जयपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मिलने वाले गेंहू का आठ राशन डीलर्स के साथ मिलकर 63 लाख के 2,338 क्विंटल गेंहू का गबन करने के आरोप में खाद्य सचिव अम्बरीश कुमार ने खैरथल-तिजारा की ईओ (प्रवर्तन अधिकारी) रहीं रेखा खींची को सेवा से बर्खास्त किया है। खींची को अतिरिक्त खाद्य आयुक्त की जांच में दोषी पाए जाने पर पहले दंड के रूप में एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश 14 अगस्त 2025 को किया गया था, लेकिन खुद को निर्दोष बताते हुए रेखा ने इसकी सुनवाई अपील 27 फरवरी 2026 को सचिव अम्बरीश कुमार के यहां कर दी। उन्होंने सुनवाई के बाद तथ्यों की जांच में दोष को अत्यंत गंभीर मानते हुए वेतन वृद्धि को नाकाफी माना और उन्हें सेवा से बर्खास्त किया।  

मामले की शिकायत किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत यादव ने सीएमओ में की थी। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ने जांच में छह दुकानों पर 1842.26 क्विंटल गेंहू का गबन माना, लेकिन जब सचिव स्तर पर मामले की गहन जांच हुई तो रेखा के 2 साल 6 माह के कार्यकाल में आठ डीलर्स के यहां अनियमितताएं और गबन हुए गेंहू की मात्रा 2338 क्विंटल मिली। 

रेखा से 15.75 लाख और डीलर्स से 47.25 की वसूली भी होगी 

27 रुपए प्रति किलोग्राम गेंहू का मूल्य तय कर गबन हुए 63 लाख रुपए के सरकारी गेंहू की कीमत अब रेखा खींची और डीलर्स से वसूली जाएगी। रेखा से 25 फीसदी यानी 15.75 लाख और दोषी डीलर्स से 47.25 लाख रुपए की वसूली तीन माह में होगी। खींची के प्रोबीडेन्ट फंड, जीपीएफ या पेंशन फंड से राशि ली जाएगी। 

जयपुर। वित्त विभाग ने सभी विभागों को ऑडिट समिति की बैठकें निर्धारित समयावधि में आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। अंकेक्षण अनुभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभागों एवं उनके अधीन बोर्ड और निगमों से जुड़े लंबित अंकेक्षण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए नियमित बैठकें अनिवार्य हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण आपत्तियां, सीएजी रिपोर्ट के अनुच्छेद, जनलेखा समिति की सिफारिशें, गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की समीक्षा समय पर होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में गठित ऑडिट समितियों की वर्ष में चार बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित करना जरूरी है। निर्देशों के अनुसार पहली बैठक जून तक, दूसरी सितंबर तक, तीसरी दिसंबर तक और चौथी मार्च तक आयोजित करना अनिवार्य रहेगा। विभाग ने यह भी कहा कि निर्धारित संख्या में बैठकें नहीं होने पर इसका उल्लेख सीएजी रिपोर्ट में किया जाता है, जिसे गंभीरता से लिया जाता है। प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया ने सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

जयपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित इस बढ़ोतरी की पत्रावली को वित्त मंत्री दिया कुमारी की स्वीकृति मिल चुकी है। इस निर्णय के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने अनुमोदन के लिए फाइल मंत्री को भेजी थी, जिस पर अब अंतिम स्वीकृति मिल गई है। वित्त विभाग जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर चुकी है, जिसके अनुरूप राज्य सरकार ने भी यह निर्णय लिया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान की प्रगति को लेकर गुरुवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन तथा शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज डॉ. जोगा राम ने संयुक्त रूप से की। बैठक में अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान के तहत निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए तथा आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए।

अध्यक्षता कर रहे अधिकारियों ने कहा कि विकसित ग्राम एवं वार्ड अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जयपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग द्वारा जारी ताजा परिपत्र के अनुसार, अब राज्य सरकार के विरुद्ध आने वाले न्यायिक निर्णयों (Court Orders) की समीक्षा और उनकी पालना के लिए प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित कर दिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कानूनी जटिलताओं को कम करना और कर्मचारियों व आम जनता से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण करना है।

सक्षम समीक्षा प्रणाली: सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में वित्तीय भार आता है या नियमों की व्याख्या की आवश्यकता होती है, उन्हें अब अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को भेजा जाएगा। इससे अनावश्यक कानूनी देरी से बचा जा सकेगा। 

अधिकारियों की जवाबदेही तय: निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी मामले में समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधिकारी इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। 

डिजिटल और व्यवस्थित रिकॉर्ड: अब सभी विभागों को अदालती आदेशों के साथ-साथ एक पूर्ण 'चेक-लिस्ट' और विस्तृत विवरण भेजना होगा, ताकि फाइलों का बार-बार इधर-उधर मूवमेंट न हो और फैसले जल्द लिए जा सकें। 

अनावश्यक मुकदमों पर रोक: सरकार का प्रयास है कि यदि किसी मामले में न्यायिक निर्णय पहले ही समान मामलों में लागू हो चुका है, तो उसे अनावश्यक रूप से ऊपरी अदालतों में न खींचकर तुरंत राहत दी जाए।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं से संवाद करते हुए “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। संवाद के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मातृशक्ति के विचार, सुझाव और अनुभवों को जाना। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा, जिससे वे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी और नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगी।

उन्होंने कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में और अधिक सशक्त बनाएगा। यह बिल महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार व अवसर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले कई सरकारों ने वादे किए, लेकिन इस सपने को साकार करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कदम से देश में बड़ा बदलाव आएगा और महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करती नजर आएंगी।

जयपुर। रसोई गैस किल्लत के मुद्दे पर राजस्थान कांग्रेस ने 27 मार्च को शहीद स्मारक जयपुर में एक बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरना है। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। राजस्थान कांग्रेस ने रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

पार्टी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने आम आदमी की समस्याओं को नजरअंदाज किया है, खासकर महिलाओं के लिए यह समस्या गंभीर है, क्योंकि रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और सिलेंडर की किल्लत भी बढ़ी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकारी व्यवस्थाओं में भारी लापरवाही है और यह संकट राजस्थान की जनता को महंगाई की चपेट में धकेल रहा है। पार्टी का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह रसोई गैस की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करे और सिलेंडर की कीमतों में तत्काल राहत दे। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार को जनता के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि सब्सिडी बढ़ाना या काले बाजार में गैस की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करना।

जयपुर। उपभोक्ता मामलों विभाग ने BSNL की तत्परता को सराहा सिर्फ एक दिन में शुरू की टोल-फ्री हेल्पलाइन, संकट के समय उपभोक्ताओं को मिली त्वरित राहत ब्यूरो नवज्योति जयपुर। राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा जनहित में किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की है। विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि BSNL ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 को SIP आधारित IP PBX प्रणाली पर बेहद कम समय में सफलतापूर्वक प्रारंभ किया। प्रधान महाप्रबंधक विजय कुमार सुरेंद्र ने बताया कि हाल ही में गैस सिलेंडर बुकिंग में कमी को लेकर आमजन में बढ़ती चिंता और अफवाहों को रोकने के लिए विभाग को तत्काल हेल्पलाइन की आवश्यकता थी। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में BSNL की टीम ने अवकाश के दिन भी लगातार कार्य करते हुए मात्र एक दिन में सेवा शुरू कर दी।

अजमेर। अजमेर मुख्यालय के निकटवर्ती तबीजी गांव में हो रहा अवैध खनन तबीजी और आसपास के गांव हटुंडी और ककलना के लोगों द्वारा किया जा रहा है. अवैध खनन खनन में मार्बल चेन्नई पत्थर और बुरडा  निकाला जा रहा है. हालत यह है कि करीब 30 से 35 बीघा सरकारी जमीन पर खनन माफिया ने अवैध खनन कर करीब 50 फीट गहरे तक खड़े कर दिए. इन पत्थ्र को डंपर और ट्रैक्टरों में भरकर चोरी चुपके परिवहन करते हुए बेचान किया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, ब्यावर और आसपास के क्षेत्र में बचान किया जा रहा है.खनन कर्ताओ के पास जेसीबी और पोकलेन मशीन सहित ट्रैक्टर, डंपर और अन्य सामग्री है. ग्रामीणों ने अवैध खनन की कई बार जिला प्रशासन में तहसीलदार,एसडीम, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और खनिज विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हो सकी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं.

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को फॉरेस्ट्स एंड इकोनॉमिक्स थीम पर आरआईसी के सभागार में हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत वन एवं वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री की ओर से कई महत्वपूर्ण पहल की गई। कार्यक्रम में वन्यजीवों के लिए पांच रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। वन क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 460 मोटरसाइकिलों को भी रवाना किया गया। इस अवसर पर जयपुर के शाहपुरा तहसील में विकसित अटल वन का उद्घाटन भी किया। लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस वन में इंटरप्रिटेशन सेंटर, वॉकिंग ट्रेल, वॉच टावर, सोलर फेसिंग तथा जैव विविधता संरक्षण से जुड़े अनेक नवाचार शामिल हैं। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन हुआ। वनमित्रों को पेट्रोलिंग किट भी वितरित की गई। 

जलवायु परिवर्तन को लेकर समझौता

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के अंतर्गत राजीविका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हुए डिजीवन डिजिटल प्लेटफॉर्म के नए मॉड्यूल को भी लाइव किया गया, जिससे वन्यजीव आवास निगरानी एवं कार्बन क्रेडिट प्रबंधन में सहायता मिलेगी। राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की नई वेबसाइट का लोकार्पण भी हुआ। 

20 प्रे-बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन 

वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 30 करोड़ की लागत से कोटा, बारां, पाली, सिरोही, चुरू, मुकुंदरा तथा अजमेर के प्रोटेक्टेड क्षेत्र में 20 प्रे-बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। साथ ही 6 वन चौकियों, 2 बैरकों एवं 1 क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय तथा 7 नई नर्सरियों का भी लोकार्पण की गया। कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आनन्द कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय सहित संबंधित विभाग के अधिकारी एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर संज्ञान लेते हुए सभी जिला कलक्टर्स को सर्वे कराकर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में सहायता के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ तत्पर है। 

सीएम ने कहा कि किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता भाई-बहन हैं। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किसान भाइयों के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी है। प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

जयपुर। राजधानी जयपुर में हीट वेव के बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रभावी प्रबंधन किए जाने के लिए निदेशालय से प्राप्त निर्देशानुसार समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।  इसमे इमरजेंसी कक्ष का प्रबंधन सुनिश्चित करने, तापमान नियंत्रण हेतु ए.सी./कूलर/पंखे/पर्दे इत्यादि की समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है।

उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सा संस्थानों पर बैड आरक्षित कर लू-तापघात से पीड़ित रोगियों के लिए आइसोलेशन कॉर्नर स्थापित किये जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। लू-तापघात के उपचार में आने वाली आवश्यक दवाइयों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, हीट स्ट्रोक से संबंधित आने वाले केसों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही तापमान की अधिकता की स्थिति में मनरेगा कार्य योजना के अनुरूप बचाव एवं रोकथाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

 उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) प्रथम डॉ. इन्द्रा गुप्ता ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव से बचाव सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाओं जैसे ओ.पी.डी. रजिस्ट्रेशन एवं दवा वितरण काउंटर पर छाया, पीने का स्वच्छ शीतल जल की व्यवस्था, वेटिंग एरिया में शेड व्यवस्था तथा संस्थानों में साफ-सफाई आदि की सुनिश्चितता करने के निर्देश दिए गए हैं।