नई दिल्ली। चुनाव आयोग आज चार राज्यों असम,केरल ,तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव  कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग ने अपराह्न चार बजे यहां संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है जिसमें चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जायेगी। संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा दोनों चुनाव आयुक्त सुखवीर ङ्क्षसह संधू और विवेक जोशी मौजूद रहेंगे। 

आयोग इस माह इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर चुनाव तैयारियों का जायजा ले चुका है। आयोग ने इन राज्यों में राजनीतिक दलों, सुरक्षा एजेंसियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है। 

असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को, केरल विधानसभा का 23 मई को, तमिलनाडु विधानसभा का 10 मई को और पश्चिम बंगाल विधानसभा का सात मई को तथा पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। इन तिथियों से पूर्व वहां नयी विधानसभा का गठन किया जाना है। 

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी में कई महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पुल, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) गुवाहाटी, एक राष्ट्रीय डेटा केंद्र और गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर और चंडीगढ़ के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा का शुभारंभ किया।

इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जिले के मोरान पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की पहली राजमार्ग-आधारित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस सुविधा के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए, साइट पर भारत के लड़ाकू विमानों के टेक-ऑफ और लैंडिंग का प्रदर्शन भी देखा।

मोरान से पीएम मोदी गुवाहाटी के लिए रवाना हुए, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोडऩे वाले कुमार भास्कर वर्मा पुल पर चलकर और औपचारिक बटन दबाकर उद्घाटन किया।

उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी और राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन किया और 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर और चंडीगढ़ में चलेंगी। यह भारत में टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद नयी दिल्ली लौटेंगे।

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरन में पूर्वोत्तर के पहले राजमार्ग आधारित आपातकालीन लैंडिंग रनवे (ईएलएफ) का उद्घाटन किया। यह भारत के रक्षा अवसंरचना और संचालन तैयारियों की कड़ी में एक बड़ा कदम है। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के सी-130जे हरक्यूलिस विमान से नये बने आपातकालीन रनवे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री सरमा ने पीएम मोदी को असमिया गमछा और जापी दी, जबकि एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने उन्हें एक यादगार तोहफा दिया। इस समारोह में सुखोई 30 एमकेआई, राफेल लड़ाकू विमान और देश में बने उन्नत छोटे हेलीकॉप्टर (एएलएच) समेत आईएएफ के लड़ाकू विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाये। सुखोई 30 एमकेआई और राफेल दोनों ही राजमार्ग पर सफलतापूर्वक उतरे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने जालियां बजाकर पायलटों की हौसला आफजाई की। 

पूर्वोत्तर में अपनी तरह की पहली मोरन केंद्र से आईएएफ की संचालन गतिविधियां बढऩे की उम्मीद है, खासकर रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में। इस केंद्र का उद्घाटन करने के बाद, प्रधानमंत्री गुवाहाटी के लिए रवाना हुए, जहां वह ब्रह्मपुत्र नदी पर बने एक नये पुल का उद्घाटन करेंगे, जो गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ता है। वह असम के पहले भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) परिसर और शहर में एक नेशनल डेटा सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएममोदी गुवाहाटी के खानापारा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में भाजपा के बूथ-स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की संभावना है।

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों को निशाना बनाने वाली हिंसक तस्वीरों वाले एक पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने के परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को कहा कि उन्हें ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है और जरूरत पडऩे पर जेल जाने को भी तैयार हैं।

भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई ने एक एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मुख्यमंत्री को टोपी पहने दो लोगों पर बेहद करीब से गोली चलाते हुए दिखाया गया था, हालांकि बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। ओवैसी ने इसी वीडियो के संदर्भ में हैदराबाद में सरमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

इस संबंध में पूछे जाने पर सीएम सरमा ने कहा, मुझे ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है, हालांकि अगर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। अगर मेरे खिलाफ कोई मामला है, तो पुलिस को आकर मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। मैं इस पर आपत्ति कैसे कर सकता हूं? मैं जेल जाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं अपनी कही बात पर कायम हूं। मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हूं और आगे भी उनके खिलाफ खड़ा रहूंगा।

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसके चलते भाजपा को बाद में इसे हटाना पड़ा। वीडियो को बाद में क्यों हटाया गया, इस सवाल पर असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने स्पष्ट किया कि वीडियो को इसलिए हटाया गया क्योंकि इसकी गलत व्याख्या की गई थी और ऐसा लग रहा था कि इससे लोगों को असुविधा हुई है।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल समेत इस साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग इन राज्यों में इसी महीने से कुछ दिनों बाद ही विजिट करना भी शुरू कर देगा। ताकि चुनावों का ऐलान करने से पहले इन राज्यों में कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से लेकर अन्य तरह के इंतजामों की जानकारी ली जा सके। 

उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह के बाद कभी भी इन राज्यों के लिए चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें 294 विधानसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल सात मई 2026 तक है। इसके अलावा 234 सीटों वाले तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई, 140 सीटों वाले केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई, 126 विधानसभा सीटों वाले असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को और 30 सीटों वाले पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल इस साल 15 जून को खत्म हो रहा है। इससे पहले इन राज्यों में नई विधानसभा का गठन होना जरूरी है। जिसे देखते हुए ही चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

चुनाव कराने से पहले विजिट करना शुरू करेगा आयोग 

इनमें चार राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मई में और पुडुचेरी का जून में खत्म हो रहा है। इनमें भी सबसे पहले सात मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसे देखते हुए सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग फरवरी से मार्च के पहले सप्ताह तक इन राज्यों में चुनाव कराने से पहले विजिट करना शुरू करेगा। इसमें इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सीईओ के अलावा राजनीतिक पार्टियों से भी बैठक की जाएंगी। ताकि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को चुनावों को लेकर कोई वैलिड पाइंट भी हो तो चुनावी प्रक्रिया में उसे भी अपनाया जा सके।

मार्च के पहले सप्ताह में घोषणा संभव

सूत्रों का कहना है कि पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान करने से लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म होने तक 42 दिन का समय लगा था। चुनावों की घोषणा छह अक्टूबर 2025 को की गई थी। दो चरणों में हुए बिहार में चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर को खत्म हो गई थी। जबकि बिहार की विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक था। इसे देखते हुए इन पांच राज्यों में भी मार्च के पहले सप्ताह के बाद ही चुनावों की घोषणा होने की उम्मीद है।

शिलांग। मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को आज सुबह आये भूकंप ने हिलाकर रख दिया, जिससे यहां के निवासियों में दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गयी। मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित पूर्वोत्तर भूकंप विज्ञान केंद्र (एनईएससी) के अनुसार, भूकंप के झटके भारतीय समयानुसार सुबह 04:17:40 बजे महसूस किए गए। इसका केंद्र 26.37 उत्तरी अक्षांश और 92.29 पूर्वी देशांतर पर, असम के मोरीगांव जिले में 50 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था।

अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप विज्ञानियों द्वारा सात पूर्वोत्तर राज्यों - असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को विश्व का छठा प्रमुख भूकंप संभावित क्षेत्र माना जाता है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तमिलनाडु और असम में विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए क्रमश: पीयूष गोयल और बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार तमिलनाडु में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मदद के लिए कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नागर विमानन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल को सह-चुनाव प्रभारी बनाया गया है। 

असम के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी सांसद पांडा के सहयोग के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती दर्शना बेन जरदोश सह-चुनाव प्रभारी नियुक्त की गयी हैं। बता दें कि तमिलनाडु और असम की विधानसभाओं का पांच वर्ष का कार्यकाल अगले साल मई में समाप्त हो रहा है। 

गुवाहाटी। असम के बारपेटा जिले में पुलिस ने कम से कम 20 पक्षियों को जहर देकर मारने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि घटना बारपेटा जिले के सरथेबारी थाना क्षेत्र में अमरीखोवा इलाके के एक सुदूर गांव में हुई। आरोपी नृपेन दास ने अपने धान के खेत में जहर छिड़का था, ताकि उसके खेत में झुंड में चरने वाले कबूतरों को मारा जा सके। नृपेन दास के धान के खेत में कोपो (धब्बेदार कबूतर) के सैकड़ों शव देखे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई।

सरथेबारी पुलिस थाने के प्रभारी प्रकाश डेका ने कहा कि हमने करीब 20 बेजान पक्षियों को बरामद किया है और पक्षियों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए उन्हें फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर पुलिस ने नृपेन दास को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने कहा कि “ हमने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ”

नई दिल्ली। असम सरकार की सख्त और त्वरित कार्रवाई से राज्य में बाल विवाह में 81 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर बुधवार को यहां जारी की गई रिपोर्ट टूवार्ड्स जस्टिस : इंडिंग चाइल्ड मैरेज के अनुसार असम में कानूनी कार्रवाई से बाल विवाह में  81 प्रतिशत की कमी आई है।

राज्य के 30 प्रतिशत गांवों में बाल विवाह के पूरी तरह खत्म हो गए हैं और 40 प्रतिशत गांवों में इसमें उल्लेखनीय कमी आई है। यह रिपोर्ट गैर सरकारी संगठन इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के एक अध्ययन दल ने तैयार की है। असम और देश के बाकी हिस्सों से जुटाए गए आंकड़ों के अध्ययन के बाद तैयार की गई इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के बीच असम में बाल विवाह के मामलों में 81 प्रतिशत की कमी आई है।

यह रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो और बाल विवाह मुक्त भारत (सीएमएफआई) के संस्थापक और बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन ऋभु ने यहां जारी की।

इस अध्ययन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और असम के 20 जिलों के 1,132 गांवों से आंकड़े जुटाए गए जहां कुल आबादी 21 लाख है जिनमें आठ लाख बच्चे हैं। बाल विवाह के खिलाफ जारी असम सरकार के अभियान के नतीजे में राज्य के 30 प्रतिशत गांवों में बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लग चुकी है जबकि 40 प्रतिशत उन गांवों में इसमें उल्लेखनीय कमी देखने को मिली जहां कभी बड़े पैमाने पर बाल विवाह का चलन था। 

रिपोर्ट यह भी बताती है कि बाल विवाह के मामलों में एफआईआर और गिरफ्तारी जैसी कानूनी कार्रवाइयों से बाल विवाह की कारगर तरीके से रोकथाम की जा सकती है।  

रिपोर्ट के अनुसार 2022 में देश भर में बाल विवाह के कुल 3,563 मामले दर्ज हुए, जिसमें सिर्फ 181 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा हुआ। यानी लंबित मामलों की दर 92 प्रतिशत है। मौजूदा दर के हिसाब से इन 3,365 मामलों के निपटारे में 19 साल का समय लगेगा।       

जोरहाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के जोरहाट में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विकास परियोजनाओं में स्वास्थ्य, तेल और गैस, रेल और आवास के क्षेत्र शामिल हैं।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा,''विकसित भारत के लिए पूर्वोत्तर का विकास अनिवार्य है। मोदी पूरे पूर्वोत्तर को अपना परिवार मानते हैं।इसीलिए हम उन परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो वर्षों से लंबित पड़ी हैं।"

मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं ने क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा कीं। उन्होंने उन्नति योजना का भी जिक्र किया जिसे पिछली कैबिनेट बैठक में विस्तारित दायरे के साथ नये स्वरूप में मंजूरी दी गयी थी। कैबिनेट ने जूट के एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है जिससे राज्य के जूट किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि असम ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है।

इस अवसर पर मोदी ने पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन भी राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने बताया कि गैस पाइपलाइन पूर्वोत्तर ग्रिड को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ेगी और 30 लाख घरों और 600 से अधिक सीएनजी स्टेशनों को गैस की आपूर्ति करने में मदद करेगी, जिससे बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 30 से अधिक जिलों के लोगों को लाभ होगा।

डिगबोई रिफाइनरी और गुवाहाटी रिफाइनरी के विस्तार के उद्घाटन के अवसर पर मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने असम में रिफाइनरियों की क्षमता का विस्तार करने की लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से असम में रिफाइनरियों की कुल क्षमता अब दोगुनी हो जाएगी जबकि नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता तीन गुना हो जाएगी।

मोदी ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास तब तेज गति से होता है जब विकास के इरादे मजबूत हों। उन्होंने आज पक्के घर पाने वाले 5.5 लाख परिवारों को बधाई दी और कहा कि ये घर सिर्फ घर नहीं हैं बल्कि शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली और पाइप्ड पानी कनेक्शन जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

प्रधानमंत्री ने 2.5 लाख से अधिक भूमिहीन मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने और लगभग आठ लाख चाय बागान श्रमिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोडऩे का उल्लेख किया जिससे सरकारी लाभ सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित हो सके। उन्होंने कहा कि इससे बिचौलियों के लिए सभी दरवाजे बंद हो गये।

मोदी ने जोरहाट में वीर लाचित बोरफुकन की भव्य प्रतिमा के अनावरण का जिक्र किया और कहा,''वीर लाचित बोरफुकन असम के साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं।"

उन्होंने 2002 में नयी दिल्ली में उनकी 400वीं जयंती बड़े धूमधाम और सम्मान के साथ मनाए जाने को भी याद किया और बहादुर योद्धा को नमन किया।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अपनी यात्रा का जिक्र करते  हुए प्रधानमंत्री ने इसे एक अद्वितीय राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य कहा और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के आकर्षण को रेखांकित किया। मोदी ने बताया कि कैसे लापरवाही और आपराधिक सहयोग के कारण गैंडा लुप्तप्राय हो गया। उन्होंने वर्ष 2013 में एक ही वर्ष में 27 गैंडों के शिकार को याद किया। उन्होंने सरकार के प्रयासों से 2022 में गैंडों के कम होने की संख्या  शून्य हो गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी इस मौके पर मौजूद थे। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने असम में पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेन कुमार बोहरा की अध्यक्षता में 38 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन करके त्रिपुरा में प्रदेश कांग्रेस समिति का विस्तार किया है। पार्टी ने त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के लिए भी छह उपाध्यक्ष, सात महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, 19 सचिव तथा कार्यकारिणी के लिए 41 पदाधिकारी की नियुक्ति की है।

कांग्रेस महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने रविवार को बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने समिति के सदस्यों के नाम को मंजूरी दी है और उन्हें तत्काल प्रभाव से काम शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने असम प्रदेश चुनाव समिति के लिए बोहरा को अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता देवव्रत सैकिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

नई दिल्ली। असम के 11 विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई है। असम प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार रात यहां खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।

खड़गे ने कहा कि एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह अलवर, कांग्रेस पार्टी के उपनेता (लोकसभा) गौरव गोगोई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, कांग्रेस विधायक दल के नेता देबब्रत सैकिया और असम कांग्रेस के अन्य सदस्यों सहित 11 विपक्षी दलों के नेताओं ने एक ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुझे राज्य में परिसीमन प्रक्रिया पर सामूहिक आपत्तियों के बारे में बताया।

Leaders of 11 opposition parties along with AICC General Secretary, Shri @JitendraSAlwar, Congress Party's Deputy Leader (Lok Sabha), Shri @GouravAssam, PCC President, Shri @BhupenKBorah, CLP Leader Shri @DsaikiaOfficial and other members of @INCAssam handed over a… pic.twitter.com/b4Q7PZYgOo

— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 7, 2023

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन दिया जाएगा। खड़गे ने ट्वीट किया कि इस मुद्दे को सभी उचित मंचों पर उठाया जाएगा। असम में परिसीमन प्रक्रिया में राजनीतिक दायरे में व्यापक स्वीकृति और सर्वसम्मति की सख्त जरुरत है। खड़गे से मुलाकात करने वाले विपक्षी दलों के नेताओं में असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई भी शामिल थे।

गौरतलब है कि पिछले महीने निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8-ए के प्रावधान के तहत असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किया था।