पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद)के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने बिहार की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। यादव ने आज बयान जारी कर कहा कि राजग सरकार ने सफेद झूठ बोलकर महिलाओं की भावनाओं का दोहन किया और करोड़ों महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की। यादव ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार की आशंका के बीच, मतदान के दिन तक बैंक खुलवाकर मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से महिलाओं और जीविका दीदियों के खातों में 10 हजार रुपये भेजे गए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कथित रूप से डराया- धमकाया गया और यह संदेश दिया गया कि यदि वे सत्तारूढ़ गठबंधन को वोट नहीं देंगी, तो उनके खातों से पैसे वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान महिलाओं को प्रलोभन दिया गया कि उन्हें कुल दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, जिसमें आगे की किश्त चुनाव के बाद दी जाएगी, लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं किया गया।

राजद नेता यादव ने कहा कि  इस योजना में पहले से पंजीकृत लगभग 18 लाख महिलाओं को पहली किश्त नहीं मिली, जबकि एक करोड़ 81 लाख जीविका दीदियों एवं महिलाओं को दूसरी किश्त का इंतजार है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति सरकार की  विफलता और वादाखिलाफी को दर्शाती है। यादव ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है और केवल चुनावी लाभ के लिए बड़े पैमाने पर नकद वितरण किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और राज्य में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने राज्यहित की बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी, जिससे बिहार की जनता, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है।

जयपुर। प्रदेश में इस साल मानसून की अच्छी बारिश होने के बाद भी धरती सूखी रह गई। इस साल भूजल 12.13 बीसीएम (अरब घन मीटर) रिचार्ज हुआ, जबकि 16.56 बीसीएम पानी खेती, पेयजल, उद्योग धंधों के लिए भूमि से निकाल लिया गया। राजस्थान में भूजल रिचार्ज की तुलना में दोहन 151.7 प्रतिशत है। साल 2020 में दोहन 150.2 प्रतिशत था, जो 2023 में बढ़कर 151.7 फीसद हो गया है। प्रदेश के 302 ब्लॉक में से 219 ब्लॉक का अत्यधिक दोहन होने से डार्क जोन में आ गए हैं। 22 ब्लॉक क्रिटिकल, 20 ब्लॉक सेमी किट्रिकल श्रेणी में है, जबकि 38 ब्लॉक ही सुरक्षित पाए गए हैं। 

डार्क जोन में जयपुर
जयपुर जिले के सभी 16 ब्लॉक डार्क जोन में हैं। यहां से अब भूजल दोहन सुरक्षित नहीं है। केवल श्रीगंगानगर के 9 ब्लॉक ही सुरक्षित हैं। डूंगरपुर के 10 ब्लॉक में से आठ ब्लॉक, हनुमानगढ़ के सात में से 6 ब्लॉक सुरक्षित पाये गए हैं। प्रदेश में भूजल रिचार्ज से ज्यादा दोहन किया जा रहा है। सर्वाधिक 323 फीसदी तक दोहन जैसलमेर में हुआ है। वहीं प्रदेश के 89 ब्लॉक में भूजल में खारापन है। सबसे ज्यादा बाड़मेर के 16 ब्लॉक में है। बीकानेर, नागौर, पाली, चूरू, हनुमानगढ़ में 7-7 ब्लॉक में भूजल खारापन है। जयपुर जिले में केवल फागी ब्लॉक का भूजल में खारापन है। अलवर में 209, दोसा में 208, सीकर में 201, झुंझुनूं में 215, जोधपुर में 258 और जयपुर में 221 फीसदी अधिक दोहन हो रहा है।अजमेर, प्रतापगढ़, पाली, नागौर, कोटा, करौली, झालावाड़, जालोर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बीकानेर, भरतपुर बाड़मेर और बारा में रिचार्ज से अधिक भूजल दोहन होता है। 

जयपुर। महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए परिचित नित नए तरीके अपनाते हैं। कई बार ये सिरफिरे लोग सोशल मीडिया से फोटो अपलोड कर उन्हें एडिट कर अश्लील फोटो बना लेते हैं तो कई बार नौकरी, शादी, रुपए देने समेत कई अन्य बहाने बनाकर फोटो खींचकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उनके साथ दरिंदगी करते हैं। 

मांग भरकर किया दुष्कर्म
बनीपार्क थाना इलाके में शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर बॉयफ्रेंड ने युवती की मांग भरकर जल्द शादी करने का वादा किया और फिर दुष्कर्म किया। अगस्त 2022 में आरोपी की मुलाकात युवती से हुई तो उसने प्रपोज कर दिया था। आरोपी ने हाथ की नस काटने की धमकी दी और कहा कि हां नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा। डरकर युवती ने हां कर दी और मांग भरकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। 

पापा से नहीं लूंगा रुपए
रामगंज इलाके में पड़ोसी ने एक युवती को झांसा देते हुए कहा कि वह उसके पापा से रुपए नहीं मांगेगा। इसके बाद परिवार की गैर मौजूदगी में उसने युवती से छेड़छाड़ की। इसकी रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने युवती के पिता को 10 हजार रुपए ब्याज पर दिए थे।

पति शराब पीकर पड़ा है जल्दी चलो
रामनगरिया थाना इलाके में कुछ युवकों ने एक युवती के घर आकर कहा कि उसका पति शराब पीकर सड़क पर गिरा पड़ा है। इस पर दोनों आरोपी उसे लेकर स्विमिंग पूल के पास खाली खेत में ले गए, जहां पर दोनों बदमाशों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर पुलिस जांच कर रही है। 

झूठी शादी रचाकर किया रेप
मालवीय नगर थाना इलाके में एक महिला के साथ झूठी शादी रचाकर उसके साथ रेप किया गया। यही नहीं आरोपी ने महिला से रुपए भी ऐंठ लिए। जब रिपोर्ट की तो वह बर्बाद करने की धमकी देने लगा। रिपोर्ट पर पुलिस जांच कर रही है। 

दोस्ती कर बनाए अश्लील वीडियो
शिवदासपुरा थाना इलाके में एक युवक ने दोस्ती कर छात्रा के पहले अश्लील वीडियो बनाए और उसके बाद कॉल कर वायरल करने की धमकी दी। युवक ने छात्रा से एक लाख रुपए की डिमांड भी की।   

नाबालिग से किया रेप
कानोता थाना इलाके में पड़ोसी ने 14 साल की लड़की को डरा-धमकाकर उसके साथ रेप कर दिया। इससे पहले उसने कई बार छेड़छाड़ भी की और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। 

नौकरी के बहाने छात्रा से रेप
प्रताप नगर थाना इलाके में एक हॉस्टल संचालक ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने आॅफिस में बुलाया और हॉस्टल दिखाने के बहाने लिफ्ट में ले जाकर दुष्कर्म किया। 500 रुपए देकर किसी को बताने पर उसे और परिवर को जान से मारने की धमकी दी। 

हाल ही में ब्लैकमेल करने के मामले बढ़े हैं। किसी पर भरोसा नहीं करें, यदि कोई ब्लैकमेल करता है तो तुंरत अपने परिजन और पुलिस को बताएं। किसी के प्रलोभन में नहीं आएं और अपने फोटो किसी से शेयर नहीं करें। जल्द ही हम 50 स्कूल कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाएंगे। 
रेहाना रियाज, अध्यक्ष महिला आयोग राजस्थान

जल संसाधन, भारतीय कृषि की जीवन रेखा है और 135 करोड़ लोगों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने की कुंजी है। इसका हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। भारत भूजल संसाधनों का सबसे अधिक दोहन करने वाला देश है। बढ़ती आबादी के साथ पानी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए, पिछले कुछ वर्षों में भूजल दोहन में हुई वृद्धि से देश के कई हिस्सों में जल व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई क्षेत्रों में अति-दोहन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप जल स्तर नीचे जाने की समस्याएं सामने आई हैं। बढ़ते मानवजनित संदूषण के कारण कई क्षेत्रों में भूजल संसाधनों की पहले से ही गंभीर स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। दूसरी तरफ भूजल संसाधनों का कम दोहन करने वाले कई क्षेत्र हैं, जहां स्थिति में सुधार करने की संभावनाएं मौजूद हैं। यह भूजल प्रबंधन के सामने एक विशेष तरह की चुनौती पेश करता है, जिसके लिए साक्ष्य आधारित पहल की आवश्यकता है।
सतत भूजल प्रबंधन पर 12वीं योजना के कार्य-समूह ने भारत के जलभृत या भूजल भण्डार व प्रवाह संरचना के व्यापक मानचित्रण की आवश्यकता को रेखांकित किया है, जो किसी भी भूजल प्रबंधन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

इसके साथ ही विभिन्न जल-भूविज्ञान स्थितियों के तहत भूजल के विकास के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार की जाती है और बेहतर भूजल प्रशासन के लिए समुदाय की भागीदारी के साथ प्रभावी प्रबंधन प्रथाओं को विकसित किया जाता है। इसलिए जल संसाधन मंत्रालय (वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय) ने 2012 में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) की शुरुआत की थी। एनएक्यूयूआईएम देश में भूजल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में सहायता के लिए जलभृत प्रबंधन के सन्दर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह जल प्रबंधन रणनीति विकसित करने के लिए जलभृतों के वैज्ञानिक चित्रण, उनका मानचित्रण करने और एक व्यावहारिक जल प्रबंधन रणनीति विकसित करने के क्रम में मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए ब-विषयक अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करता है। जलभृत मानचित्रण, उचित पैमाने पर मजबूत भूजल प्रबंधन योजनाओं को सक्षम बनाएगा और इन साझा संसाधनों के लिए योजनाओं के बारे में परामर्श देगा और उन्हें कार्यान्वित भी करेगा।

एनएक्यूयूआईएम जलभृत के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक अग्रणी कार्यक्रम है, जिसमें बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र और विश्लेषित किए जाते हैं। एनएक्यूयूआईएम अध्ययनों के आधार पर तैयार किए गए 3-डी जलभृत मॉडल, भूजल संसाधनों के सटीक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नई जानकारी प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत विकसित किए गए जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाओं को केंद्रीय भूजल बोर्ड के पेशेवर जल-भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण का समर्थन मिला है। इसके अलावा, जलभृत मानचित्र तैयार करने के क्रम में भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, जल विज्ञान और जल गुणवत्ता सर्वेक्षण, विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। एनएक्यूयूआईएम की अवधारणा केवल मानचित्रण से जुड़ी नहीं है। प्रबंधन योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले तीन स्तर पर समीक्षा की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति (एनएलईसी) द्वारा की जाने वाली समीक्षा भी शामिल है। योजनाओं में कृत्रिम तरीके से पुनर्भरण के लिए संभावित क्षेत्र एवं जल संचयन के लिए निर्मित की जाने वाली उपयुक्त अवसंरचनाओं का उल्लेख किया जाता है। मानचित्रण के योग्य कुल क्षेत्र के 88 प्रतिशत से अधिक भू-भाग को पहले ही जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम के तहत कवर किया जा चुका है और शेष क्षेत्र को मार्च, 2023 तक कवर कर लिया जाएगा। यह कार्यक्रम, हमारे समुदायों को भूजल संसाधनों का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने और इनका जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए ठोस आधार प्रदान करता है।

एनएक्यूयूआईएम की मुख्य बातों के प्रभावी प्रसार के लिए इन्हें प्रदेश सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से साझा किया जा रहा है। इसके अलावा, आउटरीच में सुधार के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के साथ बातचीत के कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें हितधारक सीधे भाग लेते हैं। इसी प्रकार राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर के तत्वावधान में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें भूजल और जल संरक्षण से संबंधित मुद्दों के बारे में भूजल उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान की जाती है।अब तक के अध्ययनों से भूजल परिदृश्य और प्रबंधन विकल्पों के बारे में विभिन्न प्रकार की नई जानकारी व अंतरदृष्टि मिली है।

- सुबोध यादव, केन्द्रीय संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय

टोंक। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ढाई रुपए रोज के हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी देने वाले दूल्हा मियां की पीड़ा को राजस्थान राज्अधिकारी कार्यालय टोंक में वर्तमान समय में य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएम एचओ) से जवाब तलब किया। गांधीवादी मुजीब आजाद ने बताया कि ढाई रुपए रोज के हिसाब से 75 रुपए प्रति माह के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय टोंक पर नियमित रूप से नौकरी करते आ रहे बहीर निवासी श्रमिक दूल्हा मियां की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है आर्थिक तंगी के चलते हुए, नियमित होने की आस में दूल्हे मियां प्रतिदिन पैदल या साइकिल से बहीर से सीएमएचओ कार्यालय और यहां से विभागों में सरकारी डाक बांटते नजर आ जाते हैं।

आर्थिक स्थिति को संभाल लेंगे, कोई बनिये कि नहीं सरकार की नौकरी कर रहे हैं और उन्हें सरकार के अदल-इंसाफ पर भरोसा है। लेकिन अभी 30 मई को उन्हें भारी आघात पहुंचा जब उन्हें ब्लॉक सीएमएचओ द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिक आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर 30 जून को राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति का आदेश क्रमांक 763 थमा दिया गया। दुल्हे मियां की परिस्थितियों की जानकारी गत दिनों 24 मार्च को गांधीवादी मुजीब आजाद को मिली, जब उनके आग्रह पर राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास टोंक दौरे पर आए हुए थे, उन्हें दुल्हे मियां की पीड़ा से अवगत कराया गया, जिस पर मुजीब आजाद ने सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर मानव अधिकार हनन का मामला राज्य मानवाधिकार आयोग में 27 मार्च को दर्ज कराया है । मामले की गंभीरता को देखते हुए  राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपालकृष्ण व्यास ने संज्ञान लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।