नई दिल्ली। समाजवाद पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार सत्ता में बने रहने के लिए संविधान में 131वें संशोधन के जरिए वह महिला आरक्षण विधेयक के सहारे परिसीमन संबंधी विधेयक को पारित करवाना चाहती है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को लोकसभा में "संविधान 131 वां संशोधन विधेयक 2026" पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी है इसलिए वह एसआईआर के जरिए घपले करवा कर सत्ता में बना रहना चाहती है। एसआईआर के माध्यम से वोट काटे जा रहे हैं और जब पकड़े जा रहे हैं तो फिर नयी तरकीब लगा कर वोट काटे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार एसआईआर के जरिए लोगों के वोट कटवा रही है और ऐसा कर केंद्र सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट बैंक सुरक्षित करने की राजनीति कर रही है। उनका यह भी कहना था कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिये वोट काटे गए और जब पकड़े गए तो फॉर्म 7 लेकर उसमें नकली दस्तखत करवाए गये लेकिन इसमें भी पकड़े गए तो फॉर्म 7 का इस्तेमाल ही बंद करवा दिया गया। अब केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक के जरिए महिलाओं के वोट पाकर सत्ता में बना रहना चाहती है और अपने खोए वोट को वापस पाना चाहती है लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि देश की महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं और अब एलपीजी सिलेंडर ने उनकी नाराजगी और बढ़ा दी है इसलिए महिलाओं को रिझाकर उनका वोट हासिल करने का उनका षड्यंत्र भी बेकार हो गया है।

सपा नेता ने कहा कि अगर केंद्र सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है तो उसे मेरठ और नोएडा की आंदोलन कर रही महिलाओं की समस्याओं की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए और इस तरह का संकट महिलाओं के सामने फिर ना आए विधेयक में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उनका कहना था कि सरकार महिला आरक्षण के सहारे रणनीतिक तरीके से राजनीतिक लाभ पाने के लिए परिसीमन के वास्ते संविधान संशोधन विधयेक लेकर आई है।

सपा नेता ने कहा कि पहले जाति के आधार पर जनगणना आवश्यक है यदि जनगणना होती है तो उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है लेकिन सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती इसलिए वह जनगणना जाति के आधार पर नहीं करना चाहती है। वह अल्पसंख्यकों और खासकर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती है। यदि जनगणना जाति के आधार पर होती है तो पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक महिलाओं को इसका वाजिब लाभ मिल सकता है।

अखिलेश यादव ने कहा कि यदि सरकार जनगणना जाति के आधार पर नहीं करती है तो फिर महिला आरक्षण विधेयक धोखा है। उनका कहना था कि विधेयक में महिलाओं के हित के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है और पिछड़े अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण मिले बिना आरक्षण विधेयक का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

लखनऊ। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मेरठ की सेंट्रल मार्केट में सरकार की तरफ से की गई सीलिंग की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र की केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश में एक नए “आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन” की शुरुआत मेरठ से हो सकती है। सोमवार को सोशल मीडिया के जरिये अखिलेश यादव ने ऐतिहासिक 1857 की क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह मेरठ ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह अब यह शहर आर्थिक नीतियों के खिलाफ जनआंदोलन का केंद्र बन सकता है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियाँ किसानों, छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण, कुछ कानूनों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के जरिए सरकार पारंपरिक व्यापार और खेती को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की इन नीतियों का लाभ बड़े उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिल रहा है, जबकि छोटे कारोबारी हाशिए पर जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने यह भी दावा किया कि अब व्यापारी वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है और धीरे-धीरे यह वर्ग सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा है। जो बड़े व्यापारी अभी तक सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वे भी भविष्य में इन नीतियों से प्रभावित होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह चंदा और कमीशन के जरिए कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ रही है।

अखिलेश यादव ने “बुलडोजर राजनीति” पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इसका असर केवल मकानों और दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति रही तो देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ सकता है। मेरठ कभी अन्याय के सामने नहीं झुका है और न ही आगे झुकेगा। व्यापारी, किसान और उद्यमी मिलकर इस कथित आर्थिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकते हैं।

जयपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखा हमला बोला। यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर यूपी के नए हवाई अड्डों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में हाल में उद्घाटित 7 नए एयरपोर्ट्स में से 6 बंद पड़े हैं। जेवर (नोएडा इंटरनेशनल) एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी ने किया, लेकिन बाकी एयरपोर्ट जैसे चित्रकूट, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़ और कुशीनगर में उड़ानें बंद हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का मकसद विकास नहीं, बल्कि चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना है। जेवर एयरपोर्ट पर किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर भी उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की।

अखिलेश ने भरोसा दिलाया कि सपा की सरकार बनने पर किसानों को न्याय मिलेगा। यादव ने कहा कि 5 राज्यों (असम, केरल, पुडुचेरी आदि सहित) के चुनाव नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि भाजपा की हार हो रही है। जनता अब भाजपा की नीतियों से तंग आ चुकी है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि फॉर्म-7 और एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) जैसे मुद्दों पर भाजपा बेईमानी कर रही है। अखिलेश ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की और भविष्यवाणी की कि विपक्षी दलों (खासकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और दक्षिण भारतीय दलों) की जीत होगी। भाजपा हारते हुए दिख रही है, इसलिए उसके बयान और हमले बढ़ गए हैं।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार जाते-जाते हर तरीके से जनता से पैसे वसूलने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से वसूली कराई जा रही थी और अब एआई के नाम पर जनता को लूटने का नया तरीका निकाला गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इनके लिए एआई का मतलब “आमदनी (इनकम)” बन गया है।

अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, “ट्रैफिक जाम के पीछे कई वास्तविक कारण हैं, जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसकी वजह सड़कों की खराब स्थिति, संकरी सड़कें, खराब ट्रैफिक सिग्नल, नाकाबंदी, रूट डायवर्जन, वन-वे व्यवस्था की कमी, जलभराव, डिवाइडर की खराब हालत और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन आदि है। ट्रैफिक पुलिस की कार्य परिस्थितियां भी बेहद खराब हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। ड्राइवरों पर समय पर पहुंचने का दबाव, मानसिक तनाव और वाहनों की खराब फिटनेस भी दुर्घटनाओं और जाम की वजह बन रही है।”

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी कम रहती है, जबकि आगे मोड़ों पर छिपकर चालान काटने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अब डिजिटल पेमेंट के जरिए वसूली का नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर रिकॉर्डिंग केवल चुनिंदा मामलों में ही उपलब्ध कराई जाती है, जबकि अन्य मामलों में तकनीकी खराबी का हवाला दिया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता अब इस व्यवस्था से परेशान हो चुकी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए तैयार है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और उसके सहयोगियों पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उनकी नीतियां समाज में विभाजन और भय का माहौल पैदा कर रही हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि ये लोग ‘बाँटो और राज करो’ की सोच पर काम कर रहे हैं और देश के लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि कुछ संगठन अपनी पहचान छुपाकर समाज में सक्रिय हैं और लोगों के बीच दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों को “अनरजिस्टर्ड गिरोह” करार देते हुए आरोप लगाया कि ये समाज में अस्थिरता फैलाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। 

सपा प्रमुख ने कहा कि आम जनता शांति और भाईचारा चाहती है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग समाज में भय और अविश्वास का वातावरण बनाकर अपने राजनीतिक हित साधने में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग भोले-भाले लोगों को बहकाकर हिंसा और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि अब जनता इन तथ्यों को समझ रही है और ऐसे लोगों को अपने बीच जगह नहीं दे रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जनता इन नीतियों को पूरी तरह खारिज कर देगी और देश में सकारात्मक बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि जनता की जागरूकता ही देश का भविष्य तय करेगी और “बुरे दिन” अब जाने वाले हैं।

लखनऊ। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के एकाउंट में पैसे होने के बावजूद बत्ती गुल होने को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में ‘प्रीपेड पीड़ित’ नाम की एक नई श्रेणी पैदा हो गई है। रविवार को सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले से ही बिजली के लिए भुगतान कर दिया है, वे भी स्मार्ट मीटर की खामियों के चलते बिजली कटौती और तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं। 

अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब बिजली कंपनियों को पहले ही पैसा मिल जाता है, तो फिर आम जनता को परेशान क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली कंपनियों और सरकार के बीच तालमेल की कमी या मिलीभगत के कारण आम उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा है। इसके चलते लोग बार-बार शिकायत करने और कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार में जनता ‘उपभोक्ता’ से ‘उपभुगता’ बन गई है, जिसे नीतियों की खामियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ‘पीडीए’ (पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक) का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ‘प्रीपेड पीड़ित’ भी इसमें शामिल हो गए हैं।

अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में स्थिति बदलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार बनने पर बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता हित में बनाया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिल सके।

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा ) के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों, गुंडों और माफियाओं के प्रति समाजवादी पार्टी (सपा) की पुरानी हमदर्दी एक बार फिर सामने आ गई है। पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सपा सरकार बनने पर मुकदमे वापस लेने की बात करना न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। चौधरी ने कहा कि सपा के पिछले कार्यकाल में भी आतंकवाद से जुड़े मामलों में मुकदमे वापस लेने के प्रयास किए गए थे, जिसे लेकर अदालतों ने भी आपत्ति जताई थी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे साफ है कि सपा की न तो नीति बदली है और न ही नीयत। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सपा सुप्रीमो खुद को संविधान और न्यायपालिका से ऊपर मानते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को दोषी या निर्दोष ठहराने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, न कि किसी राजनीतिक दल या सरकार के पास। “देश और प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहां कोई ‘जिल्ले-इलाही’ नहीं है।

पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि सपा की कार्यशैली हमेशा से पक्षपातपूर्ण रही है, जहां पसंद के आधार पर अपराधियों को राहत दी जाती थी और विरोधियों को निशाना बनाया जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों में भी सपा की नीतियों पर सवाल उठ चुके हैं, जिनमें आतंकवादियों के प्रति नरमी का जिक्र किया गया था। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने की संभावना नहीं है और न ही अपराधियों को किसी प्रकार की राहत मिलने वाली है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वायरल वीडियो ने सियासी हलचल तेज कर दी है। एक दिन पूर्व निषाद पार्टी की तरफ से गोरखपुर में आयोजित जनसभा के बाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया में आने पर  समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है।

अखिलेश यादव ने वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए लिखा, ये राज्य सरकार के साथ जाने पर पश्चाताप के आंसू हैं या प्रायश्चित के उन्होंने इसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि पीड़ा बढ़ रही है, पीड़ित बढ़ रहे हैं, इसलिए पीडीए भी बढ़ रहा है।

अखिलेश के इस बयान को राज्य सरकार गठबंधन में शामिल छोटे दलों पर सीधा निशाना माना जा रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने एक फिल्मी गीत हम थे जिनके सहारेज् का जिक्र करते हुए तंज कसा और इशारों में कहा कि जिनके सहारे राजनीति खड़ी हुई, वही अब साथ नहीं निभा रहे हैं।

वहीं, निषाद पार्टी के समर्थकों का कहना है कि यह वीडियो केवल एक भावुक क्षण का है, जिसे विपक्ष जानबूझकर राजनीतिक रंग दे रहा है। वहीं, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों को देखते हुए पीडीए समीकरण को मजबूत करने में जुटी है और इस वीडियो के जरिए अति पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है।

लखनऊ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना लागू होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा वहां के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर सहित एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा दिया गया है। इस मसले को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहां केंद्र सरकार नहीं होती, लेकिन सबसे पहले वहां के चीफ सेक्रेटरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया जाता है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव के दौरान कभी भी डीजीपी को नहीं हटाया गया, जबकि कई बार चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई थी। उन्होंने पूछा कि जिन अधिकारियों के परिवार के लोग खुद चुनाव लड़ रहे थे, क्या उन्हें पद से हटाया गया? 

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और उसकी कार्रवाई भी उसी के अनुरूप दिखाई देती है। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई और गैस सिलेंडर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो लोग जनता को गैस सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, वे देश को दुनिया में आगे ले जाने की बात कर रहे हैं।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गैस सिलेंडर संकट को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में खड़े लोगों की परेशानी साफ दिखाई दे रही है, इसके बावजूद राज्य और केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है।

सोमवार को सोशल मीडिया के जरिये अखिलेश यादव ने कहा कि परेशान परिवारों और बिलखते बच्चों की हालत देखकर भी अगर सरकार संवेदनशील नहीं हो रही है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की तकलीफों को नजरअंदाज कर सरकार झूठ बोल रही है और जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ रही है।   

उन्होंने कहा कि आम लोग सिलेंडर पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। कई परिवारों को खाना बनाने तक में दिक्कत हो रही है। इसके बावजूद सरकार यह कह रही है कि कहीं भी गैस की कमी नहीं है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता अब समझ नहीं पा रही है कि उनकी समस्याओं को देखकर भी सरकार के नेता इतनी बेशर्मी से इनकार कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूख से परेशान परिवार अब यह कहने लगे हैं कि राज्य सरकार के दिल पत्थर के नहीं बल्कि उनके पास दिल ही नहीं है। अखिलेश यादव ने सरकार से गैस आपूर्ति की स्थिति स्पष्ट करने और आम लोगों को राहत देने की मांग की है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सनातन परंपराओं को अपमान करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से लखनऊ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कार्यक्रम की अनुमति को लेकर लगायी गयी शर्त के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसी कार्यक्रम पर अनावश्यक शर्तें और प्रतिबंध लगाना कमजोर सत्ता की पहचान है। यदि राज्य सरकार सनातन परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकती तो कम से कम उसका अपमान भी न करे।

उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिये आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार एक विशेष समाज के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। इस समाज के लोग राज्य सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वे अपने ही समाज के सामने जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए राज्य सरकार के साथ बने हुए हैं और अपने समाज में सम्मान खो चुके हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि जनता अगले चुनाव में ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ जनप्रतिनिधि, जो वास्तव में अपने समाज के हितैषी हैं, वे उन दलों के संपर्क में हैं जो सनातन परंपराओं और समाज का सम्मान करते रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि महामारी अभी भी प्रभावी है तो सरकार बताए कि आखिरी बार किस सरकारी बैठक के आयोजन में इसका पालन किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार नेताओं की बैठकों में क्या ये नियम लागू होते हैं या नहीं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की बंदिशें निंदनीय और आपत्तिजनक हैं तथा यह सरकार की गलत सोच को दर्शाती हैं।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जब संसद के बजट सत्र का अंतराल हुआ था तब परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन आज युद्ध जैसे हालात बन जाने के कारण देश के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे संकट के समय संसद और सरकार की प्राथमिकताएँ भी उसी के अनुरूप तय होनी चाहिए। सोमवार को सोशल मीडिया के जरिये अखिलेश यादव ने कहा कि इस समय सबसे पहले युद्ध की स्थिति में भारत का स्पष्ट पक्ष और राय सामने रखने की जरूरत है। इसके साथ ही विदेश नीति को किसी दबाव में गिरवी रखने का सवाल भी गंभीर है। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरागत स्वतंत्र विदेश नीति हमेशा देशहित को ध्यान में रखकर चलती रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि तेल जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति के मामले में भी भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। यदि किसी विदेशी दबाव या अमेरिकी आदेश के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं तो इससे देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे या पर्यटक के रूप में गये भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वहाँ फँसे सभी भारतीयों को सुरक्षित और शीघ्र भारत वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।   

सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ विदेश दौरे पर गये कुछ पत्रकार और मीडियाकर्मी भी युद्ध शुरू होने के कारण वापस नहीं लौट पाए हैं। सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुरक्षित देश वापस लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि युद्ध की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सरकार को जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति नियमित और सुनिश्चित रखने के साथ-साथ उनके बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।