इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सप्ताहांत में सऊदी अरब, कतर और तुर्की की चार दिवसीय यात्रा पर जायेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह यात्रा अमेरिका-ईरान चर्चा के पहले दौर के बाद हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संकेत दिया था कि 'अगले दो दिनों में' पाकिसतान में कुछ नये घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। यह यात्राएं पाकिस्तान के लिए एक बड़ी वित्तीय मजबूती के साथ हो रही हैं। वॉशिंगटन में विश्व बैंक-आईएमएफ की स्प्रिंग मीटिंग्स के दौरान वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर की अतिरिक्त जमा राशि देने का वादा किया है और पिछली 5 अरब डॉलर की जमा राशि की अवधि भी बढ़ा दी है।

औरंगजेब ने कहा कि इस मदद से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलेगी, उसके बाहरी खाते सुदृढ़ होंगे और आईएमएफ समर्थित कार्यक्रम के अनुपालन में सहायता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक लगभग 18 अरब डॉलर का भंडार रखना है, जो 3.3 महीने के आयात कवर के बराबर है। उन्होंने पाकिस्तान की हाल ही में किये गये 1.4 अरब डॉलर के यूरोबॉन्ड भुगतान का उल्लेख किया और इसे 'सामान्य घटना' करार दिया। उन्होंने आगामी विदेशी दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने इस सहयोग को सुगम बनाने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और वित्त मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-जदान सहित सऊदी नेतृत्व के साथ-साथ पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक टीमों को भी श्रेय दिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि सऊदी वित्तीय सहायता और आईएमएफ व विश्व बैंक जैसे संस्थानों से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान का संयुक्त प्रभाव पाकिस्तान को आर्थिक स्थिरता के लिए आत्मविश्वास और गति प्रदान करता है। उन्होंने फंडिंग के स्रोतों में विविधता लाने के लिए जारी पहलों की भी रूपरेखा पेश की, जिसमें 'ग्लोबल मीडियम-टर्म नोट' कार्यक्रम और 'पांडा बॉन्ड्स' जारी करने की योजना शामिल है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मुश्किल से निकालने के लिए वर्ल्ड बैंक एक बार फिर सामने आया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए मल्टी-ईयर पहल के तहत 700 मिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग को मंजूरी दी है। यह रकम पाकिस्तान की मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता और सर्विस डिलीवरी को सपोर्ट करने के लिए है। इस रकम में से 600 मिलियन डॉलर फेडरल प्रोग्राम के लिए और 100 मिलियन डॉलर सिंध में प्रांतीय प्रोग्राम के लिए होंगे।

पाकिस्तान को यह मंजूरी अगस्त में पंजाब में प्राइमरी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक की ओर से दिए गए 47.9 मिलियन डॉलर के ग्रांट के बाद मिली है। 700 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बहु-वर्षीय योजना के तहत दिया जाएगा।

कैसे खर्च होगी रकम

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान को यह राशि पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट- मल्टीफेज प्रोग्रामेटिक अप्रोच के तहत दी जाएगी, जिसके तहत कुल 1.35 बिलियन डॉलर तक की मदद मिल सकती है। यह मदद ऐसे समय में आई है, जब पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेहतर सेवाएं देने की सख्त जरूरत है।

विश्व बैंक के अनुसार, यह फंड पाकिस्तान को अपनी घरेलू आय बढ़ाने और उसे पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करेगा। इस योजना के तहत स्कूलों और क्लीनिकों के लिए मिलने वाले फंड को पक्का बनाया जाएगा। साथ ही टैक्स सिस्टम को निष्पक्ष बनाया जाएगा और निर्णय लेने के लिए बेहतर डेटा उपलब्ध होगा। इससे सरकारी कामों में लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।

मुश्किल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक के पाकिस्तान के लिए कंट्री डायरेक्टर बोलरमा अमगाबाजार ने कहा है कि पाकिस्तान को समावेशी और टिकाऊ विकास के रास्ते पर चलने के लिए अधिक घरेलू संसाधन जुटाने होंगे। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका इस्तेमाल कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से लोगों के लिए परिणाम देने में हो। विश्व बैंक के लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट फॉर पाकिस्तान टोबियास अख्तर हाक ने बताया कि पाकिस्तान की वित्तीय नींव को मजबूत करना मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता बहाल करने, परिणाम देने और संस्था मजबूत करने के लिए आवश्यक है। नवंबर में ही आईएमएफ-विश्व बैंक रिपोर्ट में कहा गया था कि देश का खंडित विनियमन, अपारदर्शी बजट और राजनीतिक हस्तक्षेप निवेश को बाधित कर रहा है और राजस्व कमजोर कर रहा है।

नई दिल्ली। पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले कई साल से संघर्ष कर रही है और उसके नेता दुनिया भर में कटोरा लेकर कर्ज मांग रहे हैं। लेकिन एक मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश दुनिया के कई विकसित देशों से आगे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 99% से अधिक लोग शरीर के लिए जरूरी खुराक यानी कैलोरी-सफिशिएंट डाइट अफोर्ड कर सकते हैं। यह खुराक आपके शरीर की रोज की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करती है। इससे आप हेल्दी वेट बनाए रख सकते हैं और ऊजार्वान महसूस कर सकते हैं। यानी यह आपके शरीर के कार्यों को ठीक से चलाने और विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक कैलोरी प्रदान करता है। विश्व बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में केवल 0.3% आबादी कैलोरी-सफिशिएंट डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती है। यह डाइट उम्र, जेंडर, एक्टिविटी लेवल और ओवरआॅल हेल्थ पर निर्भर करती है। अमूमन एक वयस्क महिला को रोजाना 1,600 से 2,400 कैलोरी की जरूरत होती है। 

इसी तरह एक वयस्क पुरुष को हर दिन 2,000 से 3,000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। भारत में 3.2% आबादी कैलोरी-सफिशिएंट डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती है जबकि बांग्लादेश में यह आंकड़ा महज 0.6% है।

सबसे खराब रेकॉर्ड
इस मामले में सबसे खराब रेकॉर्ड मेडागास्कर का है। इस पर्ू्वी अफ्रीकी देश में 78.3% आबादी कैलोरी-सफिशिएंट डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती है। इस लिस्ट में टॉप 12 में अफ्रीकी देश हैं। मेडागास्कर के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन (67%), जांबिया (65.1%), नाइजीरिया (44.4%), बुरुंडी(41.5%), तंजानिया (36.8%), अंगोला (36%), सियरा लियोन (34.9%), रवांडा (28.1%), डीआरसी (27.9%), एस्ताविनी (26.6%) और साउथ अफ्रीका (24.2%) का नंबर है। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी देश इंडोनेशिया की स्थिति भी ठीक नहीं है। इस देश में 4.3% आबादी कैलोरी-सफिशिएंट डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देश अमेरिका और जापान में 1.2 फीसदी लोग कैलोरी-सफिशिएंट डाइट अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं हैं। इस मामले में इराक का रेकॉर्ड काफी बेहतर है। वहां केवल 0.1 फीसदी आबादी कैलोरी-सफिशिएंट डाइट से वंचित है। लेकिन दुनिया में 12 देश ऐसे हैं जहां का हर शख्स कैलोरी-सफिशिएंट डाइट अफोर्ड कर सकता है। इनमें कनाडा, फ्रांस, आइसलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, रूस, स्लोवेनिया, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, ताइवान, तुर्की और यूएई शामिल हैं।

नई दिल्ली। विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को मजबूत बताते हुए वर्ष 2024-25 की देश की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत कर दिया है।

वैश्विक वित्तीय संगठन ने अपनी पिछली छमाही रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। 

भारत में विश्व बैंक के निदेशक  आगस्त तानो कुआमे ने बैंक की छमाही इंडिया डेवलपमेंट अपटेड (भारत की आर्थिक स्थित पर अद्यतन रिपोर्ट) रिपोर्ट को जारी करते हुये कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं के आने वाले समय में भी मजबूत बने रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिये भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सालाना आधार पर औसतन 6.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण के बीच असाधारण जुझारूपन दिखाते हुए वर्ष 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज करने वाला देश रहा। 

भारत ने यह उपलब्धि ऐसे समय में दर्ज की, जबकि 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 2.6 प्रतिशत पर आ गयी थी। 

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि  कोरोना महामारी के बाद भारत के शहरी श्रम बाजार में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन युवाओं में बेरोजगारी की दर अभी भी 17.0 प्रतिशत के साथ ऊंची बनी हुयी है। 

कुआमे ने कहा कि वैश्विक स्तर पर तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस समय काफी अच्छी स्थिति में है और अच्छी गति से बढ़ रही है तथा आगे भारत की आर्थिक वृद्धि दर तीव्र बने रहने की संभावना है। भारत विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत वृद्धि दर और गिरती मुद्रास्फीति से देश में नितांत गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार तथा देश में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भारत के अच्छे प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है। 

भारत में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि एवं निर्यात क्षेत्र में सुधार और मुद्रास्फीति में कमी की संभावनाओं के बीच देश की आर्थिक वृद्धि बेहतर दिख रही संभावनाओं का उल्लेख करते हुये कुआमे ने कहा कि भारत वैश्विक व्यापार की संभावनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक वृद्धि को और मजूबत कर सकता है।

उन्होंने कहा कि  उच्च तकनीक वाली वस्तुओं के निर्यात में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, लेकिन श्रमगहन-क्षेत्र की वस्तुओं के निर्यात में तुलनात्मक रूप से कमी देखने को मिला है। 

नई दिल्ली। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए दूसरे चरण में 1.5 अरब डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने जारी बयान में कहा कि यह अभियान हरित हाइड्रोजन के लिए एक जीवंत बाजार के विकास को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना जारी रखने और कम कार्बन ऊर्जा निवेश के लिए वित्त को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। उसने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार करने की उम्मीद है। उत्सर्जन वृद्धि से आर्थिक विकास को अलग करने के लिए अक्षय ऊर्जा को विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन और खपत के विस्तार के साथ-साथ कम कार्बन निवेश के लिए वित्त जुटाने को बढ़ावा देने के लिए जलवायु वित्त के तेजी से विकास की आवश्यकता होगी।

विश्व बैंक ने कहा कि कम कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन के इस दूसरे चरण में हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइ•ार के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुधारों का समर्थन करेगा, जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा की पैठ को बढ़ावा देने के लिए सुधारों का भी समर्थन करता है। जून 2023 में विश्व बैंक ने 1.5 अरब डॉलर पहला लो-कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन को मंजूरी दी थी जिसने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन शुल्क की छूट का समर्थन किया, सालाना 50 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा निविदाओं को लॉन्च करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग जारी किया और एक राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार के लिए एक कानूनी ढांचा बनाया।

भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ऑगस्टे टैनो कौमे ने कहा कि विश्व बैंक को भारत की कम कार्बन विकास रणनीति का समर्थन जारी रखने की खुशी है, जो निजी क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा रोजगार पैदा करते हुए देश के शुद्ध-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। वास्तव में, पहले और दूसरे चरण दोनों में हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर मजबूत ध्यान दिया गया है। सुधारों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 25/26 से प्रति वर्ष कम से कम 450,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 1,500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइ•ार का उत्पादन होने की उम्मीद है। इसके अलावा, यह अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और प्रति वर्ष पांच करोड़ टन उत्सर्जन में कमी लाने में भी महत्वपूर्ण रूप से मदद करेगा। यह ऑपरेशन राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार को और विकसित करने के कदमों का भी समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने हरित हाइड्रोजन के लिए एक घरेलू बाजार विकसित करने के लिए साहसिक कार्रवाई की है, जो अक्षय ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रोत्साहन योजना के तहत पहली निविदाओं ने निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण रुचि का प्रदर्शन किया है। 

इस परिचालन के लिए टीम लीडर ऑरेलियन क्रूज, शियाओडोंग वांग और सुरभी गोयल ने कहा कि यह अभियान हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में निवेश बढ़ाने में मदद कर रहा है। यह अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की यात्रा में योगदान देगा। यह ऑपरेशन भारत सरकार की ऊर्जा सुरक्षा और बैंक की हाइड्रोजन फॉर डेवलपमेंट (एच4डी) साझेदारी के साथ संरेखित है। ऑपरेशन के लिए वित्तपोषण में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 1.46 अरब डॉलर का ऋण और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से 3.15 करोड़ डॉलर का ऋण शामिल है। 

वाशिंगटन। विश्व बैंक ने विस्थापित लोगों की जरूरतों को पूरा करने और सार्वजनिक संसाधन व्यय की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सुधारों का समर्थन करने के लिए यूक्रेन के लिए जापान सरकार द्वारा गारंटीकृत 1.5 अरब डॉलर के ऋण को गुरुवार को मंजूरी दे दी।

विश्व बैंक ने वेबसाइट पर एक बयान में कहा, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आज 1.5 अरब डॉलर के यूक्रेन राहत और पुनप्र्राप्ति विकास नीति ऋण (डीपीएल) को मंजूरी दे दी। इस ऋण की गारंटी जापान सरकार द्वारा एडवांसिंग नीड क्रेडिट एनहांसमेंट फॉर यूक्रेन ट्रस्ट फंड (एडवांस यूक्रेन) के तहत दी गई है और यह 2023 में यूक्रेन की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता पैकेज का एक अभिन्न अंग है।

बयान में कहा गया है कि यह ऋण यूक्रेन में रुस के विशेष सैन्य अभियान के कारण बेघर हुए लोगों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा एवं सुधारों का समर्थन करेगा।

लंदन। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास ने कहा है कि वह अफ्रीका की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को चीन द्वारा दिए जा रहे कुछ ऋणों को लेकर चिंतित हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, डेविड मलपास का कहना है कि नियमों और शर्तों को अधिक पारदर्शी होने की आवश्यकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, घाना और जाम्बिया सहित देश बीजिंग को अपना कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस चिंता के बीच यह बात सामने आई है। चीन का कहना है कि इस तरह का कोई भी कर्ज अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत दिया जाता है।

कई बार जताई गई चिंता
विकासशील देश अक्सर अन्य देशों या बहुपक्षीय निकायों से वित्तीय क्षेत्रों के लिए पैसा उधार लेते हैं, जो बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कृषि जैसे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करेंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, अमेरिका और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज दरों में भारी वृद्धि ऋण चुकौती को और अधिक महंगा बना रही है, क्योंकि बहुत से उधार विदेशी मुद्राओं, जैसे अमेरिकी डॉलर या यूरो में किए जाते हैं। इससे पहले लंदन स्थित चैथम हाउस की तरफ से भी ऐसी ही बात कही गई थी।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति अफ्रीका में
यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक समस्या है, जो अतिरिक्त धन के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जो उनकी अपनी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य में गिरावट के रूप में आवश्यक है। मालपास कहते हैं, यह दोहरी मार है और इसका मतलब है कि (आर्थिक) विकास धीमा होने जा रहा है। उस चुनौती से निपटना और उसके परिणाम अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तीन अफ्रीकी देशों की इस सप्ताह की यात्रा के मुख्य कारणों में से एक है। यह एक यात्रा है, जो तंजानिया और घाना को वित्तीय सहायता की बड़ी प्रतिबद्धताओं के साथ आती है।

चीन के साथ प्रतिद्वंदिता
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, महाद्वीप में प्रभाव के लिए चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही है, जिसके प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता में निकल जैसी धातुएं शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक कारों जैसी प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक बैटरी के लिए महत्वपूर्ण हैं। वहीं कुछ लोग इस रिपोर्ट को अमेरिका की बुरी मानसिकता से प्रेरित बता रहे हैं। जानकारों की मानें तो विश्व बैंक पर अमेरिका का ही प्रभुत्व है और ऐसे में इस बयान से हैरान नहीं होना चाहिए।

नई दिल्ली। विश्व बैंक और भारत ने शुक्रवार को 50-50 करोड़ डॉलर के दो पूरक ऋण पर हस्ताक्षर किए। दोनों के बीच हुए इन समझौतों से भारत के स्वास्थ्य ढांचे को और बेहतर बनाया जाएगा। मालूम हो कि एक बिलियन अमेरिकी डॉलर के इस संयुक्त वित्तपोषण के माध्यम से, विश्व बैंक भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का समर्थन करेगा।

पीएम-एबीएचआईएम को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, ताकि देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सके। विश्व बैंक ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के हस्तक्षेपों के अलावा, ऋणों में से आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों में स्वास्थ्य सेवा वितरण को प्राथमिकता देगा।

स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता 
भारत की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और विश्व बैंक इंडिया के निदेशक अगस्टे तानो कौमे के बीच यह समझौता हुआ है। अगस्टे तानो कौमे ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया भर में महामारी की तैयारी और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को सामने लाया। उन्होंने कहा कि महामारी से लड़ने की तैयारी वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक भलाई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की स्थिति सुधरी
स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन में समय के साथ सुधार हुआ है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, भारत की जीवन प्रत्याशा- 2020 में 69.8 पर था, जो 1990 में 58 पर रहा था। आंकड़ों के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर (36 प्रति 1,000), शिशु मृत्यु दर (30 प्रति 1,000) और मातृ मृत्यु दर (103 प्रति 1,00,000 ) है। हालांकि, भारतीय आबादी के स्वास्थ्य में इन प्रगति के बावजूद, कोविड-19 ने प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा वितरण की गुणवत्ता और व्यापकता में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान दिलाया।

,वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो. बाइडन ने मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का प्रमुख नामित किया। इससे पहले डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व कर रहे थे। मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो सकते हैं। बांगा के नाम पर जो बाइडेन ने मुहर लगाई है। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। एक और भारतवंशी को ग्लोबल लेवल पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अगला अध्यक्ष बनाए जाने के लिए नामित किया है। 63 साल के अजय बंगा इंडो-अमेरिकन हैं और फिलहाल इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। अजय बंगा यदि चुने जाते हैं तो वे वर्ल्ड बैंक के मौजूदा प्रेसिडेंट डेविड मालपास की जगह लेंगे, जिन्होंने अपना कार्यकाल तय समय से पहले खत्म करने की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक फिलहाल अगले प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन ले रहा है। यह प्रोसेस 29 मार्च तक चलेगी। 

ओबामा भी कर चुके तारीफें
अजय बंगा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए आनर्स (इकोनॉमिक्स) किया है, इसके अलावा, वह आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर में काम के लिए साल 2016 में अजय बंगा को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। बराक ओबामा ने राष्ट्रपति रहते हुए अजय बंगा को साइबर सिक्योरिटी कमीशन का सदस्य बनाया था। बराक ओबामा का कहना है था कि अजय बंगा काफी टैलेंटेड हैं इसलिए उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। उनका काम अमेरिका में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने और हर खतरे से बचाना था।

वाशिंगटन ((एजेंसी))। विश्व बैंक ने यूक्रेन के लिए 61 करोड डालर के नए वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए इसकी घोषणा की है। मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में विश्व बैंक ने कहा कि 50 करोड़ डॉलर सार्वजनिक व्यय के लिए प्रशासनिक क्षमता मजबूत (पीस) करने के लिए जुटाए जाएंगे और 11 करोड डालर स्वास्थ्य संवर्धन और जीवन-रक्षक (एचईएएल यूक्रेन) परियोजना के लिए दिए जुटाए जाएंगे।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि पीस परियोजना के लिए 50 करोड़ डालर यूक्रेन की सरकार को परिवारों और बच्चों के लिए खर्च, सार्वजनिक कर्मचारियों के वेतन और उपयोगिता भुगतान को कवर करने में मदद करेगा। इसके अलावा विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि नया वित्तपोषण पैकेज पीस परियोजना के लिए पहले से घोषित कई पैकेजों में योगदान देता है, जिसमें 4.5 अरब डॉलर का वह अनुदान भी शामिल है, जिसे नवंबर में मंजूरी दी गई थी।

विज्ञप्ति के अनुसार एचईएएल यूक्रेन परियोजना देश की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार और मजबूती, मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, अस्पतालों में सेवाओं की डिलीवरी को बहाल व मजबूत करना और प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के लिए निर्माण क्षमता में मदद करना चाहती है।

वाशिंगटन। विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक मंडल ने यूक्रेन को 72.3 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी है। बैंक ने विज्ञप्ति में कहा कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आज यूक्रेन के लिए 48.9 करोड़ डॉलर के पूरक बजट सहायता पैकेज को मंजूरी दी, जिसे यूक्रेन को आर्थिक आपातकाल से निकलने या फ्री यूक्रेन का वित्तपोषण कहा जाता सकता है। बयान में कहा गया कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत पैकेज में 35.0 करोड़ डॉलर का एक पूरक ऋण और 13.9 करोड़ डॉलर की गारंटी भी शामिल है। 13.4 करोड़ डॉलर का अनुदान वित्तपोषण और 10.0 करोड़ डॉलर के समानांतर वित्तपोषण भी जुटाया  रहा है। इस तरह से कुल 72.3 करोड़ डॉलर का होगा।

विज्ञप्ति में कहा गया कि इस वित्तीय सहायता से यूक्रेन की सरकार को अपने नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी, जिसमें अस्पताल के कर्मचारियों के लिए वेतन, बुजुर्गों के लिए पेंशन और कमजोर वर्ग लोगों के लिए सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं।

वाशिंगटन। वर्ल्ड बैंक रूस के साथ जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार है। बैंक अध्यक्ष डेविड माल्पस ने कहा कि यूक्रेन को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है और इस तरह के समर्थन के लिए अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे है, जिसमें संवितरण करना शामिल है। विकास भागीदारों के साथ बैंक समूह तत्काल प्रतिक्रिया के लिए सभी वित्तपोषण और तकनीकी सहायता उपकरणों का उपयोग करेगा।

माल्पस ने कहा कि बैंक यूक्रेन के पास के देशों के साथ सक्रिय बातचीत में लगा हुआ है, ताकि यूक्रेन के लिए समर्थन एकत्रित कर सके और अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। यूक्रेन में स्व-घोषित गणराज्य डोनेट्स्क और लुहान्स्क ने यूक्रेन द्वारा चलाए जा रहे हमलों से उन्हें सुरक्षित रखने का अनुरोध किया, तो इसे देखते हुए रूस ने यहां विशेष अभियान की शुरुआत कर दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य यूक्रेन के आर्मी को निशाना बनाना है। इससे लोगों को खतरा नहीं है।