जयपुर। रविवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर–शारजाह उड़ान संचालन कारणों के चलते रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। यह फ्लाइट जयपुर से रात 1:45 बजे शारजाह के लिए रवाना होने वाली थी, जबकि शारजाह से सुबह 10:05 बजे जयपुर पहुंचने का निर्धारित समय था। फ्लाइट रद्द होने की सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को अचानक अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ा। कई यात्रियों को होटल बुकिंग, कनेक्टिंग फ्लाइट और अन्य जरूरी कार्यक्रमों पर असर पड़ने की शिकायत रही।

एयरलाइन की ओर से यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था और रिफंड की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। अचानक उड़ान रद्द होने से खासकर अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों में नाराजगी देखी गई।

हरदोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई की मंच से रिमोट का बटन दबाकर 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित कर दिया है। इस दौरान करीब एक लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा गंगा एक्सप्रेसवे देश के विकास को गति और शक्ति देगा जिससे देश को आर्थिक सहायता मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में लगभग 36,230 करोड़ की लागत आई है। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय वर्तमान में करीब 10-12 घंटे का लगता था जो कि अब घटकर लगभग 6 घंटे होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए किसानों से करीब 18 हजार एकड़ जमीनें ली गई हैं।

मेरठ से प्रयागराज के बीच करीब 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी हरदोई के मल्लावां कस्बे में करेंगे।इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ,राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत तमाम गणमान्य मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब दो लाख लोगो की भीड़ जुटने की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर गर्मी में आने वाले लोगो के लिए पेयजल, चिकित्सा से लेकर तमाम जरुरी प्रबंध किये गए है।

माना जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाली लाइफलाइन साबित होगा। इसके साथ ही यह औद्योगिक विकास, स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर पैदा कर कई जिलों के आर्थिक विकास में मील का पत्थर बनेगा। इस परियोजना की आधारशिला वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा शाहजहांपुर में रखी गई थी, जो अब 2026 में बनकर तैयार हो चुकी है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री करीब एक घंटा 40 मिनट तक हरदोई में रहेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री वाराणसी से सुबह 10:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से एम-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 11:15 बजे मल्लावां स्थित समारोह स्थल के पास बने हेलीपैड पर उतरेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी यहां से 12:55 पर लखनऊ एयरपोर्ट के लिये प्रस्थान कर जायेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे पर बने हेलीपैड पर आगमन के बाद प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे वाटिका में हरिशंकरी का पौधरोपण करेंगे। इसके बाद वह एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे और जनसभा स्थल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। साथ ही निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगे। इसके पश्चात प्रधानमंत्री मुख्य पंडाल में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे।

कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके लिए 144 हेक्टेयर क्षेत्र में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए पार्किंग, आवागमन और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल पर बने पंडाल में 13 कॉलम और 78 ब्लॉक तैयार किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए पंडाल में कूलर और पंखों की व्यवस्था के साथ मंच पर एसी लगाए गए हैं। पेयजल के लिए 500 पानी के टैंकर और 200 मोबाइल शौचालय की व्यवस्था की गई है। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पावर हाउस से विशेष प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत मेडिकल कॉलेज के आईसीयू को सेफ हाउस के रूप में तैयार किया गया है, वहीं मौके पर भी मेडिकल टीम तैनात रहेगी।

जनसभा में आने वाले लोगों के लिए नाश्ता, भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है। परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 2600 बसें लगाई गई हैं, जिनमें प्रति बस 45 यात्रियों को लाने-ले जाने की व्यवस्था होगी। यात्रियों को यात्रा के दौरान नाश्ता और सभा स्थल पर भोजन के लिए लंच पैकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा हाईस्पीड कॉरिडोर है। यह परियोजना न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगी, बल्कि औद्योगिक निवेश, कृषि विपणन, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से भी गेमचेंजर साबित होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से सीधे जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को भी मजबूती प्रदान करेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 12 महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ता है। इस हाई-स्पीड मार्ग के चालू होने से इन क्षेत्रों के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। जहां पहले लंबी दूरी तय करने में कई घंटे लगते थे, अब यह सफर तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा। इसके साथ ही, माल परिवहन की लागत में कमी आने से उद्योगों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया गया है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे फिलहाल छह लेन में तैयार किया गया है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे 8 लेन तक विस्तार योग्य बनाया गया है। 120 किमी प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ यह एक्सप्रेसवे तेज और सुगम यातायात सुनिश्चित करेगा। उच्च गुणवत्ता के निर्माण, चौड़े राइट ऑफ वे और मजबूत सेफ्टी फीचर्स इसे देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में शामिल करते हैं।

इस एक्सप्रेसवे की एक खास विशेषता शाहजहांपुर के पास बनाई गई लगभग 3.2 किलोमीटर लंबी एयरस्ट्रिप है, जहां आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उतर सकते हैं। इसके अलावा, पूरे मार्ग पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस), सीसीटीवी निगरानी, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। वाहनों की गति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आईएमएलसी) इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत हैं। इन क्लस्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स हब स्थापित किए जाएंगे। सरकार द्वारा दी जा रही कैपिटल सब्सिडी, एसजीएसटी रिइम्बर्समेंट, स्टाम्प ड्यूटी छूट, पावर इंसेंटिव और पीले टॉप-अप जैसी सुविधाएं निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आएगा और लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

गंगा एक्सप्रेसवे को प्रदेश के अन्य प्रमुख एक्सप्रेसवे (पूर्वांचल, आगरा-लखनऊ, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक) से जोड़ा जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश में एक इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेसवे नेटवर्क तैयार होगा, जो देश में सबसे बड़ा होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल लोगों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि माल ढुलाई तेज और सस्ती हो जाएगी, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई गति मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर कृषि आधारित उद्योग, मंडियां, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस विकसित किए जाएंगे। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार मिलेगा और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा और समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

श्रीनगर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3566 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 4568.23 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भी जारी की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार केवल सड़कें बनाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से दिल जोड़ने के संकल्प के साथ आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए "दिल के द्वार भी खुले हैं और दिल्ली के द्वार भी।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दोनों चरणों में जम्मू-कश्मीर को प्राथमिकता दी गई है। यह इस बात का सुबूत है कि केंद्र सरकार इस इलाके के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि एक ही साल में राज्य के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये की सड़कों की स्वीकृति एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसकी मदद से हर गांव और दूरदराज की आबादी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि अब लक्ष्य केवल 'लखपति दीदी' बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त उद्यमी बनाना है। कृषि के मुद्दे पर उन्होंने घोषणा की कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की एक टीम जल्द ही जम्मू-कश्मीर आयेगी, जो यहां की जलवायु और मिट्टी का अध्ययन कर खेती को लाभकारी बनाने का विस्तृत रोडमैप तैयार करेगी। उन्होंने छोटे किसानों के लिए 'इंटीग्रेटेड फार्मिंग' (एकीकृत कृषि) को आय बढ़ाने का सबसे प्रभावी मॉडल बताया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें जम्मू-कश्मीर का "सच्चा मित्र और हमदर्द" बताया। उन्होंने कहा, "एक ही फेज में 8,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मंजूरी कोई मामूली बात नहीं है। राज्य सरकार इन कार्यों को तेजी से जमीन पर उतारेगी।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस राज्य में सड़क संपर्क जीवन बदलने वाला माध्यम है, जिससे स्कूल, अस्पताल और बाजारों तक लोगों की पहुंच आसान होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र के इस सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बागवानी क्षेत्र में वास्तविक बदलाव आएगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार से दो दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इसके प्रथम चरण में अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में महिला सम्मेलन में भाग लेंगे । इसी कार्यक्रम के दौरान वह लगभग 6,350 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी वहां से हरदोई जाएंगे जहां 36 हजार करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाले मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ये परियोजनाएं रेल, सड़क, जल, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और शहरी अवसंरचना सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इस दौरान मोदी दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे जिसमें से एक बनारस-पुणे (हडपसर) और दूसरी अयोध्या-मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) के बीच चलायी जा रही है। प्रधानमंत्री हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करेंगे। लगभग 36,230 करोड़ रुपये की कुल लागत से निर्मित गंगा एक्सप्रेस वे से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय घट कर लगभग छह घंटे रह जाएगा जो वर्तमान में 10-12 घंटे है । इस एक्सप्रस वे पर शाहजहांपुर जिले में सैन्य विमान्यों के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का प्रावधान इसका मुख्य आकर्षण है जो परियोजना के आर्थिक लाभों से परे रणनीतिक आयाम जोड़ता है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को शाम करीब 5 बजे वाराणसी में महिला सम्मेलन में भाग लेंगे। वहां से वह लगभग 6,350 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 29 अप्रैल सुबह लगभग 8:30 बजे वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद हरदोई के लिए रवाना होंगे और लगभग 11:30 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। वह इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री 1,050 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 48 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे । इनमें विस्तारित वाराणसी-आजमगढ़ सड़क मार्ग परियोजना , कज्जाकपुरा और कादीपुर में महत्वपूर्ण रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन और भगवानपुर में 55 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का उद्घाटन शामिल है।

पीएम मोदी वहां कई सामुदायिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे जिनमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत 30 ग्रामीण पेयजल योजनाएं, चंद्रावती घाट का पुनर्विकास, सारनाथ के पास सारंगनाथ मंदिर का पर्यटन विकास और नागवा स्थित संत रविदास पार्क का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में उदय प्रताप महाविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी टर्फ, रामनगर में 100 बिस्तरों वाले वृद्धाश्रम और भेलूपुर जल शोधन संयंत्र में एक मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। वह तिब्बती अध्ययन केंद्रीय विश्वविद्यालय में सोवा रिग्पा भवन और अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, जो आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के साथ पारंपरिक चिकित्सा को एकीकृत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वाराणसी में अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 5,300 करोड़ रुपये की 112 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 13 सीवरेज और जल आपूर्ति योजनाएं, शिव प्रसाद गुप्ता संभागीय जिला अस्पताल में 500 बिस्तरों वाला बहु-विशेषज्ञ अस्पताल, भोजुवीर और सिगरा में बाजार परिसरों और कार्यालयों का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण, 198 बिस्तरों वाले अस्पताल का पुनर्निर्माण, 100 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा ब्लॉक का निर्माण और अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट और नमो घाट सहित प्रमुख घाटों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास शामिल है।

प्रधानमंत्री रामनगर के एकीकृत संभागीय कार्यालय, नगर निगम कार्यालय भवन और एक सरकारी बाल आश्रय गृह और किशोर न्याय बोर्ड की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दूध आपूर्तिकर्ताओं को बोनस के रूप में 105 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी हस्तांतरित करेंगे। इस दौरान वह वाराणसी जंक्शन से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसमें गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल का निर्माण भी शामिल है। यह परियोजना रेल यातायात में भीड़ कम करके, रसद दक्षता बढ़ाकर, बहु-मार्गीय संपर्क को मजबूत करके और यातायात को सुगम बनाकर वाराणसी और चंदौली जिलों को लाभ पहुंचाएगी। इससे काशी विश्वनाथ धाम, रामनगर क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग-19 तक पहुंच में सुधार होगा, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ रेल संपर्क मजबूत होगा।

पीएम मोदी वहां से उपरोक्त दो नयी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री हरदोई जिले में आयोजित कार्यक्रम में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे ।यह 594 किलोमीटर लंबा, 6-लेन (8-लेन तक विस्तारित करने योग्य), एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर है, जिसका निर्माण लगभग 36,230 करोड़ रुपये की कुल लागत से किया गया है। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों—मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है, जिससे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को एक ही निर्बाध हाई-स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा गया है। इस परियोजना की एक प्रमुख विशेषता शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (हवाई पट्टी) का निर्माण है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को बल मिलेगा।

गंगा एक्सप्रेस वे को एक प्रमुख आर्थिक गलियारे के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसके मार्ग में पड़ने वाले 12 जिलों में लगभग 2,635 हेक्टेयर क्षेत्र में एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। यह एक्सप्रेस वे लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करेगा और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। गंगा एक्सप्रेस वे राज्य में एक व्यापक एक्सप्रेस वे नेटवर्क आधार की रीढ़ के रूप में भी काम करेगा, जिसमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे और मेरठ से हरिद्वार तक प्रस्तावित विस्तार सहित कई लिंक कॉरिडोर या तो चालू हैं या योजनाबद्ध हैं। यह उभरता हुआ एक्सप्रेसवे नेटवर्क उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक उच्च गति वाली सड़क कनेक्टिविटी का विस्तार करेगा, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव होगा।

जयपुर। जयपुर में अब मुख्य स्टेशन के विकल्प के रूप में एक और बड़ा रेलवे टर्मिनल तैयार हो रहा है। उपनगरीय खातीपुरा रेलवे स्टेशन को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर मेगा टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे शहर की रेल सेवाओं में बड़ा विस्तार होगा। यह टर्मिनल भविष्य में जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का मजबूत विकल्प बनेगा। इस परियोजना के तहत स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ ट्रेनों के रखरखाव के लिए अत्याधुनिक कोच केयर कॉम्पलेक्स बनाया जा रहा है। 

करीब 205 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस कॉम्पलेक्स में ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट, कम्प्यूटरीकृत व्हील प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम, कोच लिफ्टिंग यूनिट, वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट और हाई कैपेसिटी क्रेन जैसी मशीनें स्थापित की जा रही हैं। इससे ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए कोचों को अन्य स्थानों पर ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। स्टेशन पर 6 हाई लेवल प्लेटफॉर्म और 8 लाइनें उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों—विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों—को चढ़ने-उतरने में सुविधा मिलेगी। 

जयपुर की ओर धुलाई, टेस्टिंग और भारी मरम्मत के लिए 5 अलग लाइनें तथा शंटिंग के लिए 3 लाइनें बनाई गई हैं। दौसा दिशा में भी इंजन बदलने, पानी भरने और स्टेबलिंग के लिए अतिरिक्त लाइनें विकसित की जा रही हैं। भारतीय रेल के अनुसार खातीपुरा को सैटेलाइट टर्मिनल के रूप में विकसित करने से दिल्ली कॉरिडोर सहित लंबी दूरी की नई ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं बढ़ेंगी और जयपुर में ट्रेनों की हैंडलिंग क्षमता में बड़ा इजाफा होगा।

जयपुर। रेलवे की ओर गीष्मावकाश पर अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान मे रखते हुए यात्रियो की सुविधा के लिए दो जोड़ी स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गांधीधाम-मालदा टाउन स्पेशल रेलसेवा 25 अप्रैल को गांधीधाम से शनिवार को दोपहर 12.30 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर रात 2.45 बजे आगमन व 2.55 बजे प्रस्थान कर सोमवार को सुबह 9.10 बजे मालदा टाउन पहुॅचेगी। इसी प्रकार मालदा टाउन-गांधीधाम स्पेशल रेलसेवा 27 अप्रैल को मालदा टाउन से सोमवार को शाम 5.35 बजे रवाना होकर मंगलवार को जयपुर स्टेशन पर रात 11.45 बजे आगमन व 11.55 बजे प्रस्थान कर बुधवार को दोपहर 3.30 बजे गांधीधाम पहुॅचेगी।

इसी प्रकार साबरमती- आसनसोल एसी स्पेशल रेलसेवा 29 अप्रैल को साबरमती से बुधवार को रात 10.55 बजे रवाना होकर गुरूवार को जयपुर स्टेशन पर सुबह 8.30 बजे आगमन व 8.40 बजे प्रस्थान कर शुक्रवार को दोपहर 2.30 बजे आसनसोल पहुॅचेगी। आसनसोल-साबरमती एसी स्पेशल रेलसेवा 1 मई को आसनसोल से शुक्रवार को शाम 4.15 बजे रवाना होकर शनिवार को जयपुर स्टेशन पर रात 8.30 बजे आगमन व 8.40 बजे प्रस्थान कर रविवार को सुबह 7.15 बजे साबरमती पहुॅचेगी।

जयपुर। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर-तिरूच्चिरापल्लि हमसफर एक्सप्रेस रेलसेवा का बारां स्टेशन पर आगामी आदेशों तक ठहराव दिया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार जोधपुर-तिरूच्चिरापल्लि हमसफर एक्सप्रेस रेलसेवा 30 अप्रैल से बारां स्टेशन पर रात 2.08 बजे आगमन एवं 2.10 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार तिरूच्चिरापल्लि-जोधपुर हमसफर एक्सप्रेस रेलसेवा 26 अप्रैल से बारां स्टेशन पर शाम 7.53 बजे आगमन एवं 7.55 बजे प्रस्थान करेगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज के बीच यात्रा समय घटकर महज 6 से 7 घंटे रह जाएगा, जो अभी 10 से 12 घंटे लगता है। अधिकारियों के अनुसार, एक्सप्रेसवे को 120 किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति के अनुरूप डिजाइन किया गया है। यह छह लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित करने की व्यवस्था की गई है। परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है।

एक्सप्रेसवे को 120 मीटर राइट-ऑफ-वे के साथ चार पैकेज में विकसित किया गया है, जिससे निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा किया जा सके। प्रवेश बिंदुओं पर मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जबकि मार्ग पर 19 रैंप टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक आवागमन मिल सके। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मार्ग पर नौ पब्लिक यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स विकसित किए गए हैं। इनमें ईंधन स्टेशन, फूड कोर्ट, विश्राम स्थल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी।

परियोजना के तहत प्रमुख नदियों पर अत्याधुनिक पुलों का निर्माण भी किया गया है। गंगा नदी पर करीब 960 मीटर लंबा और रामगंगा नदी पर लगभग 720 मीटर लंबा पुल बनाया गया है। इन पुलों का निर्माण बाढ़ और जल प्रवाह के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों से किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच संपर्क और बेहतर होगा। साथ ही व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण की दिशा में हरित पहलों को जारी रखते हुए शुक्रवार को पूर्वी विनोद नगर स्थित परिवहन निगम के डिपो से 200 नयी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली-रोहतक के बीच अंतरराज्यीय ई-बस सेवा का भी उद्घाटन किया गया जबकि मदनपुर खादर बस टर्मिनल को जनता को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत उनकी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और राष्ट्रीय राजधानी विकास की नयी ऊंचाइयों की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छ वातावरण एवं आधुनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है क्योंकि चार प्रमुख परियोजनाओं का एक साथ उद्घाटन किया गया है।

रेखा गुप्ता ने बताया कि नयी बसों की बड़ी संख्या दूरदराज एवं संकरी गलियों तक पहुंचकर आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करेगी। दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय बस सेवा के शुभारंभ से क्षेत्रीय संपर्क भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश की सबसे प्रभावी एवं व्यापक नीतियों में से एक है। उनका कहना है कि अगले चार वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जिसके अंतर्गत न केवल निजी वाहनों को सड़क कर में छूट देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि स्कूल बसों एवं वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की योजना भी तैयार है।

पर्यावरण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दोहराते हुए सुश्री गुप्ता ने घोषणा किया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भविष्य में ई-वाहनों की बैटरियों के वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए शहर में जल्द ही एक विशाल 'ईवी अपशिष्ट निपटान संयंत्र' स्थापित किया जाएगा।
डॉ. सिंह ने कहा कि ये सभी पहलें दिल्ली के लोगों को सुरक्षित, सुलभ और विश्व स्तरीय परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में लगभग 173 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो डीटीसी परिवार के अथक परिश्रम का परिणाम है।

उन्होंने आगे कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बेहतर कनेक्टिविटी दिल्ली के हर कोने तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधाएं प्राप्त हों।" गौरतलब है कि 200 नयी बसों के जुड़ने से राजधानी में बसों का कुल बेड़ा 6,300 से अधिक हो गया है जिसमें 4,500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं जिससे दिल्ली देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाला शहर बन गया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज 12,000 करोड़ रुपये की लागत से बने 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे दोनों शहरों के बीच का सफर 6.5 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे रह गया। इस हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे न केवल दिल्ली और उत्तराखंड के बीच की दूरी को समय के लिहाज से आधा कर दिया है बल्कि यह आधुनिक इंजीनियरिंग और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण भी है। पीएम मोदी ने उद्घाटन से पहले हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे के 'एलिवेटेड सेक्शन' पर वन्यजीव मार्ग की समीक्षा किया और स्थिति का जायजा लिया। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को समृद्धि की गारंटी करार देते हुए मंगलवार को कहा कि इससे उत्तराखंड में बारहमासी पर्यटन को गति मिलने के साथ ही राज्य के विकास को नये आयाम मिलेंगे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों से देव भूमि में पर्यटन में स्वच्छता को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ से लेकर उत्तराखंड में बारहमासी पर्यटन के दौरान स्वच्छता को बढ़ावा मिलना चाहिए और इसमें स्वच्छता को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही उंन्होंने देश के सभी दलों और उनके सांसदों से नारी वन्दन विधेयक को 16 अप्रैल से शुरू हो रहे तीन दिवसीय संसद की बैठक में पारित कराने का भी आग्रह किया और कहा कि इससे देश में नारी शक्ति को बल मिलेगा और 2029 से महिलाओं को सांसद तथा विधानसभाओं में उनका हक जनप्रतिनिधित्व के तहत मिल सकेगा।

पीएम मोदी ने आज यहां दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 213 किलो मीटर लंबे छह लेन के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आर्थिक गलियारे के निर्माण में 12000 करोड रुपए का खर्च आया है और इससे उत्तराखंड में विकास के नये आयाम स्थापित किया जा सकेंगे। इस आर्थिक गलियारे के निर्माण से अब दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। उनका कहना था कि इस निर्माण कार्य में वन्य जीव संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है और उनकी आवाजाही मैं विकास की कार्यों को बाधक नहीं बनने पट बल दिया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें याद है कि जब वह बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आये थे उस दौरान उनके मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और आज यह युवा राज्य 25 साल का हो चुका है और यहां सचमुच विकास को नयी गति दी जा रही है। उत्तराखंड के विकास की इस रफ्तार में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा विकास के नये आयाम जोड़ेगा और पर्यटन के लिहाज से यह परियोजना बहुत अहम होगी।

उन्होंने कहा कि बीते दशक में उनकी सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किये। उत्तराखंड में तेजी से विकास हो रहा है और राज्य में सवा दो लाख करोड रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जिन गांवों में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां गुजर जाती थी वहां अब सरकार तत्काल काम कर रही है और जो गांव पहले विकास के अभाव में वीरान पड़े रहते थे वहां अब चहल पहल हो रही है। उन्होंने सड़कों को विकास की रेखाएं करार दिया और कहा कि सड़कें इस क्षेत्र के विकास के लिए भाग्य रेखा बनकर उभर रही है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विकास की नयी रेखाएं खींची जा रही है और अब देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिनमें दिल्ली मुंबई अमृतसर जैसे कई करोड़ का निर्माण कार्य चल रहा है। यह इकोनामिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए-नए व्यापारिक और कारोबारिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। देहरादून दिल्ली इकोनामिक कॉरिडोर से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। इसका पहला फायदा है इससे सफर जा समय बचेगा और लोग समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगे, किराया भाड़ा कम होगा, पेट्रोल का खर्च घटेगा और दूसरा फायदा रोजगार का होगा। उनका कहना था कि इसके निर्माण में 12000 करोड रुपए का खर्च जरूर हुआ है लेकिन इससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है, किसान और पशुपालकों को भी इससे लाभ हुआ है। उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए यह प्रमुख मार्ग बनेगा और देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश मसूरी और चार धाम यात्रा को इसका लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए बारहमासी पर्यटन व्यवस्था को जरूरी बताया और कहा कि इसके लिए चार धाम परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 2024 में शीतकालीन यात्रा में करीब 80000 यात्री उत्तराखंड आए थे और 2025 में यह एक लाख पर्यटक संख्या से आगे निकल गई है। उनका कहना था कि विकास तभी सही होता है जब इंसानों को भी फायदा हो और इस विकास में वन्यजीवों को भी फायदा हो। इस कॉरिडोर के निर्माण में वन्यजीवों खासकर हाथियों के संरक्षण और उनकी आवाजाही को स्वच्छंद बनाए रखने का काम हुआ है। अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है हमें आस्था के इस संगम को भव्य और स्वच्छ बनाना है और इसके लिए किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़नी है।

नंदा देवी राज जात यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा , "यह यात्रा हमारी परंपरा का जीवंत उदाहरण है, यह यात्रा हमारी बेटी को विदा करने की परंपरा का प्रतीक है। बेटियों की सुविधा, सुरक्षा और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी भाजपा की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। पश्चिम एशिया के कारण दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। इससे दुनिया के विकसित देशों में भी हाहाकार मचा हुआ है। इतने मुश्किल हालात में भी सरकार का निरंतर प्रयास है कि हमारी बहनों को कम से कम परेशानी होगी।"

प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा में उत्तराखंड के लोगों के योगदान को नमन करते हुए कहा कि यहां देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े कई संस्थान है। शहीद जसवंत सिंह रावत के शौर्य को देश कभी नहीं भुला सकता है। हमारे सैनिक परिवारों को सुविधा देने के लिए उनकी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पूर्व सैनिकों के खाते नकद पैसे डाले गए हैं। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य बजट भी बढ़ाया गया है। पूर्व सैनिकों के लिए दवाइयां की होम डिलीवरी भी शुरू की गई है और उनके बच्चों के लिए विशेष अनुदान भी दुगना किया गया है। बेटियों के विवाह के लिए भी 50000 से बढ़कर 100000 रुपये की सहायता दी जा रही है।

बाबा साहब अंबेडकर को जयंती पर नमन करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब आधुनिक विकास को महत्व देते थे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने का सभी दलों की सांसदों का आवाहन करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तय हो गया। सभी दलों ने आगे आकर इस महत्वपूर्ण कानून को समर्थन दिया अब महिलाओं को यह जो हक मिला है इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए और 2029 में लोकसभा के चुनाव से ही यह लागू हो जाना चाहिए। यह देश की भावना है। यह देश की हर बहन बेटी की इच्छा है। मातृशक्ति को नमन करने का यह अवसर हमें मिला है और 16 अप्रैल से इसके लिए संसद की बैठक बुलाई गई है और सर्वसम्मति से इसे आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 16, 17, 18 अप्रैल को संसद की बैठक में देश के सभी सांसदों, सभी दलों को नारी शक्ति बंदन अधिनियम को पारित करने में अपना सहयोग देना चाहिए। इससे हमारी माता बहनों और बेटियों को उनका हक मिलेगा।

देहरादून| दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को यहां लोकार्पण करेंगे। इस एक्सप्रेस-वे के शुरू होने से देहरादून से दिल्ली की दूरी करीब ढाई घंटे में तय की जा सकेगी। जबकि अभी पांच से छह घंटे लगते हैं। करीब 210 किलोमीटर लम्बे इस एक्सप्रेस-वे की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर शिवालिक की पहाड़ियों में करीब 12 किलोमीटर लम्बा एलिवेटिड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है जो एशिया में सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर माना जा रहा है। इस कॉरिडोर को इस तरह बनाया गया कि सड़क पर तेज गति से वाहन दौड़ते रहेंगे और उसके नीचे वन्य जीवों की आवाजाही भी अनवरत जारी रहेगी और तो और वन्य जीवों को वाहनों की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। इसके लिए बाकायदा साउंड प्रूफ शीट लगायी गयीं हैं।

करीब 210 किलोमीटर लम्बे इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य दिसंबर 2021 में शुरु हुआ था और इस पर लगभग 11,963 करोड़ रुपए की लागत आयी है। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर यह एक्सप्रेस-वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से होते हुए देहरादून के आशारोड़ी को जोड़ता है। इस एक्सप्रेस वे पर पांच रेलवे ओवरब्रिज, 110 वाहन अंडरपास, 76 किमी सर्विस रोड, कुल 29 किमी का एलिवेटेड रोड, 16 प्रवेश और निकास द्वार बनाये गये हैं। इतना ही नहीं, इस शानदार एक्सप्रेस वे पर प्रत्येक तीस किलोमीटर की दूरी पर रेस्ट एरिया भी बनाए गयें हैं। जहां जन सुविधा केंद्र निर्मित किये गये हैं।

दिल्ली से देहरादून तक सड़कों पर अनेक शहरों में होने वाले जाम का झाम भी अब नहीं रहेगा। यही वजह है कि दिल्ली से देहरादून तक महज ढ़ाई घंटे में यात्रा पूरी हो जायगी। इस एक्सप्रेस-वे का डिजाइन सिर्फ तेज यात्रा के लिए नहीं, बल्कि ट्रैफिक के भी पुनर्वितरण (री-रूटिंग) के लिए किया गया है। दिल्ली में इसकी शुरुआत अक्षरधाम से होती है और यह बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाता है। पूरे एक्सप्रेस-वे को इस तरह जोड़ा गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियां शहरों में प्रवेश किये बिना आगे बढ़ सकें।
वर्तमान में दिल्ली से देहरादून जाने के लिए मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग -58 से सफर किया जाता है। सामान्य ट्रैफिक में इस सफर में साढ़े पांच से छह घंटे लग जाते हैं। नया एक्सप्रेस-वे शुरू होने के बाद देहरादून जाने वाला बड़ा ट्रैफिक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे से शिफ्ट होकर सीधे नए एक्सप्रेस-वे पर जाएगा। इससे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर व्यस्त समय का जाम कम होगा और दिल्ली-गाजियाबाद सेक्शन पर यातायात का प्रवाह बेहतर होगा।

इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब और हरियाणा से देहरादून आने वाले वाहन अब ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे (ईपीई) पर आयेंगे और वहां से सीधे इस एक्सप्रेस-वे से जुड़ जाएंगे। अभी बड़ी संख्या में वाहन सिर्फ दिल्ली से होकर गुजरते हैं जबकि उनका गंतव्य दिल्ली नहीं होता। इस पूरी परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई-स्पीड ट्रैफिक रीडिस्ट्रिब्यूशन मॉडल के तौर पर विकसित किया है। डीपीआर के अनुसार, एक्सप्रेस-वे पर शुरुआती दौर में 20–30 हजार पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) आने का अनुमान है। इससे बाहरी राज्यों का ट्रैफिक दिल्ली शहर से बाहर ही डायवर्ट हो जाएगा और दिल्ली के अंदर लोकल ट्रैफिक पर दबाव कम होगा। जिससे प्रदूषण और ईंधन खपत में भी गिरावट आयेगी।

जब यह एक्सप्रेसवे तैयार करने की योजना बनाई गई थी, उस समय एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की बजाय पुराने सड़क मार्ग को ही चौड़ा करने का प्रस्ताव था। इसमें करीब 90 हजार पेड़ों को काटना पड़ रहा था। एनजीटी की आपत्ति के बाद एलिवेटेड रोड पर विचार किया गया, जिसे मूर्त रूप देने के लिए केवल 11 हजार पेड़ ही काटने पड़े। एलिवेटेड कॉरिडोर 575 पिलरों पर बनाया गया है। यह सहारनपुर के शिवालिक जंगल और देहरादून के राष्ट्रीय राजाजी टाइगर रिजर्व के ऊपर से गुजर रहा है। इस कॉरिडोर पर विशेष पीला प्रकाश देने वाली लाइटें लगाई गयीं हैं ताकि इन पर कीट पतंगे न आयें।

नई दिल्ली। एयर इंडिया अपनी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ पश्चिम एशिया के लिए गुरुवार 19 मार्च को 48 और इंडिगो 26 उड़ानों का परिचालन करेगी। इनमें दुबई की उड़ानें भी शामिल हैं। दुबई में उड़ानें बंद रहने के बाद बुधवार अपराह्न चार बजे हवाई अड्डे को फिर से उड़ानों के लिए खोला गया है। 

एयर इंडिया समूह ने बताया कि वह सऊदी अरब के जेद्दा से दिल्ली और मुंबई के लिए आज एक-एक नियमित उड़ानों का परिचालन करेगी जबकि रियाद से दिल्ली के लिए उसकी एक नियमित उड़ान उपलब्ध होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस जेद्दा से बेंगलुरु, हैदराबाद और कोझिकोड़ के लिए एक-एक नियमित उड़ानों का परिचालन करेगी। ओमान की राजधानी मस्कट से दिल्ली, कोझिकोड़ और मुंबई के लिए एयरलाइंस की एक-एक उड़ान होगी। 

विशेष उड़ानों में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली से दुबई के लिए एक-एक उड़ान चलायेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबु धाबी से बेंगलुरु, दिल्ली, कोच्चि, कोझिकोड़ और मुंबई के लिए उड़ानों की योजना है। एयरलाइंस रस-अल-खैमा के लिए दिल्ली, कोच्चि, कोझिकोड़, लखनऊ और तिरुवनंतपुरम् से तथा शारजाह से मेंगलुरु और मुंबई के लिए विशेष उड़ानों का परिचालन करेगी। वह रियाद से कोझिकोड़ के बीच भी एक उड़ान का परिचालन कर रही है।

इंडिगो ने आज के लिए कुल 26 उड़ानों की योजना बनायी है। वह दुबई से मुंबई के बीच एक उड़ान का परिचालन करेगी। इसके अलावा अबु धाबी, मस्कट, जेद्दा और मदीना के लिए उसकी उड़ानें उपलब्ध होंगी। उल्लेखनीय है कि, ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में स्थिति काफी गंभीर है और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित है। कई देशों के हवाई क्षेत्र अब भी पूरी तरह बंद हैं, जबकि कई अन्य हवाई अड्डों से सीमित संख्या में उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है।