लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सोमवार को कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को “संकट” याद आ गया। उन्होंने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ा संकट सत्तारूढ़ पार्टी ही है और केंद्र सरकार की हालिया अपीलें उसकी आर्थिक व नीतिगत विफलताओं को उजागर करती हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि यदि इतनी पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं तो पांच ट्रिलियन डॉलर की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ सरकार के हाथ से आर्थिक व्यवस्था की लगाम छूट चुकी है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर होता जा रहा है।

अखिलेश यादव ने सोने की खरीद को लेकर सरकार की अपील पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जनता तो वैसे भी डेढ़ लाख तोले का सोना खरीदने की स्थिति में नहीं है, बल्कि सत्तापक्ष के लोग ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसकी जानकारी “लखनऊ से लेकर गोरखपुर” और “अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी” तक ली जा सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि सारी पाबंदियां चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों याद आईं। अखिलेश ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सत्तापक्ष के नेताओं ने हजारों चार्टर विमान यात्राएं कीं, महंगे होटलों में ठहरे और बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल किया। ऐसे में जनता पर ही प्रतिबंध और अपीलें थोपना उचित नहीं है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की इस तरह की अपीलों से बाजार में भय, घबराहट और मंदी की आशंका पैदा होगी। सरकार का काम संकट से उबारना होता है, न कि अफरातफरी का माहौल बनाना। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सरकार विदेश नीति और गृह नीति दोनों मोर्चों पर विफल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्तापक्ष ने चुनावी राजनीति को प्रदूषित कर दिया है और समाज में नफरत फैलाकर सौहार्द को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया कि सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक हर क्षेत्र में सत्ता पक्ष की नीतियों से देश को नुकसान हुआ है। सपा प्रमुख ने कहा कि जनता अब सत्तापक्ष की नीतियों से परेशान हो चुकी है और वोट मिलते ही सत्तापक्ष का खोट सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब बदलाव चाहती है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की स्पष्ट मांग है कि संसद में पारित महिला आरक्षण को उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में लागू करने की तत्काल घोषणा की जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह विधेयक समस्त विपक्ष के सहयोग से पारित हुआ है, ऐसे में अब केंद्र सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। यदि सरकार इस पर घोषणा नहीं करती है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार और उसके सहयोगी दल महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ हैं।

उन्होने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर सरकार की ओर से स्पष्ट घोषणा नहीं की जाती, तब तक उनकी पार्टी इस मांग को लगातार उठाती रहेगी। पार्टी हर सप्ताह अलग-अलग स्थानों पर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी और महिला आरक्षण लागू कराने के लिए दबाव बनाएगी। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि प्रदेश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाना समय की मांग है।

गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली पार्टी कार्यालय में समर्थकों को संबोधित करते हुए सपा पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया था लेकिन महिलायें उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। आने वाले समय में महिलायें समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएगी।

लखनऊ। बंगाल चुनाव में ऑब्जर्बर बनकर पहुंचे आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के वायरल एक वीडियो को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा गई है । प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समय आने पर लोकतंत्र के अपराधी बख़्शे नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि इस प्रकरण ने प्रदेश के शासन-प्रशासन की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है और ‘महिला सम्मान’ व ‘नारी वंदन’ जैसे दावों की वास्तविकता भी उजागर कर दी है।

सपा प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार में इस तरह के मामले अपवाद नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले ही इस तरह के आचरण में शामिल पाए जाएं, तो आम महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस घटना से सत्तारूढ पार्टी से जुड़ी महिलाएं भी असहज और शर्मिंदा महसूस कर रही होंगी। उन्होंने कहा कि अब सबकी नजर इस बात पर है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई कितनी तेजी से होती है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर सीएम की छवि से जुड़ा मामला बताया। 

अखिलेश यादव ने कहा कि इस प्रकरण में होने वाली कार्रवाई से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का रुख क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि इतना कुछ सामने आने के बाद सरकार पर अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई का दबाव बनना तय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ऐसे अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए, ताकि महिलाओं का भरोसा कायम रह सके।

अखिलेश यादव ने कहा है कि प. बंगाल में केंद्र सरकार ने ऑब्जवर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किये हुए अपने एजेंट भेजे हैं लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी! उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज़ में कहा कि सही समय आने पर केंद्र और उनके संगी-साथियों के इन जैसे ‘एजेंडों के एजेंटों’ की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जाँच होगी और बेहद सख़्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम न इन्हें भागने देंगे, न भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए क़ानूनी सज़ा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख़्शे नहीं जाएंगे।

इटावा। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव चंबल क्षेत्र के अहेरिया गांव में आयोजित 108 कुंडीय विष्णु यज्ञ में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म का मार्ग न्याय और खुशहाली का मार्ग है, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता और इसी उद्देश्य से वे संतों का आशीर्वाद लेने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया पर वायरल एक बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा” जैसे नारे का संदर्भ समझ से परे है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ऐतिहासिक हार की ओर बढ़ रही है और समाजवादी पार्टी की मांग है कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराई जाए, जिससे शोषित और वंचित वर्गों को नीतिगत स्तर पर उनका अधिकार और सम्मान मिल सके। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह पिछड़ों और दलितों के पक्ष में खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और भाजपा महिलाओं के हितों के प्रति गंभीर नहीं है।

इटावा के संदर्भ में उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जिले के साथ भेदभाव कर रही है तथा भूमि पर माफियाओं का कब्जा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस ने मिलकर समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

नई दिल्ली। समाजवाद पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार सत्ता में बने रहने के लिए संविधान में 131वें संशोधन के जरिए वह महिला आरक्षण विधेयक के सहारे परिसीमन संबंधी विधेयक को पारित करवाना चाहती है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को लोकसभा में "संविधान 131 वां संशोधन विधेयक 2026" पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी है इसलिए वह एसआईआर के जरिए घपले करवा कर सत्ता में बना रहना चाहती है। एसआईआर के माध्यम से वोट काटे जा रहे हैं और जब पकड़े जा रहे हैं तो फिर नयी तरकीब लगा कर वोट काटे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार एसआईआर के जरिए लोगों के वोट कटवा रही है और ऐसा कर केंद्र सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट बैंक सुरक्षित करने की राजनीति कर रही है। उनका यह भी कहना था कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिये वोट काटे गए और जब पकड़े गए तो फॉर्म 7 लेकर उसमें नकली दस्तखत करवाए गये लेकिन इसमें भी पकड़े गए तो फॉर्म 7 का इस्तेमाल ही बंद करवा दिया गया। अब केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक के जरिए महिलाओं के वोट पाकर सत्ता में बना रहना चाहती है और अपने खोए वोट को वापस पाना चाहती है लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि देश की महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं और अब एलपीजी सिलेंडर ने उनकी नाराजगी और बढ़ा दी है इसलिए महिलाओं को रिझाकर उनका वोट हासिल करने का उनका षड्यंत्र भी बेकार हो गया है।

सपा नेता ने कहा कि अगर केंद्र सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है तो उसे मेरठ और नोएडा की आंदोलन कर रही महिलाओं की समस्याओं की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए और इस तरह का संकट महिलाओं के सामने फिर ना आए विधेयक में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उनका कहना था कि सरकार महिला आरक्षण के सहारे रणनीतिक तरीके से राजनीतिक लाभ पाने के लिए परिसीमन के वास्ते संविधान संशोधन विधयेक लेकर आई है।

सपा नेता ने कहा कि पहले जाति के आधार पर जनगणना आवश्यक है यदि जनगणना होती है तो उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है लेकिन सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती इसलिए वह जनगणना जाति के आधार पर नहीं करना चाहती है। वह अल्पसंख्यकों और खासकर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती है। यदि जनगणना जाति के आधार पर होती है तो पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक महिलाओं को इसका वाजिब लाभ मिल सकता है।

अखिलेश यादव ने कहा कि यदि सरकार जनगणना जाति के आधार पर नहीं करती है तो फिर महिला आरक्षण विधेयक धोखा है। उनका कहना था कि विधेयक में महिलाओं के हित के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है और पिछड़े अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण मिले बिना आरक्षण विधेयक का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

लखनऊ। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मेरठ की सेंट्रल मार्केट में सरकार की तरफ से की गई सीलिंग की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र की केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश में एक नए “आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन” की शुरुआत मेरठ से हो सकती है। सोमवार को सोशल मीडिया के जरिये अखिलेश यादव ने ऐतिहासिक 1857 की क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह मेरठ ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह अब यह शहर आर्थिक नीतियों के खिलाफ जनआंदोलन का केंद्र बन सकता है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियाँ किसानों, छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण, कुछ कानूनों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के जरिए सरकार पारंपरिक व्यापार और खेती को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की इन नीतियों का लाभ बड़े उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिल रहा है, जबकि छोटे कारोबारी हाशिए पर जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने यह भी दावा किया कि अब व्यापारी वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है और धीरे-धीरे यह वर्ग सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा है। जो बड़े व्यापारी अभी तक सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वे भी भविष्य में इन नीतियों से प्रभावित होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह चंदा और कमीशन के जरिए कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ रही है।

अखिलेश यादव ने “बुलडोजर राजनीति” पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इसका असर केवल मकानों और दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति रही तो देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ सकता है। मेरठ कभी अन्याय के सामने नहीं झुका है और न ही आगे झुकेगा। व्यापारी, किसान और उद्यमी मिलकर इस कथित आर्थिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकते हैं।

जयपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखा हमला बोला। यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर यूपी के नए हवाई अड्डों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में हाल में उद्घाटित 7 नए एयरपोर्ट्स में से 6 बंद पड़े हैं। जेवर (नोएडा इंटरनेशनल) एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी ने किया, लेकिन बाकी एयरपोर्ट जैसे चित्रकूट, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़ और कुशीनगर में उड़ानें बंद हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का मकसद विकास नहीं, बल्कि चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना है। जेवर एयरपोर्ट पर किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर भी उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की।

अखिलेश ने भरोसा दिलाया कि सपा की सरकार बनने पर किसानों को न्याय मिलेगा। यादव ने कहा कि 5 राज्यों (असम, केरल, पुडुचेरी आदि सहित) के चुनाव नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि भाजपा की हार हो रही है। जनता अब भाजपा की नीतियों से तंग आ चुकी है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि फॉर्म-7 और एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) जैसे मुद्दों पर भाजपा बेईमानी कर रही है। अखिलेश ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की और भविष्यवाणी की कि विपक्षी दलों (खासकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और दक्षिण भारतीय दलों) की जीत होगी। भाजपा हारते हुए दिख रही है, इसलिए उसके बयान और हमले बढ़ गए हैं।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार जाते-जाते हर तरीके से जनता से पैसे वसूलने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से वसूली कराई जा रही थी और अब एआई के नाम पर जनता को लूटने का नया तरीका निकाला गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इनके लिए एआई का मतलब “आमदनी (इनकम)” बन गया है।

अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, “ट्रैफिक जाम के पीछे कई वास्तविक कारण हैं, जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसकी वजह सड़कों की खराब स्थिति, संकरी सड़कें, खराब ट्रैफिक सिग्नल, नाकाबंदी, रूट डायवर्जन, वन-वे व्यवस्था की कमी, जलभराव, डिवाइडर की खराब हालत और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन आदि है। ट्रैफिक पुलिस की कार्य परिस्थितियां भी बेहद खराब हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। ड्राइवरों पर समय पर पहुंचने का दबाव, मानसिक तनाव और वाहनों की खराब फिटनेस भी दुर्घटनाओं और जाम की वजह बन रही है।”

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी कम रहती है, जबकि आगे मोड़ों पर छिपकर चालान काटने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अब डिजिटल पेमेंट के जरिए वसूली का नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर रिकॉर्डिंग केवल चुनिंदा मामलों में ही उपलब्ध कराई जाती है, जबकि अन्य मामलों में तकनीकी खराबी का हवाला दिया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता अब इस व्यवस्था से परेशान हो चुकी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए तैयार है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और उसके सहयोगियों पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उनकी नीतियां समाज में विभाजन और भय का माहौल पैदा कर रही हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि ये लोग ‘बाँटो और राज करो’ की सोच पर काम कर रहे हैं और देश के लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि कुछ संगठन अपनी पहचान छुपाकर समाज में सक्रिय हैं और लोगों के बीच दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों को “अनरजिस्टर्ड गिरोह” करार देते हुए आरोप लगाया कि ये समाज में अस्थिरता फैलाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। 

सपा प्रमुख ने कहा कि आम जनता शांति और भाईचारा चाहती है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग समाज में भय और अविश्वास का वातावरण बनाकर अपने राजनीतिक हित साधने में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग भोले-भाले लोगों को बहकाकर हिंसा और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि अब जनता इन तथ्यों को समझ रही है और ऐसे लोगों को अपने बीच जगह नहीं दे रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जनता इन नीतियों को पूरी तरह खारिज कर देगी और देश में सकारात्मक बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि जनता की जागरूकता ही देश का भविष्य तय करेगी और “बुरे दिन” अब जाने वाले हैं।

लखनऊ। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के एकाउंट में पैसे होने के बावजूद बत्ती गुल होने को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में ‘प्रीपेड पीड़ित’ नाम की एक नई श्रेणी पैदा हो गई है। रविवार को सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले से ही बिजली के लिए भुगतान कर दिया है, वे भी स्मार्ट मीटर की खामियों के चलते बिजली कटौती और तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं। 

अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब बिजली कंपनियों को पहले ही पैसा मिल जाता है, तो फिर आम जनता को परेशान क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली कंपनियों और सरकार के बीच तालमेल की कमी या मिलीभगत के कारण आम उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा है। इसके चलते लोग बार-बार शिकायत करने और कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार में जनता ‘उपभोक्ता’ से ‘उपभुगता’ बन गई है, जिसे नीतियों की खामियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ‘पीडीए’ (पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक) का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ‘प्रीपेड पीड़ित’ भी इसमें शामिल हो गए हैं।

अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में स्थिति बदलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार बनने पर बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता हित में बनाया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिल सके।

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा ) के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों, गुंडों और माफियाओं के प्रति समाजवादी पार्टी (सपा) की पुरानी हमदर्दी एक बार फिर सामने आ गई है। पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सपा सरकार बनने पर मुकदमे वापस लेने की बात करना न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। चौधरी ने कहा कि सपा के पिछले कार्यकाल में भी आतंकवाद से जुड़े मामलों में मुकदमे वापस लेने के प्रयास किए गए थे, जिसे लेकर अदालतों ने भी आपत्ति जताई थी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे साफ है कि सपा की न तो नीति बदली है और न ही नीयत। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सपा सुप्रीमो खुद को संविधान और न्यायपालिका से ऊपर मानते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को दोषी या निर्दोष ठहराने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, न कि किसी राजनीतिक दल या सरकार के पास। “देश और प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहां कोई ‘जिल्ले-इलाही’ नहीं है।

पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि सपा की कार्यशैली हमेशा से पक्षपातपूर्ण रही है, जहां पसंद के आधार पर अपराधियों को राहत दी जाती थी और विरोधियों को निशाना बनाया जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों में भी सपा की नीतियों पर सवाल उठ चुके हैं, जिनमें आतंकवादियों के प्रति नरमी का जिक्र किया गया था। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने की संभावना नहीं है और न ही अपराधियों को किसी प्रकार की राहत मिलने वाली है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वायरल वीडियो ने सियासी हलचल तेज कर दी है। एक दिन पूर्व निषाद पार्टी की तरफ से गोरखपुर में आयोजित जनसभा के बाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया में आने पर  समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है।

अखिलेश यादव ने वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए लिखा, ये राज्य सरकार के साथ जाने पर पश्चाताप के आंसू हैं या प्रायश्चित के उन्होंने इसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि पीड़ा बढ़ रही है, पीड़ित बढ़ रहे हैं, इसलिए पीडीए भी बढ़ रहा है।

अखिलेश के इस बयान को राज्य सरकार गठबंधन में शामिल छोटे दलों पर सीधा निशाना माना जा रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने एक फिल्मी गीत हम थे जिनके सहारेज् का जिक्र करते हुए तंज कसा और इशारों में कहा कि जिनके सहारे राजनीति खड़ी हुई, वही अब साथ नहीं निभा रहे हैं।

वहीं, निषाद पार्टी के समर्थकों का कहना है कि यह वीडियो केवल एक भावुक क्षण का है, जिसे विपक्ष जानबूझकर राजनीतिक रंग दे रहा है। वहीं, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों को देखते हुए पीडीए समीकरण को मजबूत करने में जुटी है और इस वीडियो के जरिए अति पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है।