जयपुर। विभिन्न मांगों को लेकर जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस (इंटक) के बैनर तले कर्मचारी शुक्रवार से शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यूनियन अध्यक्ष रामकुंवर विश्नोई ने बताया कि एनपीएस और जीपीएफ का बकाया जमा कराने, कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू करने तथा नई बसों की खरीद में हो रही देरी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बसों के खराब रखरखाव के कारण यात्रियों और स्टाफ दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

यूनियन ने मुख्यालय और डिपो में कार्य कर रहे परिचालकों को रूट पर भेजने, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने और मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले सेवानिवृत्त संविदाकर्मी डिपो मैनेजरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की लेकर कई बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है। इसके बाद भी मांगो को नहीं माना गया।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण की दिशा में हरित पहलों को जारी रखते हुए शुक्रवार को पूर्वी विनोद नगर स्थित परिवहन निगम के डिपो से 200 नयी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली-रोहतक के बीच अंतरराज्यीय ई-बस सेवा का भी उद्घाटन किया गया जबकि मदनपुर खादर बस टर्मिनल को जनता को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत उनकी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और राष्ट्रीय राजधानी विकास की नयी ऊंचाइयों की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छ वातावरण एवं आधुनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है क्योंकि चार प्रमुख परियोजनाओं का एक साथ उद्घाटन किया गया है।

रेखा गुप्ता ने बताया कि नयी बसों की बड़ी संख्या दूरदराज एवं संकरी गलियों तक पहुंचकर आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करेगी। दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय बस सेवा के शुभारंभ से क्षेत्रीय संपर्क भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश की सबसे प्रभावी एवं व्यापक नीतियों में से एक है। उनका कहना है कि अगले चार वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जिसके अंतर्गत न केवल निजी वाहनों को सड़क कर में छूट देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि स्कूल बसों एवं वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की योजना भी तैयार है।

पर्यावरण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दोहराते हुए सुश्री गुप्ता ने घोषणा किया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भविष्य में ई-वाहनों की बैटरियों के वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए शहर में जल्द ही एक विशाल 'ईवी अपशिष्ट निपटान संयंत्र' स्थापित किया जाएगा।
डॉ. सिंह ने कहा कि ये सभी पहलें दिल्ली के लोगों को सुरक्षित, सुलभ और विश्व स्तरीय परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में लगभग 173 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो डीटीसी परिवार के अथक परिश्रम का परिणाम है।

उन्होंने आगे कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बेहतर कनेक्टिविटी दिल्ली के हर कोने तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधाएं प्राप्त हों।" गौरतलब है कि 200 नयी बसों के जुड़ने से राजधानी में बसों का कुल बेड़ा 6,300 से अधिक हो गया है जिसमें 4,500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं जिससे दिल्ली देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाला शहर बन गया है।

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोक सभा में बताया कि ट्रेनों में 70 प्रतिशत स्लीपर और सामान्य डिब्बे लगाये गये हैं। वैष्णव ने प्रश्नकाल में बताया कि कुल ट्रेनों में 78 प्रतिशत सीटें स्लीपर और सामान्य डिब्बों की हैं। उन्होंने बताया कि गर्मियों और त्योहारों के समय तथा भीड़ बढ़ने के दौरान बड़ी संख्या में विशेष ट्रेन चलायी गयी हैं, जिससे यात्रियों को बहुत सहूलियत हुई है।

उन्होंने बताया कि आरक्षित टिकटों के लिए दलाली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी है। उन्होंने कहा कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट से तीन करोड़ फर्जी एकाउंट हटाये गये हैं। अब आम लोगों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होने लगी है।

रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि ट्रेन दुर्घटनायें रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किये गये हैं और इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आये हैं। दुर्घटनाएं कम हुई हैं।

जयपुर। आगामी 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में राजस्थान पुलिस ने एक महत्वपूर्ण और तकनीक आधारित पहल की शुरुआत की है। पहल के तहत पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेशभर में सार्वजनिक परिवहन साधनों—बस, ऑटो एवं टैक्सी—में ‘राजकॉप सिटीजन एप’ के क्यूआर कोड युक्त पोस्टर एवं स्टीकर चिपकाने का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है।

इस अभियान का उद्देश्य यात्रा के दौरान महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन्हें तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा बसों, ऑटो और टैक्सियों पर क्यूआर कोड वाले पोस्टर व्यवस्थित रूप से लगाए जा रहे हैं।

एक स्कैन… और सीधे पुलिस से संपर्क

सार्वजनिक परिवहन में यात्रा कर रही छात्राएं, कामकाजी महिलाएं अथवा अन्य महिला यात्री अपने स्मार्टफोन से वाहन में प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन कर सीधे ‘राजकॉप सिटीजन एप’ डाउनलोड कर सकती हैं। इस एप में उपलब्ध ‘Need Help’ फीचर विशेष रूप से संकट की स्थिति को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। आपातकालीन परिस्थिति में एक क्लिक पर महिला की लोकेशन सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है, जिससे त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सके।

तकनीक से मजबूत होगा भरोसा

राजस्थान पुलिस की यह पहल महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। सार्वजनिक परिवहन में क्यूआर कोड प्रदर्शित होने से छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं में सुरक्षा का भाव और विश्वास बढ़ेगा। यह अभियान तकनीक आधारित सुरक्षा तंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई यह पहल न केवल जागरूकता बढ़ाएगी, बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ यात्रा करने का सशक्त माध्यम भी प्रदान करेगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रयास

राजस्थान पुलिस का यह प्रयास दर्शाता है कि महिला सुरक्षा केवल प्राथमिकता ही नहीं, बल्कि सतत मिशन है। समाज में सुरक्षित वातावरण का निर्माण तभी संभव है जब सुरक्षा व्यवस्था आधुनिक तकनीक से लैस होकर आमजन तक सहज रूप से उपलब्ध हो। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर शुरू की गई यह पहल प्रदेश में महिला सुरक्षा के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है।

तिरुवनंतपुरम। केंद्र के श्रम विरोधी कानून और दूसरे नीतिगत फैसलों के खिलाफ केन्द्रीय श्रमिक संघों की 24 घंटे की देशव्यापी आम हड़ताल से गुरुवार को केरल में आम जनजीवन प्रभावित रहा। हड़ताल का असर आधी रात से ही शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा, परिवहन सेवाएं रुक गईं, दुकानें बंद रहीं और कार्यालय में बहुत कम लोग आए। 

हड़ताल का सबसे ज्यादा असर सार्वजनिक परिवहन सेवा पर पड़ा। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसें ज्यादातर डिपो से सड़कों से नदारद रहीं, जबकि निजी बसें, ऑटोरिक्शा और टैक्सी सेवाएं भी हड़ताल में शामिल हो गईं, जिससे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और दूसरे बड़े शहरों में सड़कें सूनसान रहीं। बैंक, सरकारी कार्यालय में बहुत कम लोग आए। स्कूल और कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थाओं ने हड़ताल को देखते हुए काम रोक दिया तथा कुछ तय परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी।  

कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर हड़ताल में शामिल होने की संभावना को देखते हुए केरल सरकार ने हड़ताल के दिन को कर्मचारियों के लिए डीज नॉन घोषित कर दिया था और चेतावनी दी थी कि बिना इजाजत के गैरहाजिरी होने पर वेतन का नुकसान होगा। अधिकारियों ने विभाग प्रमुख को ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा पक्का करने का भी निर्देश दिया। बड़े पैमाने पर बंद के बावजूद जरूरी सेवाओं को हड़ताल से छूट दी गई थी। इनमें अस्पताल, फार्मेसी, एम्बुलेंस सर्विस, दूध वितरण, दमकल और बचाव सेवाएं और अखबारों का वितरण शामिल है।

केरल में हड़ताल को वाम दलों से जुड़े बड़े श्रमिक संघों और किसान संगठनों का जबरदस्त समर्थन मिला। हालांकि, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने खुद को इस हड़ताल से दूर कर लिया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया और अपने श्रमिकों को काम जारी रखने का निर्देश दिया।

तिरुवनंतपुरम। प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलायी गयी 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 12 फरवरी  आधी रात से शुरू होगी, जिससे कई क्षेत्रों में व्यापक व्यवधान होने की संभावना है। अस्पतालों, दवाखानों, एम्बुलेंस सेवाओं, अग्निशमन और बचाव कार्यों, दूध की आपूर्ति और समाचार पत्र वितरण जैसी आवश्यक सेवाओं को  छूट दी गई है, ताकि आम जनता को कठिनाई न हो। केरल में सबरीमाला तीर्थयात्रियों और मारामोन सम्मेलन के प्रतिभागियों को ले जाने वाले वाहनों को भी हड़ताल के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।

यह हड़ताल केंद्र सरकार की श्रम नीतियों, विशेष रूप से चार नयी श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के कार्यान्वयन के विरोध में आयोजित की जा रही है। ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि ये नीतियां श्रमिकों की सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को कमजोर करती हैं। यूनियन नेताओं ने दावा किया है कि इस हड़ताल में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक भाग लेंगे। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, सरकारी विभागों, बैंङ्क्षकग, बीमा, परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न सेवा क्षेत्रों के कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ी समन्वित श्रमिक कार्रवाइयों में से एक बन गयी है।

कई राज्यों में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी के स्तर के आधार पर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में आंशिक या पूर्ण व्यवधान देखा जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों के भी इससे प्रभावित होन की उम्मीद है, क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने श्रमिकों से उस दिन काम से दूर रहने का आह्वान किया है।

यूनियनों ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपायों, श्रम अधिकारों की सुरक्षा और उन नीतिगत बदलावों के लिए दबाव बनाना है जो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और हड़ताल की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

जयपुर। रेलवे द्वारा यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियो की सुविधा के लिए मदार-रोहतक-मदार स्पेशल ( प्रतिदिन) रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि मदार-रोहतक स्पेशल (प्रतिदिन) रेलसेवा 16 से 28 फरवरी तक (13 ट्रिप) मदार से प्रतिदिन सुबह 4.30 बजे रवाना होकर दोपहर 12.50 बजे रोहतक पहुॅचेगी। 

इसी प्रकार रोहतक-मदार स्पेशल (प्रतिदिन) रेलसेवा 16 से 28 फरवरी तक (13 ट्रिप) रोहतक से प्रतिदिन दोपहर 1.20 बजे रवाना होकर रात्रि 10.35 बजे मदार पहुॅचेगी। यह रेलसेवा मार्ग मेे किशनगढ, नरेना, फुलेरा, रेनवाल, बधाल, रींगस, श्रीमाधोपुर, कावंट, भगेगा, नीम का थाना, मांवडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली, कुण्ड, रेवाडी, गोकलगढ, झज्जर व अस्थल बोहर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) तथा एक समर्पित दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (डीयूटीएएफ) के गठन हेतु एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिल्ली की वर्तमान में खंडित परिवहन व्यवस्था को एकीकृत, सुसंगत और समन्वित योजना एवं शासन ढांचे के अंतर्गत लाना है, ताकि राजधानी के लिए एक आधुनिक, कुशल, जन-केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से सतत परिवहन प्रणाली विकसित की जा सके। यह पहल दिल्ली के शहरी परिवहन शासन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। प्रस्तावित कानून के शीघ्र और समावेशी मसौदे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित समय-सीमा में विधेयक का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करे, जिससे सरकार की सुधारोन्मुख प्रतिबद्धता और तत्परता स्पष्ट होती है।

उन्होंने कहा, डीयूएमटीए दिल्ली की संपूर्ण शहरी गतिशीलता प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा। मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे सभी परिवहन साधनों को एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन समाधान कुशल, समावेशी और नागरिक केंद्रित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीयूएमटीए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा को सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी। उन्होंने रेखांकित किया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम अंग है। वाहन उत्सर्जन प्रदूषण का एक प्रमुख स्थानीय स्रोत है और सुव्यवस्थित तथा विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

उन्होंने कहा, हमारी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए अल्प कालिक, मध्यम कालिक और दीर्घ कालिक समाधानों पर एक साथ काम कर रही है। यह समस्या पिछले वर्षों में संरचनात्मक सुधारों के अभाव में और गंभीर हुई है। डीयूएमटीए की स्थापना निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक हस्तक्षेपों में से एक होगी।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत बड़े शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की परिकल्पना की गई है, ताकि शहरी परिवहन की रणनीतिक योजना और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, सड़कों पर दबाव और सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती आवश्यकता  डीयूएमटीए की स्थापना को अत्यंत आवश्यक बनाती है।

मेक्सिको सिटी। पूर्वी मेक्सिको के वेराक्रूज़ राज्य में टोमाटलान नगर पालिका में एक बस खाई में गिर जाने से 10 लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

टोमाटलान नगर पालिका सरकार ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक बयान जारी कर कहा, इस दुर्घटना में 9 वयस्क और एक नाबालिग की मौत हो गई। अधिकारी मृतकों की पहचान की पुष्टि करने में जुटे हैं। बचे हुए लोगों और आपातकालीन बचाव कर्मियों ने बताया कि यह दुर्घटना बुधवार को उस समय हुई जब कोनेक्सियन कंपनी द्वारा संचालित बस उत्तरी वेराक्रूज की एक कठिन सड़क पर चलते समय नियंत्रण से बाहर हो गई। राज्य के नागरिक सुरक्षा सचिवालय ने फेसबुक पर बताया कि घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए अस्पतालों में भेजा गया है।

जयपुर। राजस्थान में बसों में यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) कमांड सेंटर का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने किया। इस सेंटर के माध्यम से राज्यभर की सार्वजनिक यात्री बसों की लोकेशन रीयल टाइम में ट्रैक की जा सकेगी। परिवहन सचिव शुचि त्यागी सहित विभागीय अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। अब राज्य की सभी यात्री बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा।

पैनिक बटन दबाते ही कमांड सेंटर को सूचना मिलेगी और संबंधित बस तक तत्काल पुलिस सहायता पहुंचेगी। इससे आपात स्थितियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलेगी। इस योजना की शुरुआत परिवहन विभाग ने 892 बसों से की है। गौरतला बाकी केंद्र सरकार ने निर्भया हत्याकांड के बाद इस पूरे देश में लागू किया था। इसके बाद कई राज्यों में इसे शुरू कर दिया गया।

उदयपुर। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर अजीबो गरीब स्थितियां बनी हुई है। एक तरफ लोगों में सिटी बसों में सफर की आदत हो चुकी है तो दूसरी तरफसिटी बसें आधी अधूरी तैयारियों के साथ ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। अब तक सीसीटीवी कैमरे नहीं होने से यह बसें जेबकतरों की पहली पसंद बने हुए हैं। परिणाम यह है कि औसतन एक सप्ताह में 10-12 मामले सामने आ रहे हैं जिसमें इन सिटी बसों में सवार यात्रियों को नकदी, आभूषण आदि गवाने पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं कुछ मामलों में तो पकड़ कर ली जाती है, लेकिन अधिकांश मामलों में यह जेबकतरे और चोर भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ इन बसों में जीपीएस भी इंस्टाल नहीं होने का परिणाम यह है, कि इन बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रही है। इतना नहीं इन सिटी बसों के लिए शहर भर में जो तमाम स्टैंड बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी बिजली कनेक्शन नहीं है। ऐसे में यहां एलसीडी भी नहीं लगाई जा सकी है। इन सभी स्थितियों के चलते यूसीटीएसएल की यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं किसी ग्रामीण बस सेवा के समतुल्य हो गई हैं। बता दें, जब यह सिटी बस सेवाएं शुरू की गई थी तब बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों में से एक भी पूरा नहीं हो पाया है। सिटी बसों को संचालित करने वाली फर्म भी सिर्फ इससे राजस्व कमाने के अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। 

-पैनिक बटन को लेकर कोई निर्देश नहीं
बता दें, प्रदेश सरकार ने रोडवेज की बसों में पैनिक बटन लगाने की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब तक इन सिटी बसों में पैनिक बटन को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है। हालांकि, वर्तमान में संचालित हो रही सिटी बसों में अलार्म लगा हुआ है, लेकिन वह अलार्म ड्राइबर केबिन के पास लगा हुआ है। बस में पीछे बैठने वाले यात्री के लिए अलार्म की भी सुविधा नहीं है। सिटी बस संचालित करने वाली फर्म का कहना है कि पैनिक बटन को लेकर अब तक कोई निर्देश नहीं है, यदि सिटी बसों में पैनिक बटन को लेकर निर्देश आते हैं तो तुरंत लगा लिया जाएगा। 

उधर, नए आठ मार्गों पर नया पंगा
नगर निगम की तरफ से इसी साल आठ नए मार्गों पर सिटी बसें संचालित की गई थी। यूसीटीएसएल की तरफ से सिटी बसों को संचालित करने वाली फर्म का आरोप है कि जिन आठ बसों का संचालन किया जा रहा है, उन गाड़ियों का परमिट सिर्फ उपनगरीय क्षेत्र के मुख्य मार्ग तक ही है, लेकिन यह बसें उपगरीय क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों तक पहुंच रही है। जिसके चलते यूसीटीएसएल की बसों को काफी परेशानी होती है। यात्री भी यूसीटीएसएल की बसों में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन यह बसें अपने निर्धारित मार्ग पर नहीं जाकर मनमर्जी से संचालित की जा रही है। 

जयपुर। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के रेलवे स्टेशन का विकास कर यात्रियों के लिए आधुनिकतम सुविधाएं सुलभ कराकर पहल की हैं। इसी तर्ज पर प्रदेश में यात्रियों की सुविधा एवं रोडवेज की कार्य कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा एवं उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त बस पोर्ट/स्टेंड का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही विभिन्न बस स्टेंड, डिपो एवं वर्कशॉप की रिपेयर, मेंटीनेंस एवं पब्लिक फैसेलिटी के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बहरोड, कामां-डीग, रूपवास-भरतपुर,  बायतू-बालोतरा, श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर, महवा-दौसा, सपोटरा-करौली, मनोहर थाना-झालावाड़, धोद, खण्डेला-सीकर एवं पिंडवाड़ा-सिरोही में बस स्टैण्ड सम्बन्धी विकास कार्य करवाए जाएंगे।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक एवं संचालन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 1650 कार्मिकों की भर्ती की जाएगी।
शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसें क्रय की जाएंगी। ई-बसों के सुगम संचालन के लिए 25 करोड़ रुपए व्यय कर मॉर्डन शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 

जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केन्द्र सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर में परिवर्तित कर कार्य को गति दी जाएगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार एलीवेटेड रोड का भी प्रावधान किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए बृज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ की जाएंगी। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।