जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे की ओर से केएसआर बेंगलुरू सिटी स्टेशन पर किए जा रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार केएसआर बेंगलुरू सिटी - जोधपुर रेलसेवा 2 अगस्त को केएसआर बेंगलुरू सिटी -यशवंतपुर के मध्य, जोधपुर - केएसआर बेंगलुरू सिटी रेलसेवा 30 जुलाई व 1 अगस्त को यशवंतपुर -केएसआर बेंगलुरू सिटी के मध्य, केएसआर बेंगलुरू सिटी - जोधपुर रेलसेवा 3 अगस्त को केएसआर बेंगलुरू सिटी -यशवंतपुर के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। इसी प्रकार अजमेर-मैसूरू रेलसेवा 31 जुलाई को परिवर्तित मार्ग अरसीकेरे, हासन, कृष्णराज नगर, मैसूरू होकर संचालित होगी ।

जयपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के गोण्डा-बुढ़वल रेलखंड के गोण्डा-गोण्डा कचहरी स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन डालने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण साबरमती-गोरखपुर रेलसेवा 2 जुलाई को परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या छावनी- मनकापुर होकर, मदार-दरभंगा रेलसेवा 3 जुलाई को परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या छावनी- मनकापुर होकर, गोरखपुर-बठिंडा रेलसेवा 9 जुलाई को परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या छावनी-बाराबंकी होकर संचालित होगी।

जयपुर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खराब मौसम और घने कोहरे के कारण इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। यह फ्लाइट हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही थी, लेकिन चंडीगढ़ में दृश्यता बेहद कम होने के चलते विमान की सुरक्षित लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। ऐसे में पायलट ने एटीसी से संपर्क कर जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्जन की अनुमति ली।

फ्लाइट के जयपुर पहुंचने पर यात्रियों को विमान में ही बैठाए रखा गया और एयरलाइन स्टाफ द्वारा स्थिति की जानकारी दी गई। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मौसम में सुधार और चंडीगढ़ एटीसी से क्लीयरेंस मिलने के बाद फ्लाइट को पुनः चंडीगढ़ के लिए रवाना किया जाएगा।

डायवर्जन के कारण यात्रियों को कुछ समय तक असुविधा का सामना करना पड़ा, हालांकि एयरलाइन ने सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए यात्रियों से सहयोग की अपील की। लगातार खराब मौसम के चलते उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पर उड़ानों के संचालन पर असर देखने को मिल रहा।

कोटा। कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट निर्माण में आ रही एक और बाधा को बुधवार को दूर कर दिया गया। दिल्ली में आयोजित बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर डायवर्जन में आ रही आपत्तियों को दूर किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई जिसमें शंभूपुरा में वन भूमि के डायवर्जन को लेकर आ रही आपत्तियों पर चर्चा की गई । बैठक में चर्चा के बाद उन आपत्तियों को दूर किया गया ।

बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए । वन भूमि का डायवर्जन  होने के बाद ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। दिल्ली में आयोजित बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ,एयरपोर्ट अथॉरिटी, वन विभाग और पावर ग्रिड व राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चर्चा के बाद डायवर्जन के प्रस्ताव पर आ रही आपत्तियों को दूर किया गया । ऐसे में अब आपत्तियां दूर होने के बाद डायवर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

 गौरतलब है कि कोटा के शंभूपुरा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 1250 एकड़ भूमि निशुल्क दी गई है । भूमि का अधिकतर भाग वन विभाग का होने से उसका डायवर्जन नहीं हो पा रहा था । इस मामले में राज्य सरकार द्वारा केंद्र के पाले में गेंद डाली जा रही थी । इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दिल्ली में बैठक आयोजित कर इस मामले का निस्तारण किया गया। गौरतलब है कि कोटा में काफी लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग की जा रही है । एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार की ओर से शंभूपुरा में 1250 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है लेकिन उसका निर्माण कार्य नहीं हो सका । कोटा के वर्तमान एयरपोर्ट पर अभी तक भी हवाई सेवा संचालित नहीं हो सकी है क्योंकि इसकी हवाई पट्टी केवल 4000 फीट की है । जबकि जेड श्रेणी के विमान उड़ाने के लिए 9000 फीट की हवाई पट्टी की आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण की जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें शीघ्र ही दूर कर दिया जाएगा । साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कोटा । कोटा में नए एयरपोर्ट की मांग लम्बे समय से की जा रही है। उसकी फाइल केद्र सरकार तक भी पहुंच गई है। लेकिन भूमि का डायवर्जन  नहीं होने से प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की राह आगे नहीं बढ़ पा रही है। शैक्षणिक नगरी कोटा में जहां पूरे देशभर से विद्यार्थी मेडिकल व इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए  आ रहे हैं। वहीं अधिकतर लोगों को कोटा में हवाई सेवा शुरू नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा से बाहर जाने के लिए भी लोगों को यहां से सीधी हवाई सेवा नहीं मिल पा रही है। कोटा वालों को पहले जयपुर, दिल्ली या मुम्बई जाना पड़ रहा है। वहां से अन्य शहरों के लिए हवाई सेवा की सुविधा मिल रही है। उसी तरह से बाहर से कोटा आने वालों को पहले जयपुर या दिल्ली जाना पड़ रहा है। वहां से रेल व सड़क मार्ग से कोटा आना पड़ रहा है। ऐसे में बाहर से कोटा आने और कोटा से बाहर जाने में समय अधिक लग रहा है।

इस समस्या को देखते हुए कोटा में सीधी हवाई सेवा शुरू करने की मांग की जा रही है। उस मांग को देखते हुए कोटा के दोनों जनप्रतिनिधि  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल अपने-अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि एयरपोर्ट की फाइल दिल्ली तक पहुंच गई है। संभागीय आयुक्त दीपक नंदी ने गत दिनों नगर विकास न्यास व एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक लेकर इस मामले का शीघ्र निस्तारण करवाने के निर्देश दिए थे। केन्द्र के पाले में मामला जाने से पहले फाइलों में ही इधर से उधर घूम रहा था। हालाकि एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया की टीम दो बार कोटा में प्रस्तावित एयरपोर्ट की भूमि का तकनीकी सर्वेक्षण कर चुकी है।

राज्य सरकार ने नि:शुल्क भूमि दी
राज्य सरकार ने शम्भूपुरा के पास  ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया को करीब 500 हैक्टेयर(1250 एकड़) जमीन नि:शुल्क देने की स्वीकृति भी जारी कर दी है। उस भूमि में से नगर विकास न्यास की मात्र 33.4 हैक्टेयर भूमि है। जबकि शेष 466 हैक्टेयर भूमि वन विभाग की है।

वन विभाग की भूमि का होना है डायवर्जन
एयरपोर्ट के लिए सरकार ने जो जमीन दी है। उसमें से अधिक जमीन वन विभाग की है। उस जमीन का डायवर्जन होना है। डायवज़न का अधिकार केवल केन्द्र सरकार को है। वन विभाग की भूमि  का डायवर्जन करने का पत्र राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2021 को भेजा जा चुका है। करीब 5 माह से यह मामला वहीं अटका हुआ है। नगर विकास न्यास के अधिकारियों का कहना है कि न्यास की भूमि तो बहुत कम है। अधिकतर भूमि वन विभाग की है। एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया भी पूरी जमीन एक साथ ही लेना चाहती है। जबकि न्यास की भूमि उन्हें देने में कोई परेशानी नहीं है। वन विभाग की भूमि का डायवर्जन होने के बाद एक साथ ही पूरी भूमि एएआई को हैंडओवर की जाएग़ी।

राज्य सरकार डायवर्जन शुल्क देने पर भी सहमत
वन विभाग की भूमि का डायवर्जन होने पर उसका करीब 45 करोड़ रुपए शुल्क देना होगा। उस शुल्क को देने के लिए भी रा’य सरकार सहमत है। स्वायत्त  शासन मंत्री शांति धारीवाल ने गत दिनों कोटा प्रवास के दौरान एक कार्यक्रम में कहा था कि जब सरकार जमीन नि:शुल्क दे सकती है तो केन्द्र सरकार से वन विभाग की भूमि के  डायर्वजन की जितनी भी राशि की डिमांड आएगी उसे सरकार जमा करवाने को तैयार है।

इनका कहना है
ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए सरकार ने जमीन दे दी है। उसमें से वन विभाग की भूमि के डायवर्जन का मामला केन्द्र सरकार को भेजा हुआ है। करीब 5 माह हो गए हैं। वहां से डायवर्जन होने के बाद ही इस मामले में आगे प्रगति हो सकेगी।
- हरिमोहन मीना, जिला कलक्टर कोटा