जयपुर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर  उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल संग्रहालय परिसर में आयोजित योग शिविर में भाग लेकर योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं, मातृशक्ति, वरिष्ठ नागरिकों तथा गणमान्य नागरिकों के साथ योग कर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का संदेश दिया।

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग को वैश्विक पहचान दिलाने और इसे मानव कल्याण के प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। यह व्यक्ति को ऊर्जा, एकाग्रता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में योग स्वस्थ जीवनशैली, मानसिक संतुलन और समग्र कल्याण का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है तथा इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे । योग शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नियमित योगाभ्यास का संकल्प लिया।

समाज, कानून और नैतिकता की सबसे बड़ी परीक्षा उन क्षणों में होती है, जब दो सही बातें आमने-सामने खड़ी हो जाती हैं। एक ओर आदर्श होते हैं, दूसरी ओर जमीन की कठोर सच्चाइयां, एक ओर अधिकार होते हैं, दूसरी ओर सीमित संसाधन, एक ओर करुणा होती है, दूसरी ओर सुरक्षा और जीवन की अनिवार्यताएं। ऐसे हर कठिन मोड़ पर सभ्य समाज को कोई न कोई संतुलन खोजना पड़ता है।

न्यूनतम मज़दूरी की मांग :

यही संतुलन कई बार अधूरा, असहज और असुंदर लगता है, लेकिन उसके बिना व्यवस्था का चलना लगभग असंभव हो जाता है। घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मज़दूरी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुख इसी जटिलता को सामने लाता है। अदालत ने यह आशंका व्यक्त की कि यदि हर घर को कानूनी मुकदमों की आशंका में बांध दिया गया, तो लोग घरेलू सहायकों को रखने से बचेंगे और इससे बेरोज़गारी बढ़ सकती है।

वास्तविक और गहरी समस्या :

यह तर्क पहली दृष्टि में कठोर लग सकता है, क्योंकि घरेलू कामगारों का शोषण एक वास्तविक और गहरी समस्या है। वे लंबे घंटे काम करते हैं, असुरक्षित रहते हैं, और अक्सर उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता। फिर भी अदालत के सामने प्रश्न केवल नैतिक आदर्श का नहीं, उसके व्यावहारिक परिणाम का भी था। यही बात ढाबों, छोटे भोजनालयों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन बच्चों और किशोरों पर भी लागू होती है जिन्हें हम अक्सर छोटू कहकर पुकारते हैं।

कानून कहता है :

कानून कहता है कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए। नैतिकता भी यही कहती है कि बचपन स्कूल, खेल और सुरक्षा का समय है, श्रम और शोषण का नहीं। लेकिन जब ऐसे बच्चे बचा लिए जाते हैं, तब अगला प्रश्न और अधिक कठोर होकर सामने आता है क्या समाज के पास उनके पुनर्वास, शिक्षा, भोजन, आवास और जीवन-सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि नहीं, तो केवल दंडात्मक कार्रवाई क्या सचमुच समाधान है? यह सवाल असुविधाजनक है, लेकिन उसे टाला नहीं जा सकता।

जीवन का बेहतर विकल्प :

इसका अर्थ यह नहीं कि शोषण को स्वीकार कर लिया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि समाज और राज्य को यह समझना होगा कि कानून का आदर्श तभी सार्थक है जब उसके पीछे पुनर्वास की वास्तविक शक्ति भी हो। केवल मालिकों को दंडित कर देने से, केवल ढाबे से बच्चे को हटवा देने से, केवल घरेलू कामगार की स्थिति पर दुख प्रकट कर देने से न्याय नहीं आता। न्याय तब आता है जब बचाए गए व्यक्ति को जीवन का बेहतर विकल्प भी दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा :

दुर्भाग्य से हमारे समाज में यह क्षमता अभी सीमित है। इसलिए हम अक्सर एक ऐसे हस्तक्षेप न करने वाले रवैये में शरण लेते हैं, जो हमें यह तसल्ली देता है कि कम से कम उन लोगों को खाना, कपड़ा और छत तो मिल रही है, जिन्हें हम अन्यथा कुछ भी नहीं दे पाते। यही असहज संतुलन पशु-अधिकारों और मानव-अधिकारों के प्रश्न में भी दिखाई देता है। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पशु-जीवन के प्रति करुणा को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि मनुष्यों की जान, सुरक्षा और शारीरिक अखंडता लगातार खतरे में पड़ जाए।

व्यवस्था कहां है :

यह बात पशु-प्रेमियों को कठोर लग सकती है, लेकिन उन परिवारों के लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न है जिनके बच्चे या बुज़ुर्ग सड़कों पर कुत्तों के हमले का भय झेलते हैं। करुणा आवश्यक है, लेकिन करुणा का अर्थ यह नहीं हो सकता कि नागरिकों को असुरक्षित जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाए। फिर भी इस प्रश्न का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। यदि शहरों में आवारा कुत्तों को हटाना है, तो उन्हें रखने की व्यवस्था कहां है?

वास्तविक क्षमता कितनी है :

नगर निगमों के पास पर्याप्त शेल्टर, स्टाफ, चिकित्सा-सुविधाएं और धन है या नहीं? यदि नहीं, तो आदेश का अंत क्या होगा? क्या बड़ी संख्या में जानवरों को मार दिया जाएगा? यह वह स्थान है जहां आदर्श, प्रशासन और संसाधन एक-दूसरे से टकराते हैं। अदालत निर्देश दे सकती है, समाज चिंता जता सकता है, पशु-प्रेमी विरोध कर सकते हैं, लेकिन अंतिम प्रश्न फिर वही रहता है व्यवस्था के पास वास्तविक क्षमता कितनी है?

बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न :

मानव-पशु संघर्ष का एक और रूप जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास देखने को मिलता है। ग्रामीण और आदिवासी समुदाय जीवनयापन के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं। जलाऊ लकड़ी, चारा, छोटी वनोपज और पारंपरिक अधिकार उनके जीवन का हिस्सा हैं। दूसरी ओर वन्यजीवों का संरक्षण भी ज़रूरी है। जब कोई तेंदुआ या बाघ मानव-बस्ती में घुसता है, तो शहरों में बैठे उदार लोग अक्सर जानवर को मारने पर आक्रोश व्यक्त करते हैं। लेकिन वही जानवर यदि किसी स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में पहुंच जाएं, तो सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न उठता है।

संसाधन बहुत छोटे हैं :

यह विरोधाभास पाखंड मात्र नहीं, बल्कि मनुष्य की स्वाभाविक भय-संवेदना और नैतिक आदर्श के बीच का संघर्ष है। हर ऐसे संकट में सरकार को बलि का बकरा बना देना आसान है। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार भी उसी समाज की सीमाओं में काम करती है जिसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी और संसाधन बहुत छोटे हैं। प्रतिनिधि सरकारों में भी नीति आदर्शों से बनती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन धन, संस्था, मनुष्य-बल और राजनीतिक सहमति पर निर्भर करता है। इसलिए अक्सर अंतिम निर्णय कोई शुद्ध सिद्धांत नहीं होता, बल्कि परस्पर विरोधी हितों के बीच निकला हुआ कामचलाऊ समझौता होता है।

प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं :

यह पूर्ण न्याय नहीं होता, पर तत्काल संकट में सुविधा का संतुलन बन जाता है। संवैधानिक जीवन में भी यही संतुलन दिखाई देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रतिष्ठा और निजता का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बोलने की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहां भी सिद्धांतों की लड़ाई थी एक ओर स्वतंत्र अभिव्यक्ति, दूसरी ओर मनुष्य की गरिमा । न्यायालय ने किसी एक को पूर्ण और दूसरे को शून्य नहीं माना, उसने संतुलन की रेखा खींचने की कोशिश की।

अन्याय के विरुद्ध :

सभ्यता की यात्रा इसी कठिन संतुलन की यात्रा है। युद्ध और क्रांतियां कई बार अन्याय के विरुद्ध विस्फोट बनकर आती हैं, लेकिन वे अक्सर नए असंतुलन भी जन्म देती हैं। इसके विपरीत धीमे, कठिन और कभी-कभी कम आकर्षक समझौते समाज को स्थिरता देते हैं। वे चमकदार समाधान नहीं देते, लेकिन टूटन को रोकते हैं। करुणा, न्याय और सुरक्षा तीनों को साथ रखने का प्रयत्न ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है।

असली सवाल यह है :

अंततः सवाल यह नहीं कि करुणा चाहिए या कानून, पशु-अधिकार चाहिए या मानव-सुरक्षा, श्रमिक-अधिकार चाहिए या रोज़गार की व्यावहारिकता। असली सवाल यह है कि इन सबके बीच वह रास्ता कैसे निकले जो सबसे कम अन्यायपूर्ण, सबसे अधिक मानवीय और सबसे अधिक टिकाऊ हो। यही रास्ता संतुलन का रास्ता है। और आज की टूटती, टकराती, उत्तेजित दुनिया में शायद संतुलन ही सभ्य अस्तित्व की अंतिम और सबसे आवश्यक कुंजी है।

-ए. मुखोपाध्याय

यह लेखक के अपने विचार हैं।

नई दिल्ली। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उनके इस्तीफे के बाद राज्य में अगली सरकार के गठन को लेकर गहन चर्चा हुई। सिद्दारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ, राजधानी में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। सूत्रों के अनुसार, बैठक में नई सरकार के गठन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल, राज्यसभा नामांकन और विधान परिषद में नियुक्तियां शामिल थीं।

दोनों नेताओं के शुक्रवार अपराह्न बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, निवर्तमान सिद्दारमैया मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को शिवकुमार के नेतृत्व वाली प्रस्तावित सरकार में जगह नहीं मिल सकती है। क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए चार उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की संभावना पर भी चर्चा हुई। इस बीच कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज सिद्दारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया।

लोकभवन से जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सिद्धारमैया कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पद छोड़ने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिद्दारमैया ने कांग्रेस नेतृत्व और कर्नाटक की जनता को दो बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है और उन्होंने विश्वास जताया कि अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

कोटा । जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण के बीच संतुलन आज की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार, भारत की जनसंख्या आने वाले 30-40 वर्षों में लगभग 150 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ (1.5 अरब से 1.7 अरब) तक पहुँच सकती है, आने वाले 30-40 वर्षों में भारत की जनसंख्या में लगभग 20 से 30 करोड़ की वृद्धि होगी। यह वृद्धि तब हो रही है जब फर्टिलिटी रेट और प्रतिस्थापन दर, (रिप्लेसमेंट रेट) दोनों में गिरावट आ चुकी है। इसके बावजूद जनसंख्या का बढ़ना डेमोग्राफिक इनरशिया का परिणाम है, जिसके बाद जनसंख्या स्थिर होने की संभावना है। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय दबाव के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ट्रेड-ऑफ अनिवार्य हो गया है। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, मानवीय आवश्यकताएँ  जैसे पानी, भोजन, ऊर्जा और आवास भी बढ़ेंगी, जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। इन संसाधनों की अत्यधिक खपत पर्यावरण पर दबाव डालती है। इसलिए, हमें यह तय करना होगा कि संसाधनों का उपयोग कितनी सीमा तक करें, ताकि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके। भविष्य में इंसान को इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कठोर ट्रेड-आॅफ करने होंगे।

ट्रेड-ऑफ कैसे करना होगा?
- जनसंख्या बढ़ने के साथ आवास की मांग भी बढ़ेगी। इसके लिए शहरीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में वृक्षों की कटाई और भूमि का अत्यधिक उपयोग हो सकता है। इस समस्या का समाधान वर्टिकल कंस्ट्रक्शन और ग्रीन बिल्डिंग जैसे उपायों में है। इस तरह, कम जमीन में अधिक लोग समा सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है।
- बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इस्तेमाल किए जाएंगे। हालांकि, इनका अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम कर सकता है और जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है। इसका हल जैविक खेती औरड्रिप इरिगेशन और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो भूमि और जल पर दबाव कम करने में मदद करते हैं।
- बढ़ती जनसंख्या के साथ जल और ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी। जल संकट से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की प्रणालियाँ अपनाई जा सकती हैं। आबादी बढ़ने के साथ बिजली की माँग तेजी से बढ़ेगी जिसे पूरा करने के लिए कोयले पर पूरी तरह निर्भर रहना पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होगा।
सोलर एनर्जी को बढ़ावा देकर इस दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे कोयले का उपयोग पूरी तरह खत्म तो नहीं होगा, लेकिन प्रदूषण और पर्यावरणीय दबाव को संतुलित करते हुए ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ एक व्यावहारिक ट्रेड-ऑफ संभव होगा।
- औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण प्रदूषण बढ़ेगा, जो जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य समस्याएँ और पारिस्थितिकी तंत्र की हानि का कारण बनेगा। इस समस्या से निपटने के लिए हरित प्रौद्योगिकी और सतत कचरा प्रबंधन के उपायों को अपनाना आवश्यक होगा। कचरे का पुनर्चक्रण, कचरा पृथक्करण, और प्लास्टिक मुक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाने से प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
- जनवरों के संरक्षण के लिए ट्रेड-ऑफ करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव विकास और जैव विविधता के बीच संतुलन जरूरी है। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, शहरीकरण और खेती के लिए भूमि का उपयोग बढ़ेगा, जिससे जानवरों के आवास नष्ट होंगे। इसके लिए, सतत शहरीकरण और वन संरक्षण क्षेत्रों का विस्तार आवश्यक है। कृषि भूमि बढ़ाने से भी जानवरों को खतरा होता है, इसलिए जैविक खेती और स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियाँ अपनानी चाहिए, जो भूमि की उर्वरता और जानवरों के आवास दोनों को संरक्षित करें। साथ ही, जंगली जानवरों के लिए वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बनाए जाएं ताकि वे मानव बस्तियों से दूर रहें।

ट्रेड-ऑफ कहाँ तक कर सकते हैं?
जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय दबाव को ध्यान में रखते हुए, हमें विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। वर्तमान में प्रदूषण और संसाधनों का संकट गहरा है, और बढ़ती जनसंख्या इसे और कठिन बना देगी। इसलिए, जनसंख्या नियंत्रण ही समाधान है। सरकार को स्पष्ट और सख्त ट्रेड-ऑफ पॉलिसी बनानी होगी, जो मानवीय आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन तय करे। संसाधन सीमित हैं, और हमें ट्रेड-आॅफ तब तक करना होगा जब तक हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण और जैव विविधता को नष्ट न करें। इसके लिए तकनीकी नवाचार और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाना जरूरी होगा, ताकि हम सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें। बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या ट्रेड आॅफ करना पड़ेगा? इस विषय पर लोगों की राय को जाना।

तेजी से बढ़ती आबादी और विकास के नाम पर हो रहे अनियंत्रित निर्माण कार्य पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। आबादी बढ़ने के साथ जंगलों, वन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन गहराता जा रहा है। आने वाले समय में 170 करोड़ की आबादी को खाद्य सुरक्षा देना एक बड़ी चुनौती होगी। जब 170 करोड़ होंगे तब पर्यावरण का सिर्फ शब्द ही बचेगा पर्यावरण नहीं बचेगा।निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट, बजरी, गिट्टी, बिटुमिन और खनिज पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। सड़क निर्माण, शहरी विस्तार और औद्योगिक विकास के कारण इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। इसके साथ ही वन भूमि पर हो रहा अवैध खनन पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि वैधानिक खनन के लिए नियम और मानक तय हैं, लेकिन अवैध खनन इन सभी नियमों को दरकिनार कर देता है। लीगल और इललीगल माइनिंग के बीच का अंतर पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। केवल ट्रेड-ऑफ नीति से समस्या का समाधान संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की अपनी सीमाएं हैं।यदि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर समय रहते सख्त और प्रभावी निर्णय नहीं लिए, तो भविष्य में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।
-तपेश्वर सिंह भाटी, पर्यावरणविद एवं वन्य जीव विशेषज्ञ

जल, जंगल और जमीन का संरक्षण नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में, विशेष रूप से 2050 तक, यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करना कि वे हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहें। यदि वर्तमान में हम सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर जल, जंगल और जमीन का उपयोग नहीं करेंगे, तो बढ़ती जनसंख्या के साथ प्राकृतिक संसाधनों में भारी गिरावट आएगी। डिजिटल एरा एक्सपोनेंशियली आगे ग्रोथ कर रहा है, जिससे तकनीक पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप ई-वेस्ट में वृद्धि हो रही है, जो पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहा है। यह हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। सरकार को अभी से ट्रेड-ऑफ पॉलिसी लागू करनी होगी। साथ ही भावी पीढ़ियों को पानी, बिजली बचाने और अनावश्यक डिजिटल उपयोग से बचने की समझ देना अत्यंत आवश्यक है।
- प्रो. रीना दाधीच, कंप्यूटर विज्ञान विभाग, कोटा विश्वविद्यालय

जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब हमें हर स्तर पर ट्रेड-ऑफ करना पड़ेगा। आज लोगों का व्यवहार ऐसा हो गया है कि वे यह सोचे बिना चीजें मंगाते जा रहे हैं कि वे वास्तव में आवश्यक हैं या नहीं। यदि हम जरूरत पर रुकना सीखें, तो यह उपभोग चक्र कहीं न कहीं धीमा हो सकता है। तकनीकी उत्पादों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, लेकिन अंतत: वे रीसायकल नहीं होते और कचरे में बदलकर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए टिकाऊ और लंबे समय तक उपयोग होने वाली वस्तुओं को अपनाना जरूरी है। नई-नई चीजें बार-बार मंगाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यदि हम आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करें, तो ओवरऑल कंजम्पशन अधिक विचारशील होगा। इसके लिए हमें जीवन की गति को थोड़ा धीमा करना होगा और अपनी वास्तविक जरूरतों को समझना पड़ेगा।
-डॉ. रचना पटेल,आई सर्जन, राजस्थान आई हॉस्पिटल

पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लोगों को अपनी आदतों में परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है। आज लोग घरों के सामने, नालियों में कूड़ा डालते हैं और सड़कों पर चारा फेंकते हैं। जंगलों की कटाई लगातार बढ़ रही है और पहाड़ों को बचाना भी जरूरी हो गया है। भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। पानी, बिजली और जंगलों का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण बीमारियाँ बढ़ रही हैं और औद्योगिक प्रदूषण गंभीर समस्या बन चुका है। कई उद्योग जहरीली गैसें हवा में छोड़ रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उद्योगों का कचरा नदियों और नालों में मिलाया जा रहा है, जिससे तालाब और नदियाँ गंदी हो रही हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जल का रीसायकल होना चाहिए। पौधारोपण केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि पौधों को बचाना जरूरी है। प्लास्टिक थैलियों का उपयोग बंद होना चाहिए। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए समाज की मानसिकता में परिवर्तन बेहद आवश्यक है।
- डॉ. सुषमा आहूजा,लायंस इंटरनेशनल, संभागीय अध्यक्ष

संसाधान सीमित है ऐसे में ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। साथ ही बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण भी जरूरी होगा। सरकार को सीमित संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना होगा। संसाधनों का पुनर्चक्रण और संरक्षण करने पर भी जोर देना होगा। बढ़ती जनसंख्या के बावजूद अगर संसाधनों का समझदारी से उपयोग किया जाए तो पर्यावरण पर कम दबाव पड़ेगा।
-सचिन मंगल, सीए

जनसंख्या पर नियंत्रण करना अब अनिवार्य हो गया है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण जंगल तेजी से समाप्त हो रहे हैं, इसलिए वनों की कटाई को रोकने पर विशेष ध्यान देना होगा। प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव भविष्य को चुनौतीपूर्ण बना रहा है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्ष और अधिक कठिन होंगे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए चीन जैसी सख्त और प्रभावी नीति लाने की आवश्यकता है, जिससे जनता जागरूक हो और इस विषय की गंभीरता को समझ सके। ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जो समाज को जिम्मेदारी का एहसास कराए और संतुलित विकास को बढ़ावा दे। तभी हम पर्यावरण, संसाधनों और भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे।
- लोकेश शर्मा, बिजनैसमैन

सिमलिया। कोटा जिले के सीमलिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर मंगलवार तड़के सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और पांच गंभीर घायल हो गए। यह हादसा बस चालक की लापरवाही की वजह से हुआ। ड्राइवर के गुटखा थूकने के दौरान तेज रफ्तार बस का संतुलन बिगड़ गया। जिससे बस सड़क किनारे खड़े बजरी से भरे  ट्रोले से जा टकराई। बस में 45 से अधिक लोग सवार थे। इस हादसे में चार मरने वालों में एक युवक की पहचान नहीं हो पाई है।
 
शताब्दी ट्रेवल्स की स्लीपर बस राजकोट गुजरात से कानपुर की ओर जा रही थी।  हादसा इतना जोरदार था कि बस के आगे का हिसा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मंगलवार को अल सुबह 3 बजे यह सड़क हादसा हुआ। सूचना मिलते ही सिमलिया थाना पुलिस  मौके पर पहुंची। टोल एंबुलेंस की मदद से सभी मृतकों को बाहर निकाला गया और  घायलों को  प्राथमिक उपचार देकर अन्य वाहनों से गंतव्य पर रवाना कर दिया। तुरंत मृतकों और गम्भीर घायलों को कोटा चिकित्सालय ले जाया गयाा जहां 5 जनों की गम्भीर हालत बनी हुई है।

जानकारी मुताबिक स्लीपर निजी बस में 45 से अधिक सवारी मौजूद थी। बस के ड्राइवर द्वारा गुटका थूकने की कोशिश की उसी दौरान बस का बैलेंस बिगड़ गया सड़क पर खड़े बजरी से भरे ट्रेलर को टक्कर मार दी। अचानक हुए हादसे से बस में कोहराम मच गया। खून से लथपथ लोग विलाप करने लगे। जहां कोटा बारा नेशनल हाईवे पर सिमलिया के पास जो हादसा हुआ घटनास्थल पर ग्रामीण एसपी व डिप्टी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया । मृतकों में दो इसी बस के ड्राइवर हैं जो बस में सो रहे थे इन्हें शिफ्ट में बस चलानी थी दोनों की नींद में मौत हो गई।

इनकी हुई मौत
इस सड़क हादसे में वीरेंद्र पुत्र जन्दी लाल निवासी ग्राम बख्तर तहसील मऊरानीपुर जिला झांसी उत्तर प्रदेश,नारायण सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम मोहना तहसील व जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, जितेंद्र सिंह पुत्र निहाल सिंह निवासी ग्राम पोस्ट पाली खुर्दए इटावा, बरथाना उत्तर प्रदेश और एक अज्ञात की मौत हो गई।

ये हुए घायल
दुर्घटन में सीताराम पुत्र छोटेलाल निवासी सरोटा पोस्ट कच्छ गांव थाना मूसानगर जिला कानपुर देहात यूपी,
विक्रम पुत्र उम्मेद सिंह  कुशवाह निवासी भटनावर थाना भटनावर जिला शिवपुरी यूपी,सोनू कुमार पुत्र गुलाब चंद शर्मा जाति शर्मा निवासी सहरसा पुलिस थाना सदर जिला पटना बिहार,श्रीराम रजक पुत्र स्वर्गीय बारी लाल जाति रजक निवासी सीतापुर पुलिस थाना पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेशऔर देवेंद्र रजक पुत्र प्रकाश रजक निवासी भोडन,पुलिस थाना भीती एतहसील पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश गंभीर घायल हो गए।