अजमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल ही में घोषित 2025-26 के 12वीं परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए अपनी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी लेने के प्रक्रिया शुरू हो गईं है। इसकी अंतिम तिथि 22 मई होगी। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज के अनुसार विद्यार्थी उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए अधिकृत वेबसाइट www.cbse.nic.in पर 22 मई रात 11.59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह 26 से 29 मई के बीच ऐसे विद्यार्थी अंकों के सत्यापन (दर्ज त्रुटियों का सत्यापन) या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

डॉ. भारद्वाज के अनुसार, परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से प्राप्त सुझावों और शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी, अंकों के सत्यापन व पूनर्मूल्यांकन के लिए पूर्व में निर्धारित शुल्क को घटाया गया है। पूर्व में मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की फोटो कॉपी के लिए 700 रुपए का शुल्क था, जो अब सौ रुपए, अंकों के सत्यापन के लिए 500 रुपए की जगह सौ रुपए तथा पूनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न सौ रुपए की जगह अब 25 रुपए किया गया है। जिससे कि कोई भी विद्यार्थी पोस्ट रिजल्ट सुविधाओं से वंचित ना रहे। इधर, यदि पुनर्मूल्यांकन के बाद किसी छात्र के अंक बढ़ते हैं, तो जमा किया गया शुल्क उसे लौटा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है इस साल पहली बार बोर्ड ने ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) यानि डिजिटल मोड पर 12वीं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया है। लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद कई छात्रों के नंबर कम आने पर ओएसएम का विरोध हुआ है।

अजमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल ही में घोषित 2025-26 के 12वीं परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी अपनी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी लेने के 19 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसकी अंतिम तिथि 22 मई होगी। प्रति विषय 7 सौ रुपए के शुल्क को घटाकर अब ₹100 किया गया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज के अनुसार विद्यार्थी उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए अधिकृत वेबसाइट www.cbse.nic.in पर 22 मई रात 11.59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह 26 से 29 मई के बीच ऐसे विद्यार्थी अंकों के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

अंकों के सत्यापन के लिए प्रति विषय ₹100 का ही शुल्क देना होगा, जो पूर्व में ₹500 निर्धारित किया गया था। इसी तरह पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 लिए जाएंगे। पूर्व में यह शुल्क ₹100 था। थ्योरी पार्ट में ही पुनर्मूल्यांकन की अनुमति होगी।

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा रद्द होने के बाद अब अभिभावकों और परीक्षार्थियों में फीस वापसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन बोर्ड का फीस लौटाने पर अब तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है। इससे संशय की स्थिति है कि फीस वापस मिलेगी या नहीं? बोर्ड परीक्षाएं निरस्त होने के बाद अब विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में बिना परीक्षा लिए ही प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसे में प्रदेश भर के विभिन्न स्कूल और अभिभावक संगठनों ने परीक्षा शुल्क लौटाने की मुहिम छेड़ दी है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार बोर्ड परीक्षा निरस्त हुई है।

सीबीएसई के फैसले का इंतजार
इससे पहले केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी पहली ही बार निरस्त हो चुकी हैं। उसके परीक्षार्थियों और अभिभावकों को भी परीक्षा शुल्क वापस मिलने उम्मीद है, लेकिन सीबीएसई भी फिलहाल इस मुद्दे पर खामोश है। माना जा रहा है कि फीस के मामले में भी राजस्थान बोर्ड सीबीएसई के निर्णय का इंतजार करेगा और उसी की पालना करेगा।

समायोजन का विकल्प
शिक्षाविदें का मानना है कि सीबीएसई और आरबीएसई दोनों ही फीस नहीं लौटाकर समायोजित करने का विकल्प दे सकते हैं। इसमें दसवीं और बारहवीं बोर्ड के परीक्षार्थियों को प्रमोट के लिए मार्कशीट तैयार करने और प्रमाण-पत्र देकर फीस का एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा दसवीं के परीक्षार्थियों की फीस को दो वर्ष बाद बारहवीं कक्षा में आने पर समायोजित किया जा सकता है। तब फीस में कोई वृद्धि होने पर अन्तर की राशि और वसूल की जा सकती है। वहीं बारहवीं के परीक्षार्थियों की फीस लौटाने पर विचार किया जा सकता है।

ये शुल्क लिया गया था
बोर्ड की सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी की परीक्षाओं के लिए नियमित परीक्षार्थियों से 600 और स्वयंपाठी परीक्षार्थियों से 650 रुपए तथा प्रायोगिक परीक्षाओं में प्रति विषय 100 रुपए शुल्क लिया गया था। परीक्षा के लिए इस वर्ष लगभग 21 लाख 50 हजार विद्यार्थियों को पंजीकृत किया गया था। इनमें से प्रति विद्यार्थी औसतन 625 रुपए शुल्क माना जाए, तो बोर्ड को परीक्षा आवेदन भरवाने पर कुल 1 अरब 34 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपए की आय हुई थी। परीक्षा निरस्त करने के बाद बोर्ड अब इस राशि को कैसे व किस तरह समायोजित करेगा? यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार या बोर्ड का कोई अधिकारी भी शुल्क लौटाने या आगे की परीक्षाओं में समायोजित करने या अन्य विकल्प देने पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।