नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट की समाजशास्त्र, अंग्रेजी और वाणिज्य विषयों की परीक्षा दोबारा कराने के एनटीए के फैसले पर केंद्र से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को कहा कि इन तीन विषयों की यूजीसी-नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच हुई थीं और करीब दो महीने बाद एनटीए ने स्वीकार किया है कि प्रश्नपत्रों में गंभीर खामियां थीं तथा पुराने प्रश्न दोहराए गए थे। अब हजारों छात्रों को सितंबर में फिर से इन विषयों की परीक्षा देनी होगी।

उन्होंने कहा, “हजारों छात्रों ने वर्षों तैयारी की, आवेदन किया, फीस भरी और दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों तक यात्रा की। अब उन्हें यह सब दोबारा करना होगा। एनटीए गलती करता है, लेकिन सजा छात्र भुगतता है। अब शिक्षा व्यवस्था ऐसी व्यवस्था बन गई है जो छात्रों का पैसा, उनका समय, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास छीन लेती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देती। सवाल है कि एनटी यह क्यों नहीं बता रहा है कि क्या परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हुए थे।"

राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए के नेतृत्व की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों से कहा कि वे समस्या नहीं हैं, बल्कि ऐसी व्यवस्था समस्या है जो परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकती और फिर छात्रों को दोष देती है। इस बीच, कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने भी ‘एक्स’ पर कहा कि एनटीए की गलती की सजा देश के छात्र क्यों भुगतें और जिन युवाओं का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बाप पार्टी ने शनिवार को आरपीएससी पेपर लीक प्रकरणों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विधायक थावरचंद की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ।

विधानसभा के पश्चिमी गेट पर बाप विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए मांग की और कहा कि पेपरलीक मामलों के चलते लंबे समय से ईमानदारी से तैयारी करने वाले युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। पिछली कई सरकारों से ऐसा होता आया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी आरपीएससी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराकर युवाओं को न्याय दिलाया जाए।

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने 15 लाख रुपए देकर एसआई का पेपर लेने वाली प्रशिक्षु महिला एसआई को गिरफ्तार किया है। एसओजी एडीजी वीके सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 में चयनित उप निरीक्षक पुलिस (प्रोबेशनर) मोनिका (25) निवासी सुल्तानपुर नवलगढ़ झुंझुनूं हाल तारपुरा दादिया सीकर हाल उप निरीक्षक पुलिस (प्रशिक्षु) पुलिस लाइन झुंझुनूं को गिरफ्तार किया है। मोनिका ने नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर से 15 लाख रुपए में परीक्षा से पूर्व ब्लूटूथ के माध्यम से पेपर पढ़वाने का सौदा किया था। मोनिका की उप निरीक्षक पुलिस की परीक्षा 15 सितम्बर 2021 को अजमेर में थी।

पौरव कालेर ने ब्लूटूथ के माध्यम से मोनिका को उप निरीक्षक पुलिस की लिखित परीक्षा की दोनों पारियों का पेपर पढ़ाया, जिसके तहत मोनिका ने उक्तपरीक्षा के हिन्दी विषय में 200 में से 184 अंक तथा सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 161 अंक प्राप्त किए। मोनिका को साक्षात्कार में मात्र 15 अंक प्राप्त हुए। मोनिका का उप निरीक्षक पुलिस के पद पर मैरिट क्रमांक 34 पर चयन हुआ। इसके लिए मोनिका ने पौरव कालेर को 15 लाख रुपए दिए। एसओजी ने जब पोरव कालेर को गिरफ्तार किया था, उस समय मोनिका राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से फरार हो गई थी। उसने जब आवंटित जिला झुन्झुनूं में ज्वॉइन किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया। 

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने वीसी से जुड़े आयोग चेयरमैन को कहा कि आयोग के सदस्य पेपर लीक में शामिल रहे और एक सदस्य की तो दो भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में भूमिका सामने आई, इसके बावजूद भी आयोग ने चुप्पी साधे रखी। अदालत ने कहा कि यह संवैधानिक आयोग है या गूंगी-बहरी संस्था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में ईडी को भी पक्षकार बना लिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को तीन बजे तक करते हुए राज्य सरकार को कहा है कि वे भर्ती रद्द करने से जुड़ी समस्त पत्रावलियां अदालत में पेश करे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।सुनवाई के दौरान आरपीएससी चेयरमैन वीसी के जरिए जुड़े और एसओजी के एडीजी वीके सिंह व्यक्तिश: पेश हुए। अदालत के पूछने पर वीके सिंह ने पेपर लीक को लेकर शुरू से लेकर अब तक हुए अनुसंधान की जानकारी की। भर्ती रद्द करने से जुड़ी समस्त पत्रावलियां अदालत में पेश करने को कहा

चेयरमैन से पूछे सवाल
उनकी ओर से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई?
इस दौरान आयोग सदस्यों की भूमिका सामने आने पर अदालत ने आयोग चेयरमैन से सवाल-जवाब किए। अदालत ने पूछा कि उनकी ओर से मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। इस पर चेयरमैन ने कहा कि जब मामले का खुलासा हुआ तब तक आयोग सफल अभ्यर्थियों को लेकर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेज चुका था। इसलिए उनके हाथ में कुछ नहीं था। इस पर अदालत ने कहा कि उनके दो सदस्यों के नाम पेपर लीक में आए हैं, लेकिन आयोग ने कुछ नहीं किया, आरपीएससी का कोई धणी-धोरी है या नहीं। इस दौरान अदालत ने वीके सिंह को कहा कि आयोग ऐसी संस्था है, जहां कुछ भी हो सकता है। इस पर सिंह ने कहा कि पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अदालत ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब जो हो रहा है वह तीन-चार साल बाद सामने आएगा।

ईडी को पक्षकार बनाया 
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर ईडी को पक्षकार बनाने की गुहार की गई। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि एएसजी ने गत सुनवाई को मामले में ईडी की ओर से प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। ऐसे में ईडी को भी सुना जाना जरूरी है। इसलिए ईडी को पक्षकार बनाया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता के इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। 

एसओजी को सिफारिश के लिए किसने कहा?

अदालत ने एडीजी वीके सिंह से पूछा कि उन्होंने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी। एसओजी का काम आपराधिक मामले में अनुसंधान करना है न की राय देना। ऐसे में वे बताए की उन्हें सिफारिश देने के लिए किसने कहा था। इस पर एडीजी ने कहा कि यह उन्होंने अपने स्तर पर ही किया था।

जयपुर। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए आरोप लगाया है, कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के पेपर आरपीएससी से ही लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर सेटर पेपर बनाकर आरपीएससी के मॉडरेटर को देता है। यहीं से पेपर लीक हुए हैं। हालांकि उन्होंने आरपीएससी के चेयरमैन संजय श्रोत्र के पेपर लीक में शामिल होने से इनकार किया है। कहा कि संजय धोत्रे को आरपीएससी में परीक्षा कराने और पेपर की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए उन्हें आरपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 

उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का केवल एक नहीं बल्कि तीनों दिन हिंदी, अंग्रेजी और जीके का पेपर आउट हुआ है। ढाका के पास परीक्षा के 15 दिन पहले ही सारे पेपर आ गए थे। पेपर केवल एक जिले में ही आउट नहीं हुआ। उन्होंने कई जिलों का नाम बताते हुए बताया कि वहां भी गाड़ियों में पेपर आउट किए गए। पेपर आउट करने वाला सुरेंद्र ढाका मुंबई से मनी लॉन्ड्रिंग करके राजस्थान आया और यहां पर उसने पेपर लीक करना शुरू कर दिया। ढाका के ऊंचे रसूखात हैं। जिसकी वजह से वह हर बार पेपर लीक के बावजूद बच जाता है। ढाका की एसओजी में रीट परीक्षा की जांच करने वाले मोहन तोसवाल और एक केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी के साथ भी बिजनेस पार्टनरशिप है। रीट पेपर को आउट करने वाले सांगानेर इलाके के राम कृपाल मीणा का स्कूल ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन ढाका और पहले झोटवाड़ा कि कांग्रेस नेता और विप्र बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा के जागृति स्कूल को अभी तक दोस्त नहीं किया जा रहा है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले में सरकार के 3 मंत्री और 5 विधायक भी लिप्त रहे हैं। जिसके कारण सरकार पूरे मामले की जांच ठीक से नहीं होने दे रही है। इसीलिए मेरी मांग है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक प्रकरण की पूरी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने पास मौजूद सबूतों को लेकर कोर्ट भी जाएंगे और वहां पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करेंगे।

जयपुर। एसओजी ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में स्कूल संचालक व अध्यापक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एडीजी (एसओजी व एटीएस) अशोक राठौड़ ने बताया कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपित मुकेश बाना है और एफएसएल कार्यालय में तैनात है। बलवीर सिंह सुंडा डूंगरी रेनवाल का रहने वाला है और एक निजी स्कूल में टीचर है। विनोद कुमार रेनवाल का रहने वाला है और निजी स्कूल का संस्थापक है। धीरज शर्मा निवारू रोड झोटवाड़ा का रहने वाला है। यह जागृति विद्या मंदिर स्कूल संचालित करता है। सुरेश कुमार झितरवाल मुरलीपुरा जोबनेर को गिरफ्तार किया है। अब तक की पूछताछ से आरोपी छोटूराम ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर दिवाकर पब्लिक स्कूल से लीक कर इन सभी के पास पहुंचाया था। यह प्रश्न-पत्र सुरेश कुमार ने सॉल्व किया था।