मुंबई। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और विशेष आह्रण अधिकार (एसडीआर) में हुई बढ़ोतरी की बदौलत 03 मई को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.7 अरब डॉलर के इजाफे के साथ 641.6 अरब डॉलर हो गया। वहीं, इसके पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.4 अरब डॉलर घटकर लगातार तीसरे सप्ताह गिरता हुआ 637.9 अरब डॉलर पर रहा था।

रिजर्व बैंक की ओर से जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार, 03 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 4.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 564.2 अरब डॉलर हो गया। वहीं, इस अवधि में स्वर्ण भंडार 65.3 करोड़ डॉलर घटकर 54.9 अरब डॉलर पर आ गया। आलोच्य सप्ताह विशेष आहरण अधिकार में 20 लाख डॉलर का इजाफा हुआ और यह बढ़कर 18.1 अरब डॉलर हो गया। वहीं, इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास आरक्षित निधि 14 करोड़ डॉलर की गिरावट के साथ 4.5 अरब डॉलर पर आ गया।

मुंबई।, जिनकी वैल्यू 3.43 लाख करोड़ है। इसमें से 87% नोट को बैंक में जमा किया गया है। बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है। इससे पहले नोट बदलने का आखिरी दिन 30 सितंबर था, 
लेकिन आरबीआई ने आखिरी दिन इसकी मियाद 7 अक्टूबर 2023 कर दी थी।

अब आरबीआई ऑफिस में बदल सकेंगे नोट
बैंक में नोट जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद 2000 रुपए के नोट आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में नोट बदले या जमा किए जा सकेंगे। एक बार में 20 हजार रुपए तक के 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। वहीं अगर इन्हें अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाना है तो 2000 के कितने भी नोट इश्यू ऑफिस के जरिए जमा करवा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक  ने कई पदों पर भर्ती निकाली हैं,आरबीआई ने कंसल्टेंट,सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एनालिस्ट के कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। बैंक ने इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इच्छुक उम्मीदवार आरबीआई की इस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

पदों की संख्या 
आरबीआई भर्ती 2023 अभियान का लक्ष्य कुल 66 रिक्तियों को भरना है,ये भर्तियां अनुबंध के आदार पर की जानी है।

उम्र सीमा 
भारतीय रिजर्व बैंक ने कई तरह के पदों पर भर्तियां निकाली हैं,अलग-अलग पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा अलग-अलग है,पद के अनुसार 23 से 40 साल वाले युवा इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

एप्लीकेशन फीस  
जनरल,ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी देनी होगी,वहीं एससी,एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए 100 रुपये के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी देनी होगी।  

अंतिम तिथि: 11 जुलाई

मुंबई। रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)  के माध्यम से बैंकों में प्री सेंक्शन्ड क्रेडिट लाइन के संचालन की अनुमति दी है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद गर्वनर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुये यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बैंकों में प्री सेंक्शन्ड क्रेडिट लाइन के संचालन की अनुमति देकर यूपीआई का दायरा बढ़ाया जाएगा। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को क्रेडिट तक पहुंच बढ़ेगी। 

उन्होंने कहा कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जायेगी। उन्होंने कहा कि यूपीआई ने रिटेल भुगतान के परिदृष्य को बदला है और अब तक उसमें कई नये फीचर जोड़े जा चुके हैं। इसी क्रम में यह प्री सेंक्शन्ड क्रेडिट लाइन को जोडऩे की तैयारी है। 

नयी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत ब्याज दर में इस सप्ताह चौथाई प्रतिशत की एक और वृद्धि किए जाने की संभावनाओं के बीच उद्योग जगत ने रिजर्व बैंक ने कर्ज महंगा करने का सिलसिला रोकने का आग्रह किया है। उद्योग मंडल एसोचैम के नये अध्यक्ष अजय सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भारत इस समय विश्व की सबसे तेज गति से वृद्धि कर रही बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन दुनिया के व्यावसायिक वातावरण में अनिश्चितता को देखते हुए केंद्रीय बैंक को नीतिगत दर में वृद्धि का सिलसिला थामना चाहिए।

उन्होंने कहा, '' यद्यपि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की आर्थिक वृद्धि सबसे तेज है लेकिन अभी यह वृद्धि उतार-चढ़ाव भरी है। खनिज ईंधन की कीमतों में उछाल, भू-राजनैतिक घटनाओं और प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने के खतरे को देखते हुए घरेलू अर्थव्यस्था पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। " सिंह ने कहा कि जब तक आज के हालात में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन न हो, इन परिस्थितियों में एसोचैम का कहना है कि नीतिगत ब्याज दर में और बढ़ोतरी न की जाए। एसाचैम अध्यक्ष ने कहा, '' कुछ दिशाओं से सुझाव है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति इस बार रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की  वृद्धि कर सकती है लेकिन हमारा मानना है कि नीतिगत ब्याज दर इस समय जितनी बढ़ाई जा सकती थी बढ़ाई जा चुकी है, अर्थव्यवस्था के लिए इससे अधिक वृद्धि को सहन करना कठिन हो जाएगा।"

गौरतलब है कि मुद्रास्फीति के दबाव के बीच आरबीआई करीब एकसाल से लगातार बढ़ोतरी करता आ रहा है। पिछले साल मई से अब तक ब्याज दरों में कुल मिला कर 2.50 प्रतिशत की वृद्धि कर चुका है। इससे ग्राहकों और कंपनियों के लिए कर्ज पर ब्याज का बोझ चुभने लगा है।  एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा, '' रिजर्व बैंक ने  विदेशों में ब्याज दरों में वृद्धि का जबाव अच्छी तरह से दिया है और किसी तरह की घबराहट का संकेत नहीं दिया है, पर पिछली मई से अब तक रेपो में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि का उपभोक्ताओं और कंपनियों पर बदवाब पडऩा शुरू हो गया है।"

अचल सम्पत्ति बाजार पर अध्ययन एवं परामर्श सेवाएं देने वाली  वाली कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक में आरबीआई द्वारा रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की और बढ़ाए जाने की संभावना है क्यों कि मुद्रास्फीति अब भी एक चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक का नीतिगत रुख अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के रूख के अनुरूप ही रहने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक की नीतिगत दर (रेपो) 6.5 प्रतिशत रेपो का यह स्तर इससे पहले जनवरी 2019 में था। बैजल ने कहा कि नीतिगत दर बढऩे से आवास ऋण पर ब्याज बढ़ गया, पर घरों की मांग तेज बनी हुई है। उन्होंने कहा कि  पिछले वित्त वर्ष में फरवरी-2023 तक बकाया गृह ऋण सालाना आधार पर 15 प्रतिशत ऊंचा था, पर नीतिगत ब्याज दर में और वृद्धि होने से घर खरीदारों की खरीद क्षमता प्रभावित होगी और मांग ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि मकानों की कीमतें भी बढ़ी हैं।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास तीन अप्रैल से शुरू हुई छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की समीक्षा बैठक के निर्णयों की घोषणा मुंबई में छह अप्रैल को करेंगे। रिजर्व बैंक को महंगाई दर चार प्रतिशत के दायरे में रखने का दायित्व है और इसमें सीमित समय में दो प्रतिशत की घट-बढ़ को सहज माना जाता है। जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 6.52 प्रतिशत और जनवरी में 6.44 प्रतिशत थी।

मुंबई। बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नीतिगत दरों में आधी फीसदी की बढोतरी करने का फैसला लिया। जिससे घर, कार और दूसरे तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि देश में वैश्विक कारकों से महंगाई में बढोतरी हो रही है। इस साल जून में लगातार छठे महीने में खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के लक्ष्य छह प्रतिशत से ऊपर बनी रही है। विकास को गति देने और महंगाई को काबू में करने के उद्देश्य से नीतिगत दरों में आधी फीसद की बढ़ोतरी की गयी है।

उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद रेपो दर 4.90 प्रतिशत से 0.50 प्रतिशत बढ़कर 5.40 प्रतिशत पर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर (एसडीएफ) 4.65 प्रतिशत से 0.50 प्रतिशत बढ़कर 5.15 प्रतिशत, बैंक दर 5.15 प्रतिशत से बढ़कर 5.65 प्रतिशत पर तथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) 5.65 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। उन्होंने कहा कि इस बढोतरी से खुदरा महंगाई को काबू करने में मदद मिलने की उम्मीद है और महंगाई को मध्यावधि में छह प्रतिशत के लक्षित दायरे में लाया जा सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई और अर्थव्यवस्था में अपेक्षित सुधार न आने पर चिंता जताते हुए लगातार दसवीं बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। यानी लोन ईएमआई पर राहत के लिए ग्र्राहकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों पर ब्याज दर में कटौती करते हैं तो ईएमआई भी कम हो जाती है। आरबीआई गर्वनर शक्ति कांत दास ने कहा कि मार्च तक महंगाई के और बढ़ने की संभावना है और सितंबर के बाद धीरे-धीरे राहत की उम्मीद की जा सकती है। बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव न करके साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता विकास को रफ्तार देना है। जबकि इस बार बाजार से लेकर उद्योग जगत तक को नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद थी। फिर, कुछ समय से आरबीआई भी इस तरह के संकेत देते रहा है कि अब अर्थव्यवस्था उबरने लगी है और हालात सामान्य की ओर हैं, ऐसे में नीतिगत दरों को लंबे समय तक न्यूनतम स्तर पर बनाए रखना  न संभव है, न उचित। इस बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि अर्थव्यवस्था अभी अनिश्चितता के माहौल से निकल नहीं पाई है। इसलिए 2022-23 के प्रस्तावित बजट में भी सरकार का जोर उन उपायों पर ही रहा है, जिनसे बुनियादी क्षेत्र में तेजी का माहौल बन सकें और रोजगार के मौके बन सकें। जाहिर है ऐसे में रिजर्व बैंक नीतिगत दरें बढ़ाकर जोखिम मोल लेने की स्थिति में था नहीं। नीतिगत दरों में बदलाव न करने का पीछे का कारण यही रहा है कि वाणिज्यिक बैंक दरें न बढ़ा सकें और कर्ज सस्ता बना रहे। सरकार का जो पहले से ही यही रहा है कि बैंक कर्ज देने में उदार बनें रहें ताकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी रहे। लेकिन समस्या तो यह है कि जो लोग या उद्योग अब तक कर्ज लेने से बचते रहे, वे अब इसे प्राथमिकता क्यों देंगे? हालांकि जिसको जरूरत होगी, वह तो मजबूरी में कर्ज लेगा ही। रिजर्व बैंक ने हालांकि कर्ज को सस्ता बनाए रखने का प्रयास तो किया है, लेकिन यह मान लेना कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, सही और व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता। निजी निवेश गति नहीं पकड़ रहा है, उत्पादन घट रहा है, क्योंकि बाजार में मांग की कमी है। बेरोजगारी की दर का दायरा काफी बड़ा है। लोगों के पास खर्च करने को पैसा नहीं है। बाजार में मांग बढ़ाना आसान नहीं है, फिर महंगाई ने सब कुछ चौपट कर रखा है।

मुंबई। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लगातार छठी द्विमासिक बैठक में रेपो दर 4 प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया है, साथ ही अन्य नीतिगत दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 3 दिवसीय बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4 प्रतिशत पर यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी दर तथा बैंक दर 4-4 प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर पूर्ववत रहेंगे। कोविड-19 का संक्रमण ग्रामीण इलाकों में फैलने से चिंतित समिति ने चालू वित्त वर्ष के विकास अनुमान में 1 प्रतिशत की कटौती की है। दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तवकि जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर 9.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। इससे पहले अप्रैल में जारी बयान में विकास दर अनुमान 10.5 प्रतिशत रखा गया था। साथ ही पेट्रोल-डीजल, दालों और खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर महंगाई अनुमान बढ़ाया गया है।

आरबीआई गवर्नर ने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से यह भी तय किया है कि केंद्रीय बैंक अपना रुख ब्याज दरों में कटौती के लिए अनुकूल बनाए रखेगा यानी जब भी जरूरत होगी वह रेपो दर में कटौती के लिए तैयार रहेगा। दास ने कहा कि एमपीसी की अप्रैल की बैठक के बाद से कोविड-19 की दूसरी लहर कई राज्यों में फैल चुकी है। संक्रमण छोटे शहरों और गांवों में भी फैल चुका है। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.3 प्रतिशत की गिरावट रही है। गांवों में संक्रमण फैलने और शहरी मांग कम होने से गिरावट का जोखिम है। दूसरी ओर, सामान्य मानसून का पूर्वानुमान, कारोबारियों के मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने और वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में सुधार से घरेलू अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस बात का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है कि अर्थव्यवस्था कब गति पकड़ेगी और मजबूत होगी। इन अनिश्चितताओं के बीच रिजर्व बैंक दीर्घावधि विकास के सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव उपाय करेगा। महामारी से लड़ाई में वित्तीय तंत्र की मजबूती काफी महत्त्वपूर्ण है। आरबीआई वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।