नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जनवरी में कुल राजस्व संग्रह 6.2 प्रतिशत बढ़कर 1,93,384 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

पिछ्ले साल जनवरी में यह आंकड़ा 1,82,094  करोड रुपये रहा था।

सूत्रों ने बताया कि  जनवरी में घरेलू जीएसटी राजस्व 4.8 प्रतिशत बढ़कर 1,41,32 करोड़ रुपये पर रहा। वहीं आयात पर कर से प्राप्त राजस्व 10.1 प्रतिशत बढ़कर 52,253  करोड रुपये दर्ज किया गया।

नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा कि मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद देश एक बाजार के रूप में उभरा है। 

हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार की पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का यहां उपराष्ट्रपति एन्क्लेव  में विमोचन करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। देश में जीएसटी लागू होने से आज पूरा देश एक साझा बाजार बनकर उभरा है। इसका सीधा लाभ छोटे और मझौले व्यापारियों तथा किसानों को मिल रहा है। आज पंजाब का किसान अपनी उपज केरल में बेच सकता है और हिमाचल प्रदेश का हथकरघा व्यापारी अपना सामान तमिलनाडु भेज सकता है। इसके लिए सभी प्रक्रियाएं बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही पूरी हो जाती हैं।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक नीतियों की वजह से आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है। उपराष्ट्रपति ने जनधन खातों की जिक्र करते हुए कहा कि जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाते खोलने से हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा मिल सकी है और आज समाज के निचले तबके के करोड़ों रुपये बैंक खातों में जमा हैं। इन बैंक खातों की वजह से आज केंद्र और राज्य सरकारों की अनुदान योजनाओं की पूरी राशि सीधे गरीबों के खातों में जमा हो रही है और बिचौलिये तथा दलालों की भूमिका खत्म हो गयी है। डीबीटी के माध्यम से 47 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किये जा चुके हैं। 

किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि आज किसानों को उनके जमीन अधिग्रहण के लिए पहले की बजाय तिगुनी कीमत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली का राष्ट्रीय ग्रिड बनने से आज देश में बिजली की कटौती खत्म हो गई है और जनरेटर युग भी समाप्त हो गया है। कुमार ने कहा कि जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली थी तो मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत थी और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.1 प्रतिशत पर था और रोजगार के साधन नगण्य थे। वहीं, मौजूदा सरकार के समय विकास दर सात-आठ प्रतिशत है। जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 15.7 प्रतिशत से बढ़कर अब 17 प्रतिशत हो गया है जो साल 2030 तक बढ़कर 25 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा। 

कोटा। नवरात्र की शुरूआत से ही जीएसटी दरों में कमी ने हाड़ौती के बाजारों को नई रफ्तार मिली है। त्योहारों के सीजन में कपड़ा, आॅटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। त्योहारी सीजन को लेकर कपड़ा, आॅटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री बढ़ी है। वहीं ग्राहकों को आॅटोमोबाइल क्षेत्र में 28 से घटकर 18 प्रतिशत जीएसटी का सीधा फायदा मिला है, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत होने से भी ग्राहकों को काफी राहत मिली है। व्यापार संघ के सचिव अशोक माहेश्वरी ने बताया कि नवरात्र के दौरान करीब 250 करोड़ का व्यापार हुआ है। धनतेरस, दीपावली और विवाह सीजन तक यह आंकड़ा 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। 

आॅटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहकी दोगुनी 
टाटा मोटर्स के मैनेजर लोकेश जांगिड़ और नीलेश जांगिड़ ने बताया कि नवरात्र शुरू होते ही कार बुकिंग में भारी बढ़ोतरी हुई है। रोजाना की 6 से 7 कारों की ब्रिकी हो रही है। ग्राहकी पहले से दोगुनी हो गई है और डिलीवरी के लिए सात से दस दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। हर दिन लगभग एक करोड़ रुपए तक की गाड़ियां बाजार से बिक रही हैं। दस में से नौ ग्राहक इस समय कम जीएसटी दरों का लाभ उठा रहे हैं। सीइएसएफ के इंस्पेक्टर रामकृष्ण यादव ने हमारे शो रूम से नई कार ली है। वह जीएसटी से मिली राहत से काफी खुश है।

आॅटोमोबाइल क्षेत्र में आया बूम 
कमल आॅटो बजाज के मैनेजर विक्रमसिंह राजावत ने बताया कि आॅटोमोबाइल क्षेत्र में एकाएक बूम आया है और दीपावली तक यही रफ्तार बनी रहने की उम्मीद है। पिछली बार 200 गाड़ियां बिकी थी, इस त्योहारी सीजन पर करीब 400 बाइक की ब्रिकी हुई है। जीएसटी कम होने से ग्राहकों को सीधा फायदा मिला है।  दीपावली को लेकर अभी से लोगों ने बुकिंग शुरू कर दी है।

ग्राहकों को मिल रहा है जीएसटी का फायदा
नवरात्र के आरंभ के साथ ही जीएसटी कम होने से आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक सभी वर्ग को राहत मिली है। हाल ही हुई बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने बताया कि जीएसटी में कटौती का फायदा ग्राहकों तक जरूर पहुंचाया जा रहा है। व्यापारी व मेडिकल प्रतिनिधि वस्तुओं व दवाइयों पर रिप्रिंट लेबल लगाकर ही उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं, साथ ही ग्राहकों को दामों में आई कमी की जानकारी भी दी जा रही है। अभी तक ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत सामने नहीं आई है। समय-समय पर क्रॉस चैक भी किया जा रहा है। आॅटोमोबाइल, लोहा, डेयरी और ग्रॉसरी सेक्टर में ग्राहकों को सस्ती दरों पर सामान मिल रहा है। वहीं केमिस्ट एसोसिएशन की वर्कशॉप में भी यह तय किया गया कि दवाइयों पर घटा हुआ जीएसटी ही वसूला जाएगा। 
- सुनीता डागा, डिप्टी कमिश्नर स्टेट जीएसटी, कोटा

इनका कहना है
त्योहारी सीजन में ग्राहकी बढ़ी है। महिला वर्ग अभी से दीपावली और शादी की तैयारियों के लिए कपड़े खरीद रही हैं। हमारे पास हर वर्ग के ग्राहक अपनी पसंद के कपड़े खरीदने आ रहे हैं। महिलाएं लहंगे, साड़ियां और सूट की खरीदारी में व्यस्त हैं, तो पुरुष शेरवानी और कुर्ता-पायजामा पसंद कर रहे हैं। 
- मदनलाल, कपड़ा व्यापारी

हमारे क्षेत्र में पहले से 5 प्रतिशत जीएसटी है। नवरात्र पर खरीदारी अच्छी रही। इस बार रेडीमेड की बजाय कपड़ा लेकर सूट सिलवाना पसंद कर रहे हैं। इससे व्यापारियों को अच्छा फायदा मिलेगा। जीएसटी कम होने से दैनिक वस्तुओं के दामों में भी कमी आई है।
- अमित कंचल, व्यापारी कपड़ा मार्केट

आॅटोमोबाइल सेक्टर में भी ग्राहकों को फायदा मिल रहा है। जीएसटी 28 से घटकर 18 फीसदी होने से आॅटोमोबाइल सेक्टर में राहत मिली है। हमारे वर्कशॉप में कई गाड़ियों की मरम्मत कर ग्राहकों को दी जा रही है। साथ ही उन्हें जीएसटी से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है।
- रोहन शर्मा, मैकेनिकल इंजीनियर, कोटा

एक्सपर्ट व्यू
जीएसटी दरों में कमी से बाजार में रौनक, व्यापारी वर्ग उत्साहित
नवरात्र की शुरूआत के साथ ही जीएसटी दरों में कमी ने शहर के बाजारों में नई ऊर्जा भर दी है। कपड़ा, आॅटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ग्राहकी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि सरकार द्वारा दरों में की गई कमी से ग्राहकों का विश्वास बढ़ा है और वे जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आॅटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी 28 से घटाकर 18 फीसदी किए जाने का बड़ा असर पड़ा है। इससे चारपहिया और दुपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक व कपड़ा बाजार में भी ग्राहकी बढ़ी है। व्यापारी ग्राहकों को जीएसटी राहत के साथ अलग-अलग आकर्षक आॅफर भी उपलब्ध करवा रहे हैं। दीपावली तक  करीब 2000 हजार करोड़ व्यापार होने का अनुमान है।
- अशोक माहेश्वरी, सचिव, व्यापार संघ, कोटा

जयपुर। केंद्र सरकार द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में जीएसटी दरों में की गई कटौती से न केवल घर खरीदने का सपना देख रहे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है, बल्कि यह कदम रियल एस्टेट उद्योग के लिए भी एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है। मंगलम ग्रुप के प्रमुख पदाधिकारियों ने सरकार के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत करते हुए इसे आवासीय क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर बताया है।

आमजन के लिए बड़ी राहत
मंगलम ग्रुप के चेयरमैन एन.के. गुप्ता ने इस फैसले पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "भारत सरकार द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में जीएसटी दरों में की गई कटौती निश्चित रूप से आम नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे आवासीय परियोजनाओं की कीमतें और भी किफायती बनेंगी, जिससे हर वर्ग के लोगों को अपने सपनों का घर लेने का अवसर मिलेगा। यह कदम न केवल खरीदारों का विश्वास बढ़ाएगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में नई जान फूंकने का काम करेगा। हम मैंगलाम ग्रुप में इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करते हैं।

खरीद की क्षमता बढ़ेगी 
मंगलम ग्रुप के डायरेक्टर रामबाबू अग्रवाल  ने बताया कि जीएसटी कटौती का सबसे बड़ा फायदा सीधे घर खरीदने वालों को मिलेगा। उन्होंने कहा, "जब ग्राहक को मूल्य में राहत मिलती है, तो उसकी खरीद क्षमता बढ़ती है और बाजार में मांग भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इससे नई परियोजनाओं के विकास की गति तेज होगी और आवासीय क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। हमारा मानना है कि यह निर्णय आने वाले समय में रियल एस्टेट उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

घरों की कीमत कम होगी
मंगलम ग्रुप के डायरेक्टर विनोद गोयल  ने इस पहल को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। उनके अनुसार, "जीएसटी में कमी आने से घरों की कीमतें घटेंगी, जिससे निवेशकों और खरीदारों दोनों का भरोसा और मजबूत होगा। यह निर्णय आवासीय क्षेत्र को पारदर्शी और सुलभ बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। हमें विश्वास है कि इससे नए निवेश के अवसर भी पैदा होंगे और उद्योग को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर कई अन्य उद्योगों से जुड़ा हुआ है। यह कदम 'सभी के लिए आवास' के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगा। मंगलम ग्रुप का यह बयान रियल एस्टेट बाजार में एक नई उम्मीद और उत्साह का संचार कर रहा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में बदलाव जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूर किए गए बड़े सुधारों की सराहना करते हुए इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला बताया। इस अवसर पर मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेती थी। लोगों के घर का बजट बिगड़ा हुआ था। समय पर बदलाव के बिना, हम अपने देश को आज की वैश्विक स्थिति में उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले 45 शिक्षकों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी अब और भी सरल हो गया है, उन्होंने इसे दिवाली से पहले का 'डबल धमाका' बताया। पीएम ने कहा कि जीएसटी अब और भी सरल हो गया है। इसमें सिर्फ दो स्लैब बचे हैं 5% और 18%  जिससे हर नागरिक और व्यापारी को फायदा होगा। जीएसटी 2.0 नाम की यह नई व्यवस्था घरों, छोटे व्यापारियों और उद्योगों सभी को राहत देगी।

विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी
पीएम ने आगे कहा. श्पहले की सरकारों में सामानों पर बड़ी मात्रा टैक्स लिया जाता थाण् 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान होए खेती किसानी से जुड़े सामान हो या फिर दवाइयां होए यहां तक जीवन बीमा पर भी ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग-अलग टैक्स लेती थी।

हम चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा बचत करें
उन्होंने कहा कि अगर वही दौर होता तो आज आपको 100 रुपए की कोई चीज खरीदते तो आपको 20-25 रुपए टैक्स देना पड़ता, लेकिन हमारी सरकार का मकसद है कि आम लोगों के जीवन में बचत ज्यादा से ज्यादा कैसे हो और लोगों का जीवन बेहतर बने।

हमारा जवान फिट होगा, हिट होगा
पीएम मोदी ने इसी दौरान कहा फिटनेस के क्षेत्र में बदलावों से देश के नौजवानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जिम, सैलून, योगा...इन सेवाओं पर टैक्स कम किया गया है, यानी हमारा नौजवान फिट होगा और हिट भी होगा। 

जयपुर। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित जीएसटी सुधारों ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई जान फूंक दी है। नए जीएसटी ढांचे के तहत टैक्स स्लैब को सरल करते हुए अब केवल दो मुख्य दरें—5% और 18% लागू होंगी, जबकि लक्जरी और सिन वस्तुओं के लिए 40% का स्लैब होगा। यह बदलाव मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28% + सेस) की जगह लेगा, जिससे वाहनों की कीमतों में कमी और बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद है।

छोटी कारों की कीमतों में 11-13% की कमी
नए जीएसटी सुधारों के तहत छोटी कारों (4 मीटर से कम लंबाई, 1200 सीसी तक पेट्रोल या 1500 सीसी तक डीजल) पर जीएसटी दर 28% (प्लस सेस) से घटकर 18% हो जाएगी। इससे इन वाहनों की एक्स-शोरूम कीमतों में 11-13% की कमी आने की संभावना है। उदाहरण के लिए, 6 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत वाली कार पर पहले लगभग 1.68 लाख रुपये टैक्स देना पड़ता था, जो अब घटकर 1.08 लाख रुपये हो जाएगा। लक्जरी कारों और एसयूवी (>4 मीटर या >1500 सीसी) पर जीएसटी 45-50% (सेस सहित) से घटकर 40% होगा, जिससे इनकी कीमतों में मामूली राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर जीएसटी दर 5% अपरिवर्तित रहेगी, जो पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने की सरकारी नीति को दर्शाता है।  

ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा
हिंदुस्तान हुंडई के सीईओ के के रॉय ने बताया कि जीएसटी सुधारों से ग्राहकों को सीधा लाभ होगा। छोटी कारों की कीमतों में कमी से मध्यम वर्ग के लिए नई कार खरीदना अधिक किफायती हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड i10, या टाटा टियागो जैसी कारों की ऑन-रोड कीमतें कम होने से मांग में तेजी आएगी। साथ ही, डीलरों और निर्माताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी लागत कम होगी और यह बचत आंशिक रूप से ग्राहकों तक पहुंच सकती है।  

ऑटोमोबाइल बाजार में उछाल की उम्मीद
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अनुसार, जीएसटी दरों में कमी से ऑटोमोबाइल सेक्टर में 15-20% की वृद्धि हो सकती है, खासकर छोटी कारों और टू-व्हीलर सेगमेंट में। फेस्टिव सीजन (दिवाली और दशहरा) से पहले ये सुधार लागू होने से बिक्री में और तेजी आने की संभावना है। FADA ने सरकार से जल्द से जल्द इन सुधारों को लागू करने की मांग की है, क्योंकि कई ग्राहक कीमतों में कमी की उम्मीद में खरीदारी टाल रहे हैं।  

राजस्थान और जयपुर में ऑटोमोबाइल बाजार पर प्रभाव
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साईं गिरधर ने बताया कि राजस्थान का ऑटोमोबाइल बाजार, जो देश के प्रमुख बाजारों में से एक है, जीएसटी सुधारों से काफी लाभान्वित होगा। FADA के अनुमानों के अनुसार, राजस्थान का ऑटोमोबाइल बाजार वर्तमान में लगभग 25,000-30,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें जयपुर का योगदान 30-35% है। नए जीएसटी ढांचे के लागू होने से जयपुर सहित राजस्थान में छोटी कारों और टू-व्हीलर्स की बिक्री में 20-25% की वृद्धि हो सकती है। राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और स्टेट जीएसटी में छूट की नीति भी इस वृद्धि को और बढ़ावा देगी। खासकर जयपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में, जहां मध्यम वर्ग की आबादी अधिक है, किफायती कारों की मांग बढ़ने की संभावना है।  

निवेशकों में उत्साह, बाजार में तेजी
जीएसटी सुधारों की घोषणा के बाद ऑटो सेक्टर के शेयरों में भारी उछाल देखा गया। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 3% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, और हीरो मोटोकॉर्प जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के शेयरों ने मजबूत प्रदर्शन किया। विश्लेषकों का मानना है कि बढ़ी हुई बिक्री से राजस्व में होने वाला नुकसान काफी हद तक कम हो जाएगा।  

नई ऊंचाई पर पहुंचेगा मार्केट
जीएसटी सुधार ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। छोटी कारों और टू-व्हीलर्स की कीमतों में कमी से मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जबकि जयपुर और राजस्थान जैसे बाजारों में बिक्री में उछाल से डीलरों और निर्माताओं को लाभ होगा। फेस्टिव सीजन में ये सुधार ऑटोमोबाइल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी से जुड़े हालिया ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और आमजन के साथ-साथ किसानों और गरीब वर्ग को भी सीधा लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए काम कर रही है।

जीएसटी के फैसले से व्यापारियों को भी राहत मिलेगी और राज्यों की आमदनी में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस निर्णय से राजस्व संग्रह बढ़ेगा और राज्यों को विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए जा रहे निर्णयों को आमजन तक पहुंचाने और उनके क्रियान्वयन में पूरी जिम्मेदारी से कार्य कर रही है। उन्होंने जीएसटी सुधारों को “गरीब और किसान समर्थक” बताते हुए कहा कि यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सरकार के वस्तु एवं सेवा कर-जीएसटी को आतंक करार देते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पार्टी के नेता देश के 12 शहरों में जीएसटी के आतंक के विभिन्न विन्दुओं का खुलासा करेंगे। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए कहा कि आज दोपहर 12 बजे देश के 12 शहरों में पार्टी के 12 नेता जीएसटी के आतंक का प्रेस (एजेंसी)ओं के माध्यम से खुलासा करेंगे।

उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई जोरहाट असम, प्रवीण चक्रवर्ती विजयवाडा आंध्र प्रदेश, शक्ति ङ्क्षसह गोहिल दिल्ली, मोहन कुमार मंगलम अहमदाबाद गुजरात, जय नारायण व्यास सूरत गुजरात, डॉ अजय कुमार चंडीगढ़ हरियाणा, राजीव गोड़ा तिरुवनंतपुरम  केरल, सचिन पायलट मुंबई, टी एस ङ्क्षसहदेव भोपाल मध्य प्रदेश, पवन खेड़ा जयपुर राजस्थान, सुप्रिया श्रीनेत लखनऊ तथा एमएम पल्लम राजू कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि कर और जांच एजेंसियों के आतंक जैसे कारणों से देश की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता का माहौल है और इसी का परिणाम है कि इस बार दिसंबर में फिर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का संग्रहण सबसे धीमा रहा है। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि दिसंबर 2024 के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले महीने जीएसटी संग्रह साढ़े तीन साल में दूसरी बार सबसे धीमी गति से बढ़ा है। आलोच्य माह में रिफंड के समायोजन के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह घटकर 3.3 प्रतिशत पर रह गया, जो चालू वित्त वर्ष में सबसे कम है। 

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में जीएसटी संग्रह 8.6 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि बजट में 11 फीसदी वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया था। न्यूनतम सत्यापन और ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान फिजिकल जांच न होने से फर्क़ा कंपनियां बन रही हैं, जो वास्तविक संचालन के बिना ही रिफंड मांगती हैं। फर्मों ने उन निर्यातों पर भी रिफंड क्लेम किया है, जो इस तरह के लाभों के लिए योग्य नहीं हैं। 

उन्होंने कहा कि यह गिरावट एक गहरे आर्थिक संकट को भी प्रतिबिंबित करती है। चालू वित्त वर्ष के जुलाई-सितंबर के दौरान जिडीपी ग्रोथ रेट घटकर मात्र 5.4 प्रतिशत रह गई थी - जो 5.4 प्रतिशत की समान रूप से कमजोर निजी निवेश ग्रोथ के बराबर थी। उपभोग वृद्धि स्थिर हो गई है, जिसके कारण भारतीय उद्योग जगत से सार्वजनिक संकट को लेकर आवाजें उठ रही हैं। साक्ष्यों से पता चलता है कि कमरतोड़ महंगाई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के बीच, पिछले दस वर्षों में ग्रामीण मजदूरी स्थिर हो गई है। देश कम खपत, कम निवेश, कम विकास, कम मजदूरी के खतरनाक चक्र में फंस गया है।

कांग्रेस का कहना है कि आर्थिक मोर्चे पर निराशाजनक खबरें, ग्रोथ में गिरावट से लेकर खराब जीएसटी राजस्व संग्रह तक मांग रही है कि सरकार अर्थव्यवस्था की जटिलताओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित करे और अगले माह पेश होने वाले बजट में गरीबों को मदद मिले और मध्यम वर्ग के लिए कर में राहत की व्यवस्था हो। पार्टी ने जीएसटी 2.0 को अच्छा और सरल बनाने के साथ ही टैक्स तथा जांच एजेंसी का आतंक खत्म करने की मांग की और कहा कि यह निजी निवेश को रोक रहा है तथा उद्यमियों को विदेश भागने को मजबूर कर रहा है, इसलिए इसे समाप्त होना चाहिए।

नई दिल्ली। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की 54वीं बैठक नौ सितंबर 2024 को दिल्ली में होगी। जीएसटी परिषद ने एक्स पर बताया कि 9 सितंबर को यह बैठक होगी। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करती हैं।

इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री या इस मंत्रालय को देखने वाले मंत्री शामिल होते हैं। आमतौर पर केन्द्रीय बजट की तैयारियों के दौरान और इसको संसद में पेश किये जाने के बाद जीएसटी परिषद की बैठक होती है। 

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। औद्योगिक एवं व्यापारिक वर्ग एक फरवरी को संसद में प्रस्तुत होने वाले अंतरिम बजट का बेताबी से इंतजार कर रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ  ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एवं प्राथमिकताओं के अनुसार अंतरिम बजट में खुदरा व्यापार एवं लघु उद्योगों सहित अर्थव्यवस्था के सेक्टरों में वृद्धि के लिए मजबूत नीतियों की घोषणा होगी। फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज (फोर्टी) की ओर से मांग पत्र केन्द्र को भेज दिया गया है।

रिटेल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा
राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य और कैट के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि बजट मे आर्थिक विकास पर जोर दिए जाने की उम्मीद हैं तथा व्यापारों के लिए कर सुधार या प्रोत्साहन के माध्यम से खुदरा व्यापार को भी बढ़ावा दिए जाने की आशा है। व्यापारी उम्मीद करते हैं कि ऐसे कदम उठाए जाएँगे जो उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देनेए व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक साकारात्मक वातावरण पैदा करने में सहायक हों।

ई-ट्रेड नीतियों पर स्पष्टता का इंतजार
जयपुर व्यापार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश सैनी ने कहा कि ई-कॉमर्स नियमों और डिजिटल व्यापार नीतियों पर स्पष्टता का बड़ा इंतजार है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की बढ़ती महत्वपूर्णता के साथ, व्यापारिक समुदाय संतुलित प्रतिस्पर्धा के साथ वृद्धि के अवसरों को बनाए रखने के लिए एक विनियमन ढांचा चाहता है जिसकी घोषणा बजट में हो।  

एमएसएमई इकोनॉमी की रीढ़, इस पर विशेष फोकस की जरूरत
-फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि एमएसएमई को विशेष फोकस दिया जाना चाहिए। इकोनोमी की रीढ यही क्षेत्र है। केन्द्र सरकार को मांग पत्र भेजा है।
-कुल आय की मूल छूट सीमा को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर दस लाख किया जाए।
-आईटी एक्ट, 1961 धारा 80सी के अंतर्गत कटौती सीमा मौजूदा 1,50,000 रु. से बढ़ाकर 2,50,000 कर दिया जाए।
-स्व-अधिकृत संपत्ति के लिए आयकर अधिनियम, 1961 कर धारा24बी में कटौती की सीमा मौजूदा सीमा दो लाख से बढ़ाकर साढे तीन लाख रु. की जाए।
-धारा 80जीजी की कटौती सीमा में वृद्धि की जाए।
-नाबालिग की आय की छूट सीमा बढ़ाई जाए।
-टीडीएस की दरों को तर्कसंगत किया जाए।
-सीआईटी(ए) में अपील के निपटारे के लिए सांविधिक सयम सीमा लागू हो।
-सीमा शुल्क बकाया निपटान योजना शुरू की जाए।

नयी दिल्ली। सरकार ने आज राज्यसभा को बताया कि केन्द्र सरकार सभी राज्यों को उनके वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का भुगतान कर रही है और किसी भी राज्य की राशि बकाया नहीं है। 

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि केन्द्र के पास किसी भी राज्य की जीएसटी की राशि का बकाया नहीं है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि व्यवस्था के अनुसार सरकार सभी राज्यों को जीएसटी का आरंभिक भुगतान करती है लेकिन अंतिम भुगतान राज्य द्वारा महालेखाकार का प्रमाण पत्र भेजने के बाद ही किया जाता है और मौजूदा स्थिति के अनुसार कर्नाटक और केरल को छोड़कर किसी भी राज्य ने यह पिछले वित्त वर्ष और कुछ राज्यों ने उससे पहले का भी महालेखाकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया है इसलिए उनका अंतिम भुगतान नहीं किया गया है। यह प्रमाण पत्र मिलते ही उन राज्यों को भुगतान कर दिया जाता है। 

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जीएसटी को निरंतर सरल बनाकर समस्याओं को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी अपने अधिकार से बाहर जाकर कानून का दुरूपयोग करता है तो उसकी जानकारी साझा करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। 

एक और पूरक प्रश्न के जवाब में चौधरी ने कहा कि वर्ष 2013 देश में प्रति व्यक्ति आय 79 हजार रूपये के आस पास थी जो अब बढकर एक लाख 72 हजार तक पहुंच गयी है।