जयपुर। होली का पर्व आते ही शहर के वातावरण में उत्साह और उमंग की रंगीन छटा बिखरने लगती है। इस बार भी प्रकृति रंगों से अछूती नजर नहीं आ रही है। पेड़ों की शाखाओं और पौधों पर खिले रंग-बिरंगे फूल मानो होली पर्व के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हों। कहीं लाल कहीं पीले कहीं नीले तो कहीं केसरिया आभा लिए फूलों से सजे पेड़-पौधे मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रकृति का यह सुंदर रूप संदेश देता है कि होली केवल इंसानों का ही नहीं, बल्कि सृष्टि के हर कण का त्योहार है। रंगों की यह बहार हमें प्रेम सौहार्द और एकता का संदेश देती है। चारों ओर फैली यह प्राकृतिक रंगोली मानो सभी को हर्षोल्लास के साथ होली मनाने का निमंत्रण दे रही है।

केलवाड़ा। क्षेत्र में भू-माफियाओं के द्वारा वन विभाग की जमीन पर कब्जे की नियत से विशालकाय पेड़ों को ध्वस्त किया जा रहा है। पेड़ों पर कुल्हाड़ियां क्षेत्र में थमने का नाम नहीं ले रही है। वन विभाग एवं चारागाह में खड़े पेड़ों को भू-माफिया दिनदहाड़े ढेर करने में लगे हुए हैं। ऐसा क्षेत्र में पहली बार नहीं हुआ है और ना ही यह क्रम आज तक बंद हुआ है। लगातार वनों का विनाश का खेल दिनदहाड़े किया जा रहा है। जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। केलवाड़ा क्षेत्र में 4 से 5 वन नाकों  की भूमि लगीं हुई है। भू-माफियाओं ने अब तक हजारों बीघा भूमि को अपना शिकार बना लिया है। बुरी तरह से भूमि का स्वरूप बिगाड़ दिया है। जहां पर हजारों की संख्या में पेड़ हुआ करते थे। आज इनकी वजह से गहरे गहरे गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। जब भी अवैध खनन को अंजाम दिया जाता है। इसकी सूचना ग्रामीणों स्थानीय वन कर्मियों को देते है परंतु कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता।

सैकड़ों बीघा भूमि को कर दिया वन विहीन
 एनएच 27 के निकट सिद्ध बाबा चबूतरे के पास भू-माफियों द्वारा विशालकाय  पेड़ों को ढेर किया जा रहा है, आए दिन पेड़ों पर दिनदहाड़े कुल्हाड़ियां चलाई जा रही है। वनभूमि पर कब्जे करने की नीयत से सैकड़ों बीघा भूमि को वन विहीन कर दिया है। दूसरी और सिद्ध बाबा चबूतरे कुछ दूरी पर टपरियां बनाकर लोक निवास कर रहे हैं एवं पास ही में पेड़ों की कटाई की जा रही है।

इनका कहना है 
अतिक्रर्मियों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पेड़ों की कटाई पर अंकुश लगाया जाएगा हालांकि वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है।
- दीनदयाल सहरिया, फॉरेस्टर, भंवरगढ़। 

जयपुर। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा जयपुर संभाग में एक ही दिन में नौ लाख 92 हजार 241 वृक्षारोपण किये गए है। संभागीय आयुक्त डॉ. आरुषि मलिक ने बताया कि अभियान के तहत जयपुर जिले में 50 हजार 104, जयपुर ग्रामीण जिले में एक लाख 45 हजार, दौसा जिले में तीन लाख 45 हजार 243, अलवर जिले में तीन लाख 26 हजार 978, कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 81 हजार 923, खैरथल-तिजारा जिले में 23 हजार 953 और दूदू जिले में 19 हजार 40 वृक्षारोपण किये गए हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में वृक्षों की कमी और बढ़ते तापमान को देखते हुए मानसून के मौसम में राज्य सरकार द्वारा सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राजकीय विद्यालयों में अधिकाधिक वृक्षारोपण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। अभियान के तहत वन विभाग को आवश्यकतानुसार पौधे उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए थे।

डाॅ मलिक ने बताया कि वृक्षारोपण के बाद संबंधित अधिकारियों को ही पौधे की सुरक्षा और पर्याप्त जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की अवैध कटाई पर नाराजगी जताई है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि दिलली सरकार कितना मुआवजा देगी और कितने पेड़ लगाएगी। यह आपकी गलती है। आप हमें बताएं कि पेड़ कहां गए। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ठेकेदार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 31 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करें कि उसे पेड़ काटने का आदेश किसने दिया। कटे हुए पेड़ों की लकड़ियां कहां रखी गई हैं और इसके साथ ही प्रत्यारोपित पेड़ों की संख्या भी बताएं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि क्या वन विभाग के अधिकारियों सहित उसका कोई भी अधिकारी पेड़ काटने के दौरान मौजूद था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि 14 फरवरी का 422 पेड़ों को काटने का दिया गया आदेश को वापस ले लिया है। 

दिल्ली सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी
कोर्ट ने कहा कि यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि ट्री आॅफिसर ने 422 पेड़ों को काटने की कभी कोई अनुमति नहीं दी। दिल्ली सरकार को 422 पेड़ों को काटने की अवैध अनुमति देने का दोष स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली सरकार को यह बताना चाहिए कि वह पेड़ों की इस अवैध कटाई की भरपाई कैसे करेगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में हलफनामा दाखिल कर बताए।

हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रिज फॉरेस्ट एरिया के लिए सरकार द्वारा अनुमति देना अवमानना है। हम अवमानना जारी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि आप अपने अधिकारी से फिर से पूछें कि क्या वह सरकार द्वारा इस अधिसूचना को वापस ले रहे हैं कि नहीं। अगर वह सहमत नहीं होता है, तो हम अभी अवमानना नोटिस जारी करेंगे। कोर्ट ने पूछा कि 1100 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने क्या कार्रवाई की। क्या आपने इस बारे में कोई जांच की है कि किस प्रजाति के पेड़ काटे गए। तब वन विभाग के वकील ने कहा कि हमारे पास पूरी सूची है।

कोटा। जिला परिषद की ओर से मनरेगा के तहत पंचायत समिति के गांवों में पौधारोपण कराया जाना है। मगर अभी तक पंचायतों में लक्ष्य के अनुरूप बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा है। यहां तक कि इटावा पंचायत समिति में तो गड्ढे खुदवाने का काम मात्र 30 प्रतिशत ही हुआ है। जबकि एक जुलाई से यहां पर पौधे लगाने है। इतना ही नहीं सुल्तानपुर पंचायत समिति में तो लक्ष्य के मुकाबले में केवल 10 प्रतिशत ही गड्ढे खोदे गए हैं। ऐसे में पौधे लगाने का लक्ष्य कब तक पूरा हो पाएगा। इसको लेकर संशय बना हुआ है। जबकि पिछले दिनों जिला परिषद के सीईओ ने बारिश होने के साथ ही पौधे लगाने का कार्य भी शुरू करने के निर्देश दिए थे।

इटावा में मात्र 17,126 गड्ढे खोदे गए
मानसून 2024 में सघन पौधारोपण महाअभियान को लेकर इटावा पंचायत समिति में 64 हजार 360 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला हुआ है। जो मनरेगा श्रमिकों से लगवाए जाएंगे। इसको लेकर पिछले कई दिनों से गड्ढे खुदवाने का काम किया जा रहा है। ताकि एक जुलाई से पौधे लगाने शुरू किए जा सके। पंचायतों को लक्ष्य 1 जून से पहले ही दे दिए गए थे और एक जुलाई से पौधे लगाने थे। मगर अभी तक यहां पर गड्ढे खोदे का काम ही बहुत धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में बहुसंख्या में पौधारोपण का लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा। यहां पर अभी तक 17,126 गड्ढे ही खोदे गए हैं जबकि पंचायत समिति में कुल 64,360 पौधे लगाने हैं। जो कि लक्ष्य के मुकाबले केवल 30% ही है। ऐसे में कब तो पूरे गड्ढे खुद पाएंगे और कब इनमें पौधे लगाने का काम शुरू किया जाएगा।

फैक्ट फाइल
- 64, 360 पौधे लगाने का लक्ष्य इटावा में, मात्र 17126 गड्डे खोदे गए
- 42,620  पौधे लगाने का लक्ष्य सुल्तानपुर में अभी तक केवल 7,930 गड्ढे ही खोदे गए 

खैराबाद में 90% हो चुका काम
जिले की खैराबाद पंचायत समिति में पौधा लगाने का जो लक्ष्य दिया गया है, उसके अनुरूप अभी तक गड्ढे खुदाई का काम 90 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। पंचायत समिति में 45 हजार 810 पौधे लगाए जाएंगे। इसको लेकर अभी तक यहां पर 32 हजार 349 गड्ढे खुदवाए गए हैं और शेष भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे।

सबसे कम सुल्तानपुर में खोदे गए हैं गड्ढे
सुल्तानपुर पंचायत समिति को 42 हजार 620 पौधे लगाने का लक्ष्य जिला परिषद की ओर से दिया गया है। यहां पर भी एक जुलाई से ही पौधारोपण करना है। मगर अभी तक इस पंचायत समिति में केवल 7 हजार 930 गड्ढे ही खोदे गए हैं। जो कि लक्ष्य का 10 प्रतिशत भी नहीं है। इतना धीमी गति से काम चलने का कारण भी समझ से परे हैं। क्योंकि लक्ष्य तो एक माह पूर्व ही दे दिए गए थे और कार्य भी शुरू हो गया था। ऐसे में अब तक 10 प्रतिशत गड्ढे खोदने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। 

एक जुलाई से पौधे लगाने का काम शुरू करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही गड्ढे खुदवाने का काम भी होता रहेगा। दोनों काम साथ-साथ चलते रहेंगे। वन विभाग भी जल्द ही पौधे भिजवा देगा। लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
- मुकेश स्वर्णकार, बीडीओ, सुल्तानपुर

पंचायत समिति में अभी तक जो कार्य की गति चल रही है, वह थोड़ी धीमी जरूर है, मगर समय रहते लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाएगी। पूरे जुलाई महीने में पौधे लगाने का काम चलता रहेगा। गड्ढे भी खुदवाएंगे और पौधे भी लगवाएंगे, दोनों ही काम साथ-साथ होते रहेंगे।
-अशोक त्यागी, सीईओ, जिला परिषद

कोटा। शहर की थर्मल कॉलोनी में जो कि करीब 40 साल से पहली की बनी हुई है। यहां पर सभी मकान पुराने ढर्रे पर ही निर्मित है। ऐसे में कॉलोनी में ऊंचे-ऊंचे और गहरे पेड़ों से मकान पर गिरने का खतरा बारिश के मौसम में ज्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं इन पेड़ों के बीच में से गुजर रही विद्युत लाइनों से करंट आने और हवा के साथ बार-बार बिजली बाधित होने की स्थिति बन जाती है। अभी कुछ दिन पहले हुई बारिश से पूर्व आए तेज तूफान में इस कॉलोनी में खड़े गहरे पेड़ों की बड़ी-बड़ी डालियां टूटकर घरों की छतों पर गिर गई है। हालांकि उससे जान-माल का तो नुकसान नहीं हुआ, मगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो पुराने मकानों में रहने वालों की जान तक जा सकती है।

छत पर पेड़ गिरने से मकान में आई दरारें 
मानसून से पूर्व गत 21 जून को हुई बारिश से पहले आए तूफान में यहां एक मकान की छत पर पेड़ की डाल टूटकर गिर गई थी जिससे उस मकान की दीवारों में दरारें आ चुकी है। थर्मल कॉलोनी में ऐसी दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी है। जिससे थर्मल प्रशासन भली-भांति अवगत है। इसके अलावा थर्मल कर्मचारी संघ (इंटक) के पदाधिकारियों ने भी थर्मल प्रशासन को कई बार समस्याओं के समाधान को लेकर मौखिक व लिखित में अवगत करवाया है।

पेड़ों के बीच से ही गुजर रही है बिजली की तारें
कॉलोनी के घरों में विद्युत सप्लाई के लिए बिछाई गई बिजली की तारें इन पेड़ों के बीच में से ही गुजर रही है। थोड़ी सी तेज हवा चलने के साथ ही इन तारों के पेड़ों से टकराने पर बिजली बाधित हो जाती है। इसके अलावा कभी-कभी स्पार्किंग होने से करंट भी चलने लगता है। ऐसे में यहां पर रहने वाले लोगों को करंट आने का डर बना रहता है। इतना ही नहीं तारों के खींचने से विद्युत पोल भी टेढ़े तक हो जाते हैं, जिनके गिरने का खतरा रहता है।

30-40 फीट ऊंचे है नीम के पेड़
थर्मल कॉलोनी में अधिकतर नीम के पेड़ है, जिनकी ऊंचाई 30 से 40 फीट है। जबकि यहां पर बन मकानों की ऊंचाई मात्र 20 फीट ही है जो कि लगभग 40 साल पहले निर्मित किए गए थे, कई बारिश झेल चुके ये मकान अब दीवारों से कमजोर हो चुके हैं। जिससे इनमें रहने वाले लोगों को वैसे ही बरसात आते ही डर लगने लगता है। उस पर से मकानों से दुगने ऊंचे पेड़ों के गिरने से भय और बढ़ जाता है। अभी तो बारिश के मौसम की शुरुआत हुई है। अब अगर तेज तूफान आता है तो स्थिति बिगड़ भी सकती है। 

कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का कहना है
थर्मल कॉलोनी में खड़े पेड़ों की छंगाई व सौंदर्यकरण के लिए हर साल लाखों रुपए का टेंडर थर्मल प्रशासन की ओर से किए जाते हैं। लेकिन इसके नाम पर केवल लीपापोती कर दी जाती है। समस्या ज्यों की त्यों आज भी खड़ी है।
- गिरधारीलाल नागर

अभी कुछ दिन पहले आए तूफान में एक मकान की छत पर पेड़ की डाल टूटकर गिर गई थी। धमाके के कारण उस घर में रहने वाले सभी लोग बाहर आ गए थे। हम भी दौड़कर वहां आए और देखा। तब से मन में डर सा बैठ गया है।     
- निर्मला मीणा

जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है। पेड़ों के घर पर गिरने और मकान टूटने या कोई हादसा होने की चिंता हर साल ही सताती रहती है। मगर अब जाएं तो कहां जाएं। थर्मल प्रशासन को कई बार समस्या के बारे में बता चुके हैं।
 - रामेश्वर कुमार मीणा

थोड़ी सी तेज हवा चलने पर पेड़ों के बीच से गुजरने वाले तारों के टूटने से बिजली चली जाती है। गर्मी और उमस से लंबे समय तक परेशान होना पड़ता है। इसको लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।  
 - संगीता, मोनिका 

अभी तो गिरे हुए पेड़ों को हटवा दिया है
थर्मल कॉलोनी में पिछले दिनों बारिश से पहले आए तूफान के कारण जिन घरों पर पेड़ गिरे थे, उनको हटवा दिया है। इतना ही नहीं दूसरे पेड़ जो भी टूट गए थे, उनको हटाकर सफाई करवा दी गई है। हर साल टेंडर पेड़ों की छंगाई को लेकर नहीं सफाई के लिए होता है। प्रतिदिन 20 श्रमिक लगाकर   तीनों कॉलोनियों में सफाई कराई जाती है। पेड़ों की छंगाई का काम इलेक्ट्रिक विभाग का है। बल्कि उनके श्रमिक जो भी कचरा फैलाते हैं उसे भी हम भी हटवाते हैं। पेड़ों के सौंदर्यकरण व छंगाई को लेकर कोई अलग से टेंडर नहीं होता है।
- अशोक चालाना, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिविल, कोटा थर्मल पॉवर स्टेशन, कोटा

कोटा। शिवपुरा बस्ती से अकेलगढ़ तक सड़क किनारे  लगे पेड़ों के बीच से 11केवी बिजली की लाइनें गुजर रहीं है। पेड़ों की डालियां तारों को छू रही है। वहीं अकेलगढ़ के पिछले गेट पर लीकेज हो रही पानी की पाइप लाइन से करीब 8 फीट ऊंचा फव्वारा उठ रहा है। जिसकी दूरी बिजली के तारों से करीब 2 मीटर है। ऐसे में दोनों ही सूरत में फॉल्ट होने से हादसे का खतरा बना रहता है। क्षेत्रवासियों व दुकानदारों ने बताया कि यह विद्युत लाइन जेवीएनएल की है। संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जबकि, पेड़ों के नीचे कई दुकानें लगी हुई हैं। ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। 

अंधड़ आने पर तेज हो जाती धड़कनें
शिवपुरा चौराहे पर फलों का ठेला लगाने वाले मुरारी यादव का कहना है, बस्ती से लेकर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय तक सड़क किनारे हजारों पेड़ लगे हैं। जिनके बीच से 11 केवी बिजली लाइन गुजर रही है। पेड़ों की डालियां तारों पर झूल रही है। जबकि, पेड़ों के नीचे कई ठैले व दुकानें लगी हुई हैं। ऐसे में अंधड़ आते ही पेड़ों से तार टूटकर गिरने का खतरा बना रहता है। हादसे की आशंका से दुकानदारों व राहगीरों की धड़कने तेज हो जाती हैं। विद्युत विभाग को पूर्व में भी शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता।

पानी से करंट का खतरा
अकेलगढ़ के पास चाय की दुकान लगाने वाले किशन लाल ने बताया कि थोड़ी तेज हवा चलते ही पेड़ों की डालियां टूटकर सड़क पर लटक जाती है। जिससे राहगीरों को परेशानी होती हैं। वहीं, अकेलगढ़ की लोहे की 44 इंच की पाइप लाइन लीकेज होने से 8 फीट ऊंची पानी की धार निकल रही है, जो बिजली के तारों के नजदीक है। मुश्किल से विद्युत लाइन और पानी के बीच ऊंचाई में करीब 2 मीटर का फासला है। कभी पाइप लाइन का प्रेशर तेज हुआ तो पानी तारों पर पड़ेगा और फाल्ट होने से करंट का खतरा बना रहता है। वार्ड के जनप्रतिनिधियों ने भी विद्युत विभाग व जलदाय विभाग से शिकायत की थी। इसके बावजूद न तो पेड़ों की छंटाई की गई और न ही पाइप लाइन का लीकेज दुरुस्त किया गया।

करंट की चपेट में आ चुके बंदर
स्थानीय निवासी श्याम कुमार ने बताया कि अकेलगढ़ के पीछे जंगल है। यहां  बंदर बड़ी संख्या में हैं, जो पेड़ों के सहारे पीछले गेट तक आते हैं और उछलकर रोड किनारे पेड़ों पर उछल कूद करते हैं। गत वर्ष छलांग लगाने के दौरान एक बंदर बिजली के तारों से टकरा गया था।  करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे राहगीरों ने मोखापाड़ा स्थित पशु चिकित्सालय पहुंचाकर इलाज करवाया। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा खतरा पेड़ों के नीचे फुटकर विक्रेता व दुकानदारों को रहता है।

पाइप लाइन शिफ्ट हो तो मिले राहत
शिवपुरा निवासी कैलाश मेघवाल बताते हैं, मैन रोड ही नहीं बस्तियों में भी तार घरों की बालकनी से सटकर गुजर रहीं हैं। बारिश के दिनों में हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं, मुख्य मार्ग पर पेड़ों की छांव के नीचे दिनभर राहगीरों व खरीदारों की मौजूदगी बनी रहती है। ऐसे में बिजली के तारों से हर पल हादसे का डर बना रहता है। ऐसे में या तो बिजली की लाइन शिफ्ट की जाए नहीं तो पेड़ों की छंटाई करवाई जाए। 

इनका कहना है
यदि, यह विद्युत लाइन जेवीएनएल की है तो टीम भेजकर दिखवा लेंगे और केईडीएल की है तो उन्हें सूचना कर देंगे।
- गजेंद्र सिंह, संभागीय मुख्य अभियंता, जेवीएनएल

कोटा। दृश्य 1 - सीएडी रोड स्थित नगर विकास न्यास का कार्यालय इतना बड़ा है कि उसमें एक साथ कई वाहन खड़े हो रहे हैं। लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा कार्यालय आने वाले आमजन के वाहनों को धूप में ही खड़ा करना पड़ रहा है। वहां पर्याप्त छांव की व्यवस्था तक नहीं है। 

दृश्य 2 - नगर निगम कार्यालय के बेसमेंट में अंडरग्राउंड पार्किंग में वाहन खड़े करने की जगह नहीं होने से आमजन के वाहन आंगन में धूप में ही खड़े हो रहे हैं। वहां वाहनों को छांव में खड़ा करने की जगह तक नहीं है। 

दृश्य 3 - कलक्ट्रेट परिसर में पुराने पेड़ तो हैं लेकिन उनकी छांव में गिनती के ही वाहन ड़े हो पा रहे हैं। पार्किंग से लेकर अन्य स्थानों पर आमजन के वाहन भीषण गर्मी में भी धूप में खड़े हो रहे हैं। जिससे वे तप रहे हैं। 

यह तो उदाहरण मात्र हैं सरकारी कार्यालयों में गर्मी में भी धूप में वाहन खड़े होने के। इनके अलावा अधिकतर सरकारी कार्यालय ही नहीं शहर में अधिकतर जगहों पर वाहन खुले में ही खड़े हो रहे हैं। हालत यह है कि लोगों ने पुराने पेड़ों को तो काट दिया और उनकी जगह पर नए पेड़ नहीं लगाए। जिससे पुराने कोटा शहर की तुलना में नए कोटा शहर में पेड़ों की छांव मुश्किल से ही नसीब हो पा रही है। मुख्य मार्गों से लेकर अधिकतर जगहों पर या तो पेड़ नजर ही नहीं आएंगे। यदि पेड़ नजर भी आ जाएंगे तो उनकी छांव नीचे तक नहीं आएगी। जिससे गर्मी में राहगीरों को उन पेड़ों की छांव मिल सके। 

गर्मी में तप रहे वाहन, हो रहे पंचर 
शहर में जिस तरह से तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है और भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में वाहनों को छाया में खड़ी करनी की जगह तक नहीं मिल रही है। जिससे धूप में थोड़ी देर भी वाहन खड़े रहने पर एक तो उनकी सीट इतनी अधिक गर्म हो रही है कि उस पर बैठना मुश्किल हो रहा है। साथ ही धूप में खड़े रहने से अधिकतर वाहनों की हवा या तो कम हो रही है या टायर पंचर हो रहे हैं। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

पेड़ों को इतना काटा कि अब पछता रहे
जानकारों के अनुसार कोटा में पहले काफी अधिक पेड़ थे। बाग के बाग हुआ करते थे। मुख्य मार्गों पर पुराने पेड़ थे जिनकी छांव में लोग राहत महसूस करते थे। लेकिन विकास के नाम पर पेड़ों की भेंट चढ़ती गई और धीरे-धीरे अधिकतर पेड़ नष्ट हो गए। अब हालत यह है कि नए पेड़ लग नहीं रहे। लग रहे हैं तो बड़े होने से पहले ही नष्ट हो रहे हैं। जिसे अब पेड़ों की छांव नसीब नहीं होने से लोगों को पछताना पड़ रहा है। हालांकि पेड़ों की कमी और गर्मी को देखते हुए संभागीय आयुक्त उर्मिला राजोरिया ने बुधवार को सीएडी स्थित अपने कार्यालय में 5 पौधे रोपकर एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान की शुरुआत की। साथ ही आमजन से अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया।  

यहां भी यही है हालत
सरकारी कार्यालयों में ही नहीं बैंक, होटल, मॉल या किसी शोरूम में जाने वाले लोगों को भी धूप में ही वाहन खड़े करने पड़ रहे हैं। कहीं भी छाया  की सुविधा नहीं है। इतना ही नहीं शहर में विभिन्न स्थानों पर संचालित हो रही पार्किंग में भी छाया की व्यवस्था नहीं हैं। जिससे वहां भी लोगों को धूप में ही वाहन खड़े करने पड़ रहे है। फिर चाहे वह बस स्टैंड की पार्किंग हो या रेलवे स्टेशन की। एमबीएस की पार्किंग हो या कलक्ट्रेट की। अदालत की पार्किंग हो या मॉल की। चम्बल गार्डन समय अन्य स्थानों की पाकिरंग के भी कमोवेश यही हाल हैं। सिर्फ नगर विकास न्यास की मल्टी स्टोरी पार्किंग को छोड़कर अन्य कहीं भी सुविधा नहीं है। नगर विकास न्यास कार्यालय में नए विस्तारित भवन में पार्किंग बनाई है। वहां अधिकारियों व कर्मचारियों के ही वाहन खड़े पाते हैं। यहां लोगों से वाहन पार्किंग के दस से 20 रुपए तक वसूले जा रहे हैं लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं।

छाया वाली जगह मिलना मुश्किल
दादाबाड़ी निवासी वसीम खान का कहना है कि वह न्यास कार्यालय में कार से किसी काम से आए थे। कार को धूप में ही खड़ा करना पड़ा। छाया वाली जगह देखी लेकिन नहीं मिली। जहां छाया थी वहां पहले से ही कई वाहन खड़े हुए थे। प्रताप नगर बोरखेड़ा निवासी शम्भू सिंह सोलंकी का कहना है कि गर्मी में थोड़ी सी देर भी वाहन विशेष रूप से दो पहिया वाहन धूप में खड़े रहने पर उनकी सीट इतनी तप जाती है कि उस पर बैठना मुश्किल हो जाता है। साथ ही कई बार टायरों की हवा निकल जाती है। जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी इन दिनों कई बार भुगत चुका हूं।  छावनी निवासी जगदीश हाड़ा का कहना है कि जिस तरह की स्थिति पेड़ों को काटने से बनी है। उससे छांव नहीं मिलने के लिए लोग ही जिम्मेदार हैं। वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और पेड़ व छाया की जगह नहीं होने से अब परेशानी भी लोगों को ही भुगतानी पड़ रही है। पुराने शहर में नयापुरा व स्टेशन क्षेत्र में तो छाया की जगह मिल जाती है जबकि नए कोटा में अधिक समस्या है। 

पहले सड़क पर खड़े होते थे वाहन
नगर विकास न्यास अधिकारियों का कहना है कि नए विस्तारित भवन में पार्किंग बनाई है। वहां जगह देखकर लोग वाहन खड़ा कर सकते हैं। लेकिन लोग भी जहां जगह मिलती है वहीं वाहन खड़े कर देते हैं। इतने अधिक वाहन आते हैं कि सभी के लिए छाया की व्यवस्था कार्यालय में करना मुश्किल है। हालांकि पहले जगह की कमी होने से लोगों के वाहन कार्यालय के बाहर सड़क पर ही खड़े होते थे। अब अंदर इतनी जगह तो कर दी है कि लोगों के जितने भी वाहन आए अनदर आसानी से और व्यवस्थित रूप से खड़े हो रहे हैं। दो पहिया वाहन तो साइड  में पेड़ के नीचे खड़े हो रहे हैं। चार पहिया वाहनों को धूप में खड़ा करना पड़ रहा है। 

भोपाल। लगभग 17 साल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर वे मरना समझेंगे और उन्होंने अपने बारे में कभी कोई फैसला नहीं किया, आगे भी पार्टी ही उनके बारे में फैसला करेगी।

कार्यवाहक मुख्यमंत्री चौहान ने यहां अपने निवास पर संवाददाताओं से चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में ये बात कही। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद उनके एक बयान मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर वे मरना समझेंगे। उन्होंने कहा कि ये उनका काम नहीं है और इसलिए उन्होंने ये बयान दिया था।

दरअसल परिणाम आने के बाद जहां एक ओर अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली के प्रवास कर रहे थे, वहीं चौहान मध्यप्रदेश  में ही विभिन्न स्थानों के दौरे कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान जोर देते हुए कहा था कि वे दिल्ली नहीं जाएंगे। 

चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान उम्मीद जताई कि डॉ मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य की नई भारतीय जनता पार्टी सरकार लोककल्याण योजनाओं को लागू करेगी और प्रदेश विकास की ऊंचाइयां छुएगा। उन्होंने कहा कि वे नई सरकार का भी सदैव सहयोग करेंगे। 

इसी क्रम में उन्होंने कहा कि उनके मन में संतोष का भाव है कि उन्होंने बीमारू के रूप में मिले राज्य को विकास की राह पर पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री पद की यात्रा का विवरण भी दिया और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संदर्भ दिया।

चौहान ने कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं के श्रम और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रयिता के साथ ही केंद्र और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के कारण इतने भारी बहुमत वाली सरकार बनी। उन्होंने कहा कि पार्टी को अब तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है और उन्हें इस बात का संतोष है कि वे ऐसी सरकार बना कर जाएंगे।

उन्होंने कहा कि कोविड का समय बहुत कठिन था, पर उस अनुभव ने भी कई कल्याणकारी योजनाएं दीं। चौहान ने कहा कि पार्टी ने राज्य को अब अच्छा नेतृत्व दिया है, उन्हें सौंप कर वे अब आगे का सफर तय करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मोदी समेत सभी का आभार जताया। 

एक सवाल के जवाब में चौहान ने कहा कि उनके बारे में कोई फैसला वे स्वयं कभी नहीं करते, पार्टी ही सब कुछ तय करती है। आगे भी पार्टी ही तय करेगी।

उन्होंने कहा कि पार्टी में अपनी ही जगह के बारे में सोचते रहने की सोच उन्हें ठीक नहीं लगती। भाजपा ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अब उनकी अपनी पार्टी को कुछ देने की बारी है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण की दिशा में भी करने के लिए बहुत कुछ हेाता है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने नए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है वे ( चौहान स्वयं) अपनी रोज पेड़ लगाने की आदत को बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें सरकारी जमीन उपलब्ध करा दी जाए। 

रामगंजमंडी। दैनिक नवज्योति के लगातार प्रयास रंग लाए। बार बार किसानों की गंभीर समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षण करते रहने से तीन साल तक चले लंबे संघर्ष के बाद रामगंजमंडी अवाप्ति अधिकारी ने अरनिया कलां, गोला व बाशाखेड़ी के फल व छायादार किसानों के मुआवजे की राशि जारी कर दी है। दैनिक नवज्योति ने लगातार समाचार प्रकाशित कर किसानों की इस समस्या को प्रमुखता के साथ उठाया था।

जानकारी के अनुसार दरा-झालावाड़ एनएच 52 के छह लेन सड़क मार्ग पर पिछले 3 साल से चल रहे किसानों के फल व छायादार पेड़ों के मुआवजा विवाद में किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी। गुरूवार को अवाप्ति अधिकारी रामगंजमंडी ने तीन गांवों अरनिया कला, गोला, बाशाखेड़ी  गांवों के किसानों के 161 छायादार पेड़ों का 1581544 रूपया एवं 67 फलदार वृक्षों के 54 लाख 5 हजार 508 रुपए कुल 228 छूटे हुए पौधों का 69 लाख 87 हजार 52 रूपए का अवार्ड जारी कर दिया। वर्ष 2017-18 में यहां सड़क निर्माण के लिए भूमि अवाप्त की गई थी। लेकिन किसान कृषि भूमि की मुआवजा दर से संतुष्ट नहीं थे और अरनिया कलां, बास्याहेडी व गोला के किसानों के असंतोष के कारण सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था।

वर्ष 2019 में उपखंड अधिकारी चिमनलाल मीणा, परियोजना निदेशक पटेल कंपनी, तहसीलदार एवं किसानों की संयुक्त बैठक में आपसी समझाइश से यह तय हुआ था कि जमीन की दर कोर्ट से तय करवा ली जाए। छूटे हुए पौधों का पुन: सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दे दिया जाए। जिस पर दोनों पक्ष सहमत हुए और एसडीओ रामगंजमंडी द्वारा गठित टीम ने सर्वे कर किसानों के छूटे हुए पौधों की सूची तैयार कर ली। किसानों को इस सूची के अनुसार पौधों का मुआवजा देने के लिए आश्वस्त किया। जिस पर किसानों ने सहमति जता दी। पिछले एक डेढ़ वर्ष से बंद पड़ा सड़क निर्माण का कार्य वर्ष 2019 में चालू हो गया। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद निर्माण एजेंसी ने मशीनें लगाकर सारे पौधे तोड़ दिए। मिट्टी खोदकर गिट्टी की  कुटाई कर दी और 2 माह में सड़क को जमीन लेवल से 4 से 6 फीट ऊपर उठा दिया। अपना काम निकल जाने के बाद निर्माण विभाग ने किसानों को मौके पर पेड़ नहीं होने की बात कहकर मुआवजा देने से इंकार कर दिया। किसानों ने बहुत हाथ-पैर मारे लेकिन तब उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई।

इस सम्बंध में दैनिक नवज्योति ने बार बार समाचार प्रकाशित करके सरकार का ध्यान किसानों की इस समस्या की ओर आकर्षित किया। भाजपा नेता वीरेंद्र जैन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधायक मदन दिलावर एवं सभी उच्च अधिकारियों से संपर्क कर मामले को दोबारा उठाया और किसानों को न्याय दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया। हर जगह किसानों का पक्ष मजबूती के साथ रखा। तब अधिकारियों ने किसानों से किए वादे को पूरा कर मुआवजा देने पर सहमति दी। इस पूरी कवायद के बाद कार्यवाही आगे बढ़ी और पूरे मामले की पुन: समीक्षा की गई। तहसीलदार रामगंजमंडी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। जिसने वेरीफिकेशन रिपोर्ट तैयार की और सैद्धांतिक सहमति देते हुए माना कि मौके पर किसानों के पेड़ थे। जिनको निर्माण एजेंसी ने आनन-फानन में उखाड़ा है। किसानों से पौधों के शपथ पत्र देकर मूल्यांकन के लिए भेजे गए छायादार पेड़ों की रिपोर्ट वन विभाग और फलदार पेड़ों की मूल्यांकन रिपोर्ट फलोद्यान विभाग ने तैयार कर प्रस्तुत की। जिससे किसानों के पौधों का मुआवजा अवार्ड बनने की कार्यवाही पूर्ण हो सकी।

डेढ वर्ष तक शुरू नहीं हो पाया निर्माण कार्य 
किसानों के विरोध के कारण निर्माण एजेंसी 3 गांवों में डेढ़ वर्ष तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाई। उपखंड कार्यालय द्वारा किसानों को समझा कर सहमत किए जाने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो पाया। लेकिन अपना काम बनते ही निर्माण एजेंसी ने किसानों की तरफ से मुंह फेर लिया और अपने वादे से मुकर गई। 3 से 4 साल तक चले इस विवाद के दौरान 5 उपखंड अधिकारी बदले, जिनमें तीन आईएएस थे।

अधिकारियों ने भी दिया किसानों का साथ
इन सभी पांचों अधिकारियों ने मजबूती से किसानों का साथ दिया और माना कि किसानों की कोई गलती नहीं है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य वीरेंद्र जैन ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है। किसानों को उनका हक मिला है। यह संघर्ष किसानों में आत्मविश्वास पैदा करेगा।

इन्होंने दिया साथ
वीरेंद्र जैन ने बताया कि किसानों के हित की इस लड़ाई में सहयोगी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधायक मदन दिलावर, तत्कालीन उपखंड अधिकारी चिमनलाल मीणा,  देशलदान, कनिष्क कटारिया, राजेश डागा और दैनिक नवज्योति के सहयोग के बिना यह सफलता संभव नहीं थी।

बीकानेर। बज्जू में इंदिरा गांधी नहर के किनारे तेज गर्मी से ऐसी आग सुलगी कि वहां लगे सैकड़ों उसकी चपेट में आ गए। आग फैलती हुई कई किलोमीटर तक पहुंच गई है। ये दावानल इंदिरा गांधी नहर के आरडी 923 से 930 के बीच सुलगा है। इंदिरा नहर के किनारे वन विभाग द्वारा सघन वृक्षारोपण किया हुआ है। नहर के एक तरफ पूरे रास्ते में कतारबद्ध पेड़ों में आग लगी जो आगे बढ़ती ही चली गई।

प्रशासन को दोपहर बाद आग की सूचना मिली तो वन विभाग व नहर विभाग के आला अधिकारी वहां पहुंचे बीकानेर से दमकलें मंगवाकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। तीन दमकलों ने कई फेरे लगाए। नहर किनारे लगी इस आग में करीब 900 पेड़ जलने की खबर है। समचार मिलने तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था।