भीलवाडा। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में मिलावटखोरी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के दल ने शनिवार को भीलवाड़ा-राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कई होटल और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने रविवार को बताया कि अभियान के तहत दल ने कालिका होटल, जोगनिया रेस्टोरेंट, भरका देवी रेस्टोरेंट, हंस अंबिका नॉन वेज और श्री राम होटल (गेरूड़ी मंगरी) का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान रसोई में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के रख-रखाव और सुरक्षा मानकों की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान कई जगह गंभीर कमियां मिलने पर दो होटल संचालकों को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि वे 14 दिनों के भीतर अपनी व्यवस्थाओं और खाद्य गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करें। तय समय सीमा में सुधार नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयी क्षेत्र में विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ से जान-माल की हो रही तबाही के मद्देनजर संबंधित मामले में केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने पर्यावरण के दृष्टि से बेहद गंभीर मामला बताते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने अनामिका राणा की याचिका पर केंद्र सरकार (पर्यावरण और जल शक्ति मंत्रालय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर राज्यों को जवाब तलब किया किया।

शीर्ष अदालत ने मीडिया में आ रही खबरों का उल्लेख किया और कहा कि हमने मीडिया रिपोर्टों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है। इससे पता चला है कि बाढ़ में भारी संख्या में लकड़ी के लट्ठे बह रहे थे। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पहाड़ियों पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। पीठ की ओर से मुख्य न्यायाधीश गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है।

इस पर मेहता ने कहा कि वह आज ही पर्यावरण मंत्रालय (केंद्र सरकार के) के सचिव से बात करेंगे, ताकि संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से संपर्क किया जा सके। पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता राणा के अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि चंडीगढ़ और मनाली के बीच चौदह सुरंगें हैं। ये सुरंगें बारिश के दौरान भूस्खलन से लगभग मौत का जाल बन जाती हैं। अधिवक्ता ने सुरंग में करीब 300 लोगों के फंसे होने की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है।

जयपुर। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बुधवार प्रातः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय तथा संयुक्त निदेशक जयपुर जोन के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। 

डॉ. माथुर ने तीनों कार्यालयों के सभी कक्षों में जाकर कार्मिकों की उपस्थिति के बारे में जानकारी ली। औचक निरीक्षण में 44 चिकित्सा कार्मिक अनुपस्थित मिलेे। डॉ. माथुर ने बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर कार्यालय नहीं आने वाले एवं बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस दौरान विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति एवं क्रियान्वयन के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तीनों कार्यालयों में ई-फाइल एवं ई-डाक के निस्तारण की स्थिति की भी समीक्षा की और निर्देश दिए कि फाइलों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। 

डॉ. माथुर ने मौसमी बीमारियों की समीक्षा करते हुए संयुक्त निदेशक तथा सीएमएचओ प्रथम एवं द्वितीय को निर्देश दिए कि मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। गर्मी के मौसम को देखते हुए हीटवेव एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक आईईसी गतिविधियां संचालित कर आमजन को जागरूक किया जाए।

जयपुर। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट 20 से 29 जून के मध्य होगा। इसके लिए 9 लाख 30 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए है। इस परीक्षा के प्रवेश पत्रों का अब छात्रों को इंतजार है। प्रवेश-पत्रों के जारी होने के संबध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन गत वर्षों के अनुसार परीक्षा से 15-20 दिन पूर्व प्रवेश पात्र जारी कर दिए जाते है।

छात्रों को यह भी मौका
ऐसे विद्यार्थी जो बीटेक कोर्स के अतिरिक्त रिसर्च में जाने के लिए इच्छुक है, उन्हें नेस्ट परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहिए। नेस्ट के मध्यम्स से एनआईएसईआर एवं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस संस्थानों में प्रवेश मिलता है, जिनमें बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथेमेटिकल, फिजिकल साइंस में पांच वर्षीय एमएससी इंट्रीगेटेड कोर्स करवाए जाते है। कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एनआईएसईआर में कुल 200 सीटें व यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई  में 57 सीटें है।