जयपुर। इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदलने के प्रस्ताव मांगने पर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने भजनलाल सरकार से सरकारी नीति स्पष्ट करने की मांग की है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा नेताओं के बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका और विदेशी मुल्कों में पढ़ रहे हैं, नामी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़कर कामयाब बन रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते है कि गरीब का बच्चा अंग्रेजी में पढ़े, आगे बढ़े और अच्छी नौकरियां पाएं। इसलिए प्रदेश की भाजपा सरकार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने के लिए हर दिन नई-नई तरकीब और षड्यंत्र रच रही है।

अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा के निर्णय की चौतरफा निंदा के बाद अब भाजपा सरकार ने इन स्कूलों को खत्म करने का नया तरीका निकाला है। सरकार बड़ी संख्या में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को हिंदी में रूपांतरित कर रही है। शिक्षा मंत्री अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को हिंदी में रूपांतरित करने के लिए दबाव बनाकर प्रस्ताव मांग रहे हैं। अकेले कोटा में बिना किसी ठोस कारण के 28 स्कूलों को पुनः हिंदी माध्यम में बदलने के प्रस्ताव भेजे गए। इन स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई। बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हैं, लेकिन भाजपा सरकार का फोकस सिर्फ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने पर है। सरकार अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में न तो शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है और न ही स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बजट दे रही है। सीएम भजनलाल शर्मा को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर सरकार की नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

जयपुर। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर पक्ष-विपक्ष में चल रहे बयानबाजी के बीच पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने मंत्री मदन दिलावर और जोगाराम पटेल पर बार-बार झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री स्कूलों के नामांकन, शिक्षकों की नियुक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर दोषारोपण कर अपनी विफलता को ढकने और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि प्रथम कक्षा में प्रवेश आयु पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष करने और शिक्षा मंत्री की लगातार अनर्गल बजायबाजी की वजह से सत्र 2024-25 में स्कूलों का नामांकन 4.6 प्रतिशत घटा है।

 पेपरलीक रोकने में विफल सरकार नाकामी छिपने के लिए ले रही झूठ का सहारा: बीज निगम परीक्षा पेपर लीक मामले में पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा है कि पेपर लीक रोकने में विफल रही भाजपा सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेकर अनुपयुक्त बयानबाजी कर रही है। डोटासरा ने कहा कि सरकार के मंत्री नकल से इनकार कर रहे हैं। जबकि एफएसएल जांच में 4 लैब में नकल की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लैब में जांच जारी है। रविवार को नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की परीक्षा तीन पारियों में आयोजित हुई है, यानी जिन लैब में नकल की पुष्टि हुई है, वहां सुबह से पेपर गिरोह सक्रिय था और नकल हो रही थी। जबकि पुलिस और एसओजी को नकल की सूचना परीक्षा की तीसरी पारी के बाद मिली है, जिसके बाद शाम 6 बजे कार्रवाई की गई। सरकार अनर्गल बयानबाजी से अपनी नाकामी और तथ्यों पर पर्दा डालने का कुप्रयास कर रही है, जबकि प्रदेश में सक्रिय नकल गिरोह ने सीएम के दावों की पोल खोल दी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम का अवलोकन किया। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विद्याधर नगर स्थित स्कूल के बारे में बताया। अग्रवाल ने कहा कि मेरे क्षेत्र की स्कूल का फोटो सूजस मैगजीन कवर पेज पर छपा है। इसके बाद गहलोत स्कूल का अवलोकन करने पहुंचे। 
अवलोकन के बाद गहलोत ने कहा कि पेपर लीक में जांच करने वाली ईडी का ध्यान संजीवनी घोटाले पर क्यों नहीं जा रहा है। संजीवनी घोटाले में गरीबों के पैसे भी विदेशों में लगे हैं, उनकी जांच भी ईडी को करनी चाहिए।
गहलोत ने भगवान सिंह रोलसाहबसर मामले में कहा कि मैं रोलसाहबसर का सम्मान करता हूं और उसी के नाते उनका नाम लिया था। रोलसाहबसर गरीबों के लिए काम करते हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि उनके कहने से संजीवनी में फंसे गरीबों का भी हित हो जाएगा। 
गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किए गए मानहानि के मामले पर कहा कि मैं अभी भी अपने बयान पर अडिग हूं और मैंने गरीबों का हक दिलाने के लिए बयान दिया था।

जयपुर। सरकार के अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने और मौजूदा हिंदी माध्यम स्कूलों को ही अंग्रेजी में कन्वर्ट करने को लेकर राजस्थान की सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खुलकर इसके खिलाफ गहलोत सरकार को घेर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार बनेगी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलें लेकिन हिंदी मीडियम स्कूलों का विकल्प खुला रखें। उन्होंने कहा कि मई माह में सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि हिंदी मीडियम के स्कूलों में जगह होने पर वहां अंग्रेजी मीडियम के स्कूल भी साथ-साथ चलाए जाएंगे लेकिन अब नए आदेश जारी कर दिए गए हैं ।जिसमें हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद करके अंग्रेजी माध्यम में बदला जा रहा है । इसके कारण हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर जाने की परेशानी सामने खड़ी है। ऐसे में उनका भविष्य चौपट होने की आशंका घर कर गई है। इसलिए सरकार को तुरंत हिंदी माध्यम स्कूलों को अनवरत चलाने के लिए फैसला करना चाहिए।

वहीं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2022-23 के पैरा संख्या 26 में 5 हजार से अधिक की आबादी वाले समस्त गांवों में 1 हजार 200 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय प्रारम्भ किये जाने की बजटीय घोषणा की थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार अपनी घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए इंग्लिश मीडियम के नये विद्यालय खोलने की बजाय वर्तमान में संचालित हो रहे बड़ी संख्या में हिंदी मीडियम के विद्यालयों को ही इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित करके हिंदी मीडियम के लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रखकर उनका भविष्य गर्त में ले जाने का काम कर रही है।  

राठौड़ ने कहा कि झूठी घोषणाएं करने में अव्वल गहलोत सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर आमादा है। राज्य के करीब 6 लाख बच्चों पर जबरन इंग्लिश मीडियम स्कूल थोपे जा रहे हैं। सरकार विगत 3 वर्षों में 1205 हिंदी मीडियम स्कूलों में ताला डालकर उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में परिवर्तित कर चुकी है और अपनी इसी मानसिकता के साथ 2000 अतिरिक्त हिंदी मीडियम के स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में खोलने जा रही है।

राठौड़ ने कहा कि सरकार जिन हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित कर रही है वहां हिन्दी मीडियम के शिक्षक ही विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। सरकार ने बजटीय घोषणा में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का अलग से कैडर बनाकर 10 हजार शिक्षकों की भर्ती करने की भी घोषणा की थी जो अभी तक अधर में है। ना तो सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की और ना ही हिन्दी मीडियम के विद्यार्थियों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की थोथी घोषणा कर वाहवाही तो लूट ली लेकिन इन स्कूलों के लिए आधारभूत संरचनाएं जैसे भवन, शिक्षक व अन्य संसाधन की व्यवस्था ही नहीं की। इसके विपरीत अपनी कपोल कल्पित योजना को फलीभूत करने के लिए पहले से संचालित हो रहे हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद कर इन्हें ही इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित कर रही है जिससे बड़ी संख्या में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के समक्ष पढ़ाई का संकट उत्पन्न हो गया है।

राठौड़ ने कहा कि सरकार के इस फैसले का सीधा व नकारात्मक असर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों पर पड रहा है। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते हैं और अब अपने क्षेत्र में हिंदी मीडियम की स्कूल नहीं होने से 20-25 किमी तक दूर अन्यत्र जगह या निजी स्कूलों में एडमिशन लेने को मजबूर हैं।

राठौड़ ने कहा कि परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विलिटी(पीआईई) इंडेक्स 2020-21 के अनुसार प्राइमरी और सेकंडरी एजुकेशन में समानता, प्रदर्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मापदंडों में राजस्थान देश में 8वें पायदान से खिसककर 13वें पायदान पर पहुंच गया है जिससे राज्य के शिक्षा विभाग के शैक्षणिक गुणवत्ताओं की कलई खुल रही है। वहीं गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार पर 20 हजार स्कूल बंद करने के झूठे आरोप लगाये थे लेकिन आज तक सरकार जिन स्कूलों को बंद करने का आरोप लगा रही थी उसे खोज तक नहीं पाई। भाजपा के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता और चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने भी बयान जारी कर कहा है कि हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद करने से हिंदी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य चौपाट हो रहा है सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार को चाहिए कि माध्यम की स्कूल खोलें लेकिन हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों का भी ख्याल रखा जाए।

जयपुर। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभिभावकों का रुझान भी प्राइवेट स्कूलों की बजाए इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तरफ तेजी से बढ़ा है। इन स्कूलों में आवेदनों की संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के 211 हिन्दी माध्यम के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने के आदेश दिए हैं।

विभाग में नए सेक्शन
महात्मा गांधी स्कूल का संचालन अच्छे तरीके से करने के लिए शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों निदेशालय और संभाग मुख्यालयों पर नए पद सृजित किए हैं। शिक्षा निदेशालय में अब उप निदेशक और सहायक निदेशक का पद अलग से दिया है, जो राज्य के महात्मा गांधी स्कूलों की व्यवस्था देखेंगे। वहीं संभाग में भी ऐसे ही पद होंगे। जिलों में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी का एक पद दिया गया है।

अंग्रेजी स्कूलों का क्रेज सबसे अधिक
शहरी क्षेत्र में अंग्रेजी स्कूलों का क्रेज ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विरोध भी हुआ। इसलिए इस बार शहरी क्षेत्र में ही ज्यादातर स्कूल खोले गए हैं। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी कस्बों में महात्मा गांधी स्कूल खोले गए हैं। जयपुर में सर्वाधिक 40 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील किया गया है, जबकि अलवर में 15, बाड़मेर में 5, बारां में 3, भरतपुर में 15, बीकानेर में 12, चित्तौड़गढ़ में 10,  चूरू में 10, दौसा में 15, धौलपुर में 3, डूंगरपुर में एक, हनुमानगढ़ में 16, जालौर में एक, झुंझुनू में 13, जोधपुर में 13, करौली में 5, कोटा में एक, नागौर में 5, राजसमंद में तीन, गंगानगर में एक, सीकर में 7, सिरोही में एक, टोंक में 5 और अजमेर में 5 स्कूलों को रूपांतरित किया गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का ढांचागत विकास और शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार प्रदेश में स्कूल शिक्षा को प्रभावी एवं उत्कृष्ट बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। वैश्वीकरण के दौर में प्रदेश के विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अब तक 749 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अंतर्गत भी राज्य के गांवों और शहरों में कुल 2 हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।

गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन अब तक का उच्चतम 98.5 लाख से अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी सत्र हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रवेशोत्सव आयोजित कर नामांकन को 1 करोड़ से अधिक पहुंचाया जाए। शिक्षा विभाग स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करें।

अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का कैडर
बैठक में बताया गया कि राज्य के सभी जिलों में संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं संचालित की जा रही है एवं नए खोले जा रहे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 1000 पूर्व प्राथमिक बाल-वाटिकाऐं संचालित करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। गहलोत ने कहा कि इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का कैडर बनाने और 10000 अंग्रेजी माध्यम के अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए, ताकि ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का पूरा लाभ मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा। इस कार्य के लिए  प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में एवं 9 शैक्षिक संभागों में शीघ्र ही अलग से प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।

3832 माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत
बैठक में बताया गया कि कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच दूर दराज में गांव ढाणी तक बनाने के लिए बजट 2022-23 में की गई घोषणा के तुरंत बाद ही राज्य में बिना किसी भेदभाव के सभी 3832 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया, जिनमें 397 बालिका माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं तथा 115 बालिका प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।

खेलकूद को मिला प्रोत्साहन
बैठक में बताया गया कि खेलकूद को प्रोत्साहन देने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके लिए 254 विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को कक्षा 11वीं एवं 12वीं में वैकल्पिक विषय के रूप में संचालित करने की स्वीकृति इसी सत्र से प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने शारीरिक शिक्षकों के नवसृजित 5546 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है। दिसम्बर, 2018 से अब तक विभाग में 64,706 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और 24,966 पदोन्नतियां की गई हैं। इन नियुक्तियों के अलावा शिक्षा विभाग ने विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के 94,845 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 15500 पदों हेतु जिला परिषदों द्वारा 25 मई, 2022 तक नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी।

विद्यालयों में ढांचागत विकास के लिए 2468.76 करोड़ रूपये स्वीकृत
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा पवन कुमार गोयल ने बताया कि विद्यालयों में ढांचागत विकास के लिए 2468.76 करोड़ रूपये स्वीकृत कर 7199 विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 30 अप्रेल 2022 तक 6326 कार्य पूर्ण हो गए हैं तथा 778 कार्य प्रगतिरत हैं। इन कार्यों पर अब तक 1730.77 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है। प्रस्तावित नई भर्तियों की प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई बजट घोषणाओं को तत्परता के साथ पूरा किया जा रहा है। गोयल ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को 1$ रैंकिंग हासिल हुई। फिट इंडिया मूवमेंट में सत्र 2020-21 में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा। इन्सपायर अवॉर्ड योजना में राजस्थान (सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में) देश में पहले स्थान पर रहा। शहीदों के बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से कुल 297 विद्यालयों के नामकरण शहीदों के नाम से किये गए।