नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आदिवासी समुदाय के लोगों से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नहीं डरने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। शाह ने यहां के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 'तू-मैं एक रक्त, वनवासी-ग्रामवासी-नगरवासी, हम सब भारतवासी' नाम से आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए कहा, "यह समागम आने वाले वर्षों तक जनजातियों के 'महाकुंभ' के रूप में जाना जाएगा। आप देश के दूर-दराज के इलाकों से, पारंपरिक वेशभूषा में, अपने वाद्य यंत्रों के साथ और अपनी संस्कृति के गीत गाते हुए यहाँ आए हैं, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी भगवान बिरसा मुंडा को नहीं देखा, लेकिन आज भगवान बिरसा मुंडा साक्षात मेरे सामने प्रकट हुए हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूँ। "

उन्होंने कहा, "हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में आत्म-सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोगों को लालच देकर किसी का धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब हमें दिल्ली की इस धरती से अपने धर्म की रक्षा करने की शपथ लेनी चाहिए और यह हमें हमारी संस्कृति और हमारे देश से जोड़े रखेगी।" केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, "मैं मध्य प्रदेश और गुजरात से आए अपने सभी भाइयों और बहनों का, मध्य प्रदेश और गुजरात के भील और मुंडा समुदायों का, छत्तीसगढ़ के गोंड और कोलाम समुदायों का, झारखंड और ओडिशा के संथाल और उरांव समुदायों का, पूर्वोत्तर के बोडो, कार्बी, दिमासा, खासी, गारो और चकमा समुदायों का, और आंध्र प्रदेश के चेंचु समुदायों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं दोनों संगठनों का गहरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने जीवनकाल में इस अद्भुत आयोजन का साक्षी बनने का यह अवसर दिया।"

उन्होंने कहा कि इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। यह जल, यह वन और ये पहाड़ हमारे आदिवासी भाइयों की आजीविका का स्रोत हैं और एक अभेद्य दुर्ग हैं जो उनकी पहचान और संस्कृति की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा, "आज यदि दुनिया में कोई ऐसा मॉडल है जो सबसे अधिक टिकाऊ है, तो वह हमारे जनजातीय समुदायों द्वारा बनाया गया मॉडल है और हम इसकी रक्षा के लिए आगे आए हैं। सभी जनजातियों ने बिना किसी लिखित नियम के 'अनेकता में एकता' और 'एकता में अनेकता' के मंत्र को साकार करने का काम किया है।"

शाह ने कहा, "हज़ारों साल पहले त्रेता युग में भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर हमें बहुत साफ़ तौर पर यह समझाया था कि हम सब एक हैं। जो लोग हमें बाँटना चाहते हैं, वे यह नहीं जानते कि जब निषाद राज ने मदद का हाथ बढ़ाया, तो भगवान राम ने उन्हें अपना परम मित्र बनाकर वनवासियों का सम्मान किया था। आज का यह सम्मेलन और यहाँ मौजूद लाखों आदिवासी लोग उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश हैं, जो फूट डालने का काम कर रहे हैं।"

उन्होंने " समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर एक साजिश शुरू हुई है कि इसके जरिये आदिवासी लोगों को उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं, उनके रीति-रिवाजों और उनके जीने के अधिकार से वंचित कर देगा। आज, नरेन्द्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के तौर पर मैं इस मंच से यह साफ़ कर देना चाहता हूँ कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी आदिवासी समुदाय या आदिवासी व्यक्तियों पर नहीं लगाई जाएगी। यूसीसी किसी भी आदिवासी अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। हमने दो राज्यों में यूसीसी लागू किया है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है विशेषकर गुजरात और उत्तराखंड विशेष प्रावधान करके नरेन्द्र मोदी सरकार ने सभी आदिवासी समुदायों को यूसीसी से बाहर रखा है। इस संदेश के साथ अपने गाँवों, पहाड़ों, जंगलों में जाएँ और सभी आदिवासी समुदायों को जागरूक करें कि यूसीसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।"

आयोजकों ने इस आयोजन को आदिवासी पहचान और 'राष्ट्रीय एकता' की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में पेश किया है, जिसका नारा है 'तू मैं एक रक्त, वनवासी-ग्रामवासी-नगरवासी, हम सब भारतवासी.' जेएसएम के एक पदाधिकारी ने बताया कि प्रतिभागियों से देश के विभिन्न हिस्सों से पारंपरिक परिधानों में आने की उम्मीद है, जबकि दिल्ली में स्वयंसेवकों ने 20 अलग-अलग समितियों के माध्यम से आवास, भोजन, परिवहन और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की है. भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित इस कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में देश के कोने-कोने से जनजाति समाज के लोग राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और लोक संस्कृति के साथ शोभा यात्रा निकाली। इस समागम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े 'वनवासी कल्याण आश्रम' ने किया था, जिसमें कई संवेदनशील मुद्दे उठाये गये। इस समागम का सबसे बड़ा मुद्दा धर्मांतरण का रहा। 

समागम में आये जनजातीय समाज के लोगों का कहना था कि धर्म परिवर्तन के बाद भी कुछ लोग आदिवासी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिससे मूल जनजातीय समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसके अलावा फर्जी अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र, आदिवासियों की जमीनों पर कब्ज़ा और तथाकथित 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' जैसे मुद्दे उठाये। समागम के आयोजकों का कहना था कि कुछ विदेशी ताकतें और मिशनरी संगठन आदिवासियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं।

जयपुर। आरयू में राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति के स्वतंत्र विभाग की स्थापना की मांग को लेकर छात्रों का आन्दोलन और दो विद्यार्थियों का आमरण अनशन विधायक गोपाल शर्मा के आश्वासन के बाद शनिवार को स्थगित किया। विधायक शर्मा ने उन्हें नारियल पानी पिलाकर अनशन खत्म कराया। कुलगुरु सचिवालय के बाहर दो विद्यार्थी लोकेन्द्र सिंह और पूजा शेखावत पिछले छह दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि राजस्थानी भाषा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि अन्य भाषाओं की तरह राजस्थानी भाषा के लिए भी नियमित पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं। छात्रों का आरोप था कि राजस्थानी भाषा में स्नातकोत्तर करने के लिए एक साल के पचास हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं,जबकि फैंच,इटेलियन और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं के डिप्लोमा और पीजी डिग्री पर मात्र 10-15 हजार रुपए ही खर्च होता हैं।

जयपुर। स्कूल व्याख्याता पद की पदोन्नति के नियमों के विरोध में 13 दिन से शिक्षा संकुल में बैठे शिक्षकों ने धरना स्थगित कर दिया है। शिक्षामंत्री के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने धरना स्थगित कर दिया है। 

दरअसल स्कूल व्याख्याता पद की पदोन्नति के नियमों के विरोध में पिछले तेरह दिन से शिक्षा संकुल पर धरना जारी था।  शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति के विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि पदौन्नति समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश दौसा के नेतृत्व में सैकड़ों वरिष्ठ शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के घर पहुंचे और पदौन्नति समान विषय के बाध्यता हटाने के लिए आग्रह किया। जिस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि समान विषय नियम बाध्यता हटाने की कार्रवाई कर रहा हूं, इसके लिए मैंने पदोन्नति प्रक्रिया को रुकवा दिया है।  उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे अब अपना धरना समाप्त करें और मेरी बात पर विश्वास रखें। इसके बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा को धरना उठाने हेतु शिक्षा संकुल में भेजा। शिक्षा संकुल में डॉ अर्चना शर्मा ने सरकार का वादे को दोहराया और शीघ्र मांग पूरी करने हेतु सरकार की ओर से आश्वासन दिया। साथ ही अनशन पर बैठे शिक्षकों को ज्यूस पिलाकर अनशन तुड़वाया।  इसके बाद पदोन्नति संघर्ष समिति ने अपना धरना स्थगित कर दिया।

प्रदेश संयोजक ऋषि पाकड ने बताया शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के आश्वासन के बाद शिक्षकों के आमरण अनशन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है।
पदौन्नति संघर्ष के मुकेश कुमार मीणा ने कहां कि हमारी प्रमुख मांग यह थी कि जिन शिक्षको ने गजट नोटिफिकेशन 3 अगस्त 2021 से पूर्व डिग्री कर ली है या विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, उन्हें  छूट दी जाये और  सीधी भर्ती तथा पदोन्नति की योग्यताओं का समान किया जाए।

कोटा । कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में करंट से युवक की मौत के मामले में गुरुवार को समाज व परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और आर्थिक सहायता की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। करीब 6 घंटे बाद 10 लाख की आर्थिक सहायता का आश्वासन मिलने पर धरना खत्म हुआ।  परिजन शव उठाने को राजी हुए। करीब 18 घंटे तक  मृतक का शव मोर्चरी में रखा रहा।

पुलिस निरीक्षक गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि मृतक महेंद्र (33) हरिओम नगर कच्ची बस्ती महावीर नगर का निवासी था। ठेकेदार के पास कारीगरी का काम करता था। बुधवार को नगर विकास न्यास द्वारा कुन्हाड़ी की अंबेडकर कॉलोनी में नाली निर्माण का कार्य करवाया जा रहा था। काम करते समय करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई  । परिजनों ने निजी बिजली कम्पनी केईडीएल पर लापरवाही का आरोप लगाया तथा केईडीएल और ठेकेदार के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी ।

इसके बाद बुधवार को रात शव को मोर्चरी में रखवा दिया था। आर्थिक मदद की मांग करते हुए परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था। मृतक का गुरुवार को सुबह पोस्टमार्टम होना था। लेकिन समाज के लोग व परिजन 20 लाख की आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़ गए। सुबह से परिजन व समाज के लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और निजी बिजली कम्पनी के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी। मौके  पर 3 डिप्टी एसपी तथा कुन्हाड़ी सीआई गंगा सहाय शर्मा जाब्ते के साथ मौजूद रहे।

खटीक समाज के कोटा सम्भाग अध्यक्ष भूपेंद्र ने बताया कि कल दोपहर 3 बजे की घटना है। एक भी जिम्मेदार अधिकारी ने आकर हमसे बात नही की है। मृतक के परिवार के सदस्य को नौकरी का आश्वासन व 20 लाख की आर्थिक सहायता की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने तक शव को नहीं उठाएंगे।

डिप्टी एसपी कालूराम वर्मा ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। परिवार व समाज के लोगों की कुछ मांगे है।  सम्बधिंत एजेंसी के लोगों से बात कर रहे है।