Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator Cooperative Department - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/2221/rss Cooperative Department RSS Feed अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर राइसेम में कार्यक्रम, अधिकारियों ने की सहकारिता क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा 

जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर शनिवार को राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम) में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ‘सहकारिता : बेहतर विश्व के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को आगे बढ़ाना’ शीर्षक से आयोजित सेमिनार में सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने विषय सहित सहकारिता की चुनौतियों और संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। 
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम)  शिल्पी पांडे ने कहा कि हमें सहकारिता के ध्येय वाक्य एक सबके लिए, सब एक के लिए को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। हम आपस में सहयोग, सहभागिता और जुड़ाव को बनाये रखते हुए एक-दूसरे की मदद करें। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन का दौर है। अनेक प्रकार के परिवर्तन सहकारिता सहित अन्य क्षेत्रों में हो रहे हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। 

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के नोडल अधिकारी संदीप खण्डेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह देश में सहकारिता को एक नई पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता से जुड़ी योजनाओं में राजस्थान बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय स्तर भी राज्य का विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है। सहकारिता को राजस्थान को माध्यम से नई पहचान मिल रही है और आगामी समय में राजस्थान देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभरेगा। 

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.) एवं ‘सहकार से समृद्धि’ के नोडल अधिकारी  भोमा राम ने सहकारिता के उद्भव, विकास और इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सहकारिता की भूमिका केवल विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आन्दोलन है। देश में 29 करोड़ लोग और राज्य में प्रत्येक पांचवां व्यक्ति सहकारिता से जुड़े हैं। इसका और अधिक विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्र्  बनाने में सहकारिता का महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने ‘सहकार से समृद्धि’ परिकल्पना पर भी विस्तार से प्रकाश डालते कहा कि इसके अंतर्गत डेटा बेस तैयार कर नई नीतियां बनाई जा रही है। 

राइसेम के निदेशक रणजीत सिंह चूड़ावत ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 60 से अधिक पहलों के माध्यम से सहकारिता को सशक्त बनाया जा रहा है। इनमें लगभग 14 पहलें ग्राम सेवा सहकारी समितियों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सहकारिता का 125 वर्ष पुराना गौरवशाली इतिहास है, इसे हमें और अधिक समृद्ध बनाना है।

 

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जयपुर। सहकारिता विभाग में इस बार किसानों को 23000 करोड़ का ब्याज मुक्त फ़सली ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से अब तक 25 लाख से अधिक किसानों को 10 हजार करोड रुपए का ऋण दिया जा चुका है।

भाजपा सरकार ने इस बार फसली ऋण राशि में 1000 करोड़ की बढ़ोतरी की है। पूर्ववर्ती सरकार के समय 1500 करोड़ का फ़सली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था। जिन किसानों ने  ऋण की राशि लेने के बाद समय पर राशि जमा नहीं कराई है, उनको ब्याज का फायदा नहीं मिल सकेगा और आगे भी उन्हें ऋण नहीं मिलेगा। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से फसली ऋण के बदले किसानों की जमीनों पर कुर्क करने का आदेश वापस ले रखा है। ऐसे में सहकारिता विभाग की ओर से वितरित किए गए करीब 1500 करोड़ का  ऋण वापस बैंकों में जमा नहीं हो रहा है । बताया जा रहा है कि उच्च स्तर पर राज्य सरकार एक नीतिगत निर्णय लेने की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए कई दौर की बैठकों में मंथन भी हो चुका है।

सहकारिता मंत्री गौतम दक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को अधिक अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड की वृद्धि कर 23 हजार करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। प्रदेश किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तेजी से ऋण वितरण किया जा रहा है।

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जयपुर। विभिन्न उद्देश्यों के लिए रजिस्टर्ड होने वाली सोसाइटियों का लेखा-जोखा अब क्लिक करते ही सामने होगा। हालांकि इसके लिए तैयार किए जाने वाले अत्याधुनिक आईटी सिस्टम के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सहकारिता विभाग से एक करोड़ की डिमांड की है। तैयार किए जाने वाले इस सॉफ्टवेयर में प्रदेश में रजिस्टर्ड सभी सहकारी समितियां का डाटा अपलोड किया जाएगा, जिससे आमजन किसी भी समिति के बारे में पता लगा सकेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सहकारिता मंत्री के स्तर पर इस मसले पर अंतिम निर्णय होगा। फिलहाल सहकारिता विभाग ने अपने स्तर पर मंत्री के समक्ष इस सॉफ्टवेयर तैयार करने को लेकर रखे जाने वाली पत्रावली से संबंधित सभी तरह की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। सहकारिता विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी के अनुसार इस सॉफ्टवेयर के तैयार होने से जिन सहकारी समितियां की गतिविधियां नियमित नहीं है और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। इसके बावजूद लोगों से कई तरह की गतिविधियां संचालित कर रही हैं, उन पर रोक लगा सकेगी।

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जयपुर। कोरोनाकाल के बाद निजी बाजारों में चहल-पहल के साथ कारोबार भी बढ़ रहा है, लेकिन सहकारिता के उपभोक्ता होलसेल भण्डार पटरी पर नहीं आ रहे है। लक्ष्य के मुताबिक द्वितीय त्रैमास में राज्य के केवल टोंक भण्डार एवं कॉनफैड ने ही उत्तम श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है, जबकि करीब 24 भण्डारों की ओर से अनियंत्रित वस्तुओं की 80 प्रतिशत से कम लक्ष्यों की भी पूर्ति नहीं कर सके है।

सहकारिता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कॉनफैड एवं सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों की समीक्षा में कुल व्यवसाय की पूर्ति का प्रतिशत 184.22 रहने का एक मात्र कारण कॉनफैड की ओर से किया अनियंत्रित उपभोक्ता व्यवसाय है। राज्य के अधिकांश भण्डारों की ओर से किया गया व्यवसाय संतोषपद्र नहीं है। सवाईमाधोपुर भण्डार की ओर से मात्र 11.89 प्रतिशत, करौली की ओर से 35.57 प्रतिशत, बारां भण्डार की ओर से 46.98 प्रतिशत, डूंगरपुर भण्डार ने 39.25 प्रतिशत, प्रतापगढ़ भण्डार की ओर से 40.29 प्रतिशत, जैसलमेर भण्डार की ओर से 48.26 प्रतिशत लक्ष्यों की ही पूर्ति की गई है, जो कि 50 प्रतिशत से भी कम है।

असंतोषप्रद श्रेणी में ये भण्डार
कोटा खण्ड के भण्डार कोटा, बारां, बूंदी, अजमेर खण्ड में अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भरतपुर खण्ड में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बीकानेर खण्ड में बीकानेर व चूरू, जयपुर खण्ड में दौसा व झुंझुनूं, उदयपुर खण्ड में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा जोधपुर खण्ड में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही व जालौर भण्डार शामिल है।

भण्डारों का वार्षिक लक्ष्य 1164.67 करोड़
राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर एवं राज्य में कार्यरत सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों को वर्ष 2021-22 में कुल 1164.67 करोड़ की उपभोक्ता सामग्री वितरण के लक्ष्य निर्धारित किए थे। इन लक्ष्यों में नियंत्रित वस्तुओं के लिए 36.36 करोड़ एवं अनियंत्रित वस्तुओं के लिए 1128.31 करोड़ की उपभोक्ता सामग्री के लक्ष्य सम्मिलित है। द्वितीय त्रैमास में उपभोक्ता संघ एवं भण्डारों की ओर से 3.64 करोड़ की नियंत्रित एवं 1039.27 करोड़ की अनियंत्रित कुल 1042.91 करोड़ की उपभोक्ता सामग्री का वितरण किया गया है।

अब ये निर्देश
विभाग ने सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ने इन भण्डारों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। संतोषप्रद एवं असंतोषप्रद श्रेणी के भण्डारों की ओर से व्यवसाय को बहुआयामी बनाने के भी प्रयास किए जाए। इसके लिए कार्य योजना तैयार करें।

 

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जयपुर। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को बताया कि राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आरसीडीएफ) एवं इससे संबंधित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में 503 पदों की भर्ती में ईडब्लयूएस वर्ग को आवेदन की छूट दी गई है और वे इसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे। आंजना ने बताया कि राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से आरसीडीएफ एवं इससे संबंधित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के 20 विभिन्न श्रेणियों में 503 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में ईडब्लयूएस वर्ग को आवेदन की छूट दी गई है। इसके लिए आवेदन की तिथि 11 जून से बढ़ाकर 25 जून तक कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सहकार भर्ती बोर्ड भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रामाणिकता को सुनिश्चित करेगा।

उल्लेखनीय है कि 503 पदों में महाप्रबन्धक के 4, उपप्रबन्धक के 27, सहायक प्रबन्धक के 96, सहायक लेखा अधिकारी का 1, सहायक डेयरी केमिस्ट के 10, बॉयलर ऑपरेटर(I) के 9, बॉयलर ऑपरेटर(II) के 22, कनिष्ठ अभियंता का 1, प्रयोगशाला सहायक के 46 डेयरी तकनीशियन के 31, इलेक्ट्रिशियन के 23, कनिष्ठ लेखाकार/स्टोर सुपरवाईजर के 48, ऑपरेटर(II) के 77, पशुधन पर्यवेक्षक के 7, रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर के 20, फिटर के 15, वेल्डर के 6, हेल्पर के 27, डेयरी पर्यवेक्षक(III) के 13 एवं डेयरी प्रयवेक्षक के 20 पद होंगे।
  

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जयपुर। प्रदेश में वर्ष 2018 एवं 2019 में ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को भी फसली ऋण का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से करीब साढ़े सात लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों को डिफॉल्टर की श्रेणी में मानते हुए फसली ऋण नहीं दिया जा रहा था। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि वर्ष 2018 एवं 2019 में हुई ऋण माफी में ऐसे किसान जिनका 5 हजार से अधिक राशि का अवधिपार फसली ऋण बकाया था तथा वर्तमान में कोई ऋण बकाया नहीं था, उसको फसली ऋण वितरित नहीं किया जा रहा था, जिससे ऐसे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

राज्य सरकार ने खरीफ-2021 फसली चक्र से अल्पकालीन साख सुविधा से जोड़ते हुए फसली ऋण मुहैया कराने का निर्णय किया है। ऐसे किसानों को 25 हजार या उसकी साख सीमा जो भी कम हो के आधार पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंकों की तरलता के आधार पर आगामी फसली चक्रों में फसली ऋण राशि में वृद्धि की जाएगी। ऐसे किसानों को अल्पकालीन साख सुरक्षा के अन्तर्गत लाने के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। आंजना ने बताया कि प्रदेश के सभी किसानों को सहकारी फसली ऋण की सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। 

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