जयपुर। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध बालू-बजरी खनन पर रोक और वन्यजीव संरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने निगरानी तंत्र और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों की अनुपालना की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अधिकांश महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अभयारण्य में तैनात वनकर्मियों को वैधानिक सुरक्षा देने के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और अंतर-विभागीय समन्वय के लिए संयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है। 

अवैध खनन और परिवहन पर 24 घंटे निगरानी के लिए 40 संवेदनशील स्थलों पर हाईटेक सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और थर्मल नाइट विजन युक्त कैमरे, हाई-मास्ट टावर तथा ड्रोन सर्वे शामिल हैं। धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और कोटा के इन स्थलों पर पांच-पांच सशस्त्र होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने अद्यतन आंकड़े, जब्त वाहनों व मशीनरी का विवरण तथा अभियोजकों की नियुक्ति की स्थिति शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके लिए राज्य स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति भी गठित की गई है।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में काली बाई भील (उड़ान) योजना से संबधित विभागों की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा लाभार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण नैपकिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं गरिमा को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा किसी भी क्षेत्र में आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए है। 

उन्होंने वितरण सुनिश्चित करने तथा भविष्य में निर्बाध आपूर्ति के लिए संभाग स्तर पर एक से अधिक कंपनियों को कार्य सौंपने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्ता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करने तथा नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने संबधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद एवं आपूर्ति की आगामी व्यवस्था को समयसीमा में पुरा करते हुए योजना का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। योजना के तहत 10 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को प्रतिमाह निःशुल्क 2 पैकेट सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में विद्यालयों में 22,38,834, आंगनवाड़ियों में 97,65,564 तथा अस्पतालों एवं अन्य माध्यमों से 2,84,250 लाभार्थी पंजीकृत हैं।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को घेरते हुए राजस्थान को अपराध का गढ़ बताया है। जूली ने कहा है कि प्रदेश में रोजाना हो रही हत्या, अपहरण और बलात्कार की घटनाओं ने राजस्थान को देश में अपराध का गढ़ बना दिया है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अब हमारी बहन-बेटियां घर, सड़क, मंदिर, स्कूल, कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं।

अलवर में 14 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर 5 दरिंदों द्वारा गैंगरेप, और दूसरी तरफ जयपुर में छात्रा के साथ गैंगरेप, आए दिन हो रही ये घटनाएं इस सरकार की पूरी तरह विफलता का प्रमाण हैं। प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब उन्हें भी पता है की भाजपा सरकार सिर्फ बयानबाजी कर सकती है। सरकार दिल्ली दरबार और अपनी ब्रांडिंग में व्यस्त है।बदहाल राजस्थान पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे है। आखिर कब तक हमारी बेटियां इस भाजपा के जंगलराज का शिकार होती रहेंगी? कब तक आप इन अपराधियों को खुली छूट देते रहेंगे।

जयपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मिलने वाले गेंहू का आठ राशन डीलर्स के साथ मिलकर 63 लाख के 2,338 क्विंटल गेंहू का गबन करने के आरोप में खाद्य सचिव अम्बरीश कुमार ने खैरथल-तिजारा की ईओ (प्रवर्तन अधिकारी) रहीं रेखा खींची को सेवा से बर्खास्त किया है। खींची को अतिरिक्त खाद्य आयुक्त की जांच में दोषी पाए जाने पर पहले दंड के रूप में एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश 14 अगस्त 2025 को किया गया था, लेकिन खुद को निर्दोष बताते हुए रेखा ने इसकी सुनवाई अपील 27 फरवरी 2026 को सचिव अम्बरीश कुमार के यहां कर दी। उन्होंने सुनवाई के बाद तथ्यों की जांच में दोष को अत्यंत गंभीर मानते हुए वेतन वृद्धि को नाकाफी माना और उन्हें सेवा से बर्खास्त किया।  

मामले की शिकायत किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत यादव ने सीएमओ में की थी। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ने जांच में छह दुकानों पर 1842.26 क्विंटल गेंहू का गबन माना, लेकिन जब सचिव स्तर पर मामले की गहन जांच हुई तो रेखा के 2 साल 6 माह के कार्यकाल में आठ डीलर्स के यहां अनियमितताएं और गबन हुए गेंहू की मात्रा 2338 क्विंटल मिली। 

रेखा से 15.75 लाख और डीलर्स से 47.25 की वसूली भी होगी 

27 रुपए प्रति किलोग्राम गेंहू का मूल्य तय कर गबन हुए 63 लाख रुपए के सरकारी गेंहू की कीमत अब रेखा खींची और डीलर्स से वसूली जाएगी। रेखा से 25 फीसदी यानी 15.75 लाख और दोषी डीलर्स से 47.25 लाख रुपए की वसूली तीन माह में होगी। खींची के प्रोबीडेन्ट फंड, जीपीएफ या पेंशन फंड से राशि ली जाएगी। 

जयपुर। वित्त विभाग ने सभी विभागों को ऑडिट समिति की बैठकें निर्धारित समयावधि में आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। अंकेक्षण अनुभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभागों एवं उनके अधीन बोर्ड और निगमों से जुड़े लंबित अंकेक्षण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए नियमित बैठकें अनिवार्य हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण आपत्तियां, सीएजी रिपोर्ट के अनुच्छेद, जनलेखा समिति की सिफारिशें, गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की समीक्षा समय पर होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में गठित ऑडिट समितियों की वर्ष में चार बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित करना जरूरी है। निर्देशों के अनुसार पहली बैठक जून तक, दूसरी सितंबर तक, तीसरी दिसंबर तक और चौथी मार्च तक आयोजित करना अनिवार्य रहेगा। विभाग ने यह भी कहा कि निर्धारित संख्या में बैठकें नहीं होने पर इसका उल्लेख सीएजी रिपोर्ट में किया जाता है, जिसे गंभीरता से लिया जाता है। प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया ने सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

जयपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित इस बढ़ोतरी की पत्रावली को वित्त मंत्री दिया कुमारी की स्वीकृति मिल चुकी है। इस निर्णय के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने अनुमोदन के लिए फाइल मंत्री को भेजी थी, जिस पर अब अंतिम स्वीकृति मिल गई है। वित्त विभाग जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर चुकी है, जिसके अनुरूप राज्य सरकार ने भी यह निर्णय लिया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान की प्रगति को लेकर गुरुवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन तथा शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज डॉ. जोगा राम ने संयुक्त रूप से की। बैठक में अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान के तहत निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए तथा आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए।

अध्यक्षता कर रहे अधिकारियों ने कहा कि विकसित ग्राम एवं वार्ड अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जयपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग द्वारा जारी ताजा परिपत्र के अनुसार, अब राज्य सरकार के विरुद्ध आने वाले न्यायिक निर्णयों (Court Orders) की समीक्षा और उनकी पालना के लिए प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित कर दिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कानूनी जटिलताओं को कम करना और कर्मचारियों व आम जनता से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण करना है।

सक्षम समीक्षा प्रणाली: सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में वित्तीय भार आता है या नियमों की व्याख्या की आवश्यकता होती है, उन्हें अब अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को भेजा जाएगा। इससे अनावश्यक कानूनी देरी से बचा जा सकेगा। 

अधिकारियों की जवाबदेही तय: निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी मामले में समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधिकारी इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। 

डिजिटल और व्यवस्थित रिकॉर्ड: अब सभी विभागों को अदालती आदेशों के साथ-साथ एक पूर्ण 'चेक-लिस्ट' और विस्तृत विवरण भेजना होगा, ताकि फाइलों का बार-बार इधर-उधर मूवमेंट न हो और फैसले जल्द लिए जा सकें। 

अनावश्यक मुकदमों पर रोक: सरकार का प्रयास है कि यदि किसी मामले में न्यायिक निर्णय पहले ही समान मामलों में लागू हो चुका है, तो उसे अनावश्यक रूप से ऊपरी अदालतों में न खींचकर तुरंत राहत दी जाए।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं से संवाद करते हुए “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। संवाद के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मातृशक्ति के विचार, सुझाव और अनुभवों को जाना। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा, जिससे वे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी और नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगी।

उन्होंने कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में और अधिक सशक्त बनाएगा। यह बिल महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार व अवसर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले कई सरकारों ने वादे किए, लेकिन इस सपने को साकार करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कदम से देश में बड़ा बदलाव आएगा और महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करती नजर आएंगी।

जयपुर। रसोई गैस किल्लत के मुद्दे पर राजस्थान कांग्रेस ने 27 मार्च को शहीद स्मारक जयपुर में एक बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरना है। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। राजस्थान कांग्रेस ने रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

पार्टी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने आम आदमी की समस्याओं को नजरअंदाज किया है, खासकर महिलाओं के लिए यह समस्या गंभीर है, क्योंकि रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और सिलेंडर की किल्लत भी बढ़ी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकारी व्यवस्थाओं में भारी लापरवाही है और यह संकट राजस्थान की जनता को महंगाई की चपेट में धकेल रहा है। पार्टी का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह रसोई गैस की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करे और सिलेंडर की कीमतों में तत्काल राहत दे। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार को जनता के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि सब्सिडी बढ़ाना या काले बाजार में गैस की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करना।

जयपुर। उपभोक्ता मामलों विभाग ने BSNL की तत्परता को सराहा सिर्फ एक दिन में शुरू की टोल-फ्री हेल्पलाइन, संकट के समय उपभोक्ताओं को मिली त्वरित राहत ब्यूरो नवज्योति जयपुर। राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा जनहित में किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की है। विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि BSNL ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 को SIP आधारित IP PBX प्रणाली पर बेहद कम समय में सफलतापूर्वक प्रारंभ किया। प्रधान महाप्रबंधक विजय कुमार सुरेंद्र ने बताया कि हाल ही में गैस सिलेंडर बुकिंग में कमी को लेकर आमजन में बढ़ती चिंता और अफवाहों को रोकने के लिए विभाग को तत्काल हेल्पलाइन की आवश्यकता थी। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में BSNL की टीम ने अवकाश के दिन भी लगातार कार्य करते हुए मात्र एक दिन में सेवा शुरू कर दी।

अजमेर। अजमेर मुख्यालय के निकटवर्ती तबीजी गांव में हो रहा अवैध खनन तबीजी और आसपास के गांव हटुंडी और ककलना के लोगों द्वारा किया जा रहा है. अवैध खनन खनन में मार्बल चेन्नई पत्थर और बुरडा  निकाला जा रहा है. हालत यह है कि करीब 30 से 35 बीघा सरकारी जमीन पर खनन माफिया ने अवैध खनन कर करीब 50 फीट गहरे तक खड़े कर दिए. इन पत्थ्र को डंपर और ट्रैक्टरों में भरकर चोरी चुपके परिवहन करते हुए बेचान किया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, ब्यावर और आसपास के क्षेत्र में बचान किया जा रहा है.खनन कर्ताओ के पास जेसीबी और पोकलेन मशीन सहित ट्रैक्टर, डंपर और अन्य सामग्री है. ग्रामीणों ने अवैध खनन की कई बार जिला प्रशासन में तहसीलदार,एसडीम, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और खनिज विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हो सकी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं.