जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के योजनाओं और नीतियों की आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं, ताकि इनका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। इसी क्रम में दो नीतियों की स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण और तीन नीतियों की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश ओला ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 और राजस्थान एमएसएमई नीति -2024 के तहत स्वीकृति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इन दोनों योजनाओं के तहत आने वाले आवेदनों की जांच और स्वीकृति की कार्यवाही जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के महाप्रबंधकों द्वारा ही की जा सकेगी। इस बदलाव से आवेदन के निस्तारण में तेजी आएगी, जिससे ज्यादा लोगों को लाभ मिल सकेगा। ओला ने बताया कि पूर्व में इन योजनाओं के तहत आने वाले आवेदनों की जांच और स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति कार्य करती थी, लेकिन अब इसको विलोपित कर दिया गया है और उससे जुड़े सभी अधिकार महाप्रबंधकों को दे दिए गए हैं। इसलिए अब एक निश्चित समयांतराल पर होने वाली बैठक का इंतजार किए बिना ही सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदनों पर कार्यवाही की जा सकेगी।

 ओला ने बताया कि राज्य बजट वर्ष 2026-27 के तहत सामान्य वाद विवाद के दौरान इस संबंध में घोषणा की गई थी। विभाग द्वारा इस घोषणा की अनुपालना में ये अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।*

आवेदन ऑनलाइन होने से हर दिन आ रहे 9 आवेदन

 ओला ने बताया कि विभाग की तीन नीतियों के आवेदन ऑनलाइन करने से इनकी संख्या काफी बढ़ रही है। एक फरवरी से अब तक एक जिला एक उत्पाद नीति के लिए 72, एमएसएमई नीति के लिए 77 और निर्यात प्रोत्साहन नीति के लिेए 96 सहित कुल 245 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन तीनों योजनाओं के लिए हर दिन औसतन 9 आवेदन आ रहे हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया के दौरान इनकी संख्या 2 आवेदन प्रतिदिन से भी कम थी।

वर्जन

विभाग की योजनाओं और नीतियों में लगातार आवश्यक सुधार किया जा रहा है। प्रक्रिया को आसान बनाने और आम लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है।
- सुरेश ओला, उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त

ओडीओपी: 20 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान

राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के तहत सभी 41 जिलों में एक-एक उत्पाद की पहचान की गई है। इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। साथ ही, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपये तक अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा देय है। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपये तक सहायता, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष का 2 साल तक पुनर्भरण और कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75 हजार रुपये तक एकमुश्त सहायता का प्रावधान है।

एमएसएमई: एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपये तक की सहायता

राज्य के छोटे उद्यमियों के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से लागू की राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के तहत ऋण पर अतिरिक्त 2 फीसदी ब्याज अनुदान दिया जाता है। साथ ही, एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपये तक की सहायता, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तथा सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपये तक का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक का पुनर्भरण का प्रावधान है। विपणन के लिए आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान, डिजिजल उपकरणों पर 50 हजार रुपये तक पुनर्भरण, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 50 हजार रुपये तक का पुनर्भरण किया जाता है।

निर्यात: तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50 लाख रुपये तक की सहायता

राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनाने के उद्देश्य से लागू की राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति- 2024 के तहत निर्यातकों के दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपये और तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपये तक का पुनर्भरण किया जाता है।

अजमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए विभिन्न श्रेणी के तहत संबद्धता लेने के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए स्कूल 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार बोर्ड की ओर से संबद्धता के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित यानि ऑटोमेटिक है। इसके लिए स्कूल एफिलेशन री-इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम यानि सरस लागू है। 

इसके माध्यम से संबद्धता लेने के लिए स्कूल ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें माध्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रम की स्वीकृति, दसवीं या बारहवीं तक के लिए नई संबंद्धता, अन्य बोर्ड को छोड़कर सीबीएसई से संबद्धता, माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत, संबद्धता का विस्तार, क्रमोन्नत, संबद्धता की बहाली, दो शिफ्टों की अनुमति, सेक्शन वृद्धि, अतिरिक्त विषय प्रस्तुत करने सहित 20 श्रेणी के आवेदन शामिल होंगे। बोर्ड ने स्कूलों से आवेदन के समय 'सरस' में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना के लिए कहा है।

जयपुर। राजस्थान के विभिन्न जिलों में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं से राज एनओसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए पशुपालन, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पोर्टल का शुभारंभ किया।

पशुपालन, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि आवेदन के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाए जो प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करना चाहती हैं, वह राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राज एनओसी पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 28 नवंबर को सांय 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश में पशु चिकित्सकों और अन्य तकनीकी कार्मिकों की कमी को आने वाले समय में पूरा करने में सहायता मिलेगी। 

कोटा। नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण में अधिकतर कामों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। उसके बाद भी उनकी फाइलें किस स्तर पर हैं वह ट्रेस नहीं हो पाता। जिससे लोगों को निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में आमजन की सुविधा के लिए नगर निगम कोटा दक्षिण के उप महापौर ने आयुक्त को मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने का सुझाव देते हुए पत्र लिखा है।  नगर निगम कोटा दक्षिण के उप महापौर पवन मीणा ने बताया कि नगर निगम कोटा दक्षिण में  सभी काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। लेकिन निगम की ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

इन कामों में हो रही परेशानी
उप महापौर ने बताया कि आमजन यूडी टैक्स, नाम हस्तांतरण,भवन निर्माण स्वीकृति,सामुदायिक भवन बुकिंग,हैल्प लाइन संबंधी कार्य जैसे जन्म-मृत्यु विवाह पंजीयन कार्य में आमजन को परेशानी हो रही है। काम सुलभ नहीं होने से आमजन दलालों के सम्पर्क में आ जाते हैं। जिससे अनावश्यक रूप से निगम की छवि धूमिल हो रही है। 

फाइलें ट्रेस नहीं , गुम तक हो जाती
उप महापौर ने बताया कि ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा नहीं होने से ऑनलाइन आवेदन के बाद भी उन मामलों की फाइलें ट्रेस नहीं हो पाती। यहां तक कि कई बार तो फाइलें तक गुम हो जाती हैंं। वे वजन रखने के बाद मिल भी जाती हैं। जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। 

घर बैठे सभी को पता चल सकेगा
उप महापौर पवन मीणा ने बताया कि राजस्थान के अलावा अन्य महानगरों की नगर पालिकाओं में मोबाइल एप्लीकेशन बनी हुई है। जिससे घर बैठे व्यक्ति अपने आवश्यक कार्यों से संबंधित आवेदन घर बैठे मोबाइल से ही ऑनलाइन कर सकता है। उसके बाह वह फाइल किस स्तर पर और किस अधिकारी के पास है उसकी भी जानकारी व्यक्ति के मोबाइल पर मिलती रहेगी। जिससे बीच में दलालों का काम समाप्त हो जाएगा।  उप महापौर ने बताया कि अभी तक राजस्थान की किसी भी नगर निगम में ऐसी एप्लीकेशन नहीं है। कोटा दक्षिण निगम में नवाचार करने का प्रयास किया जा रहा है। उसे लागू करने व ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने के लिए एक दिन पहले ही आयुक्त को पत्र लिखा है। आयुक्त से चर्चा और बोर्ड बैठक में भी प्रस्ताव रखकर अब उस दिशा में प्रयास शुरू किए जाएंगे। 

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सत्र 2022-23 के प्रवेष के लिऐ आयोजित होने वाली प्रवेष परीक्षा 2022 के लिऐ  16 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है। इस प्रक्रिया के तहत आवेदक 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

प्रवेश प्रक्रिया की संयोजक प्रो. रश्मि जैन के अनुसार पी.जी. पाठ्यक्रमों में प्रवेष के लिए आयोजित होने वाली इस प्रवेश परीक्षा हेतु  3 अगस्त से 10 अगस्त तक का संभावित कार्यक्रम है। इस प्रवेष परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क भी आवेदक को ऑनलाइन ही जमा करवाना होगा साथ ही स्नातक अन्तिम वर्ष के ऐसे छात्र जिनके परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नही हुऐ हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा एवं प्रवेष से जुडी विस्तृत जानकारी आवेदक विष्वविद्यालय की वैबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संरक्षण अधिकारी (महिला अधिकारिता विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 के चार पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अवधि सोमवार से 9 अगस्त तक है। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वनटाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन पत्र भरने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक जेनरेट करना होगा। 

 सहायक कृषि अधिकारी की उत्तरकुंजी पर आपत्ति आज तक

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) संवीक्षा परीक्षा-2021 की मॉडल पर ऑनलाइन आपत्ति की अंतिम तिथि सोमवार है। परीक्षा 28 मई को आयोजित की गई थी। आपत्तियां वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही दर्ज करानी होगी। परीक्षा का मॉडल प्रश्न-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग ने प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क सौ रुपए निर्धारित किया है।

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए 23 अंतिम तिथि हैं।

लेवल टू के अभ्यर्थी जिन्होंने गत वर्ष आवेदन किया और परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं, उन्हे आवेदन का कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा। लेवल वन और लेवल टू के नए आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 550/- रुपए देना होगा। दोनों लेवल के आवेदकों को 750 रुपए शुल्क देना होगा।