हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा में सोमवार को उस समय तनाव का माहौल बन गया, जब कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लिखी टी-शर्ट पहने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को पुलिस ने परिसर में जाने से रोक दिया। खबरों के अनुसार, इस घटना के दौरान बीआरएस विधायक और पूर्व मंत्री सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को मामूली चोट आयीं। महिला विधायकों ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जतायी, जिससे बीआरएस सदस्यों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस हुई।

बीआरएस विधायक टी. हरीश राव और कुछ अन्य विधायकों ने अपनी शर्ट उतार दी और सिर्फ बनियान पहनकर विधानसभा में जाने की अनुमति मांगी। पुलिस ने इसी दौरान कई बीआरएस विधायकों को हिरासत में ले लिया और उन्हें वहां से हटा दिया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाये और मांग की कि वे विधानसभा अध्यक्ष का वह पत्र या आदेश दिखाएं, जिसके तहत विधायकों को सदन में जाने से रोकने का उन्हें अधिकार मिला है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बीआरएस अगले दो वर्षों में सत्ता में वापसी करेगी।

हिरासत में लिये जाने के दौरान, पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर श्री राव के साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाया, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई। श्री राव ने पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जतायी। बीआरएस नेताओं ने कहा कि वे विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे और चुनावी वादों को पूरा करने में कथित विफलता के लिए कांग्रेस सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे। इससे पहले बीआरएस के विधायक और विधान परिषद सदस्यों सोमवार को यहां गन पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने काली टी-शर्ट पहनी हुई थी और ऐसे नारे लिखे पोस्टर लिये थे, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस सरकार अपने 1,000 दिनों के कार्यकाल में चुनावी वादे पूरे करने में नाकाम रही है।

विरोध प्रदर्शन में शामिल श्री राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान 420 वादे किये थे और भरोसा दिलाया था कि उन्हें 100 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 1,000 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी बड़ा वादा पूरा नहीं किया गया है। राव ने कहा कि बीआरएस विधानसभा सत्र के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी और सरकार से उसके वादों को पूरा करने के बारे में सवाल करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों, सिंगरेनी कर्मचारियों, ऑटो-रिक्शा चालकों, सरकारी कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सर्वेक्षकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है।

उन्होंने 18,000 करोड़ की फीस प्रतिपूर्ति की बकाया राशि और धारा 22-ए के तहत प्रतिबंधित संपत्तियों की सूची से जुड़े मुद्दे भी उठाये। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के रिश्तेदारों को अवैध रूप से ज़मीन आवंटित की जा रही है। राव ने मांग की कि विधानसभा सत्र को पूरे एक महीने तक बढ़ाया जाये, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। गौरतलब है कि आज से तेलंगाना विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं और उनके खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार के मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों को कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष के लोग लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में जिस तरह ‘नक्सली दिमाग’ शब्द का इस्तेमाल किया, वह अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है। ऐसे लोगों को अपने किए अपराध पर न कोई पछतावा है और न पश्चाताप। उन्होंने कहा कि निशु आज़ाद ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से न्याय की गुहार लगाई है। निशु के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया है, उनके खिलाफ 24 घंटे के भीतर कानून के तहत कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।

लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के विरोध में आज संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि निशु तथा अन्य पीड़ित महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने गुरुवार को गृहमंत्री के कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस ने दो महिला पत्रकारों के साथ बर्बरता की घटना को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि दोनों महिला पत्रकार गृहमंत्री से सवाल पूछना चाहती थीं लेकिन पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें साकेत से हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि दोनों पत्रकारों के नाम शाहीन खान और नफीसा खान हैं और वे नोएडा में एक नाबालिग के साथ बस में दुष्कर्म के मामले को लेकर गृहमंत्री से सवाल पूछना चाहती थीं। गृहमंत्री ने उनके सवालों का जवाब देने के बजाय पुलिस के जरिए उनके खिलाफ कार्रवाई कराई।

महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दोनों महिला पत्रकारों को न्याय देने की मांग करते हुए कहा कि उनके साथ हिंसा करने वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लांबा ने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि आकृति ने नोएडा में कर्मचारी आंदोलन के पक्ष में अपनी आवाज उठाई थी जिसके बाद प्रशासन उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह युवती उत्तर प्रदेश की जेल में पांच महीने से बंद है और उसका अपराध आंदोलनकारियों का समर्थन करना था। आकृति को फंसाने के लिए झूठा मामला रचा गया और उनके करियर तथा भविष्य को बर्बाद करने की साजिश की गई। उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

उन्होंने कहा कि आकृति को जेल में इसलिए रखा गया है ताकि दूसरी लड़कियों और युवाओं को डराया जा सके और वे सरकार के खिलाफ होने वाले किसी आंदोलन का समर्थन न करें। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में प्रशासन को फटकार लगाई है और कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे इस महिला को गलत साबित किया जा सके। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सत्ता के दबाव में किए जाने वाले अन्याय में कमी आएगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अदालत ने इस मामले में अधिकारियों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। लांबा ने कहा कि इसी तरह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल रही 15 वर्षीय नाबालिग को भी परेशान किया जा रहा है और उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस नाबालिग बच्ची के खिलाफ सरकार का इस तरह कार्रवाई करना बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई साबित करती है कि प्रधानमंत्री ऐसे आंदोलनों से डरे हुए हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस इस तरह के अत्याचार से पीड़ित महिलाओं और बेटियों के साथ खड़ी है और उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक इन बच्चियों को न्याय नहीं मिलता, महिला कांग्रेस संविधान के दायरे में रहकर उनके लिए संघर्ष करती रहेगी।

जयपुर। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज आईपीएस के निर्देशन में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जयपुर दक्षिण पुलिस ने एक दिवसीय कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की। अभियान के दौरान विभिन्न मामलों में कुल 111 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में 25 वांछित मुल्जिम, 54 अभियुक्त धारा 170 बीएनएसएस के तहत, 12 स्थाई वारंटी, 20 गिरफ्तारी वारंट में तथा 4 अन्य प्रकरणों में गिरफ्तार किए गए। अभियान के दौरान कुल 19 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें आबकारी अधिनियम के 12, आर्म्स एक्ट के 4, एनडीपीएस एक्ट का 1 तथा 13 आरपीजीओ के तहत 1 प्रकरण शामिल है।

आर्म्स एक्ट की कार्रवाई में पुलिस ने एक देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस और दो धारदार चाकू बरामद किए। वहीं, थाना ज्योतिनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रूडाराम पुत्र मातादीन, निवासी बानसूर, हाल जयपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3.54 ग्राम स्मैक जब्त की। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि अभियान के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण श्री ललित शर्मा आरपीएस के सुपरविजन में समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थानाधिकारियों, डीएसटी एवं साइबर सेल की टीमों का गठन किया गया था। टीमों ने क्षेत्र में संदिग्ध एवं संगठित अपराधियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की।

भोपाल। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। छात्र शहर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, छात्रों का एक छोटा समूह पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रवेश द्वार के पास पहुंच गया। पुलिस को इसकी भनक लगते ही जवानों ने हस्तक्षेप किया और छात्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया। दरअसल, नर्सिंग छात्र लंबे समय से परीक्षाओं, डिग्री, रजिस्ट्रेशन, छात्रवृत्ति और कॉलेजों की मान्यता से जुड़े मामलों के समाधान की मांग कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में नर्सिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष पीठ में तत्काल सुनवाई कराना शामिल है। इसके अलावा छात्रों ने बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की परीक्षाएं एक साथ आयोजित कराने की मांग की है।

छात्रों की प्रमुख मांगें

प्रदर्शन कर रहे छात्र विशेष रूप से 2020-21 बैच को लेकर चिंतित हैं। उनकी मांग है कि इस बैच के छात्रों को दिसंबर 2026 तक डिग्री और प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनका भविष्य प्रभावित न हो। इसके अलावा नर्सिंग मामले की जल्द से जल्द स्पेशल बेंच के माध्यम से सुनवाई कराकर नर्सिंग छात्रों के हित में निर्णय लिया जाए और छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाए। 

लिखित आश्वासन पर अड़े छात्र

छात्रों ने सरकार से मांग की कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल ठोस निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि वे केवल मौखिक आश्वासन नहीं चाहते, बल्कि मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही आंदोलन समाप्त करने पर विचार करेंगे। छात्रों का कहना है कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद वे परीक्षा, डिग्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं।    

अलवर। राजस्थान के अलवर में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांग्रेस और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गयी। कांग्रेस की ओर से श्री शाह को जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने और सत्याग्रह कार्यक्रम के जरिए विरोध दर्ज कराने की चेतावनी के बाद पुलिस ने खैरथल जिले के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकना शुरू कर दिया।

कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव शनिवार रात नौ बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खैरथल स्थित एक होटल में खाना खाने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस को कांग्रेस नेताओं के होटल में मौजूद होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव सहित करीब 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को होटल के अंदर ही रोक लिया। होटल के बाहर और अंदर पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया है।

यादव ने होटल से एक वीडियो जारी करके बताया कि पुलिस ने उन्हें और कार्यकर्ताओं को होटल से बाहर नहीं निकलने दिया। रविवार को शाह की सभा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन की तैयारी में थे और गृह मंत्री को जिले की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपने की योजना थी। इसी के चलते पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसी भी विरोध का सामना नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अमित शाह के सामने जिले की समस्याएं रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की पूरी तैयारी की थी।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, खैरथल में होटल के अंदर जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं को रोके जाने के अलावा कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके घरों पर भी नजरबंद किया गया है। यादव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फोन करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी जा रही है और रविवार सुबह अलवर में भी विरोध प्रदर्शन किये जाने की तैयारी है।

नागपुर। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को केंद्र सरकार की ई-20 ईंधन नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित आवास का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांधी गेट के पास रोक लिया और हिरासत में ले लिया।

केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने नागपुर में गडकरी वाडा की ओर मार्च किया। हालांकि, उस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और पुलिस ने गांधी गेट के पास ही जुलूस को रोक दिया, जिससे प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ सके। प्रदर्शनकारियों हिरासत में लेने के बाद कुछ देर के लिए इलाके में तनाव का माहौल बन गया, लेकिन बाद में स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया।

युवा कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि ई-20 ईंधन नीति से आम नागरिकों और वाहन मालिकों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए गडकरी के आवास का घेराव करने का यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था। किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है।

नई दिल्ली। विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और बच्चों पर पुलिस बर्बरता का आरोप लगाते हुए सोमवार को संसद भवन परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने इन दोनों मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की। सांसदों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे, जिनके माध्यम से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।

इससे पहले संसद भवन स्थित राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में संसद के भीतर विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष की रणनीति, सरकार को घेरने की रूपरेखा तथा सदन में समन्वित ढंग से आगे बढ़ने की रणनीति पर विचार- विमर्श किया गया। बैठक के बाद विपक्षी सांसद संसद परिसर में एकत्र हुए और प्रदर्शन किया।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर छात्र आंदोलन के बाद प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश का युवा सरकार का सच जान चुके इसलिए उन्हें अब डरा-धमकाकर चुप नहीं कराया जा सकता है। खरगे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि 10 दिन पहले सरकार ने युवाओं पर लाठी-डंडों और पेलेट गन का इस्तेमाल किया और अब आंदोलन वापस लेने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है तथा उन्हें जबरन हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन वापस लेने के दौरान किए गए वादे से मुकर गई है।

उन्होंने कहा कि युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कराए जा रहे हैं, उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक की जा रही है और सरकार जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे हथकंडे नहीं चलेंगे क्योंकि युवा सरकार का सच जान चुका है। उन्होंने गृह मंत्री का इस्तीफा लेने की भी मांग दोहराई। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री 'जेन जेड' को धमकाकर चुप नहीं करा सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और अब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है तथा उनके सोशल मीडिया अकाउंट हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, "आप भारत का अतीत हैं। भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसे लेकर सावधान रहिए।"

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भीड़ को काबू में करने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली याचिका को 'अस्पष्ट' कहा। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी यशोवर्धन आजाद और 20 जुलाई के 'संसद चलो' विरोध-प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दो लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन लोगों का दावा था कि त्वरित कार्रवाई बल द्वारा चलाई गई धातु की गोलियों (पैलेट) से वे घायल हुए थे।

पीठ ने गौर किया कि पुलिस नियम खास हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उनके शरीर से धातु की गोलियां (पैलेट) मिली थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े नियम आसानी से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इन नियमों को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश देने की मांग की ताकि याचिका में उचित बदलाव किए जा सकें।

उन्होंने एक घायल याचिकाकर्ता के लिए अपर्याप्त इलाज का मुद्दा भी उठाया और गोला-बारूद के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग की। केंद्र ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह सहयोग करेगा और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री सुरक्षित रखेगा। पीठ ने कहा कि जब विरोध-प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं, तो पुलिस को स्थिति के हिसाब से कदम उठाने पड़ सकते हैं। पीठ ने मामले की सुनवाई टाल दी और इस बीच दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह घायल याचिकाकर्ताओं और इसी तरह प्रभावित अन्य लोगों के लिए उचित इलाज सुनिश्चित करे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बताए कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। पार्टी ने कहा कि इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारा यह भी सवाल है कि गृह मंत्री संसद से क्यों भाग रहे हैं और इस मुद्दे पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए और उन्हें संसद में आना चाहिये, संसद आने से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार को छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जवाबदेह होना चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए।

जयपुर। गांधी नगर थाना इलाके RTO प्रथम कार्यालय में पुराने वाहनों के तीन अंकों वाले पंजीयन नंबरों से जुड़े बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। बैकलॉग एंट्री सिस्टम के दुरुपयोग से हजारों वाहनों के रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ की गई, जिसके चलते पुलिस ने एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है और जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। समाचार: गांधी नगर थाना पुलिस ने इस मामले में RTO कार्यालय के बाबू जहांगीर खान को गिरफ्तार किया है, जो झोटवाड़ा के संजय नगर का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया और कई कर्मचारी मौके से गायब हो गए। पुलिस की कार्रवाई विभागीय रिपोर्ट और शुरुआती जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई है।

जांच में सामने आया कि बैकलॉग एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल कर बिना मूल दस्तावेजों के वाहनों के पंजीयन दर्ज किए गए। कई समाप्त हो चुके नंबरों को फिर से सक्रिय कर दिया गया, जबकि वाहन विवरणों में नियमों के विरुद्ध बदलाव किए गए। कुल 2129 वाहनों की जांच में 317 मामलों में मूल रिकॉर्ड ही नहीं मिले, वहीं कई फाइलें क्षतिग्रस्त या पढ़ने योग्य नहीं थीं। रिपोर्ट के अनुसार 701 वाहनों के चेसिस नंबर बदले गए, 371 की पंजीयन तिथियों में संशोधन किया गया और 26 मामलों में स्वामित्व बदल दिया गया। इसके अलावा 18 वाहनों की श्रेणी बदली गई, जबकि 74 मामलों में चेसिस नंबर, तिथि और मालिकाना—तीनों में एक साथ बदलाव पाए गए। इस मामले में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रकाश स्वामी की ओर से 4 जनवरी को दर्ज एफआईआर में करीब 40 कर्मचारियों और ठेकेदारों को नामजद किया है।

पुडुचेरी। पुडुचेरी में मन्नादिपेट विधानसभा क्षेत्र के थिरुकन्नूर के मतदान केंद्र पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को शांत करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। मन्नादिपेट विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। यहां गृह मंत्री ए. नमशिवायम की भिड़ंत कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष सेल्वम से हो रही है। थिरुकन्नूर के सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्र पर भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए।

इसके बाद वहां पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि मतदान केंद्र के अंदर केवल मतदाताओं को ही मौजूद रहने की अनुमति है। इसके बाद दोनों गुटों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में एक हिंसक झड़प में बदल गई। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों गुटों को वहां से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।