नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के पूर्ण गायन के बजाय शुरूआत के दो अंतरे गाये जाने के निर्णय को असंवैधानिक, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय करार देते हुए कहा है कि यह राजनैतिक दृष्टि से भविष्य में गंभीर संकट को पैदा करने वाला है।रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट में इस निर्णय पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होता है। यदि कोई कानून को नहीं मानता है तो संविधान के प्रति उनकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है और उनकी देशभक्ति पर सवालिया निशान है।

राजनाथ सिंह ने कहा, "कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम् का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इंकार करना, बल्कि सीधे-सीधे विरोध करना, अत्यंत दुर्भाग्य जनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार, संसद देश की सर्वोच्च संस्था है और संसद से पारित कोई भी क़ानून हर व्यक्ति के लिये बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उनकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है और यदि राष्ट्र गीत का सम्मान करने से कोई मना करता है, तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान लग जाता है।"

रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है, वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका ख़ामियाज़ा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी तत्वों के आगे समझौता करना, हमेशा देश के लिए घातक साबित हुआ है और आज कांग्रेस जब कट्टरपंथी तत्वों के आगे उसी प्रकार समर्पण कर रही है, तो यह देश के भविष्य के लिए गंभीर खतरे के संकेत हैं।

उन्होंने कहा, "मैं मानता हूं कि कांग्रेस का यह निर्णय सवर्था असंवैधानिक और निंदनीय है साथ ही राजनैतिक दृष्टि से भविष्य में एक गंभीर संकट को पैदा करने वाला है। वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है।" उल्लेखनीय है कि कांग्रेस कार्यसमिति की हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का पूर्ण गायन नहीं करेगी और पहले की तरह केवल शुरूआत के दो अंतरे ही गाये जायेंगे। सरकार ने मानसून सत्र में विधेयक पारित कर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को राष्ट्र गान के समान दर्जा देते हुए इसका अपमान करने वाले के लिए सजा तथा दंड का प्रावधान किया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि देश में बदलाव लाने, एकता बनाए रखने, आजादी को कायम रखने और संविधान की रक्षा के लिए मज़बूत राजनीतिक शक्ति होना जरूरी है। खरगे ने गुरुवार को यहां 'रचनात्मक कांग्रेस' के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में राजनीतिक शक्ति के बिना व्यापक बदलाव लाना और संविधान तथा लोकतंत्र की रक्षा करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में आई लेकिन सत्ता में आने के बाद उसके कुछ नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाजपा अपने पैरों पर खड़ी होकर सरकार बना सकती है और उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस एक-दूसरे को मजबूत करते हैं, जबकि लोगों को धर्म के नाम पर बांटते हैं और ऐसा करना देश हित में नहीं है। खरगे ने कहा कि देश में रचनात्मक कार्यक्रम होने चाहिए, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ सके। विकास का लाभ केवल कॉरपोरेट और उद्योगपतियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए।

संसद की कार्यवाही को लेकर विपक्ष पर लगाए जाने वाले आरोपों पर उन्होंने कहा कि संसद केवल प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाने के लिए नहीं है। सांसद जनता की आवाज उठाने के लिए संसद में आते हैं और वहां सभी विचारों को सुना जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से भी सभी पक्षों के विचारों को सामने रखने की अपेक्षा जताई। खरगे ने कहा कि देश की आजादी के संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले नेताओं के बारे में भी जनता को बताया जाना चाहिए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित अनेक संस्थानों के निर्माण में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उन्होंने कहा कि आज देश में बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, अर्थशास्त्री और कारोबारी हैं, लेकिन इनके निर्माण में पहले की सरकारों और संस्थानों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खरगे ने कहा कि इतिहास को समझे बिना देश के निर्माण में योगदान देने वाले नेताओं की आलोचना करना उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे देश के लोकतंत्र, संविधान और आजादी की रक्षा के लिए मजबूती से संघर्ष करें, क्योंकि आज की पीढ़ी यदि देश के लिए नहीं लड़ेगी तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य प्रभावित होगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर छात्र आंदोलन के बाद प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश का युवा सरकार का सच जान चुके इसलिए उन्हें अब डरा-धमकाकर चुप नहीं कराया जा सकता है। खरगे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि 10 दिन पहले सरकार ने युवाओं पर लाठी-डंडों और पेलेट गन का इस्तेमाल किया और अब आंदोलन वापस लेने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है तथा उन्हें जबरन हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन वापस लेने के दौरान किए गए वादे से मुकर गई है।

उन्होंने कहा कि युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कराए जा रहे हैं, उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक की जा रही है और सरकार जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे हथकंडे नहीं चलेंगे क्योंकि युवा सरकार का सच जान चुका है। उन्होंने गृह मंत्री का इस्तीफा लेने की भी मांग दोहराई। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री 'जेन जेड' को धमकाकर चुप नहीं करा सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और अब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है तथा उनके सोशल मीडिया अकाउंट हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, "आप भारत का अतीत हैं। भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसे लेकर सावधान रहिए।"

नई दिल्ली। कांग्रेस तथा अन्य कई विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन परिसर में बुधवार को लोकसभा में पेश होने वाले 'विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026' के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। विपक्षी दलों के सांसदों ने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की और कहा कि यह विधेयक गैर सरकार संगठन (एनजीओ) तथा संस्थाओं को लक्ष्य करने की मंशा से लाया जा रहा है इसलिए सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए।

गौरतलब है कि, लोकसभा में आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा हो सकती है। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा।

बेंगलुरु। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात को एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन पर लगातार लग रही अटकलों की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार समेत कांग्रेस के टॉप नेतृत्व ने हालांकि अंदरूनी गुटबाजी के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि मीडिया रिपोर्टस ऐसी जगहों पर फूट डालने की कोशिश कर रही हैं जहां कोई फर्क नहीं है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बैठक पार्टी के अंदर चल रही शांत राजनीतिक रुख के बीच हुई है, जिसमें डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद की अनौपचारिक दौड़ में एक अहम दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की राज्य इकाई में नये राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं।

पार्टी के अंदर के लोगों का कहना है कि हालांकि, शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए कोई सीधा दावा नहीं किया है लेकिन भविष्य के नेतृत्व पर विचार करने से पहले उनकी राजनीतिक पहुंच और संगठनात्मक ताकत पर करीब से नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री गुंडू राव जनता और मीडिया से ऐसी अनौपचारिक बैठक को राजनीतिक न बनाने की अपील कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ये बातचीत सामान्य थी और इसका मकसद शासन समन्वय को बेहतर बनाना और नीतिगत मामलों पर चर्चा करना था। उन्होंने कहा, कोई अंदरूनी मतभेद नहीं हैं, सिर्फ बाहरी लोग ही इस बारे में बात कर रहे हैं।

अगरतला। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) ने 16 फरवरी को राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा की है, जिसके दौरान राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें मनरेगा योजना को बरकरार रखने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा।

टीपीसीसी अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने कहा कि यह अभियान मनरेगा को बचाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा शुरू किए गए 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी संघर्ष के अनुरूप है जो 10 जनवरी को शुरू हुआ था। उन्होंने पूरे राज्य में विरोध कार्यक्रमों में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।

माणिक साहा ने यह भी कहा कि छह फरवरी को सफलतापूर्वक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें पश्चिम त्रिपुरा को छोड़कर लगभग सभी जिले में जिला मजिस्ट्रेटों को ज्ञापन सौंपे गए।

उन्होंने अभियान की देखरेख के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन की बात की और जानकारी दी कि राजभवन मार्च आयोजित करने संबंधी निर्णय को रविवार को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

कांग्रेस को पूरे राज्य से समर्थकों की व्यापक भागीदारी की उम्मीद है क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों के लिए मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है और पार्टी ने इसके संरक्षण के लिए संघर्ष जारी रखने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात पर बल दिया कि इस अभियान का उद्देश्य मनरेगा योजना की कथित उपेक्षा को उजागर करना एवं ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसरों की रक्षा के लिए जनता का समर्थन जुटाना है।

बेंगलुरू। कर्नाटक में नए सीएम को लेकर विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है और इसको लेकर दिल्ली हाईकमान भी काफी सोच विचार कर रहा है और इसके लिए कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार को ​भी दिल्ली में बुलाया गया था, जिसके बाद सीएम सिद्धारमैया ने बयान जारी करते हुए कहा है कि, अब अंतिम फैसला हाईकमान के हाथ में है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके आगे सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि, हाईकमान की चेतावनी के बाद भी कांग्रेस विधायक दिल्ली जानें के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है।

सीएम सिद्धारमैया ने साफ शब्दों में कहा है कि, अगर किसी भी विधायक के पास कोई भी राय है या फिर कोई शिकायत है तो उसे वो हाईकमान के पास जाकर कर सकता हैं इसके लिए किसी भी विधायक को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके लिए फैसला केंद्रीय नेत्त्व के पास ही होगा। इसके आगे सीएम सिद्धारमैया ने कैबिनेट विस्तार के मामले में जानकारी देते हुए कहा कि, पार्टी आलाकमान की अनुमति मिलते ही हम आगे कदम उठाएंगे। 

क्या सिद्धारमैया ही रहेंगे 2028 तक CM ?

कनार्टक के नए सीएम विवाद को लेकर हाउसिंग मंत्री जमीर अहमद खान ने सीएम और डिप्टी सीएम के बीच किसी भी रोटेशनल फॉर्मूले की  बात को पूरी तरह से गलत और निरर्थक बताते हुए कहा कि, साल 2028 तक सीएम सिद्धारमैया ही कनार्टक के सीएम बने रहेंगे। पार्टी में अंदरूनी मतभेदों के मुद्दे पर चल्लकेरे के विधायक शिवन्ना ने कहा कि, इस बात का फैसला दिल्ली हाईकमान करेगा और सभी को केंद्रीय नेत्त्व का फैसला मानना पड़ेगा।

पार्टी नेतृत्व पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान

कनार्टक में कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी मतभेदों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इंकार करते हुए कहा कि, इस प्रकार के मुद्दे सार्वजनिक बहस का विषय नही हैं और इस प्रकार के मुद्दों को निर्धारित बैठकों में ही सुलझाया जा सकता हैं। 

नई दिल्ली। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगातार हमले किए थे और कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसी बात को लेकर आज देश 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक खुला पत्र जारी कर LoP और कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की है। बता दें कि, इन 272 प्रतिष्ठित नागरिकों में, 16 न्यायाधीश,14 राजदूत, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इस समूह ने कांग्रेस सांसद की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा ​है कि, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक हताशा को छिपाने के लिए संस्थाओं को निशाना बना रही है। इसके आगे पत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की भी कड़ी निंदा की गई है। दरअसल, हाल ही में हुए बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी जैसा गंभीर आरोप भी लगाया था।

कांग्रेस पार्टी का संस्थाओं पर हमला

दरअसल, 272 हस्तियों ने चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश को लेकर खुला खत लिखा है। इसमें राहुल गाँधी से लेकर वामपंथी NGOs और स्कॉलर्स तक को EC विरोधी माहौल बनाने का जिम्मेदार बताया गया है। इसके आगे इन लोगों ने कहा है कि, हम सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक है और हम इस बात पर गहरी ​चिंता व्यक्त करते हैं कि, भारत के लोकतंत्र के विरूद्व जहरीली बयानबाजी से लगातार हमला किया जा रहा है। ये लोग चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए निराधार आरोपों का सहारा लेते हैं। इस पत्र में इस समूह  ने आगे लिखा है कि, कुछ राजनेताओं ने पहले भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और उपलब्धियों पर हमल करके न्यायपालिका, संसद और उसके संवैधानिक पदाधिकारियों पर सवालियां निशान लगाया था, उसके बाद इन लोगों ने भारतीय चुनाव आयोग की ईमानदारी और उसकी प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित और षड्यंत्रकारी हमला किया है, जिसको बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं किया जाएगा।

जानिए क्या लिखा है इस खुले पत्र में?

दरअसल, इस खुले पत्र में चुनाव आयोग के खिलाफ निराधार बयानबाजी की घोर निंदा की गई है। इस समूह ने राहुल गांधी पर निशान साधते हुए कहा ​है कि, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग पर बार बार वोट चोरी को लेकर हमले किए है जिसका उनके पास में कोई सबूत नहीं है। 

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित ने विदेशी धरती पर दिए बयानों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहरा किया और कहा कि देश को तोडऩे वाली ताकतों के साथ खड़े होना गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गयी है। शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोडऩे वाली ताकतों के साथ खड़े होना गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू-कश्मीर में जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, गांधी ने हमेशा देश की सुरक्षा और भावना को आहत किया है।

उन्होंने कहा कि भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। भाजपा नेता कहा कि मैं गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है।

जयपुर। प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की पीसीसी मुख्यालय पर बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद और प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रदेश भर के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे।

बैठक में शाहिद और पूनिया ने पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद युवा कांग्रेस की भूमिका राजस्थान में बढ गई है। आगामी विधानसभा उपचुनाव और पंचायत-निकाय में भी युवाओं की बडी भूमिका रहेगी। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में प्रभारियों की रिपोर्ट में कई युवा कांग्रेस पदाधिकारियों के निष्क्रिय रहने की जानकारी सामने आई थी। कुछ के पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की रिपोर्ट भी मिली। हमने उनको फिलहाल पदों पर होल्ड कर दिया है। इन पदाधिकारियों का संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर इन्हें पदों से हटाने की कार्यवाही की जाएगी और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। आगामी दिनों में केवल पार्टी को मजबूत करने वालों को ही संगठन में जगह मिलेगी।

पूनिया ने कहा कि लोग भाजपा सरकार की कार्यशैली से नाराज नजर आ रहे हैं और न्याय के लिए कांग्रेस की तरफ देखने लगे हैं। हमें अभी से लोगों की आवाज बनकर काम करना होगा। राहुल गांधी की सोच से लोगों को जोड़ना होगा। केंद्र सरकार भी लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही है। लोकतंत्र और संविधान खतरे में बना हुआ है।हमें एकजुट होकर इनकी रक्षा करनी होगी। युवा कांग्रेस आगामी दिनों में  युवाओं, बेरोजगारों, किसानों और आम आदमी के मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।

भोपाल। मध्यप्रदेश के सीधी जिले में जनजाति वर्ग के एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार के वीडियो वायरल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ है। कमलनाथ ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से मन बहुत दुखी है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भाजपा नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। टंट्या मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है।

उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिला कर रहेगी।

अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को 85 प्रतिशत कमीशन वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था केन्द्र सरकार जनता के लिए एक रुपया भेजती है तो जनता तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं। मोदी ने केन्द्र में भाजपा सरकार के नौ साल पूरे होने पर अजमेर से महा जनसम्पर्क अभियान की शुरुआत की। कायड़ विश्राम स्थली में आमसभा को सम्बोधित करने से पहले मोदी पुष्कर पहुंंचे। जहां उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पूजा-अर्चना की। 

कांग्रेस लूट में भी भेदभाव नहीं करती
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लूट में भेदभाव नहीं करती है। वर्ष 2014 से पहले जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई थी। देश के बड़े-बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। कांग्रेस सरकार सीमा पर सड़कें बनाने से भी डरती थी। सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। वर्ष 2018 में कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। वर्ष 2014 से पहले घोर निराशा का माहौल था। लेकिन वर्ष 2014 में जनता ने विकास के विश्वास पर बटन दबाया। आज पूरी दुनिया में भारत को यशोगान हो रहा है। आज दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि भारत अतिगरीबी से मुक्त होने के बहुत निकट है।

देश के नवनिर्माण का दौर
मोदी ने कहा, भारत के नवनिर्माण का दौर है। केन्द्र में एनडीए सरकार के नौ साल भी पूरे हो रहे हैं। भाजपा सरकार के नौ साल देशवासियों को समर्पित रहे हैं। यह नौ साल सुशासन के, गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं।  

अगर कांगे्रस सरकार होती तो...
मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने नौ सालों में देश के नौ करोड़ घरों तक पानी का कनेक्शन पहुुंचाया। कांग्रेस ने 60 साल में 14 करोड़ पेयजल कनेक्शन दिए। यदि कांग्रेस सरकार होती तो नौ करोड़ पेयजल कनेक्शन देने में 20 साल लगते।

गरीबी हटाओ का नारा विश्वासघात
कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कांग्रेस का यह नारा देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात था। लेकिन भाजपा ने इस दिशा में काम किया। अब पूरी दुनिया कह रही है कि भारत अति गरीबी दूर करने के बहुत निकट है। कांग्रेस ने वन रैंक-वन पेंशन के नाम पूर्व सैनिकों के साथ धोखा किया था।

यह दशक भारत का 
मोदी ने कहा कि यह दशक भारत का दशक है। वर्ष 2030 तक हाईवे, रेलवे, एयरलाइन, फाइबर सहित विभिन्न क्षेत्रों में सबसे बेहतर काम होगा। 

महिलाओं के साथ विश्वासघात 
मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश की करोड़ों महिलाओं और बच्चों के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस के शासन में 60 साल के दौरान देश की 60 प्रतिशत महिलाओं को बच्चों का ही टीकाकरण हुआ।

मंच पर इन्हें मिली जगह
मंच पर लगाए गए पोस्टर पर पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड़ को जगह मिली। जबकि मंच पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, कैलाश चौधरी, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, राजेन्द्र गहलोत, पूर्व केन्द्रीय मंत्री सीआर चौधरी, राष्ट्रीय मंत्री अल्का गुर्जर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, सांसद दीया कुमारी, भागीरथ चौधरी, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, विधायक अनिता भदेल, वासुदेव देवनानी, रामस्वरूप लाम्बा, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा मौजूद रहे।