मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार इकाई जियो प्लेटफॉर्म के निदेशक मंडल ने कंपनी के आईपीओ के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है।  रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कंपनी की 49वीं वार्षिक आमसभा को संबोधित करते हुए बताया कि शुक्रवार को निदेशक मंडल ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की और आज ही इसे सेबी के पास जमा कराया जाएगा। इस आईपीओ प्रक्रिया का नेतृत्व ईशा, आकाश और अनंत अंबानी कर रहे हैं।

जियो ने पूरे परिप्रेक्ष्य को बदला :

उन्होंने कहा कि एक समय था कि जब डाटा और वॉयस महंगा था और डाटा स्पीड कम था। जियो ने इस पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल दिया है। पहले भारत को प्रौद्योगिकी का आयातक माना जाता था, लेकिन जियो के इंजीनियरों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है।

ग्राहकों के परिवारों के लिए ‘जियो टेलीफ्रेम’ के लॉन्च की घोषणा  :  रिलायंस जियो इंफोकॉम के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने बताया कि कंपनी उपग्रह संचार की तरफ बढ़ रही है और जियो प्लेटफॉर्म पर एआई का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने जियो ग्राहकों के परिवारों के लिए एआई एजेंट्स ‘जियो टेलीफ्रेम’ के लॉन्च की भी घोषणा की जो पूरे परिवार की हर जरूरत का ध्यान रखेंगे।

2030 तक सभी सबस्क्राइबर को 5जी पर ले जाने का लक्ष्य  : आकाश अंबानी ने बताया कि उपग्रह संचार से दूर-दराज के इलाकों तक जियो के नेटवर्क की पहुंच संभव हो पायेगी। साथ ही, डेटा स्पीड काफी बढ़ जायेगा। इसके लिए ग्राउंड स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। कंपनी जियो को सच्चे मायने 5जी बनाने का लक्ष्य रखती है। साल 2030 तक सभी सबस्क्राइबर को 4जी से 5जी पर ले जाने का लक्ष्य है। भारतीय कंपनियों और छोटे कारोबारियों को सरल सेटटॉप बॉक्स के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।  

मुंबई। विशेषकर गोल्ड लोन के क्षेत्र में कारोबार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) मुथूट फिनकॉर्प ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनायी है। कंपनी ने बताया कि उसके निदेशकमंडल ने नये इक्विटी शेयर जारी कर आईपीओ के जरिये 4,000 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को नियामकीय मंजूरियां मिलनी शेष है। मुथूट फिनकॉर्प ने बताया कि वह बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से आईपीओ लेकर आयेगा।

आईपीओ कंपनियों के लिए शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया है। नियमों के मुताबिक, सूचीबद्ध कंपनियों के कम से कम 25 प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निवेशकों के पास होने चाहिए, यानी कंपनी के प्रवर्तक से अलग लोगों या संस्थानों के पास होने चाहिये। नयी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए तीन साल के अंदर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता 25 प्रतिशत करनी जरूरी है जो वे सूचीबद्ध होते समय आईपीओ, उसके बाद ऑफर फॉर सेल (ओएफएफ) या दूसरे माध्यमों से शेयर बेचकर हासिल कर सकती हैं। जिन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है उन्हें इसके लिए पांच साल तक और जिनका बाजार पूंजीकरण एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है उन्हें 10 साल तक का समय मिल सकता है।

जयपुर |  हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) 15 अक्टूबर 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तुत करेगी। कंपनी ने प्रति शेयर 1,865 से 1,960 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। हुंडई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग ने बताया कि इस आईपीओ में हुंडई मोटर द्वारा 142,194,700 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल है। कंपनी इस ऑफर से कोई आय प्राप्त नहीं करेगी।

प्रमुख बिंदु:

प्राइस बैंड: 1,865 से 1,960 रुपए प्रति इक्विटी शेयर।

बोली की शुरुआत: 15 अक्टूबर 2024।

बोली का समापन: 17 अक्टूबर 2024।

न्यूनतम बोली: 7 इक्विटी शेयर और इसके गुणकों में।

एंकर इन्वेस्टर बोली तिथि: 14 अक्टूबर 2024।

आईपीओ का विवरण:
यह ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है और इसका उद्देश्य प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 और सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार है। नेट ऑफर का 50% तक हिस्सा पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) को आवंटित किया जाएगा, जिसमें से 60% एंकर इन्वेस्टर को आवंटित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, शुद्ध प्रस्ताव का 15% गैर-संस्थागत निवेशकों और 35% खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए आरक्षित होगा।

लिस्टिंग और लीड मैनेजर्स:
एचएमआईएल के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। इस आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में कार्य करेंगे।

अहमदाबाद। घरों, कारोबारी स्थानों व कार्यक्रमों को सजाने के लिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स, प्लांट्स और डेकोरेटिव उत्पाद बनाने वाली कंपनी इंटीरियर्स एंड मोर लिमिटेड का आईपीओ गुरुवार को यानी 15 फरवरी को खुलेगा।

कंपनी की ओर से यहां जारी बयान के अनुसार इंटीरियर्स एंड मोर लिमिटेड (पूर्व नाम इंटीरियर्स एंड मोर प्राइवेट लिमिटेड) का आईपीओ 42 करोड़ रुपए जुटाने हेतु 15 फरवरी से खुल रहा है। आईपीओ 20 फरवरी को बंद हो जाएगा। आईपीओ में 10 रुपये फेसवैल्यू के 18,50,400 फ्रेश इक्विटी शेयर बुक बिल्ट इश्यू प्रणाली से 216 रुपए से 227 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जारी कर 42.00 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। आवेदन के लिए न्यूनतम लॉट साइज 600 शेयर है जो आईपीओ की ऊपरी मूल्य सीमा 227 रुपए प्रति शेयर के आधार पर 1,36,200 रुपये के बराबर है। 

आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग कुछ ऋणों का पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाएगा।

मुंबई। आठ कंपनियों के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए तीन अक्टूबर आखिरी तारीख है, उनमें से 7 स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस (एसएमई) आईपीओ हैं, जबकि बाकी दो रेगुलर यानी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगी। जबकि एसएमई आईपीओ लिस्टिंग के लिए बीएसई, एसएमई या एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म को चुनते हैं। साल 2023 आईपीओ के लिए बेहतरीन रहा है। कुछ एक को छोड़कर बाकी आईपीओ ने निवेशकों को लिस्टिंग के मौके पर खुश किया है, यानी शानदार लिस्टिंग रही है। अगर आप भी आईपीओ में पैसे लगाने को इच्छुक हैं तो इन 8 कंपनियों में से अपने लिए चुन सकते हैं। जिन 8 कंपनियों के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 3 अक्टूबर आखिरी तारीख है। सेबी नियम के मुताबिक एसएमई आईपीओ के एक लॉट अप्लाई करने के लिए कम से कम एक लाख रुपए लगाने होते हैं। जबकि रेगुलर आईपीओ के लिए 10,000 रु. से 15,000 रु. के बीच लगाना होता है।

अक्टूबर में इन कंपनियों के आईपीओ खुलेंगे। वालिएंट लैबरट्रीज लिमिटेड, सुनीता टूल्स लिमिटेड, गोयल सॉल्ट लिमिटेड, ई-फैक्टर एक्सपीरियंस लिमिटेड, विनयास इनोवेटिव टैक्नोलॉजी लिमिटेड, कॉनटोर स्पेस, वनक्लीक लॉजिस्टक इंडिया, कैनारायस आॅटोमेशन कंपनी के आईपीओ अक्टूबर महिने में खुलेंगे। कंपनी प्रमोटर्स और निवेशकों के शेयर बाजार से बेहतर रिटर्न की उम्मीद है।   

मुंबई। अगर आप भी प्राइमरी मार्केट में इंटरेसट रखते हैं और आगे कंपनियों के आने वाले आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह खबर जरूरी है। अब आईपीओ में सिर्फ सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के मकसद से बोली लगाना आसान नहीं रह गया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ में बोली लगाने के नियम सख्त कर दिए हैं। सेबी का कहना है कि आईपीओ के एप्लिकेशन को तभी प्रॉसेस किया जाएगा, जब उसके लिए जरूरी फंड निवेशक के बैंक अकाउंट में होगा, यह नियम एक सितंबर से सभी तराह की कटेगिरी के निवेशकों पर लागू होगा।

इस नियम के क्या हैं मायने

सेबी का उद्देश्य यह है कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन डाटा बढ़ाने के लिए जो निवेशक या संस्थान बोली लगाते हैं, उन पर रोक लगाई जा सके, सिर्फ वहीं निवेशक अब बोली लगा सकते हैं, जो वास्तव में कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। इस मामले में मार्केट रेगुलेटर को कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद सर्कुलर जारी किया गया है।

सर्कुलर में क्या है ?

सेबी ने सर्कुलर में यह साफ किया है कि आईपीओ में एएसबीए व्यवस्था के तहत किए गए आवेदनों को तभी मंजूरी दी जाएगी। ए जब निवेशक के बैंक खातों में आवेदन की राशि रोककर रखी गई हो। यानी स्टॉक एक्सचेंज अपने इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म में एएसबीए आवेदन को केवल तभी स्वीकार करेंगे, जब रोकी गई आवेदन राशि पर अनिवार्य पुष्टि मिल जाए। यह व्यवस्था सभी कटेगिरी के निवेशकों यानी रिटेल इन्वेस्टर्स, क्यूआईबी और एनआईआई पर एक सितंबर से लागू होगा अभी एएसबीए के आधार पर फंड ब्लॉक किए जाने से क्यूआईबी और एनआईआई का के कुछ छूट है।

नई दिल्ली। सरकार ने एलआईसी के 22.13 करोड़ से अधिक शेयर या 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है। इसे आईपीओ के माध्यम से बेचा गया है। शेयर को बेचने से सरकार को करीब 20,557 करोड़ रुपये मिले हैं।

विश्लेषकों को 10 फीसद प्रीमियम लिस्टिंग की उम्मीद है। पालिसीधारकों को एक शेयर पर 60 रुपए का डिस्काउंट मिला है। इसके अलावा खुदरा निवेशकों को 45 रुपए मिले है। अब एलआईसी शेयर की बाजार में लिस्टिंग होगी।