नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और वाहन प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से नयी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह नीति स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नयी ईवी नीति एक जुलाई से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।

सीएम रेखा गुप्ता के अनुसार नयी नीति के तहत 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जायेगी। वहीं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये तक, तिपहिया वाहन पर 50 हजार रुपये तक और एन1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

उन्होंने कहा कि नीति में पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग कराने पर 5 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जायेगा। साथ ही राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा बढ़ाने के लिए 30 हजार से अधिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट विकसित किए जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी ईवी नीति के तहत एक जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल नये इलेक्ट्रिक ऑटो और एन1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर का ही पंजीकरण होगा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2028 से केवल नये इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जायेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी ) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जायेगी।

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं को मजबूत करने के लिए अब तक 1,583 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सोमवार को बताया कि इस राशि से राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं आश्रित बच्चों तथा दिव्यांगजनों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

डॉ. कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सामाजिक सुरक्षा केवल एक बजटीय प्रावधान नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की गारंटी है।

डॉ कौर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं के तहत रिकॉर्ड 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे राज्य के लगभग 36 लाख लाभार्थियों को नियमित वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 1,048 करोड़ रुपये वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा 535 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं आश्रित बच्चों तथा दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जारी की गयी है।

डॉ. कौर ने कहा कि विभाग ने योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया है, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य एक ऐसा समावेशी और संवेदनशील पंजाब बनाना है, जहां समाज के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक संबल प्राप्त हो। 

जयपुर। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट में ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की मजबूती का संकेत मिलता है।

आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 7.6 प्रतिशत से कम होकर 3.6 प्रतिशत रह गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह 6.8 प्रतिशत से कम होकर 3.6 प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर 11.1 प्रतिशत से कम होकर 7.7 प्रतिशत हो गई है। वहीं संक्रमण दर में भी  सुधार हुआ है। माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में संक्रमण दर 82.6 प्रतिशत से बढ़कर 88.2 प्रतिशत तथा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में 90.7 प्रतिशत से बढ़कर 93.8 प्रतिशत हो गई है।

बजट वर्ष 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत आधार देने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 21 हजार 646 करोड़ रुपये तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए 19 हजार 473 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही समग्र शिक्षा अभियान, आरटीई शुल्क पुनर्भरण और पीएमश्री योजना के लिए भी पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है।

सरकार ने टेबलेट-लैपटॉप, साइकिल और यूनिफॉर्म वितरण में डीबीटी और ई-वाउचर प्रणाली लागू कर पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की पहल की है। ‘स्कूल टू वर्क’ और ‘स्कूल ऑन व्हील्स’ जैसे नवाचारों के माध्यम से व्यावसायिक एवं समावेशी शिक्षा को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक और तकनीक आधारित शिक्षा के जरिए नई पीढ़ी को सशक्त बनाना है, ताकि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो सके।

नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा कि मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद देश एक बाजार के रूप में उभरा है। 

हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार की पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का यहां उपराष्ट्रपति एन्क्लेव  में विमोचन करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। देश में जीएसटी लागू होने से आज पूरा देश एक साझा बाजार बनकर उभरा है। इसका सीधा लाभ छोटे और मझौले व्यापारियों तथा किसानों को मिल रहा है। आज पंजाब का किसान अपनी उपज केरल में बेच सकता है और हिमाचल प्रदेश का हथकरघा व्यापारी अपना सामान तमिलनाडु भेज सकता है। इसके लिए सभी प्रक्रियाएं बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही पूरी हो जाती हैं।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक नीतियों की वजह से आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है। उपराष्ट्रपति ने जनधन खातों की जिक्र करते हुए कहा कि जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाते खोलने से हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा मिल सकी है और आज समाज के निचले तबके के करोड़ों रुपये बैंक खातों में जमा हैं। इन बैंक खातों की वजह से आज केंद्र और राज्य सरकारों की अनुदान योजनाओं की पूरी राशि सीधे गरीबों के खातों में जमा हो रही है और बिचौलिये तथा दलालों की भूमिका खत्म हो गयी है। डीबीटी के माध्यम से 47 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किये जा चुके हैं। 

किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि आज किसानों को उनके जमीन अधिग्रहण के लिए पहले की बजाय तिगुनी कीमत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली का राष्ट्रीय ग्रिड बनने से आज देश में बिजली की कटौती खत्म हो गई है और जनरेटर युग भी समाप्त हो गया है। कुमार ने कहा कि जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली थी तो मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत थी और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.1 प्रतिशत पर था और रोजगार के साधन नगण्य थे। वहीं, मौजूदा सरकार के समय विकास दर सात-आठ प्रतिशत है। जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 15.7 प्रतिशत से बढ़कर अब 17 प्रतिशत हो गया है जो साल 2030 तक बढ़कर 25 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा। 

जयपुर। प्रदेश में डीबीटी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ एवं पारदर्शी बनाने के लिए निरतंर नवाचार किए जा रहे हैं। राज्य में 98 योजनाओं को डीबीटी के तहत चिन्हित किया गया है। डीबीटी व्यवस्था के बाद 49 लाख से अधिक फर्जी या डुप्लीकेट लाभार्थियों का नाम विभिन्न योजनाओं से हटाया गया। इससे 1 हजार 156 करोड़ रूपये से अधिक की राशि की बचत हुई है। 30 जून तक सभी लाभार्थियों को जनआधार एवं आधार से लिंक कराना होगा, ताकि सभी लाभार्थियों को डी.बी.टी. का समुचित लाभ मिल सके।

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि आमजन के लिए खातों में राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया को संबंधित विभाग और अधिक सरल एवं सुगम बनाने के प्रयास करें, जिससे आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ मिल सके। मुख्य सचिव को शासन सचिवालय में स्टेट डीबीटी एडवाइजरी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।