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। खबर को संज्ञान में लेकर आरएसआरडीसी के अधिकारियों ने तुरंत ही डीपीआर तैयार करके उच्च स्तर पर भेज दिया था। जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। साथ ही वित्तीय स्वीकृति को लेकर फाइल को जयपुर भेजा जा चुका है। वित्तीय स्वीकृति जैसे ही मिलेगी, उसके बाद टेंडर प्रक्रिया करके रोड पर डामरी करण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

दैनिक नवज्योति का जताया आभार
सड़क के डामरी करण की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने पर बपावर सरपंच रविंद्र गुप्ता, पंचायत समिति सदस्य गंगोत्री बाई भील, भाजपा बपावर मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, समाजसेवी गगन मंगल, पवन यादव, राकेश यादव, कमोलर सरपंच प्रतिनिधि तनुज गौतम सहित कई जनप्रतिनिधियों व आमजन ने दैनिक नवज्योति के इस कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। 

कैथून-धरनावदा स्टेट हाइवे की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। वित्तीय स्वीकृति एवं लोन प्रक्रिया को लेकर डीपीआर बनवाकर जयपुर भेजा गया है। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिलती है, टेंडर प्रक्रिया जारी करके बरसात के बाद रोड का डामरी करण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
-राजकुमार राजोरिया, एक्सईएन, आरएसआरडीसी

कोटा। राज्य की भजनलाल सरकार में ऊर्जा मंत्री सांगोद विधायक हीरालाल नागर ने सोमवार को जयपुर स्थित कार्यालय में अधिकारियों की मौजूदगी में विधि विधान पूर्वक पूजा-अर्चना करने के बाद पदभार ग्रहण किया। सांगोद विधायक हीरालाल नागर को गत दिनों राज्य सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है उसके बाद उन्हें ऊर्जा विभाग का मंत्री बनाया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में नागर ने कहा कि ऊर्जा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और आमजन से जुड़ा हुआ है। गरीब से लेकर उद्योगपति तक बिना ऊर्जा के चल नहीं सकता वर्तमान में जिस तरह से हर व्यक्ति आधुनिकता से जुड़ता जा रहा है उसमें ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। हर चीज ऊर्जा से ही चल रही है ऐसे में उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में जहां भी सुधार की आवश्यकता होगी वहां समीक्षा कर उसमें सुधार किया जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा विभाग में सुधार के लिए समीक्षा बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में ऊर्जा विभाग काफी कर्ज में डूबा हुआ है औरइसमें सुधार की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में काम करने के लिए बहुत कुछ है राजस्थान में ऊर्जा की अपार संभावनाएं भी है उन्हें तलाश किया जाएगा और आमजन को इससे राहत देने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री पद ग्रहण करने के बाद विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई।

कोटा। जिले में स्थापित रैन बसेरों में आधुनिक स्वरूप दिए जाने के बावजूद सर्दी में राहगीरों एवं अतिथियों को लाभ नहीं मिलने के मामले में सुनवाई करते हुए नगर पालिका सांगोद के अधिशासी  अधिकारी एवं चेयरमैन को नोटिस जारी करते  हुए 9 फरवरी 2023 तक जवाब तलब किया है।  इस मामले में एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी ने न्यायालय में एक जनहित याचिका पेश करते हुए बताया कि कुछ वर्ष पूर्व  रैन बसेरे को आधुनिक स्वरूप दिया गया ।लेकिन इस सर्दी में इसका लाभ राहगीरों एवं अतिथियों को नहीं मिल रहा है ।  रैन बसेरों में ताला लगा रहता है। 

पूर्व में  कोटा रोड पर बने रेन बसेरे का लाभ कुछ ही राहगीरों को मिल पाताथा लेकिन इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी । इसका लाभ नहीं मिलने से एवं यातायात के अभाव के कारण ठंड भरी रात सड़कों पर राहगीरों को गुजारनी पड़ती थी । राहगीरों को सुविधा प्रदान करने के लिए अलग ही बजट स्वीकृत होता है परंतु नगर पालिका सांगोद द्वारा रेन बसेरे के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है तथा स्वीकृत बजट का लाभ उठाया जा रहा है । इस रैन बसेरे को एक माह में 15 दिन ही खोला जाता है।  इसके सीसीटीवी कैमरे भी खराब है।  गंदगी का आलम यह है कि  बिस्तर चादर सभी गंदे पड़े हुए हैं ।  इसके प्रभारी एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का नाम एवं फोन नंबर भी लिस्ट गेट के बाहर नहीं है जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में नगर पालिका सांगोद के अधिशासी अधिकारी तथा चेयरमैन की अनदेखी के कारण यह परेशानी उठानी पड़ रही है । मामले को न्यायालय ने गंभीरता से देखते नगर पालिका सांगोद के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन को नोटिस जारी कर 9 फरवरी 2023 तक जवाब तलब किया है। 

सांगोद। सरकार द्वारा आमजन को सरकारी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं एवं सरकार आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए नई नई योजनाएं भी लाती रहती है परंतु यदि कर्मचारी ही सरकारी कार्यालयों में मौजूद ना हो तो सरकारी लाभ की किस प्रकार से अपेक्षा की जा सकती है। ऐसा ही एक दृश्य शुक्रवार को सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में देखा गया। जहां कार्यालय समय के दौरान अधिकारियों की कुर्सियां खाली पड़ी हुई है एवं सरकारी योजनाए कार्यालय की अलमारियों में कैद हुई पड़ी है। गौरतलब है कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी होने के कारण कृषक को को भी उम्मीद रहती है कि उन्हें सरकारी लाभ मुहैया हो परंतु कार्यालय में अधिकारी मौजूद ना हो तो सरकारी लाभ की अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं अधिकारियों की उदासीनता के चलते किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। जिससे कि कई पात्र किसान जानकारी के अभाव में योजनाओं से वंचित ही रह जाते हैं एवं अधिकारी अपने परिचितों को लाभ पहुंचाकर औपचारिकता पूर्ण कर लेते हैं।

शुक्रवार को पंचायत समिति परिसर में संचालित सहायक निर्देशक कृषि विस्तार कार्यालय में अधिकारियों की कुर्सियां खाली पाई गई यहां तक की कार्यालय में कार्यरत चपरासी भी नदारद मिला। शाम 4 बजे कार्यालय में मात्र एक किसी कार्य से पहुंचा 1 ग्राम सेवक मौजूद था जिसने भी अधिकारियों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं होना बताया। निरीक्षण के दौरान पाया कि वर्तमान में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में असिस्टेंट डायरेक्टर का पद 31 मार्च से ही रिक्त चल रहा है।  प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यालय में वर्तमान में तीन एग्रीकल्चर आॅफिसर नियुक्त किए गए है जो निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए। वही कार्यालय में 2 एलडीसी भी कार्यरत है जो कोटा ट्रेजरी गए हुए थे। वहीं उपस्थिति रजिस्टर एलडीसी के पास अलमारी में रखा होना बताया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मौजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नदारद मिला। वही असिस्टेंट डायरेक्टर का पद रिक्त होने के बाद से ही कार्यभार अजय कुमार यादव को सौंप रखा है।

सरकारी योजना अधिकारियों के डेस्क पर खा रही धूल
कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाएं इन दिनों अधिकारियों की उदासीनता के चलते कागजों में दबकर ही रह जाती है एवं किसानों तक उन सरकारी योजनाओं का लाभ तक नहीं पहुंच पाता है। कृषको द्वारा इन दिनों में पाइप, कृषि यंत्र, आदि कृषि उपकरण खरीदे जाते हैं एवं किन कृषि उपकरणों पर कितना अनुदान सरकार द्वारा देय हैं इसकी जानकारी देने वाला कृषि कार्यालय में कोई मौजूद नहीं है। जनप्रतिनिधि आम सभाओं में मस्त हैं एवं अधिकारी भी मात्र उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। किसान कृषि विभाग कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं एवं कृषि उपकरणों पर मिलने वाले अनुदान एवं अन्य संबंधित कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए इधर-उधर अधिकारियों की राह ताकते रहते हैं। अधिकारियों की कार्यशैली को देखकर इन सरकारी योजनाओं का लाभ भी गर्त में ही नजर आ रहा है।

इनका कहना है
सांगोद के सहायक निदेशक कार्यालय में कर्मचारियों के नहीं मिलने व फोन नहीं उठाने की शिकायते आ रही है। इसकी जांच की जाएगी।
-उदल सिंह, कृषि अनुसंधान अधिकारी कोटा