जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसान, महिला, मजदूर और युवाओं के सशक्तीकरण के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। महिला आत्मनिर्भरता के लिए चलाई गई लखपति दीदी योजना ने गांवों की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है।  बगरू के ठिकरिया गांव में शनिवार को ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। 

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान से सामाजिक सुधार हुआ, जबकि उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण और हर घर नल से जल जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सम्मान और सुविधा दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राजीविका के माध्यम से 22 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।  सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास का रोडमैप बनाया। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगनहर, विभिन्न बांध एवं नदी सहित महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1.50 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में दूध संकलन केन्द्रों के साथ ही प्रसंस्करण केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। सहकारिता क्षेत्र को भी मजबूत बनाते हुए 10 लाख नए सदस्य जोड़े गए हैं।मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान शुरू कर गांवों व शहरों के विकास का रोडमैप बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में राजीविका से जुड़ी महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। सांसद मंजू शर्मा, विधायक कैलाश वर्मा, जिला प्रमुख रमादेवी चौपड़ा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

कोटा । इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है।  राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स व बेरोजगारों को रोजगार करने के  लिए 50 हजार रुपए का लोन देने का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन हालत यह है कोटा जिले में इस योजना में 16 हजार से अधिक ने आवेदन किए हुए हैं। जिनमें से मात्र 915 को ही लोन मिल सका है।

राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स, बेरोजगार समेत कई श्रेणी के लोगों को स्व रोजगार करने व अपना रोजगार बढ़ाने के लिए 50 हजार रुपए का लोन देने का प्रावधान है। इस योजना में लोन के लिए आवेदन करने की नोडल एजेंसी नगर निगम को बनाया हुआ है।  योजना लागू होने के बाद से कोटा जिले में अब तक करीब 16 हजार से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं। जिनमें से बैंकों द्वारा मात्र 915 लोगों को ही लोन दिया गया है। जबकि 15 हजार से अधिक आवेदकों को अभी भी ऋण का इंतजार है।

यह है जिले की स्थिति
कोटा जिले में अभी तक कुल 16 हजार 237 लोगों ने लोन के लिए आवेदन किए हैं। जिनमें नगर निगम कोटा उत्तर के 6 हजार 331, कोटा दक्षिण निगम के 7 हजार 192, सुल्तानपुर में 744, इटावा में 819, सांगोद में 379, रामगंजमंडी में 513 और कैथून में 259 लोगों ने आवेदन किए हैं।

कोटा जिले में 16 हजार से अधिक आवेदन प्रापत हुए हैं। उनमें से 14 हजार 799 आवेदनों को जांच के बाद विभिन्न बैंकों में लोन के लिए भेजा जा चुका है। जिनमें से अभी तक 915 को लोन मिला है। राज्य सरकार की योजना अच्छी है। लेकिन बैंकों से लोन  मिलने में कई तरह की बाधाएं आती हैं। जबकि सभी बैंकों को निर्देश हैं कि  इस योजना में अधिक से अधिक लोगों को लोन दिया जाए। प्रयास है कि शीघ्र ही अधिकतर आवेदकों को लोन मिल सके।
-संदीप जोशी, जिला परियोजना प्रबंधक, एनयूएलएम