मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल छात्रों और आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस संबंध में बुधवार को एक आधिकारिक शासन निर्णय जारी कर दिया है। शासकीय निर्णय के अनुसार ऐसे मामलों को वापस लेने की समय सीमा को 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया गया है। यह विस्तार उन राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े मामलों पर भी लागू होता है, जिनमें बढ़ाई गई समय सीमा तक आरोप-पत्र दाखिल किए जाने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि नीट पेपर लीक के विरोध में महाराष्ट्र भर में, विशेष रूप से मुंबई में, हजारों छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। 18 जुलाई से लगातार सात दिनों तक चले इन प्रदर्शनों के दौरान, मुंबई पुलिस ने गैर-कानूनी रूप से एकत्र होने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोपों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 16 प्राथमिकी दर्ज की थीं।

इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), 37(3) तथा 135 के तहत कार्रवाई की गई थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है, जिसके बाद ही सरकार मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, उनमें पुलिस द्वारा अदालत में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी वापसी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

राज्य के गृह विभाग ने महाराष्ट्र, विशेष रूप से मुंबई में प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों का विवरण जुटाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर को प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। सरकार के इस फैसले से नीट पेपर लीक आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मुंबई। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की वरिष्ठ अधिकारी अश्विनी भिड़े को मंगलवार को मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का आयुक्त नियुक्त किया गया। देश के सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति वाले इस नगर निगम के इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी महिला अधिकारी को इस शीर्ष पद की कमान सौंपी गयी है।

अश्विनी भिड़े, भूषण गगरानी का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। यह महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। नागरिक निकाय के इस प्रतिष्ठित पद के लिए संजय मुखर्जी और असीम गुप्ता जैसे कई दिग्गज अधिकारियों के नामों पर भी विचार किया गया, लेकिन भिड़े के पास मुंबई की जटिल समस्याओं के समाधान का अनुभव और उनकी तेज गति से काम करने की प्रशासनिक कार्यशैली उनके चयन का मुख्य आधार बनी।

वर्ष 1995 बैच की आईएएस अधिकारी भिड़े वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव के रूप में तैनात हैं। मुंबई के अवसंरचना क्षेत्र और प्रशासनिक हलकों में उन्हें ‘मुंबई की मेट्रो वुमन’ के नाम से विशेष पहचान प्राप्त है। उन्हें यह उपाधि मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) जैसी बेहद चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने में निभायी गयी उनकी साहसिक भूमिका के कारण मिली है।

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) ने एक ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि इस महीने की शुरुआत में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण ट्रैफिक जाम में फंसे यात्रियों को टोल का पैसा वापस मिलेगा। दरअसल, 3 फरवरी को, खोपोली के पास एक गैस टैंकर पलट गया, जिससे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 32 घंटे से ज़्यादा समय तक भारी जाम लग गया, जिसके कारण हाईवे पर काफी बड़ा जाम लगा, जिससे हज़ारों यात्री, जिनमें बच्चों वाले परिवार और बुज़ुर्ग यात्री शामिल थे, लंबे समय तक बिना खाने, पानी या बेसिक सुविधाओं के फंसे रहे। हालांकि, अधिकारियों ने वाहन चालकों को कुल 5.16 करोड़ रुपये की रिफंड राशि अगले कुछ दिनों में सीधे प्रभावित वाहन मालिकों के FASTag खातों में जमा करने की घोषणा की है।

ऑटोमेटेड FASTag कटौती का समाधान

MSRDC के अधिकारियों के अनुसार, टोल वसूली रोकने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, ऑटोमेटेड सिस्टम के कारण कई वाहनों के FASTag खातों से पैसे कट गए थे। जिसके बाद अब विभाग इन सभी लेन-देन की जांच कर रहा है और टोल ऑपरेटर को डेटा सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक्सप्रेसवे के दोनों ओर फंसे यात्रियों को उनकी राशि वापस मिल जाए।

आलोचना के बाद राहत का कदम

देश के सबसे व्यस्त कॉरिडोर में से एक पर इस 32 घंटे से अधिक लंबे जाम ने आपातकालीन प्रबंधन और ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। यात्रियों में व्याप्त भारी गुस्से और आलोचना के बीच, MSRDC का यह रिफंड देने का निर्णय प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। यह कदम न केवल वित्तीय क्षतिपूर्ति है, बल्कि बुनियादी ढांचे की विफलता की जिम्मेदारी लेने की दिशा में भी एक संदेश है।

मुंबई। महराष्ट्र के दिग्गज नेता रहे अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के राहुरी तालुका के देवलाली प्रवरा में हुआ था। उन्हें कम उम्र में ही अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, और यही वह वक्त था जब  उन्हें अपने आसपास की सामाजिक समस्याओं के बारे में पहली बार पता चला। जैसे ही उन्होंने किसानों की दुर्दशा को समझा, उनके मन में उनके प्रति सहानुभूति के बीज बोए गए। 

उनके नेतृत्व की यात्रा दूध संघों, विभिन्न सहकारी समितियों, चीनी मिलों और बैंकों जैसे विभिन्न संस्थानों के साथ शुरू हुई। इस सफर ने साल 1991 में एक नयी दिशा ली। तब से, उन्होंने सांसद, विधायक, विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के राज्य मंत्री और महाराष्ट्र के चार बार उपमुख्यमंत्री जैसे कई और पदों को सुशोभित करने में सफल रहे। महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनके अथक प्रयास और लोगों और मिट्टी से जुड़े रहने की उनकी क्षमता के कारण, अजीत पवार को कामकाजी लोगों से लेकर बच्चों, माताओं, बहनों और महाराष्ट्र के महत्वाकांक्षी युवाओं तक सभी लोग प्यार से 'दादा' का नाम दिया।

महाराष्ट्र में विमान क्रैश में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन#planecrash #ajitpanwar #maharshtradeputycm pic.twitter.com/V32oBuhj9q

— Dainik Navajyoti (@DailyNavajyoti) January 28, 2026

वर्ष 1982 में मात्र 20 वर्ष की आयु में एक चीनी सहकारी संस्था से अपने चुनावी करियर की शुरुआत करने वाले पवार ने प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाई। राज्य में भू-राजनीतिक स्थिति की अपनी गहरी समझ के कारण, वह यह बेहतर ढंग से जानते थे कि कोई भी फैसला मुंबई में मंत्रालय से लेकर मेहनती किसानों तक और महाराष्ट्र के पूर्वी कोने से लेकर पश्चिमी कोने तक सभी स्तरों पर लोगों को कैसे प्रभावित करेगा।

इसके बाद अजित पवार साल 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और लगातार 16 वर्षों तक इस पद पर रहे। इसी वर्ष वह बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन अपने चाचा और कद्दावर नेता शरद पवार के लिए उन्होंने यह सीट छोड़ दी। इसके बाद वह महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1992-93 में कृषि एवं बिजली राज्य मंत्री बने। अजित पवार ने बारामती निर्वाचन क्षेत्र से 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने करियर में कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला।

अजीत पवार पांच बार राज्य के उपमुख्यमंत्री पद पर रहे। वह पहली बार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक कांग्रेस की पृथ्वीराज चव्हाण सरकार में इस पद पर रहे। इसके बाद 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक वह पुन: उपमुख्यमंत्री बने। इसके बाद अजीत पवार ने 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस के साथ एक दिन की सरकार बनाकर इतिहास बना दिया। इसके उपरांत 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक वह उद्धव ठाकरे सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे। दो जुलाई 2023 से वह वर्तमान सरकार में इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दिसंबर 2024 से वह देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आठवें उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे।

प्रशासनिक अनुभव और मजबूत संगठनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अजीत पवार का नाम सिंचाई घोटाले और लवासा लेक सिटी प्रोजेक्ट जैसे विवादों से भी जुड़ा रहा, हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के सबसे अहम चेहरों में गिना जाता था जिन्होंने हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी बताया। अजीत पवार चाहे वह सत्ता में हों या न हों, वह हमेशा अपने जनता दरबार के माध्यम से लोगों से जुड़े रहते थे। लोगों में उनकी लोकप्रियता इस वजह से भी रही क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण में स्पष्टवादिता रखते थे। विकास के बारे में उनकी शानदार और स्पष्ट सोच ने पिछले तीन दशकों में महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी समय की पाबंदी के लिए मशहूर, वह नए महाराष्ट्र के निर्माता के रूप में देखे गए।

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मराठा समुदाय की सभी मांगें मान लिए जाने के बाद समुदाय ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने आज सुबह अपना विरोध-प्रदर्शन और अनशन तोड़ दिया और आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई में जारांगे से मुलाकात की। जारांगे अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हजारों लोगों के साथ प्रदर्शन और अनशन पर बैठे थे।

जारांगे और सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कल देर रात के आसपास विस्तृत चर्चा की, जो सफल रही और बाद में सरकार के साथ भी चर्चा हुई। इस मुद्दे पर एक आधिकारिक अधिसूचना(सरकारी संकल्प) जारी की। इसके बाद आज सुबह करीब पांच बजे जारांगे ने अपनी टीम से परामर्श किया और आंदोलन खत्म करने का फैसला किया।

शिंदे, कैबिनेट मंत्री गिरीश दत्तात्रेय महाजन और अन्य लोगों के साथ सुबह लगभग आठ बजे नवी मुंबई गए और जारांगे को एक गिलास फलों का रस पिलाया,  जिसके बाद उन्होंने अपनी तीन दिवसीय भूख हड़ताल समाप्त कर दी।

इस अवसर पर शिंदे ने सभा को संबोधित किया और कहा कि राज्य सरकार ने समुदाय की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने समुदाय को कानूनी रूप से वैध आरक्षण देने का आदेश दिया है। इस संबंध में रात भर चली गतिविधियों में सर्वश्री मंगल प्रभात लोढ़ा और दीपक केसरकर, सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे, औरंगाबाद संभागीय आयुक्त मधुकर अरंगल और मुख्यमंत्री के निजी सचिव डॉ. अमोल शिंदे जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल थे।

   नवी मुंबई में एकत्र हुए लाखों मराठों ने छह महीने लंबे अभियान की सफलता पर ढोल बजाते, नाचते और गाते हुए जश्न मनाया। मराठा नेताओं ने घोषणा की कि वे योजना के अनुसार मुंबई में प्रवेश नहीं करेंगे, और उसके बाद राज्य भर से यहां आये प्रदर्शनकारी घर लौटने लगे। 

मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की पुलिस ने गुरुवार को औरंगाबाद के एक रैपर राज मुंगसे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) -एकनाथ शिंदे सेना सरकार के खिलाफ कथित अपमानजनक गाने के लिए मामला दर्ज किया। रैप वीडियो एक व्यंग्य है और मुख्य रूप से आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है कि कैसे विधायकों को 50 खोकों (करोड़) में खरीदा गया, कैसे उन्हें सूरत, गोवा और गुवाहाटी ले जाया गया और आखिरकार कैसे महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिरा दी गई और शिवसेना के एकनाथ शिंदे और भाजपा के गठबंधन ने एक नई सरकार बनाई गई।

वीडियो को सबसे पहले सोशल मीडिया पर 25 मार्च को रैप संगीत कलाकार मुंगसे ने अपलोड किया था, जो औरंगाबाद का रहने वाला है। युवा सेना कोर कमेटी के सदस्य स्नेहल कांबले द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अंबरनाथ पूर्व में शिवाजी नगर पुलिस ने मुंगसे पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 501, 504 और 505 (2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

कोल्हापुर। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ठाकरे परिवार को अलग-थलग करने की साजिश विफल हो गई है। प्रशासन के नाम पर लोगों को बेवकूफ  बनाया जा रहा और अभी भी महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक नहीं हुई है।

ठाकरे ने 'निष्ठा यात्रा' के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देशद्रोहियों का असली चेहरा सामने आ गया है। अभी तक मंत्रिमंडल की बैठक नहीं होने पर उन्होंने एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा, ''शिंदे-फडनवीस सरकार के गठन के बाद 33 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें 'जंबो कैबिनेट' गठित  करने के लिए अभी कोई तीसरा व्यक्ति नहीं मिला है। उन्होंने (देशद्रोहियों ने) शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों को अलग-थलग करने की साजिश रची, लेकिन मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के लोग हमें अलग नहीं करेंगे।"

ठाकरे ने कहा, ''गद्दार हा गद्दार अस्तो (देशद्रोही के रूप में देशद्रोही) और यदि विश्वासघात जैसी प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी तो हमारा देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।"

उन्होंने कहा, ''निष्ठा यात्रा कोई राजनीतिक दौरा नहीं है लेकिन हमें लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है।"

मुंबई। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र राज्य में ब्रेक द चैन के तहत लागू प्रतिबंधों में 7 जून से ढील दी जाएगी। महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास के प्रमुख सचिव असीम गुप्ता ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य के जिलों को कोविड संक्रमण दर के मानदंड और ऑक्सीजन बेड के उपयोग के आधार पर 5 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में 5 प्रतिशत से कम संक्रमण दर और 25 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन एम्बुलेंस का उपयोग करने वाले जिले आएंगे। ऐसे जिलों में सभी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रहेगी। दूसरे चरण में 5 प्रतिशत की संक्रमण दर और 25 से 40 प्रतिशत के बीच ऑक्सीजन बेड उपयोग वाले इन जिलों में निर्माण, कृषि सेवाओं सहित सभी गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाघर, जिम, सैलून और स्पा अपनी 50 फीसदी क्षमता से शुरू होंगे।

तीसरे चरण में 5 से 10 फीसदी संक्रमण दर और 40 फीसदी से ज्यादा ऑक्सीजन बेड के इस्तेमाल वाले जिलों में आवश्यक सेवाओं के साथ अन्य दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। चौथे चरण में 10 से 20 प्रतिशत की संक्रमण दर और 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन बेड के उपयोग वाले जिले आएंगे। इन जिलों में आकस्मिक सेवाएं शाम 4 बजे तक जारी रहेंगी, बाकी सभी गतिबंधियां प्रतिबंधित रहेंगी। सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध यथावत रहेगा। इसी प्रकार 5वें चरण में 20 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर और 75 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन बेड वाले जिलों में सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। अधिसूचना के मुताबिक मराठवाड़ा क्षेत्र में हिंगोली, जालना, नांदेड़ और लातूर जिले पहले और औरंगाबाद जिला दूसरे तथा बीड, उस्मानाबाद और परभणी जिले तीसरे चरण में शामिल रहेंगे।