बेंगलुरु। नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से जुड़ा विवाद कर्नाटक में तीखे राजनीतिक टकराव में बदल गया है। कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ियों की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधान परिषद में विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में हुई चूकों से ध्यान भटकाने के लिए 'आरोप-प्रत्यारोप का खेल' खेल रहा है।

बेंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हरिप्रसाद ने नीट जैसी बड़े पैमाने की परीक्षाओं के संचालन को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाये। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक और प्रशासनिक विफलताओं के बार-बार लगते आरोपों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि जहां कांग्रेस ने परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और छात्रों की परेशानी को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यापक एहतियाती कदम उठाये थे, वहीं केंद्र सरकार इस व्यवस्था से जुड़ी कमियों को दूर करने में पूरी तरह विफल रही।

हरिप्रसाद ने आरोप लगाया, "हमने सभी सावधानियां बरती थीं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हजारों छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता। भाजपा ने क्या एहतियात बरती है? यह केवल एक राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का खेल है। वे अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।" कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने बेंगलुरु में पुनर्परीक्षा प्रक्रिया के दौरान यातायात नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय किया था, ताकि छात्रों को कोई असुविधा न हो।

उन्होंने यूपीएससी और सीबीएसई परीक्षाओं से जुड़े पिछले विवादों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का बार-बार होना परीक्षा प्रणाली की गहरी ढांचागत समस्याओं को दर्शाता है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद अब तक जवाबदेही क्यों तय नहीं की गयी है। उन्होंने यह घोषणा भी की कि कांग्रेस उन छात्रों की शिकायतों की जांच के लिए समर्पित टीम का गठन करेगी, जिन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और आवश्यकतानुसार सहायता देने का वादा किया।

उन्होंने कहा, "अगर इन परिस्थितियों के कारण किसी भी बच्चे को परेशानी उठानी पड़ी है, तो हम उसकी जांच करेंगे। हम छात्रों को हुई दिक्कतों को समझने के लिए टीम भेजेंगे। यदि मुआवजे की आवश्यकता होगी तो हम वह भी प्रदान करेंगे।" इस बीच गड़बड़ियों के आरोपों के बाद बढ़ी सतर्कता और कड़ी निगरानी के बीच पूरे भारत और कुछ चुनिंदा विदेशी केंद्रों पर नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आयोजित की गयी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और केंद्र सरकार के सोशल मीडिया पर चल रहे प्रश्नपत्र लीक के दावों को 'फर्जी' और निराधार बताकर खारिज करने के बाद यह विवाद और गहरा गया। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की तथ्य अन्वेषण इकाई ने भी टेलीग्राम पर पेपर लीक का दावा करने वाले वायरल वीडियो को भ्रामक और गलत सूचना करार देते हुए खारिज कर दिया। दोनों पक्षों की ओर से लग रहे आरोपों-प्रत्यारोपों के कारण नीट का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक रूप से संवेदनशील और बड़ा विवाद बन गया है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा संचालन व्यवस्था और जवाबदेही की ओर सबका ध्यान खींचा है।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच कर रही अपराध जांच विभाग (सीआईडी) पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को तीसरी बार तलब कर सकती है। रविवार को हुई पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी को उनके बयानों में कई विरोधाभास मिले हैं। अभिषेक बनर्जी इस मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए रविवार को सीआईडी के सामने पेश हुए थे, जहां करीब आठ घंटे तक उनसे पूछताछ चली। उनसे अकेले में भी पूछताछ की गयी और फिर तृणमूल नेता कुणाल घोष के सामने बैठाकर भी घंटों सवाल-जवाब किये गये। जांच एजेंसी के सूत्रों का आरोप है कि जब घोष की मौजूदगी में पूछताछ की गयी, तो अभिषेक बनर्जी कई अहम बातों पर अपने बयान से पलट गये। बताया जा रहा है कि आमने-सामने बैठाने से पहले सीआईडी अधिकारियों ने दोनों नेताओं से अलग-अलग पूछताछ की थी।

सीआईडी सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ताओं को अभिषेक बनर्जी के अकेले के बयानों और दोनों नेताओं की मौजूदगी में दिये गये जवाबों में काफी अंतर मिला। जब बनर्जी से बयानों में इस बदलाव की वजह पूछी गयी, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये। माना जा रहा है कि रविवार की पूछताछ से जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में जांच को आगे बढ़ाने के लिए तृणमूल सांसद को एक और समन भेजने पर विचार किया जा रहा है। उनकी पेशी की तारीख पर अभी हालांकि फैसला नहीं हुआ है।

कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी पिछले कई हफ्तों से सीआईडी की रडार पर हैं। इससे पहले उन्होंने अलग-अलग वजहें बताकर कई समन टाल दिये थे, जिसके बाद अदालत के दखल देने पर ही वह जांचकर्ताओं के सामने पेश हुए। सूत्रों का कहना है कि पहले दौर की पूछताछ में उन्होंने कई सवालों के जवाब में सिर्फ यही कहा था कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। यह नया घटनाक्रम ऐसे समय में आया है, जब अभिषेक बनर्जी पहले से ही कई मामलों में घिरे हुए हैं। कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में सोमवार को उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना है। मंगलवार को, डीजे विवाद से जुड़ी अपनी कथित टिप्पणी के एक अलग मामले में भी उनके सीआईडी के सामने पेश होने की संभावना है।

इन मामलों के अलावा भी अभिषेक बनर्जी कई अन्य जांच और शिकायतों का सामना कर रहे हैं। कोयला तस्करी के मामले में भी उनका नाम लंबे समय से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, अम्फान राहत कोष के वितरण में गड़बड़ी को लेकर शनिवार को उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में सिलीगुड़ी में भी एक शिकायत दर्ज है।

जयपुर। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि कोटा के बाद बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की किडनी खराब होने पर राजस्थान की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिशनाराम सियाग और शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज बेहद शर्मनाक और निंदनीय है।

कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बल प्रयोग किया जाना बताता है कि भाजपा सरकार किस कदर घबराई हुई है। लोकतंत्र में मुद्दों को उठाना विपक्ष का कर्तव्य है, पर भाजपा सरकार गलतियों को दुरुस्त करने के बजाय विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है।

बेंगलुरु। कांग्रेस महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने राज्यसभा के लिए उन्हें नामित करने के बजाय पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एम. नागराजा को प्राथमिकता दी है। साथ ही उन्होंने जनता दल (सेक्युलर) नेतृत्व पर भी भाजपा के साथ गठबंधन जारी रखने को लेकर निशाना साधा।

सुरजेवाला ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक तीखी टिप्पणी में कहा कि भाजपा का यह कथित फैसला देवेगौड़ा जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान है और यह दर्शाता है कि भाजपा अपने सहयोगी जद(एस) को लगातार नजरअंदाज और अपमानित करती रही है। उन्होंने लिखा, "कल देर रात भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा को राज्यसभा के लिए नामांकन देने से इनकार कर दिया और उनकी जगह पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष तथा जिला भवन निर्माण प्रभारी एम. नागराजा को चुनने का फैसला किया। भाजपा ने एक पूर्व प्रधानमंत्री के बजाय एम. नागराजा को प्राथमिकता दी।"

सुरजेवाला ने कहा कि जद(एस) नेता और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा इस तरह के व्यवहार को लगातार स्वीकार करना आश्चर्यजनक है और यह केवल सत्ता से चिपके रहने की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "भाजपा द्वारा जद(एस) और उसके नेतृत्व का लगातार अपमान किया जा रहा है और कुमारस्वामी केवल मंत्री पद बचाए रखने के लिए इसे स्वीकार करते जा रहे हैं। यह बेहद चौंकाने वाला और आंखें खोल देने वाला मसला है। इस अपमान को स्वीकार करना आत्मसम्मान की पराकाष्ठा तक पहुंची हुई स्थिति को दर्शाता है।"

सुरजेवाला ने इस मुद्दे को व्यापक राजनीतिक संदर्भ में रखते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देवेगौड़ा को भाजपा उम्मीदवार जी.एस. बसवराजु ने हराया था। उन्होंने यह भी कहा कि देवेगौड़ा ने कभी सार्वजनिक रूप से कहा था कि यदि कुमारस्वामी भाजपा के साथ हाथ मिलाते हैं तो वह उन्हें "अपना पुत्र मानने से इनकार कर देंगे।" सुरजेवाला के अनुसार अक्टूबर 2023 में जद(एस) के भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद ये सभी राजनीतिक सिद्धांत छोड़ दिये गये। 

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि हालिया घटनाक्रम भाजपा-जद(एस) गठबंधन की असमान प्रकृति को उजागर करता है और यह दिखाता है कि जद(एस) सत्ता के लिए अपने राजनीतिक सिद्धांतों की बलि देने को तैयार है। उन्होंने कहा, "इससे साफ है कि कर्नाटक में अब जद(एस) का एकमात्र सिद्धांत किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना और सत्ता में बने रहना है।" सुरजेवाला के आरोपों पर भाजपा और जद(एस) की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है।

पटना। पटना में चर्चित कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़ा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। संस्थान के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर फिलहाल सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि उनकी तलाश में एसआईटी पटना समेत आसपास के जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मामले की केस डायरी कोर्ट में भी जमा कर दी है।

विवाद की शुरुआत बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद दो कोचिंग संस्थानों के बीच प्रचार को लेकर हुई तनातनी से हुई थी। मामला उस समय गंभीर हो गया जब पथराव और फायरिंग की घटनाएं सामने आईं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर सुरक्षा कर्मी हथियार चलाते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया।

इधर, फायर ऑडिट में भी खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर में कई सुरक्षा खामियां मिलने का दावा किया गया है। अग्निशमन विभाग ने संस्थान को कमियां दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

कोलकाता। कोलकाता नगर निगम के जोड़ासांको के वार्ड नंबर 39 से पार्षद मोहम्मद जसिमुद्दीन को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। तृणमूल नेता पर हुई इस ताजा कार्रवाई के बाद पिछले 24 घंटों में गिरफ्तार होने वाले पार्षदों की संख्या बढ़कर दो हो गयी है। इससे पहले शनिवार देर रात वार्ड नंबर 101 के पार्षद बप्पाआदित्य दासगुप्ता को रंगदारी और जबरन वसूली के आरोप में पकड़ा गया था।

पुलिस के अनुसार, जोड़ासांको थाने की टीम ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर रविवार सुबह करीब छह बजे श्री जसिमुद्दीन के घर पर छापा मारा। लगभग छह घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पार्षद ने पुलिस के बार-बार कहने पर भी दरवाजा नहीं खोला। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस ने बाहर से ताला खोला, घर में दाखिल हुई और श्री जसिमुद्दीन को हिरासत में ले लिया। इस गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया। एक तरफ जहां पार्षद के समर्थकों ने घर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां जुटकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए  जसिमुद्दीन को तुरंत गाड़ी में बिठाया और दोनों गुटों को आपस में भिड़ने से बचा लिया।

जसिमुद्दीन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तीन साल पहले एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पार्षद के कुछ साथियों के नाम आए थे। अब कॉलेज में पढ़ रही उस लड़की को शनिवार को फिर डराया-धमकाया गया और पुरानी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार की नई शिकायत पर पुलिस ने श्री जसिमुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

इस प्राथमिकी में आपराधिक साजिश रचने, डराने-धमकाने, महिला की अस्मत को ठेस पहुंचाने और पीड़िता की पहचान उजागर करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। श्री जसिमुद्दीन पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) में थे, लेकिन वर्ष 2015 के निकाय चुनाव से पहले वह तृणमूल कांग्रेस में आ गए और लगातार दो बार पार्षद चुने गए। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी के भीतर उनका दबदबा घटने लगा था और स्थानीय लोग भी उनसे नाराज चल रहे थे।

जसिमुद्दीन की यह गिरफ्तारी पटुली के वार्ड नंबर 101 के पार्षद बप्पाआदित्य दासगुप्ता की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद हुई है। श्री दासगुप्ता भी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, जो वर्ष 2010 में पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे और निगम में पार्टी के मुख्य सचेतक भी रहे। नगर निगम के दो बड़े चेहरों की इस तरह हुई लगातार गिरफ्तारियों ने राज्य में नेताओं के भ्रष्टाचार और आपराधिक सांठगांठ पर एक नई सियासी बहस छेड़ दी है।

पटना। पटना में चर्चित कोचिंग विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। पुलिस ने शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार कदमकुआं थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई हाल ही में उनकी कोचिंग संस्था में हुए हंगामे और वायरल वीडियो की जांच के बाद की गई।

पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े वीडियो और अन्य सबूतों की पड़ताल की जा रही है। इससे पहले खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि कोचिंग परिसर में हुई फायरिंग को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं। खान सर ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया था। दूसरी ओर विरोधी पक्ष ने उन पर फायरिंग करवाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में सभी पक्षों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

वॉशिंगटन। अमेरिका की सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन करने वाले एक तेल टैंकर को रोकने के कुछ ही घंटे बाद, मंगलवार रात को ईरान के रणनीतिक केशम द्वीप पर बने एक सैन्य नियंत्रण केंद्र पर हमला कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से पलटवार किया। इस दौरान कुवैत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ है और कई लोग घायल हुए हैं। केशम द्वीप पर हमले से पहले अमेरिकी सेना ने बोत्सवाना के झंडे वाले ‘एम/टी लेक्सी’ नाम के एक सुपरटैंकर को अपने हेलफायर मिसाइल से पंगु बना दिया था। अमेरिका का दावा है कि इस टैंकर ने नाकेबंदी के नियमों को मानने से बार-बार इनकार कर दिया था।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के मुताबिक, यह खाली जहाज ईरान के खार्ग द्वीप की ओर जा रहा था और उसने 24 घंटे के भीतर कई बार सैन्य निर्देशों को मानने से इनकार किया था। इसके बाद एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन रूम पर हेलफायर मिसाइल दागकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। सेंटकॉम ने कहा, “ एक अमेरिकी विमान ने आखिरकार जहाज के इंजन रूम पर हेलफायर मिसाइल दागकर उसे निष्क्रिय कर दिया, जिससे वह ईरान नहीं पहुंच सका। ” अमेरिकी सेना के अनुसार, 13 अप्रैल को नाकेबंदी लागू होने के बाद से रोका गया यह छठा जहाज है, लेकिन अरब खाड़ी के भीतर किसी जहाज पर हमले का यह पहला मामला है।

ईरान ने भी इस पर बहुत तेजी से पलटवार किया। उसने कुवैत और बहरीन की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। सेंटकॉम ने बताया कि कुवैत की ओर दागी गयी, दो मिसाइलें या तो रास्ते में ही गिर गयीं या हवा में नष्ट हो गयीं, जबकि बहरीन को निशाना बनाकर दागी गयी तीन मिसाइलों को अमेरिका और बहरीन के एयर-डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। ईरान की ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (आईआरजीसी) ने इस इलाके में कई हथियारबंद ड्रोन भी भेजे। सेंटकॉम का हालांकि दावा है कि आम जहाजों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही तीन ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया।

बाद में कुवैत ने पुष्टि की कि ईरान के ड्रोनों ने उसके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया है, जिससे हवाई अड्डे की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है और कई लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद बुधवार सुबह से वहां विमानों की आवाजाही रोक दी गयी है। प्रशासन ने हालांकि अभी तक घायल होने वाले लोगों की सही संख्या या उनकी हालत के बारे में जानकारी नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुलअज़ीज़ अल-ओतैबी ने हमले की कड़ी निंदा की और इसे ‘ईरान की आपराधिक हरकत’ करार दिया।

दूसरी तरफ, ईरान की आईआरजीसी ने अपनी इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए अमेरिका को आगे तनाव न बढ़ाने की चेतावनी दी और एक बयान में कहा, “होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की अमेरिकी सेना को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।” यह तनाव ऐसे समय में बढ़ा है, जब इस महीनों पुराने विवाद को सुलझाने की राजनयिक कोशिशें पूरी तरह नाकाम होती दिख रही हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि ईरान ‘वाकई एक समझौता करना चाहता है, जो अमेरिका के हक में होगा।’ लेकिन सप्ताहांत में हुई बातचीत तब टूट गयी, जब अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नई शर्तें सामने रख दीं। ईरान ने इन प्रस्तावों को सिरे से खारिज करते हुए अमेरिका पर बातचीत के दौरान अपना स्टैंड बदलने का आरोप लगाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, “ अमेरिका लगातार अपना रुख बदल रहा है और नयी एवं विरोधाभासी मांगें सामने रख रहा है।”

इस विवाद के शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के सामने पेश हुए विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के बदले ईरान को प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी गयी है। उन्होंने कहा कि कोई भी राहत केवल शर्तों के आधार पर होगी, जो सीधे तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी होंगी। रुबियो ने यह दावा भी किया कि ‘अब युद्ध खत्म हो चुका है।’ उनका यह दावा हालांकि बुधवार के जमीनी घटनाक्रम से मेल नहीं खाता, क्योंकि खाड़ी में दोनों ओर से सैन्य हमले जारी हैं और क्षेत्र में तनाव कम होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं।

तेहरान। हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सैन्य टकराव शुरू हो गया है। ईरानी की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया कि केश्म द्वीप पर हुए अमेरिकी हमले के जवाब में उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक, अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय, सैन्य एयरबेस और हेलीकॉप्टरों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किये गये। उधर अमेरिका ने कहा है कि उसने कुवैत और बहरीन पर हुए ईरानी मिसाइल एवं ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया है।

अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम )ने बताया कि कुवैत पर दागी गई दो ईरानी मिसाइलें रास्ते में ही गिर गईं या टूट गईं, जबकि बहरीन को निशाना बनाने वाली तीन मिसाइलों को अमेरिका और बहरीन के रक्षा बलों ने इंटरसेप्ट (रोक) कर लिया। इसके अतिरिक्त, कुवैत में अमेरिकी बलों को निशाना बनाने वाले छोडे़ गये असंख्य ड्रोन को बिना किसी नुकसान के निष्क्रिय कर दिया गया। इससे पहले अमेरिकी बलों ने ईरान के केश्म द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों और एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर भी हवाई हमले किये। सेंटकॉम ने यह भी जानकारी दी कि उसने क्षेत्रीय जलक्षेत्र से वैध रूप से गुजर रहे नागरिक नाविकों की ओर ईरान द्वारा लॉन्च किए गए तीन 'वन-वे अटैक ड्रोन' को हवा में ही मार गिराया।

दोनों तरफ से हुई इस भारी गोलाबारी ने ईरान-अमेरिका के बीच लागू युद्धविराम समझौते पर संकट गहरा गया है। सेंटकॉम के अनुसार, यह ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब मंगलवार को अमेरिकी बलों ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में होर्मुज जलडमरूमध्य की अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने का प्रयास कर रहे एक खाली टैंकर को रोकने की कार्रवाई की। बोत्सवाना के ध्वज वाले इस 'एम/टी लेक्सी' नामक टैंकर को चालक दल ने 24 घंटे की अवधि में बार-बार दी चेतावनियों को नजरअंदाज करने के बाद निशाना बनाया। जब यह टैंकर कुवैत के पास जलडमरूमध्य के उत्तर में स्थित ईरान के खार्ग द्वीप की ओर बढ़ रहा था, तब अमेरिकी विमान ने इसके इंजन को निष्क्रिय करने के लिए एक हेलफायर मिसाइल दागी।

दोहा। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे शांति समझौते की टूटने की आशंका जतायी जा रही है। कतर में जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मेहरान कामरावा ने बताया कि फारस की खाड़ी में तनाव और सैन्य टकराव किसी भी पल फिर से शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान की परिसंपत्तियों पर लगी रोक और ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाने का प्रश्न अब भी बातचीत में प्रमुख गतिरोध बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हालांकि समझौते पर मोटेतौर पर रूपरेखा पर सहमति बन गई है लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार नए संशोधन करने की प्रयास कर रहे हैं, जिसे ईरान भरोसे के लायक नहीं मानता है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटा ले, जबकि ट्रंप का कहना है कि प्रतिबंधों में राहत "ईरान के बर्ताव' के आधार पर दी जानी चाहिये। राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर भी अड़े हैं कि समझौते के तहत ईरान की जब्त की गयी राशि जारी नहीं की जायेगी, भले ही मसौदा समझौते में इन संपत्तियों का आधा हिस्सा जारी करने का प्रावधान है। समझौते के स्वरूप को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद बरकरार हैं।

प्रो. कमरावा बताते हैं, "ईरानियों और अमेरिकियों की इस बात को लेकर बिल्कुल अलग-अलग धारणाएं हैं कि किसी समझौते का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ईरान एक अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ने वाले समझौते का पक्षधर है। वह इस प्रक्रिया में पर्याप्त समय लेना चाहता है और जरूरी नहीं कि किसी त्वरित समझौते पर पहुंचे। दूसरी ओर, अमेरिका एक शीघ्र और तेजी से संपन्न होने वाला समझौता चाहता है।"
गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों का लगातार विरोध कर रहा इजरायल अब भी ऐसा अनिश्चित तत्व बना हुआ है, जो किसी भी समय शांति समझौते को विफल कर सकता है।

देवास। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के संबंध में की गई टिप्पणी के विरोध में देवास जिले के सतवास नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तथा कांग्रेस के विभिन्न मोर्चा संगठनों के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री की टिप्पणी का विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने इसे अमर्यादित और अशोभनीय बताते हुए कहा कि इस प्रकार की भाषा प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लाला पटेल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों, युवाओं और आम जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती रहीं तो कांग्रेस का विरोध और तेज किया जाएगा।

मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा है कि रूस और यूरोप के बीच सभी समस्याओं की जड़ यूक्रेन है। क्रेमलिन प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोव ने रविवार को पत्रकार पावेल ज़रुबिन के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "जो भी हो, सभी समस्याओं की जड़ यूक्रेन और यूक्रेनी प्रशासन की हरकतें हैं। इसके अलावा सब कुछ उसका परिणाम है।" उन्होंने यूरोपीय संघ (ईयू) पर यूक्रेन-रूस संघर्ष को जारी रखने के लिए 'हर संभव रेखा लांघने' का आरोप लगाया। उन्होंने यह बयान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सला वॉन डेर लेयन के उस बयान के जवाब में दिया, जिसमें उन्होंने रोमानिया में ड्रोन घुसपैठ के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि रूसी प्रशासन ने सभी लाल रेखाएं पार कर दी हैं। रोमानियाई रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि गलाती में एक ड्रोन ने एक घर की छत पर हमला किया, जिससे दो लोग घायल हो गये। सेना ने रडार पर ड्रोन को ट्रैक किया, लेकिन उसे रोका नहीं।

रोमानिया ने रूस पर ड्रोन हमले के पीछे होने का आरोप लगाया, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया। राष्ट्रपति निकुसोर डैन ने कहा कि कॉन्स्टांटा में रूसी महावाणिज्य दूत को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित कर दिया जाएगा और महावाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईयू में भटककर आने वाले किसी भी ड्रोन को तुरंत रूस का बता दिया जाता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह एक यूक्रेनी ड्रोन था जो इलेक्ट्रॉनिक जवाबी उपायों या किसी तकनीकी खराबी के कारण अपने रास्ते से भटक गया था।