सीकर। सीकर पिपराली रोड स्थित एलन कोचिंग संस्थान के छात्र ने मंगलवार को गले में फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। वह प्राइवेट हॉस्टल में रहता था, जहां उसने खुदकुशी की।  पुलिस के अनुसार बानसूर निवासी कुणाल दो साल से एलन कोचिंग संस्थान में  आईआईटी की तैयारी कर रहा था। वह पिछले कुछ दिनों से तनाव में चल रहा था।  हॉस्टल संचालक द्वारा किए गए फोन को जब उसने नहीं उठाया तो दरवाजे को काट कर देखा गया। तब विद्यार्थी फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और सूचना उसके परिजनों को दी। बुधवार प्रात: पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया। कुणाल के दादा मातादीन ने बताया कि हमने यहां बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उद्योगनगर थाना प्रभारी राजेश कुमार बुडरक ने बताया कि केशव कुंज हॉस्टल के संचालक ने सूचना दी थी कि एलन में कोचिंग कर रहा छात्र कुणाल हमारे हॉस्टल में रह रहा था, जिसने हमारे यहां आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। 

आठ महीने से अधर में बिल

राजस्थान में कोचिंग स्टूडेंटस के बढ़ते आत्महत्या प्रकरणों को लेकर राज्य सरकार ने कानून बनाया था। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक, 2025 को राजस्थान विधानसभा ने पिछले साल 3 सितम्बर को ध्वनिमत से पारित किया था। इस कानून का मकसद कोचिंग उद्योग खासतौर पर कोटा जैसे बडे कोचिंग हब को नियंत्रित करना है। छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाना और कोचिंग संस्थानों में बढ़ते व्यवसायीकरण को सीमित करना भी इसका उद्देश्य था। इस कानून को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी, लेकिन आज तक यह लागू नहीं हो पाया।  जबकि इसी सप्ताह में कोटा और सीकर में तीन छात्रों ने आत्महत्या कर ली। 

इनका कहना है

कोटा स्थित संस्थान के मुख्यालय पर एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक गोविन्द माहेश्वरी,नवीन माहेश्वरी व नितेश शर्मा को फोन कर व वाट्सअप मैसेज देकर संस्थान का पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक 15 वर्षीय नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने वाले दो न्यायाधीशों की पीठ के एक आदेश को चुनौती दी गयी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ ने गर्भपात की अनुमति देते हुए एम्स को प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि एम्स अपना निर्णय (कि गर्भपात नहीं किया जाना चाहिए) मां पर नहीं थोप सकता और महिला के पास निर्णय लेने का विकल्प होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की, "अवांछित गर्भ का बोझ महिला पर नहीं डाला जा सकता।"

न्यायालय ने एम्स के डॉक्टरों को नाबालिग और उसके परिवार की काउंसलिंग करने तथा उन्हें प्रासंगिक मेडिकल रिपोर्ट और जानकारी साझा करने की स्वतंत्रता दी है, ताकि वे यह तय कर सकें कि गर्भावस्था को जारी रखना है या गर्भपात का विकल्प चुनना है।

इससे पहले 24 अप्रैल को न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने गर्भपात की अनुमति दी थी। कल बुधवार को इसी पीठ ने एम्स की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा था, "यह अजीब है कि याचिकाकर्ता एम्स उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार नहीं है और इसके बजाय नाबालिग के संवैधानिक अधिकारों को विफल करने के लिए अदालत के आदेश को ही चुनौती दे रहा है।"

उच्चतम न्यायालय की डांट खाने के बावजूद एम्स ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और मामले में उपचारात्मक याचिका दायर कर दी। इसे मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष तत्काल रखा गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डॉक्टर अजन्मे बच्चे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि उस मां पर ध्यान नहीं दे रहे जो एक दर्द से गुजर रही है। उन्होंने कहा, "बच्चे पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है और उस मां पर नहीं जिसने इतना कष्ट झेला है।"

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रशिक्षु के तौर पर कार्यरत 26 साल के एक वकील ने कथित तौर पर कनॉट प्लेस स्थित 'द रॉयल प्लाज़ा' होटल की 15वीं मंज़िल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सोमवार को बताया कि इस घटना की जानकारी शनिवार रात करीब 9:15 बजे कनॉट प्लेस थाने को मिली। इसके बाद थाना प्रभारी (एसएचओ) के नेतृत्व में पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं। मृतक की पहचान महावीर एन्क्लेव निवासी राजेश सिंह के रूप में हुई है।

शुरुआती जांच में पता चला है कि उन्होंने शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे होटल में चेक-इन किया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि सिंह ने कथित तौर पर होटल की 15वीं मंज़िल से छलांग लगा दी थी। उन्हें तुरंत लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अपराध शाखा की टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत जुटाए। जांच के हिस्से के तौर पर होटल परिसर के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि परिवार वालों के बयानों के आधार पर, इस घटना में किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी की आशंका नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

जोधपुर। भागदौड़ भरी जिंदगी और बढ़ते मानसिक तनाव के बीच केंद्र सरकार की टेली-मानस सेवा लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर उभर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू इस कार्यक्रम के तहत जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में संचालित टेली-मानस सेंटर हजारों लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता दे रहा है। कोविड-19 के बाद मानसिक तनाव और डिप्रेशन के मामलों में तेजी आई, जिसे देखते हुए यह सेवा शुरू की गई। सेंटर पर हर महीने 1700 से 2000 कॉल्स आ रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा युवा वर्ग शामिल है।

इस सेवा की खासियत इसकी गोपनीयता है। यहां तीन स्तरों पर मदद मिलती है—पहले काउंसलर समस्या समझते हैं, फिर जरूरत के अनुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाता है और गंभीर मामलों में विशेषज्ञ डॉक्टर से जोड़ा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर परामर्श से मानसिक समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। मानसिक तनाव से जूझ रहे लोग टेली-मानस के टोल फ्री नंबर 14416 या 1800-891-4416 पर 24 घंटे सहायता ले सकते हैं।

जयपुर। रविवार सुबह नींदड़ की पहाड़ी पर एक युवक का शव पेड़ से फंदे पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया है। मृतक की पहचान हरमाड़ा के लोहामंडी निवासी विजेंद्र (31) पुत्र पूरण सैनी के रूप में हुई है। वह एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। घटना की पूरी जानकारी हरमाड़ा थाना पुलिस के अनुसार, विजेंद्र शनिवार सुबह बिना किसी को बताए घर से निकल गया था और रात तक वापस नहीं लौटा। उसके परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए थे।

रविवार सुबह करीब 7 बजे नींदड़ की पहाड़ी पर एक सुनसान जगह में एक पेड़ से उसका शव रस्सी के फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम की मदद से मौके से जरूरी सबूत जुटाए और शव को फंदे से नीचे उतारा। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को कांवटिया हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस जांच में क्या सामने आया? हरमाड़ा थाने के SHO उदय यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पुलिस ने बताया कि करीब 15 दिन पहले विजेंद्र ने नाराजगी में अपना मोबाइल फोन जमीन पर फेंककर तोड़ दिया था। शनिवार सुबह भी परिजनों के पूछने पर वह बिना कुछ बताए घर से चला गया था। पुलिस का मानना है कि विजेंद्र संभवतः शनिवार देर शाम पहाड़ी पर पहुंचा, जहां सुनसान जगह में उसने रस्सी का फंदा लगाकर फांसी लगा ली। पुलिस अब सुसाइड के पीछे के सटीक कारणों की गहन जांच कर रही है

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिला परिक्षेत्र सेंट्रल नोएडा बिसरख थाना क्षेत्र की गौर सौन्दर्यम सोसाइटी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शेरोन टावर में रहने वाली 25 वर्षीय एमबीए छात्रा ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को बिसरख थाना क्षेत्र स्थित गौर सौन्दर्यम सोसाइटी से एक छात्रा द्वारा 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

प्राथमिक जांच में सामने आया कि शेरोन टावर में रहने वाली युवती ने अपने फ्लैट की 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सोसाइटी के लोग मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी। मृतका की पहचान शिविका (25 वर्ष) पुत्री विनय ठकराल के रूप में हुई है। वह गौर सौन्दर्यम सोसाइटी के शेरोन टावर में रहती थी और एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल, आत्महत्या के पीछे के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही सोसाइटी के लोगों और आसपास के निवासियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोग स्तब्ध हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

कोलंबो। श्रीलंका की सरकार ऑनलाइन कंटेंट के हानिकारक प्रभावों से जुड़ी चिंताओं में वृद्धि के बीच सोशल मीडिया तक नाबालिग बच्चों की पहुंच सीमित करने पर विचार कर रही है। स्थानीय मीडिया ने बुधवार को एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी। डिजिटल अर्थव्यवस्था के उप मंत्री एरंगा वीरारत्ने ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी दुर्घटनाओं में वृद्धि के बाद विद्यार्थियों और नाबालिगों के सोशल मीडिया के उपयोग पर संभावित सीमाओं का पता लगाने के लिए चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लगाने का निर्णय जनसंचार मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के तहत आएगा। एक बार नीति को अंतिम रूप देने के बाद, अधिकारी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। 

डिजिटल अर्थव्यवस्था के उप मंत्री एरंगा वीरारत्ने ने कहा कि सरकार अभी तक किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है, लेकिन देश को सोशल मीडिया कंटेंट से नाबालिग बच्चों के दिमाग को होने वाले नुकसान को संज्ञान में लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां नियंत्रण लागू करने के लिए स्थानीय दूरसंचार प्रदाताओं के साथ काम कर सकती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के उप मंत्री एरंगा वीरारत्ने ने कहा कि इसी तरह के उपाय पहले ही कई देशों में अपनाये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक तकनीकी क्षमता पहले से मौजूद है और इसे श्रीलंका में लागू किया जा सकता है। 

मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रतिबंध के लिए लागू करने से पहले एक औपचारिक सरकारी नीति और एक व्यापक योजना की आवश्यकता होगी। विश्व स्तर पर सरकारें साइबरबुलिंग, नाबालिगों के हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आने और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ङ्क्षचताओं के कारण बच्चों की सोशल मीडिया मौजूदगी पर निगरानी बढ़ा रही हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण ऑस्ट्रेलिया है, जहां दिसंबर 2025 में नाबालिगों के लिए दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू हुआ। 

भारत में बचपन अब केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं रहा, बल्कि निरंतर दबाव का अनुभव बनता जा रहा है। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, सवाल पूछते हैं और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, उसी उम्र में वे प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं की कसौटी पर तौले जा रहे हैं। शिक्षा, जो कभी विकास का माध्यम थी, अब कई बच्चों के लिए चिंता और डर का स्रोत बन गई है। इस पूरे बदलाव में सबसे ज़्यादा उपेक्षित मुद्दा है आंकड़ों के अनुसार किशोर किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य विकार से प्रभावित पाए गए हैं। इसका अर्थ है कि हर स्कूल, हर कक्षा और हर मोहल्ले में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहे हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं :

विशेषज्ञ मानते हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है, क्योंकि मानसिक समस्याओं को आज भी खुलकर स्वीकार नहीं किया जाता। 2024 में ही तेलंगाना और कर्नाटक के स्कूलों में किए गए एक बड़े सर्वे में सामने आया कि लगभग 24 प्रतिशत बच्चों में गंभीर मानसिक तनाव के लक्षण थे। इनमें से6 से 10 प्रतिशत बच्चों को तत्काल परामर्श और उपचार की आवश्यकता बताई गई। यह स्थिति किसी एक राज्य या वर्ग तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश में फैलता हुआ संकट है। फर्क बस इतना है कि कहीं यह शोर बनकर सामने आता है और कहीं खामोशी में दबा रह जाता है।

शैक्षणिक दबाव :

इस संकट का सबसे बड़ा कारण है शैक्षणिक दबाव। आज बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन उनके अंकों, रैंक और तुलना से किया जाता है।अच्छा बच्चा वही माना जाता है, जो बेहतर परिणाम दे सके। असफलता का डर, माता-पिता की अपेक्षाएँ और सामाजिक तुलना बच्चों के मन में स्थायी तनाव पैदा कर रही हैं। परीक्षा अब ज्ञान की जाँच नहीं, बल्कि मानसिक सहनशक्ति की परीक्षा बनती जा रही है। कई बच्चे इसी डर में अपनी नींद, रुचियाँ और आत्मविश्वास खो बैठते हैं।

डिजिटल दुनिया में :

इस शैक्षणिक दबाव के साथ-साथ डिजिटल दुनिया ने बच्चों की मानसिक दुनिया को और जटिल बना दिया है। एक राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार, भारत में60 प्रतिशत से अधिक बच्चे रोज़ तीन घंटे से अधिक समय स्क्रीन पर बिताते हैं। सोशल मीडिया बच्चों के सामने एक ऐसी दुनिया रखता है, जहाँ सब कुछ सुंदर, सफल और परिपूर्ण दिखता है। इस निरंतर तुलना में बच्चा स्वयं को अधूरा और असफल महसूस करने लगता है। धीरे-धीरे यह भावना आत्म-सम्मान को कमजोर करती है और चिंता व अवसाद को जन्म देती है।

अत्यधिक स्क्रीन-टाइम :

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन-टाइम का सीधा संबंध एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और सामाजिक अलगाव से है। लेकिन विडंबना यह है कि इन संकेतों को अक्सर मोबाइल की लत या अनुशासन की कमी कहकर टाल दिया जाता है, जबकि असल समस्या कहीं गहरी होती है। घरेलू वातावरण भी बच्चों की मानसिक सेहत पर गहरा असर डालता है। पारिवारिक तनाव, आर्थिक दबाव, माता-पिता के बीच तनाव या अत्यधिक नियंत्रण ये सभी बच्चे के मन में असुरक्षा पैदा करते हैं।

सर्वे में सामने आया :

उत्तराखंड में हुए एक सर्वे में सामने आया कि बच्चे और किशोर मानसिक विकारों, व्यवहारिक समस्याओं और विकास संबंधी चुनौतियों के साथ जीवन जी रहे हैं। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि मानसिक स्वास्थ्य संकट केवल महानगरों की समस्या नहीं, बल्कि गाँवों और कस्बों तक फैला हुआ है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे बच्चों को कोई पेशेवर सहायता नहीं मिल पाती। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, प्रशिक्षित काउंसलरों का अभाव और सामाजिक कलंक इस समस्या को और गंभीर बना देते हैं। कई परिवार आज भी मानसिक परेशानी को कमजोरी या बदतमीज़ी मान लेते हैं। परिणामस्वरूप बच्चा अकेला पड़ जाता है।

अकेलापन खतरनाक है :

यह अकेलापन ही सबसे खतरनाक है। जब बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, जब उसकी चिंता को गंभीरता से नहीं लिया जाता, तब वह भीतर-ही-भीतर टूटने लगता है। कई बार यह टूटन पढ़ाई छोड़ने, आत्म-अलगाव या आत्म-नुकसान जैसे गंभीर रूप भी ले लेती है। ये घटनाएँ हमें झकझोरती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें अपवाद मानकर आगे बढ़ जाते हैं। हकीकत यह है कि बच्चों की मानसिक सेहत को नज़रअंदाज़ करना उनके भविष्य को जोखिम में डालना है। बचपन में अनदेखी गई समस्याएँ आगे चलकर कम आत्मविश्वास, संबंधों में कठिनाई, कार्यक्षमता में कमी और गंभीर मानसिक रोगों का कारण बन सकती हैं। एक समाज के रूप में यह हमारी सामूहिक विफलता होगी।

बच्चों की मानसिक सेहत :

अब समय आ गया है कि हम बच्चों की मानसिक सेहत को दया या शर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और समझ के साथ देखें। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श को अनिवार्य करना, शिक्षकों को भावनात्मक संकेत पहचानने के लिए प्रशिक्षित करना और अभिभावकों को बच्चों से संवाद के लिए तैयार करना, ये कदम अब टाले नहीं जा सकते। बचपन को बोझ से मुक्त करना केवल सरकारी नीतियों का सवाल नहीं है, यह हमारे समाज की सोच की परीक्षा है। यदि हम सचमुच एक सशक्त और मानवीय भारत का सपना देखते हैं, तो हमें अपने बच्चों को केवल सफल नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना होगा।

-डॉ सुनिधि मिश्रा
यह लेखक के अपने विचार हैं।

आज के डिजिटल युग में, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद छोटी वीडियो क्लिप्स, जिन्हें हम रील्स कहते हैं, ने भारतीय समाज पर गहरा और जटिल प्रभाव डाला है। मनोरंजन का साधन रहीं यह रील्स अब धीरे-धीरे हमारी सामाजिक जड़ों को खोखला कर रही हैं। यह सिर्फ वीडियो क्लिप्स नहीं, बल्कि एक नई आदत है, जिसने हमारे व्यवहार, सोच और रिश्तों को बदलना शुरू कर दिया है। रील्स हमारे समाज के पतन का एक बड़ा कारण बनती जा रही हैं, जिसके दूरगामी परिणाम हमारी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं।

घटती एकाग्रता :

एक समय था, जब लोग किसी विषय पर गहन चिंतन करते थे, लेकिन रील्स के आने से यह सब बदल गया है। 15 से 60 सेकंड की ये वीडियो क्लिप्स हमारे मस्तिष्क को इतनी तीव्र गति से उत्तेजना देती हैं कि हमारा दिमाग अब किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। यह निरंतर विजÞुअल उत्तेजना हमारे दिमाग को तत्काल संतुष्टि का आदी बना देती है। नतीजतन, पढ़ाई, गंभीर बातचीत या कोई भी ऐसा काम जिसमें धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता होती है, हमें उबाऊ लगने लगता है। यह सतहीपन हमारी सोचने और समझने की शक्ति को कम कर रहा है।

नकारात्मक प्रभाव :

रील्स की दुनिया चमक-दमक से भरी है। हर कोई अपनी शानदार जिंदगी का प्रदर्शन कर रहा है। महंगी गाड़ियां, विदेश यात्राएं, ब्रांडेड कपड़े भले ही वे असल में वैसे न हों। जब हम इन रील्स को देखते हैं, तो अनजाने में अपनी जिंदगी की तुलना उनसे करने लगते हैं। यह तुलना एक गहरी जलन और हीन भावना को जन्म देती है। हम अपने सामान्य जीवन से असंतुष्ट होने लगते हैं और लगातार कुछ बड़ा और बेहतर पाने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। जब लाइक्स, शेयर ही सफलता का पैमाना बन जाएं, तो मेहनत और वास्तविक उपलब्धियों की अहमियत कम हो जाती है। युवा इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं, यह मानते हुए कि सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।

नैतिक मूल्यों का क्षरण :

प्रसिद्धि पाने की अंधी दौड़ में, युवा अक्सर ऐसी हरकतें कर जाते हैं, जो न सिर्फ खतरनाक होती हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों के खिलाफ भी होती हैं। अश्लील भाषा, हिंसा को बढ़ावा देना या समाज के नियमों को तोड़ने वाले वीडियो आम हो गए हैं, और हैरानी की बात यह है कि इन्हीं पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। जब लोग गलत चीजों को देखकर उसे सही मानने लगते हैं, तो समाज में अनुशासनहीनता और अराजकता बढ़ती है। बच्चे और किशोर, जो इन रील्स को अपना आदर्श मानते हैं, वे आॅनलाइन देखे गए व्यवहार की नकल करते हैं, बिना यह समझे कि इसके वास्तविक जीवन में क्या परिणाम हो सकते हैं। जब समाज का युवा वर्ग अपनी संस्कृति और नैतिक मर्यादाओं से विमुख होने लगे, तो यह एक गंभीर खतरे की घंटी है।

रिश्तों में गिरावट :

आजकल परिवार के लोग एक साथ होते हुए भी अलग-अलग महसूस करते हैं। डाइनिंग टेबल पर हो या लिविंग रूम में, सब अपने-अपने फोन में रील्स देखने में व्यस्त रहते हैं। घर में बातचीत और हंसी-मजाक कम हो गया है। त्योहारों पर भी लोग उन पलों को जीने की बजाय, उसे रिकॉर्ड करके रील बनाने में लगे रहते हैं, ताकि वे उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें। यह डिजिटल जुड़ाव हमें अपनों से दूर कर रहा है और रिश्तों में खालीपन ला रहा है। हम वर्चुअल दुनिया में तो जुड़े हैं, लेकिन असलियत में अकेले होते जा रहे हैं। पारिवारिक बंधन किसी भी समाज की नींव होते हैं।

करियर और भविष्य :

रील्स की चकाचौंध युवाओं को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि वे रातों-रात मशहूर होकर पैसा कमा सकते हैं। वे अपनी पढ़ाई, कौशल विकास और एक ठोस करियर पर ध्यान देने की बजाय, केवल रील्स बनाने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। यह एक खोखला सपना है, जो अक्सर टूट जाता है और निराशा, हताशा और बेरोजगारी को जन्म देता है। कुछ मुट्ठी भर लोग शायद सफल हो जाएं, लेकिन अधिकांश युवा अपना बहुमूल्य समय एक ऐसे रास्ते पर बर्बाद कर देते हैं, जिसका कोई ठोस भविष्य नहीं होता। जब हमारी युवा शक्ति अनुत्पादक कामों में लगेगी, तो देश का विकास कैसे होगा। यह प्रवृत्ति हमारी दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रगति के लिए एक गंभीर खतरा है।

समाधान और रास्ता :

ऐसा नहीं है कि रील्स पूरी तरह से नकारात्मक हैं। यह रचनात्मकता और सूचना के आदान-प्रदान का एक शक्तिशाली माध्यम भी हो सकती हैं। समस्या उनके अंधाधुंध और अनियंत्रित उपयोग में है। हमें इस पतन को रोकने के लिए तुरंत और ठोस कदम उठाने होंगे। माता-पिता को अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम पर लगाम लगानी होगी। उन्हें बच्चों को वास्तविक दुनिया की गतिविधियों, जैसे खेलकूद, किताबें पढ़ने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करना होगा और खुद भी एक अच्छा उदाहरण पेश करना होगा। हमें समझना होगा कि सच्ची खुशी और संतोष वास्तविक रिश्तों, कड़ी मेहनत और नैतिक मूल्यों में है। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो रील्स की यह बाढ़ हमारे भारतीय समाज को ऐसे गहरे दलदल में धकेल सकती है, जहां से निकलना असंभव हो जाएगा।

-रंजना मिश्रा
यह लेखक के अपने विचार हैं।

जयपुर। राजस्थान अस्पताल में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस वर्ष की थीम मास्क के पीछे- देखभालकर्ताओं की देखभाल को केंद्र में रखते हुए डॉक्टरों की मानसिक, सामाजिक और नैतिक चुनौतियों पर गंभीर विमर्श किया गया। 
कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान अस्पताल के वाइस प्रेसिडेंट एवं सीईओ डॉ. सर्वेश अग्रवाल की ओर से किया गया, जिन्होंने थीम के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टरों की आंतरिक दुनिया की ओर ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं अस्पताल के चेयरमैन डॉ. एसएस अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर भी इंसान हैं। सफेद कोट के पीछे थकान, अकेलापन और आत्म-संघर्ष भी छिपा होता है। उन्होंने डॉक्टरों के सामाजिक बलिदान, नैतिक द्वंद्व और आत्म-देखभाल की उपेक्षा पर गंभीर चर्चा की और चिकित्सकों एवं उनके परिजनों की वार्षिक निशुल्क स्वास्थ्य जांच की योजना की घोषणा भी की। अस्पताल के प्रेसिडेंट डॉ. वीरेंद्र सिंह ने सेवा करने वाले हाथों की देखभाल की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जो दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें भी समझने और सहारा देने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. दिनेश माथुर के मार्गदर्शन में एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा आयोजित हुई, जिसमें विशेषज्ञों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। डॉ. दिनेश माथुर द्वारा तैयार किया गया एक विशेष वीडियो भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें चिकित्सकों के संघर्षों को चित्रों, अनुभवों और भावनाओं के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. वीणा आचार्य ने गर्भ-संस्कार विषय पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर डॉ. रविंद्र राव, डॉ. बुद्धादित्य चक्रवर्ती, डॉ. कैलाश, डॉ. शीतू सिंह, डॉ. राघव शाह, डॉ. एडी माथुर सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे।

नई दिल्ली। भारतीय कार्पोरेट क्षेत्र में 51 प्रतिशत कर्मचारी भारी तनाव में हैं और थकावट, चिंता , हताशा जैसे और मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। एक अध्ययन में कहा गया कि भारतीय कर्मचारियों में थकावट, चिंता, हताशा और मानसिक तनाव के लक्षण बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं। करीब 60 प्रतिशत कर्मचारियों ने थकावट की  शिकायत की, जबकि 51 प्रतिशत ने बताया कि वे काम के भारी दबाव में हैं। इसलिए कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

भारतीय कार्पोरेट मे कार्यस्थल पर कर्मचारियों के व्यवहार पर अध्ययन करने वाले गैर सरकारी संगठन द लिव लव लाफ फाउंडेशन ने कहा कि हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा, जो सहानुभूति पर आधारित हो, जहां लोग मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करें, खुलकर बात कर सकें और जरूरत पडऩे पर मदद ले सकें। मानसिक कल्याण कार्यों में निवेश करना सिर्फ एक नैतिक जिम्मिेदारी नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा व्यवसायिक फैसला भी है, जो कंपनी और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत करता है।

अन्य के अनुसार भारत में कर्मचारियों के खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण भारतीय कंपनियों को हर साल 1,10,000 करोड़ रुपए, लगभग 14 अरब का नुकसान होता है। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. श्याम भट ने कहा कि भारतीय कंपनियों को सिर्फ कर्मचारी सहायता कार्यक्रमों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सालाना सर्वेक्षण या तात्कालिक उपायों की बजाय, कार्यस्थल की मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों की जड़ तक पहुंचने और उन्हें दूर करने के लिए डेटा-आधारित और व्यवस्थित द्दष्टिकोण अपनाना होगा। ट्रस्टी एवं बायोकॉन समूह की प्रमुख कहा कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का एक जरूरी हिस्सा है और कंपनियों को समझना चाहिए कि इसका सीधा असर उनकी उत्पादकता, नवाचार और दीर्घकाल पर पड़ता है। अगर कर्मचारी तनाव में हैं और कार्य से जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे, तो यह उनकी क्षमता और नए विचारों को बाधित करता है, जिससे कारोबार और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित होते हैं। 

मन का स्वास्थ्य शरीर के स्वास्थ्य  से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन की पूर्णता, सार्थकता एवं सफलता मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर है। मन से स्वस्थ व्यक्ति ही दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य मानसिक तंदुरुस्ती की एक ऐसी स्थिति है, जो लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह से सीखने और काम करने तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। यह स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का एक अभिन्न अंग है, जो निर्णय लेने, संबंध बनाने और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे आकार देने की हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं को रेखांकित करता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को ताजा करने और एक स्वस्थ और खुशहाल कार्य वातावरण बनाने की ज्यादा अपेक्षा है। शोध के अनुसार, 6 व्यक्तियों में से एक कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करता है और हर साल 12 बिलियन कार्य दिवस अवसाद, तनाव और चिंता के कारण बर्बाद हो जाते हैं। देश में कार्यस्थलों में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता की स्पष्ट आवश्यकता है, जिससे न केवल व्यक्ति को बल्कि संगठन को भी लाभ होगा। वास्तव में, जो कर्मचारी खुश रहते हैं वे 13 प्रतिशत अधिक उत्पादक होते हैं, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना व्यावसायिक रूप से समझदारी है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्टÑीय विकास की प्राथमिक शर्त है। जैसे शरीर की सफाई दिन में कई बार आवश्यक है, वैसे ही मन की सफाई कई बार होनी चाहिए। मिल या अन्य औद्योगिक ईकाइयों में काम करने वालों का कपड़ा थोड़ा-थोड़ा करके शाम तक खराब हो जाता है, वैसे ही मन भी कार्यस्थलों पर तनावों एवं परेशानियों से खराब होता है। इसके लिए लंबी, गहरी सांस से मानसिक स्वास्थ्य की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। मन से लड़े ंनहीं, बल्कि उसे समझाएं। प्रमोदभाव-गुणात्मक दृष्टि का विकास करें। मन को वॉचमैन बनाएं, क्योंकि जीने का वास्तविक अर्थ है हर पल स्वयं के द्वारा स्वयं का निरीक्षण। देखना है कि मन कब राग-द्वेष, तनाव, अवसाद, विकास एवं कुंठाग्रस्त हो रहा है।

कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। कार्यस्थल पर बढ़ते तनाव और उससे जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ, नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को पहचानना और उसे प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। अध्ययनों से पता चला है कि कार्यस्थल पर कर्मचारी दबाव और तनाव महसूस कर रहे हैं और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। शोध से पता चलता है कि ब्रिटेन के पांच में से एक कर्मचारी ने कार्यस्थल पर तनाव और दबाव को प्रबंधित करने में असमर्थता महसूस की। लगभग ऐसी ही स्थितियां भारत में भी देखने को मिल रही हैं। भारी कार्यभार, तंग समय सीमा और सहायता की कमी जैसे तनाव कर्मचारियों में चिंता, तनाव, अवसाद और बर्नआउट का कारण बन सकते हैं। कई कर्मचारी कमजोर समझे जाने, संभावित रूप से अपनी नौकरी खोने या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी परेशानियों के कारण मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने से डरते हैं। नियोक्ता अपने कर्मचारियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को तेजी से पहचान रहे हैं और कर्मचारियों को उनके मानसिक स्वास्थ्य को समझने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साइंसेज के आंकड़ों के अनुसार, ज्ञान की कमी, मानसिक बीमारी के कलंक और देखभाल की उच्च लागत जैसे कई कारणों की वजह से 80 प्रतिशत से अधिक लोगों की देखभाल सेवाओं तक पहुंच नहीं है। भारत में महिलाओं को अवसाद, चिंता और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है तथा उनके पास मदद मांगने के लिए स्वायत्तता अक्सर सीमित होती है। गरीबी और आर्थिक असमानता मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वृद्धि में योगदान देती है। वित्तीय अस्थिरता के चलते तनाव और शैक्षिक अवसरों का सीमित होना भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य के समान रूप से महत्वपूर्ण घटक हैं। उदाहरण के लिए, अवसाद कई प्रकार की शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी दीर्घकालिक स्थितियों के जोखिम को बढ़ाता है। इसी तरह, पुरानी स्थितियों की उपस्थिति मानसिक बीमारी के जोखिम को बढ़ा सकती है।

प्रतिकूल बचपन के अनुभव, जैसे आघात या दुर्व्यवहार का इतिहास उदाहरण के लिए, बाल दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, हिंसा देखना आदि। चल रही दीर्घकालिक चिकित्सा स्थितियों से संबंधित अनुभव, जैसे कि दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, कैंसर, या मधुमेह। मस्तिष्क में जैविक कारक या रासायनिक असंतुलन, शराब या नशीली दवाओं का उपयोग, अकेलेपन या अलगाव की भावना होना आदि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मन को बीमार करने के ये कुछ कारण है। मन हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। मन अच्छा है तो मानव अच्छा है। मन बुरा है तो मानव बुरा है। हम दुनिया से भाग सकते हैं, उसे वश में कर सकते हैं, परन्तु मन से भागना और उसे वश में करना कठिन है। मन की सरलता सुख है और उसकी कुटिलता दुख है। मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति मन को धैर्य के साथ,आत्मीयता के साथ समझें, उसे शांत करें।

बाहरी प्रदूषण को मिटाने का प्रयास प्रशासन कर सकता है, किन्तु मन के प्रदूषण को मन का शासन, खुद पर खुद का शासन ही मिटा सकता है। भारत में वृद्धों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को देखते हुए उनके लिए बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं सहित अधिक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करना और उनकी भर्ती करना जरूरी है।  

-ललित गर्ग 
यह लेखक के अपने विचार हैं।