नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सर्वेक्षण करने के जिला अदालत के 20 जुलाई के आदेश के फैसले पर मुहर लगाने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति वाराणसी की याचिका खारिज करते हुए सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का उन्हें कोई कारण नजर नहीं आता।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति वाराणसी ने  उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा तीन अगस्त को पारित आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। पीठ ने  उच्च न्यायालय के फैसले के कुछ घंटे बाद दायर की गई विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एम निजामुद्दीन पाशा ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत के समक्ष पाशा ने सर्वेक्षण पर तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाते हुए कहा था।

वाराणसी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सोमवार सुबह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया मगर इस बीच उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद सर्वेक्षण बुधवार शाम तक रोक दिया गया।

सूत्रों ने कहा कि एएसआई टीम के लगभग 30 सदस्यों ने सुबह 7:15 बजे हिंदू पक्ष के वकीलों और चार महिला वादी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर में प्रवेश किया। उधर, मुस्लिम पक्ष के वकीलों और ज्ञानवापी मस्जिद के रोजमर्रा के मामलों का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया समिति के सदस्यों ने सर्वेक्षण के जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एएसआई सर्वेक्षण का बहिष्कार किया।

पुलिस आयुक्त (सीपी) अशोक मुथा जैन बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एएसआई सर्वेक्षण के मद्देनजर मस्जिद परिसर और उसके आसपास केंद्रीय बलों के साथ पीएसी कर्मियों को तैनात किया गया था। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि सर्वे सुबह 7:15 बजे शुरू हुआ और 11:15 बजे तक चला। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान हिंदू पक्ष के वकील और चार हिंदू महिला वादी मौजूद थीं।

एएसआई सर्वेक्षण को लेकर रविवार रात जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की। एएसआई सर्वेक्षण के मद्देनजर शहर में हाई अलर्ट जारी किया गया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एएसआई सर्वेक्षण को बुधवार शाम पांच बजे तक रोक दिया गया है। अदालती आदेश में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया है।

वाराणसी। वाराणसी की एक अदालत में हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में अदालत से पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की गुहार लगायी है। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 मई को ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग नुमा संरचना के वैज्ञानिक सर्वे की याचिका को स्वीकार करते हुये कहा था कि जिला न्यायालय 22 मई को फैसला करे कि शिवलिंग नुमा संरचना का सर्वे किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति अपना कर किया जाये। आदेश में शिवलिंग नुमा संरचना की आयु जानने के लिये जीपीआर सर्वेक्षण, उत्खनन, कार्बन डेटिंग पद्धति और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके विस्तृत वैज्ञानिक जांच करने के लिए कहा गया है।

जिला अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को 19 मई तक अपनी आपत्ति दर्ज कराने को कहा है और 22 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एएसआई सर्वे पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए कि क्या इसके स्वामी आदि विश्वेश्वर हैं, जिन्हें मुस्लिम आक्रमणकारी औरंगजेब ने धराशायी कर दिया था। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग, जीपीआर और अन्य वैज्ञानिक तरीके की मांग की है।

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पूरे मस्जिद परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर नाकेबंदी कर दी गयी है। सर्वे वाले इलाके में सिर्फ अदालत द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर, दोनों पक्षों के वकील, वादी और प्रतिवादी पक्ष तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को ही जाने की इजाजत दी गयी है। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया था कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार सर्वेक्षण का काम सुबह आठ बजे शुरू होकर दिन में 12 बजे तक चलेगा। जिलाधिकारी ने शनिवार को इस मामले से जुड़े दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की एक बैठक भी बुलायी है। प्रशासन ने सर्वेक्षण के काम में सभी से सहयोग करने तथा नगर में शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने की अपील की है।

ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण मामले में शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम फिर शुरू करने का आदेश दिया था। न्यायालय द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर दल को सर्वेक्षण रिपोर्ट को 17 मई से पहले न्यायालय में पेश करना है। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 17 मई है।