अजमेर। राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग के माध्यम से अल्पकालीन फसली लोन लेने वाले किसानो की आत्महत्या को छोड़कर किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर किए जाने वाले क्लेम का भुगतान अब सीधे सरकार के रिस्क रिलीफ फंड से ऑटोमेटीक व्वस्था के तहत किया जा रहा है।

इसके लिए किसान लोनी के नॉमिनी को मृत्यु होने वाले किसान का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से मृत्यु प्रमाण पत्र को लिंक करवाना आवश्यक है। अजमेर जिले मै अक्टूबर 2025 से अब तक 107 किसानो को क्लेम की राशि का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान की राशि स्वीकृत लोन के दौरान 1 प्रतिशत अंसदान मै से किया जा रहा है। भुगतान की राशि लोन के बराबर की जा रही है।

जयपुर। राज्य में विभिन्न विभागों की ओर से संचालित हो रही जनकल्याण की समस्त योजनाओं के सभी लाभ और सेवाओं को केवल जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से स्थानांरित करने के लिए अनिवार्य किया गया। इसी के तहत 160 से अधिक योजनाओं व सेवाओं का लाभ जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से हस्तांरित किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक साल अर्थात 2023-24 में 3,46,938 लाभार्थियों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके बाद इन्हें योजनाओं से हटाया। सरकार का मानना है कि इससे 435.99 करोड़ की राशि की बचत हुई है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।

जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड
दो कार्ड अब एक कार्ड में ही समाहित करने के लिए राशन कार्ड डेटाबेस को जन आधार डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है। अब राजस्थान में जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड है। जन आधार प्लेटफॉर्म को पहचान पोर्टल (जन्म, मृत्यु और विवाह को पंजीकृत करने के लिए राज्य पोर्टल) के साथ एकीकृत किया गया है, जिसके फलस्वरूप राज्य वास्तविक समय जनगणना के लक्ष्य की ओर बढ़ाने ने में सक्षम हो गया है।

महिला मुखिया को बैंकिंग से जोड़ा

जन आधार नामांकन के समय सभी महिला मुखियाओं के साथ-साथ उन सभी सदस्यों के लिए जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, एक व्यक्तिगत बैंक खाता रखना अनिवार्य किया गया है। इस बाध्यता के कारण सभी महिला मुखियाओं के बैंक खाते खोले गए है तथा बैंकिंग की मुख्य धारा के सभी सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर मिला है। परिवार के सभी नकद लाभ अनिवार्य रूप से परिवार के मुखिया यानी परिवार की महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। इससे न केवल महिलाओं को सशक्त बनाया है, बल्कि वित्तीय समावेशन और परिवार के वित्त संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
दस हजार ग्राम पंचायतों और पांच हजार निकायों में ई-मित्र प्लसजन आधार अधिनियम 2020 की धारा 20 के तहत देश के सबसे बड़े सेवा कियोस्क तंत्र ई-मित्र को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र लाया गया है। ऐसा नवाचार, स्वयं-सेवा कियोस्क, ई-मित्र प्लस दस हजार से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों और शहरी स्थानीय निकायों के तहत पांच हजार स्थानों पर भी तैनात किया गया है।

राजस्थान में जन आधार योजना की भौतिक प्रगति (31 मार्च 2024 तक)
कार्य उपलब्धि
नामांकित परिवारों की संख्या (करोड़ में)    2.01
नामांकित व्यक्तियों की संख्या (करोड़ में)    7.82
कुल ट्रांजेक्शन (नकद व गैर-नकद)(करोड़ में)    149.19
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कुल नकद लाभ हस्तांतरण(करोड़ में)    61270
जन आधार प्लेटफॉर्म पर एकीकृत लाभ की योजनाओं की संख्या    129
जन आधार प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाओं की संख्या    34 

जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के पहले चरण के तहत लाभार्थियों को स्मार्ट फोन प्राप्त करने के लिए कतार में नहीं लगना होगा, बल्कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रत्येक पात्र लाभार्थी को जन आधार से पंजीकृत मोबाइल पर कॉल एवं मैसेज कर पूरी जानकारी दी जाएगी।

जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि योजना के पहले चरण के तहत आगामी 30 सितंबर तक जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में कुल 22 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर 6 शिविर तो वहीं, 16 शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर किया जा रहा है।

राजपुरोहित ने बताया कि पहले चरण में सरकारी विद्यालयों में 9वी से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं, विधवा, एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं, वर्ष 2022-23 में मनरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले वाले परिवार की महिला मुखियाओं, एवं वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन की सौगात दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिये तथा 675 रुपये सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिये हस्तांतरित किये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2024 एवं अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट हेतु प्रति वर्ष 900 रुपये हस्तांतरित किये जायेंगे।  

जयपुर। शहरी क्षेत्र के निवासियों को सौ दिन के रोजगार की गारंटी के तहत रोजगार पाने के लिए जनआधार से रजिस्ट्रेशन करना होगा। योजना पर 800 रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।  मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। स्थानीय निकाय क्षेत्र निवासियों में 18 से 60 वर्ष के सदस्य का जनआधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होगा। योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए राज्य, जिला या निकाय स्तर पर कमेटियों के जरिए काम मंजूर होंगे। सामान्य प्रकृति के काम मंजूरी और कराने की सामग्री, लागत व पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 तथा विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 होगा।