मुंबई। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई उपायों की घोषणा की जिनके तहत कर्ज वसूली एजेंटों पर लगाम लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने और धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन के मामले में 25,000 रुपये तक का हर्जाना देने का प्रावधान शामिल है। 

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी बयान में इन उपायों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कम मूल्य के धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन के मामलों में 25,000 रुपये तक का हर्जाना देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ऋण वसूली के लिए रिकवरी एजेंटों के इस्तेमाल से संबंधित एक प्रारूप दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा। 

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा उनके काउंटर पर तीसरे पक्ष के उत्पादों के विज्ञापन, विपणन और बिक्री के नियमन के लिए भी एक दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में धोखाधड़ी रोकने के लिए विलंबित भुगतान और बुजुर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणी के ग्राहकों के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की जा सकती है। 

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने समाप्त मौद्रिक समीक्षा में रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने केंद्रीय बैंक की मौद्रिकी नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि भू-राजनैतिक तनाव ऊंचा बना हुआ है और वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ रहा है। इस बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों से इसे और गति मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि एपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया। अन्य नीतिगत दरों को भी यथावत रखा गया है। समिति ने भविष्य के लिए रुख पहले की तरह तटस्थ बनाये रखा है।

समिति ने चालू वित्त में खुदरा महंगाई 3.2 प्रतिशत पर और पूरे वित्त वर्ष के दौरान 2.1 प्रतिशत पर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मल्होत्रा ने बताया कि इसकी मुख्य वजह सोने-चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी है। केंद्रीय बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उसने कहा है कि अगले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर क्रमश: 6.9 प्रतिशत और सात प्रतिशत कर दिया है। रिजर्व बैंक ने पिछले साल 4 बार में रेपो दर में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की थी। दिसंबर 2025 की पिछली बैठक में उसने रेपो दर 0.25 प्रतिशत कम कर के 5.25 प्रतिशत कर दिया था।

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 14.4 अरब डॉलर की बड़ी बढ़त के साथ 723.8 अरब डॉलर के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। 

रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार 30 जनवरी को 723.8 अरब डॉलर पर रहा जो 11 महीने के वस्तु आयात के लिए पर्याप्त है। 

इससे पहले 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 8.05 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी और यह 709.41 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। मल्होत्रा ने कहा कि बाह्य सेक्टर के मोर्चे पर भारत मजबूत स्थिति में है और हम बाहरी वित्तीय जरूरतों को आसानी से पूरा करने को लेकर आश्वस्त हैं। 

विदेशी मुद्रा भंडार में चार कारक हैं-विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि और विशेष आहरण अधिकार। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में करीब 563 अरब डॉलर पर और स्वर्ण भंडार 123 अरब डॉलर पर था। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में डॉलर के अलावा यूरो, ब्रितानी पाउंड और जापानी येन शामिल होता है। 

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया शुक्रवार को कमजोर हुआ और पहली बार एक डॉलर 92 रुपये का बोला गया।

भारतीय मुद्रा गुरुवार को 91.58 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। यह सुबह 13 पैसे की मजबूती के साथ 91.45 रुपये प्रति डॉलर पर खुली और 91.41 रुपये प्रति डॉलर तक चढ़ी। लेकिन इसके बाद दबाव बढ़ता गया और यह 42 पैसे की गिरावट में 92 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गयी। 

अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल रुपया 30 पैसे की गिरावट में 91.88 रुपये प्रति डॉलर पर था।

नई दिल्ली। देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री दिसंबर में 26.8 प्रतिशत बढ़कर 3,99,216 इकाई पर पहुंच गयी। यात्री वाहनों में कारें, उपयोगी वाहन और वैन शामिल होते हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में नयी पीढ़ी के सुधारों और रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दरों में कटौती से ऋण पर ब्याज कम होने के कारण अक्टूबर-दिसंबर की पूरी तिमाही में मांग मजबूत बनी रहने से तिमाही और सालाना बिक्री का भी नया रिकॉर्ड बना है। 

वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि दिसंबर 2025 में दुपहिया वाहनों की बिक्री 39.4 फीसदी बढ़कर 15,41,036 इकाई दर्ज की गयी। तिपहिया की बिक्री 61,924 इकाई पर रही जो एक साल पहले के मुकाबले 17.4 प्रतिशत अधिक है। 

अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री 20.6 फीसदी बढ़कर 12,76,073 इकाई रही जिसमें 8,52,498 उपयोगी वाहन शामिल हैं। कारों की बिक्री 20.5 प्रतिशत, उपयोगी वाहनों की 20.9 प्रतिशत और वैन 16.4 प्रतिशत बढ़ी है। वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही में दुपहिया की बिक्री 16.9 प्रतिशत बढ़कर 56,96,238 इकाई पर पहुंच गयी। तिपहिया की बिक्री 2,15,211 इकाई रही जो सालाना आधार पर 14 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी और यह 2,90,085 पर पहुंच गयी।

पूरे साल के दौरान जनवरी से दिसंबर तक यात्री वाहनों की कुल बिक्री पांच फीसदी बढ़कर 44,89,717 इकाई पर पहुंच गयी जो एक नया रिकॉर्ड है। दुपहिया वाहनों की बिक्री में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2,05,00,639 इकाई पर पहुंच गयी। तिपहिया की बिक्री 8.2 फीसदी बढ़कर 7,88,429 इकाई रही। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 7.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10,27,877 इकाई रही।

सियाम के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि साल 2025 वाहन उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। साल की पहली छमाही में बिक्री में सुस्ती रही और उद्योग को आपूर्ति संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा। नीति संबंधी ढांचागत सुधारों ने मांग में तेजी की नींव रखी। इन सुधारों में आयकर में राहत, रेपो दरों में लगातार कटौती और जीएसटी 2.0 शामिल हैं। जीएसटी दरों में कटौती के कारण वाहनों की लगात कम हो गयी जिससे उद्योग को गति मिली। 

उन्होंने बताया कि पूरे साल के दौरान यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों और तिपहिया की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर रही। दुपहिया की बिक्री भी दूसरे उच्चतम स्तर पर रही। चंद्रा ने साल 2026 में भी मांग में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद जतायी है। सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि अक्टूबर-दिसंबर में यात्री वाहनों, दुपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की तिमाही बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के लिए 3,84,000 करोड़ रुपये के ट्रेजरी बिलों की नीलामी का कैलेंडर जारी किया है। ट्रेजरी बिल वह माध्यम है जिससे सरकार अल्पावधि ऋण जुटाती है। ये अंकित मूल्य से कम पर बेचे जाते हैं और मियाद पूरी होने पर टी-बिल खरीदने वाले को अंकित मूल्य के बराबर पैसा मिलता है।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, ये ट्रेजरी बिल 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की मियादों के साथ अलग-अलग मूल्य के लिए जारी किये जायेंगे। पहली नीलामी 07 जनवरी 2026 को और उसके बाद 25 मार्च तक हर सातवें दिन होगी। 

कैलेंडर के मुताबिक, पहले पांच सप्ताह तीनों मियादों को मिलाकर कुल 29-29 हजार करोड़ रुपये के टी-बिल की नीलामी होगी। अगले छह सप्ताह कुल 34-34 हजार करोड़ रुपये के और 25 मार्च को 35 हजार करोड़ रुपये के टी-बिल की नीलामी होगी। नीलामी के बाद अगले कार्य-दिवस पर टी-बिल जारी किये जायेंगे।

मंत्रालय ने बताया कि रिजर्व बैंक इस कैलेंडर और टी-बिल की प्रस्तावित नीलामी की राशि में भविष्य में बदलाव भी कर सकता है जिसकी सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जायेगी।

जयपुर। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल की 620वीं बैठक शुक्रवार को गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हैदराबाद में आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में देश की बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और भविष्य की चुनौतियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।  

बैंकिंग सुरक्षा पर बड़ा फैसला

बैठक के दौरान बोर्ड ने बैंकों के लिए जोखिम-आधारित जमा बीमा ढांचे (Risk-based Deposit Insurance Framework) को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में जमाकर्ताओं के हितों को अधिक मजबूती से सुरक्षित करना है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों तथा उनसे जुड़ी चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की।  

प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा

बोर्ड ने 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2024-25' के मसौदे की समीक्षा की। साथ ही, केंद्रीय बैंक के चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी जायजा लिया गया।  

बैठक में उपस्थित गणमान्य

बैठक में रिजर्व बैंक के शीर्ष अधिकारियों और सरकार द्वारा नामित निदेशकों ने हिस्सा लिया:
डिप्टी गवर्नर: टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जे., पूनम गुप्ता और शिरीष चंद्र मुर्मू उपस्थित रहे।  
निदेशक मंडल: वित्तीय सेवा विभाग के सचिव नागराजू मदीराला सहित सतीश के. मराठे, रेवती अय्यर, पंकज रमनभाई पटेल और रवींद्र एच. धोलकिया ने बैठक में शिरकत की।

जयपुर। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शनिवार से चेक क्लियरेंस प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव लागू कर दिया है। जयपुर में निजी और सार्वजनिक बैंकों में शनिवार से शुरुआत हुई। हालांकि नई शुरुआत में कुछ जगह धीमी रफ्तार से चेक क्लियर हुए। अब चेक जमा करने के महज 4 घंटों के अंदर फंड्स अकाउंट में जमा हो जाएंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों को तत्काल राहत मिलेगी।

नई प्रक्रिया घंटों में सेटलमेंट आसान और तेज
आरबीआई के कंटीन्यूअस चेक क्लियरिंग सिस्टम (सीसीसीएस) के पहले चरण के तहत, चेक सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। जमा करने वाली बैंक को शाम 7 बजे तक चेक पास हुआ या नहीं की पुष्टि करनी होगी। यह चेक क्लियरिंग सिस्टम (सीटीएस) पर आधारित है, जो बैच क्लियरिंग की जगह घंटावार सेटलमेंट सुनिश्चित करेगा। फेज.2 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से लागू होगा, जिसमें रात के चेक भी कवर होंगे।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घरेलू और वैश्विक कारकों के मद्देनजर रेपो दर को 5.50 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को बताया कि घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, लेकिन व्यापार और दूसरे देशों द्वारा लगाए गए आयात शुल्क के कारण निर्यात को लेकर चिंता बनी बरकरार है।

इन कारकों को देखते हुए एमपीसी ने रेपो दर तथा अन्य दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रेपो दर 5.50 प्रतिशत पर बनी रहेगी। साथ ही स्टैंडिग डिपोजिट फैसिलिटी रेट 5.25 प्रतिशत पर, मार्जिनल स्टैंडिग फैसिलिटी रेट 5.75 प्रतिशत, बैंक रेट 5.75 प्रतिशत और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत पर बनी रहेगी। केंद्रीय बैंक ने अपना रुख भी निरपेक्ष बनाए रखा है।

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान भी 3.1 फीसदी से घटाकर 2.6 फीसदी कर दिया गया है। मल्होत्रा ने कहा कि रिजर्व बैंक रुपए में आ रही गिरावट पर भी नजर रखे हुए है और जब भी जरूरत महसूस होगी उचित कदम उठाएगा।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर में 50 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती कर इसे 5.5% कर दिया, जो इस साल लगातार तीसरी बार दर में कटौती है। पैनल ने आगे अपने रुख को उदार से तटस्थ करने का फैसला किया।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थितियों के व्यापक आकलन पर आधारित है। समिति ने अपने तीन दिवसीय विचार-विमर्श का समापन किया जो 4 जून, 2025 को शुरू हुआ था।

परिणामस्वरूप, तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत स्थाई जमा सुविधा (SDF) दर को 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर को 5.75% पर समायोजित किया गया।

नई दिल्ली। आरबीआई ने 3 बैंकों पर एक्शन लिया है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पर कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियां थी। इसे देखते हुए यह एक्शन लिया गया है। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ऋण प्रणाली पर गाइडलाइन्स, लोन व एडवांस, वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों पर कुछ दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। इस पर केंद्रीय बैंक ने एक्शन लेते हुए 61.4 लाख रुपये का जुर्माना लगया है।

आईडीएफसी बैंक पर 38.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक पर 29.6 लाख की पेनाल्टी लगाई गई है। यह सभी कार्रवाई आरबीआई ने इन बैंकों पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण की गई है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के फंसे हुए कर्जों (स्ट्रेस्ड एसेट्स) के समाधान के लिए एक नए ढांचे सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स फ्रेमवर्क पर मसौदा दिशा-निर्देश जारी किया है। यह नया ढांचा फंसे हुए कर्जे के सिक्योरिटाइजेशन (प्रतिभूतिकरण) को बढ़ावा देगा। सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें इन फंसे हुए कर्जों को मिलाकर प्रतिभूतियों में बदला जाता है और फिर निवेशकों को बेचा जाता है। इससे बैंकों को जोखिम कम करने और ऐसे कर्जों से निकलने का एक रास्ता मिलेगा।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासक तीन दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय बैंक ने इस ढांचे पर जनवरी 2023 में एक चर्चा पत्र जारी कर बाजार के प्रतिभागियों से सुझाव मांगे थे। प्राप्त सुझावों को शामिल करने के बाद अब मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

मल्होत्रा ने बताया कि यह नया ढांचा बैंकों को फंसे हुए कर्जों के समाधान के लिए एक बाजार-आधारित तंत्र प्रदान करेगा। यह एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के जरिए समाधान की प्रक्रिया के अतिरिक्त विकल्प के रूप में कार्य करेगा। यह नया विकल्प बैंकों को एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध कराएगा। मसौदा दिशा-निर्देशों पर अब आम जनता और संबंधित हितधारक अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं।