जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं से संवाद करते हुए “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। संवाद के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मातृशक्ति के विचार, सुझाव और अनुभवों को जाना। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा, जिससे वे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी और नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगी।

उन्होंने कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में और अधिक सशक्त बनाएगा। यह बिल महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार व अवसर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले कई सरकारों ने वादे किए, लेकिन इस सपने को साकार करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कदम से देश में बड़ा बदलाव आएगा और महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करती नजर आएंगी।

जयपुर। रसोई गैस किल्लत के मुद्दे पर राजस्थान कांग्रेस ने 27 मार्च को शहीद स्मारक जयपुर में एक बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरना है। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। राजस्थान कांग्रेस ने रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

पार्टी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने आम आदमी की समस्याओं को नजरअंदाज किया है, खासकर महिलाओं के लिए यह समस्या गंभीर है, क्योंकि रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और सिलेंडर की किल्लत भी बढ़ी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकारी व्यवस्थाओं में भारी लापरवाही है और यह संकट राजस्थान की जनता को महंगाई की चपेट में धकेल रहा है। पार्टी का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह रसोई गैस की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करे और सिलेंडर की कीमतों में तत्काल राहत दे। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार को जनता के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि सब्सिडी बढ़ाना या काले बाजार में गैस की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करना।

जयपुर। उपभोक्ता मामलों विभाग ने BSNL की तत्परता को सराहा सिर्फ एक दिन में शुरू की टोल-फ्री हेल्पलाइन, संकट के समय उपभोक्ताओं को मिली त्वरित राहत ब्यूरो नवज्योति जयपुर। राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा जनहित में किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की है। विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि BSNL ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 को SIP आधारित IP PBX प्रणाली पर बेहद कम समय में सफलतापूर्वक प्रारंभ किया। प्रधान महाप्रबंधक विजय कुमार सुरेंद्र ने बताया कि हाल ही में गैस सिलेंडर बुकिंग में कमी को लेकर आमजन में बढ़ती चिंता और अफवाहों को रोकने के लिए विभाग को तत्काल हेल्पलाइन की आवश्यकता थी। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में BSNL की टीम ने अवकाश के दिन भी लगातार कार्य करते हुए मात्र एक दिन में सेवा शुरू कर दी।

अजमेर। अजमेर मुख्यालय के निकटवर्ती तबीजी गांव में हो रहा अवैध खनन तबीजी और आसपास के गांव हटुंडी और ककलना के लोगों द्वारा किया जा रहा है. अवैध खनन खनन में मार्बल चेन्नई पत्थर और बुरडा  निकाला जा रहा है. हालत यह है कि करीब 30 से 35 बीघा सरकारी जमीन पर खनन माफिया ने अवैध खनन कर करीब 50 फीट गहरे तक खड़े कर दिए. इन पत्थ्र को डंपर और ट्रैक्टरों में भरकर चोरी चुपके परिवहन करते हुए बेचान किया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, ब्यावर और आसपास के क्षेत्र में बचान किया जा रहा है.खनन कर्ताओ के पास जेसीबी और पोकलेन मशीन सहित ट्रैक्टर, डंपर और अन्य सामग्री है. ग्रामीणों ने अवैध खनन की कई बार जिला प्रशासन में तहसीलदार,एसडीम, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और खनिज विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हो सकी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं.

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को फॉरेस्ट्स एंड इकोनॉमिक्स थीम पर आरआईसी के सभागार में हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत वन एवं वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री की ओर से कई महत्वपूर्ण पहल की गई। कार्यक्रम में वन्यजीवों के लिए पांच रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। वन क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 460 मोटरसाइकिलों को भी रवाना किया गया। इस अवसर पर जयपुर के शाहपुरा तहसील में विकसित अटल वन का उद्घाटन भी किया। लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस वन में इंटरप्रिटेशन सेंटर, वॉकिंग ट्रेल, वॉच टावर, सोलर फेसिंग तथा जैव विविधता संरक्षण से जुड़े अनेक नवाचार शामिल हैं। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन हुआ। वनमित्रों को पेट्रोलिंग किट भी वितरित की गई। 

जलवायु परिवर्तन को लेकर समझौता

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के अंतर्गत राजीविका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हुए डिजीवन डिजिटल प्लेटफॉर्म के नए मॉड्यूल को भी लाइव किया गया, जिससे वन्यजीव आवास निगरानी एवं कार्बन क्रेडिट प्रबंधन में सहायता मिलेगी। राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की नई वेबसाइट का लोकार्पण भी हुआ। 

20 प्रे-बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन 

वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 30 करोड़ की लागत से कोटा, बारां, पाली, सिरोही, चुरू, मुकुंदरा तथा अजमेर के प्रोटेक्टेड क्षेत्र में 20 प्रे-बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। साथ ही 6 वन चौकियों, 2 बैरकों एवं 1 क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय तथा 7 नई नर्सरियों का भी लोकार्पण की गया। कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आनन्द कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय सहित संबंधित विभाग के अधिकारी एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर संज्ञान लेते हुए सभी जिला कलक्टर्स को सर्वे कराकर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में सहायता के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ तत्पर है। 

सीएम ने कहा कि किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता भाई-बहन हैं। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किसान भाइयों के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी है। प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

जयपुर। राजधानी जयपुर में हीट वेव के बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रभावी प्रबंधन किए जाने के लिए निदेशालय से प्राप्त निर्देशानुसार समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।  इसमे इमरजेंसी कक्ष का प्रबंधन सुनिश्चित करने, तापमान नियंत्रण हेतु ए.सी./कूलर/पंखे/पर्दे इत्यादि की समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है।

उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सा संस्थानों पर बैड आरक्षित कर लू-तापघात से पीड़ित रोगियों के लिए आइसोलेशन कॉर्नर स्थापित किये जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। लू-तापघात के उपचार में आने वाली आवश्यक दवाइयों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, हीट स्ट्रोक से संबंधित आने वाले केसों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही तापमान की अधिकता की स्थिति में मनरेगा कार्य योजना के अनुरूप बचाव एवं रोकथाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

 उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) प्रथम डॉ. इन्द्रा गुप्ता ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव से बचाव सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाओं जैसे ओ.पी.डी. रजिस्ट्रेशन एवं दवा वितरण काउंटर पर छाया, पीने का स्वच्छ शीतल जल की व्यवस्था, वेटिंग एरिया में शेड व्यवस्था तथा संस्थानों में साफ-सफाई आदि की सुनिश्चितता करने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सेवाओं के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार कदम उठा रही है। जिन जिलों में अभी केन्द्रीय सहकारी बैंक संचालित नहीं हैं, वहां सर्वे कराया जा रहा है और सक्षमता के आधार पर नए केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।

 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के उप नियमों में संशोधन कर उनमें बीमा व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इससे बैंकों की सेवाओं का दायरा बढ़ेगा और किसानों व आम उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर अधिक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की प्रकृति व भूमिका अलग-अलग है। इसी कारण केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं को नि:शुल्क भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि इन बैंकों की शाखाओं के लिए भूमि आवंटन से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है।

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थली एम्पोरियम, जयपुर के सहयोग से आयोजित किए जाने वाले प्रतिष्ठित “एक्सीलेंसी अवार्ड्स 2026” का पोस्टर गुरुवार को जारी किया गया।
इस अवसर पर राजस्थली एम्पोरियम की निदेशक माया ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल का उद्देश्य उन प्रेरणादायी महिलाओं को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट नेतृत्व, नवाचार और समर्पण के माध्यम से समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में उद्योग एवं उद्यमिता, हैंडलूम एवं हस्तशिल्प, खेल, रक्षा एवं सार्वजनिक सेवा, स्टार्टअप एवं नवाचार तथा सोशल मीडिया एवं क्रिएटिव लीडरशिप जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को “एक्सीलेंसी अवार्ड्स 2026” से सम्मानित किया जाएगा। श्रीमती माया ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन 8 मार्च 2026 को संविधान क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कैबिनेट मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार उपस्थित रहेंगे।

उन्होंने प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं से अपील की कि वे इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए अपनी या अन्य योग्य महिलाओं की नामांकन प्रविष्टि अवश्य भेजें। नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन महिलाओं की उपलब्धियों को मंच प्रदान करने और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

जयपुर। गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) से संबद्ध जिला दुग्ध संघों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में हनुमानगढ़, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, चूरू, कोटा तथा अलवर जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक विशेष रूप से उपस्थित रहे। 

सभी संघों द्वारा अपने-अपने जिलों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति, स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।  बैठक में समित शर्मा, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग के सचिव समित शर्मा तथा आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज द्वारा बजट घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मीनेश शाह तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव भारती दीक्षित  विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किए जाने के निर्णय पर विशेष चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए सभी जिला दुग्ध संघों के अध्यक्षों द्वारा राज्य सरकार एवं मंत्री जोराराम कुमावत का आभार व्यक्त किया गया। बजट घोषणाओं के अनुमानों (Estimates) के संबंध में यह अवगत कराया गया कि कुछ परियोजनाओं में एनडीडीबी द्वारा तैयार किए गए अनुमान, बजट घोषणा में स्वीकृत राशि से अधिक हैं। 

इस पर यह सहमति बनी कि जिला दुग्ध संघों से संबंधित परियोजनाओं के लिए तकनीकी अनुमान एनडीडीबी द्वारा तैयार किए जाएंगे। बैठक में सभी जिला दुग्ध संघों द्वारा सर्वसम्मति से एनडीडीबी को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किए जाने का अनुमोदन किया गया। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि यह अनुमोदन प्रारंभिक प्रकृति का होगा, जो कि वित्त विभाग की स्वीकृति के अधीन रहेगा। मंत्री कुमावत ने राज्य की सहकारी डेयरी संरचना को सुदृढ़ करने एवं बजट घोषणाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयासों पर बल दिया।

अजमेर। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के छठवें चरण के साक्षात्कार 26 फरवरी को सम्पन्न हो गए। साक्षात्कार का सातवां चरण 5 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसी तरह सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 के केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स तथा हिस्ट्री विषय के प्रथम चरण के साक्षात्कार 26 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे।

इन पदों के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में अपना विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है, वह विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में सभी प्रमाण-पत्रों फोटो कॉपी साथ लानी है।

जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह है। अब तक करीब 21,500 लोगों ने आवेदन किया है। एक महीने में ही लक्ष्य से दोगुने से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना के तहत  22 जनवरी, 2026 से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। साथ ही, इस वित्तीय वर्ष में कुल 10 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य बजट 2026-27 में 30 हजार युवाओं को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है।

बैंकों को आवेदन भेजने का कार्य शुरू

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश ओला ने बताया कि विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रदेश में स्वरोजगार का एक ईको-सिस्टम तैयार हो। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जिला महाप्रबंधकों द्वारा आवेदनों की जांच कर ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए बैंकों को भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब तक करीब 1,500 आवेदन बैंकों को अग्रेषित किए जा चुके हैं।

जयपुर, चूरू और बीकानेर में 1,000 और 19 जिलों में 500 से अधिक आवेदन

इस योजना के तहत जयपुर जिले में सर्वाधिक 1,358 आवेदन प्राप्त हुए हैं। चूरू में 1,172 और बीकानेर में 1,028 आवेदन आए हैं। साथ ही, झालावाड़, हनुमानगढ़, बाड़मेर, दौसा, श्रीगंगानगर, अजमेर, बूंदी, जोधपुर, सीकर, नागौर, टोंक, करौली, बारां, झुंझुनू, भीलवाड़ा, भरतपुर, डीडवाना कुचामन, सवाई माधोपुर और अलवर जिलों में 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जयपुर:    1,358
चूरू: 1,172
बीकानेर: 1,028
झालावाड़: 897
हनुमानगढ़: 891
बाड़मेर: 727
दौसा: 720
श्रीगंगानगर: 709
अजमेर: 690
बूंदी: 687
जोधपुर: 687
सीकर: 683
नागौर: 674
टोंक: 648
करौली: 636
बारां: 633
झुंझुनू: 606
भीलवाड़ा: 588
भरतपुर: 559
डीडवाना कुचामन: 553
सवाई माधोपुर: 528
अलवर: 507

एसएसओ आईडी और ईमित्र से आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के युवा स्वयं की एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज आवश्यक हैं।

योजना के तहत देय लाभ

8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।