नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोक सभा में बताया कि ट्रेनों में 70 प्रतिशत स्लीपर और सामान्य डिब्बे लगाये गये हैं। वैष्णव ने प्रश्नकाल में बताया कि कुल ट्रेनों में 78 प्रतिशत सीटें स्लीपर और सामान्य डिब्बों की हैं। उन्होंने बताया कि गर्मियों और त्योहारों के समय तथा भीड़ बढ़ने के दौरान बड़ी संख्या में विशेष ट्रेन चलायी गयी हैं, जिससे यात्रियों को बहुत सहूलियत हुई है।

उन्होंने बताया कि आरक्षित टिकटों के लिए दलाली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी है। उन्होंने कहा कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट से तीन करोड़ फर्जी एकाउंट हटाये गये हैं। अब आम लोगों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होने लगी है।

रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि ट्रेन दुर्घटनायें रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किये गये हैं और इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आये हैं। दुर्घटनाएं कम हुई हैं।

जयपुर। आगामी 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में राजस्थान पुलिस ने एक महत्वपूर्ण और तकनीक आधारित पहल की शुरुआत की है। पहल के तहत पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेशभर में सार्वजनिक परिवहन साधनों—बस, ऑटो एवं टैक्सी—में ‘राजकॉप सिटीजन एप’ के क्यूआर कोड युक्त पोस्टर एवं स्टीकर चिपकाने का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है।

इस अभियान का उद्देश्य यात्रा के दौरान महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन्हें तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा बसों, ऑटो और टैक्सियों पर क्यूआर कोड वाले पोस्टर व्यवस्थित रूप से लगाए जा रहे हैं।

एक स्कैन… और सीधे पुलिस से संपर्क

सार्वजनिक परिवहन में यात्रा कर रही छात्राएं, कामकाजी महिलाएं अथवा अन्य महिला यात्री अपने स्मार्टफोन से वाहन में प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन कर सीधे ‘राजकॉप सिटीजन एप’ डाउनलोड कर सकती हैं। इस एप में उपलब्ध ‘Need Help’ फीचर विशेष रूप से संकट की स्थिति को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। आपातकालीन परिस्थिति में एक क्लिक पर महिला की लोकेशन सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है, जिससे त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सके।

तकनीक से मजबूत होगा भरोसा

राजस्थान पुलिस की यह पहल महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। सार्वजनिक परिवहन में क्यूआर कोड प्रदर्शित होने से छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं में सुरक्षा का भाव और विश्वास बढ़ेगा। यह अभियान तकनीक आधारित सुरक्षा तंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई यह पहल न केवल जागरूकता बढ़ाएगी, बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ यात्रा करने का सशक्त माध्यम भी प्रदान करेगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रयास

राजस्थान पुलिस का यह प्रयास दर्शाता है कि महिला सुरक्षा केवल प्राथमिकता ही नहीं, बल्कि सतत मिशन है। समाज में सुरक्षित वातावरण का निर्माण तभी संभव है जब सुरक्षा व्यवस्था आधुनिक तकनीक से लैस होकर आमजन तक सहज रूप से उपलब्ध हो। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर शुरू की गई यह पहल प्रदेश में महिला सुरक्षा के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है।

तिरुवनंतपुरम। केंद्र के श्रम विरोधी कानून और दूसरे नीतिगत फैसलों के खिलाफ केन्द्रीय श्रमिक संघों की 24 घंटे की देशव्यापी आम हड़ताल से गुरुवार को केरल में आम जनजीवन प्रभावित रहा। हड़ताल का असर आधी रात से ही शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा, परिवहन सेवाएं रुक गईं, दुकानें बंद रहीं और कार्यालय में बहुत कम लोग आए। 

हड़ताल का सबसे ज्यादा असर सार्वजनिक परिवहन सेवा पर पड़ा। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसें ज्यादातर डिपो से सड़कों से नदारद रहीं, जबकि निजी बसें, ऑटोरिक्शा और टैक्सी सेवाएं भी हड़ताल में शामिल हो गईं, जिससे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और दूसरे बड़े शहरों में सड़कें सूनसान रहीं। बैंक, सरकारी कार्यालय में बहुत कम लोग आए। स्कूल और कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थाओं ने हड़ताल को देखते हुए काम रोक दिया तथा कुछ तय परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी।  

कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर हड़ताल में शामिल होने की संभावना को देखते हुए केरल सरकार ने हड़ताल के दिन को कर्मचारियों के लिए डीज नॉन घोषित कर दिया था और चेतावनी दी थी कि बिना इजाजत के गैरहाजिरी होने पर वेतन का नुकसान होगा। अधिकारियों ने विभाग प्रमुख को ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा पक्का करने का भी निर्देश दिया। बड़े पैमाने पर बंद के बावजूद जरूरी सेवाओं को हड़ताल से छूट दी गई थी। इनमें अस्पताल, फार्मेसी, एम्बुलेंस सर्विस, दूध वितरण, दमकल और बचाव सेवाएं और अखबारों का वितरण शामिल है।

केरल में हड़ताल को वाम दलों से जुड़े बड़े श्रमिक संघों और किसान संगठनों का जबरदस्त समर्थन मिला। हालांकि, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने खुद को इस हड़ताल से दूर कर लिया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया और अपने श्रमिकों को काम जारी रखने का निर्देश दिया।

तिरुवनंतपुरम। प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलायी गयी 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 12 फरवरी  आधी रात से शुरू होगी, जिससे कई क्षेत्रों में व्यापक व्यवधान होने की संभावना है। अस्पतालों, दवाखानों, एम्बुलेंस सेवाओं, अग्निशमन और बचाव कार्यों, दूध की आपूर्ति और समाचार पत्र वितरण जैसी आवश्यक सेवाओं को  छूट दी गई है, ताकि आम जनता को कठिनाई न हो। केरल में सबरीमाला तीर्थयात्रियों और मारामोन सम्मेलन के प्रतिभागियों को ले जाने वाले वाहनों को भी हड़ताल के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।

यह हड़ताल केंद्र सरकार की श्रम नीतियों, विशेष रूप से चार नयी श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के कार्यान्वयन के विरोध में आयोजित की जा रही है। ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि ये नीतियां श्रमिकों की सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को कमजोर करती हैं। यूनियन नेताओं ने दावा किया है कि इस हड़ताल में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक भाग लेंगे। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, सरकारी विभागों, बैंङ्क्षकग, बीमा, परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न सेवा क्षेत्रों के कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ी समन्वित श्रमिक कार्रवाइयों में से एक बन गयी है।

कई राज्यों में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी के स्तर के आधार पर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में आंशिक या पूर्ण व्यवधान देखा जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों के भी इससे प्रभावित होन की उम्मीद है, क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने श्रमिकों से उस दिन काम से दूर रहने का आह्वान किया है।

यूनियनों ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपायों, श्रम अधिकारों की सुरक्षा और उन नीतिगत बदलावों के लिए दबाव बनाना है जो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और हड़ताल की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

जयपुर। रेलवे द्वारा यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियो की सुविधा के लिए मदार-रोहतक-मदार स्पेशल ( प्रतिदिन) रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि मदार-रोहतक स्पेशल (प्रतिदिन) रेलसेवा 16 से 28 फरवरी तक (13 ट्रिप) मदार से प्रतिदिन सुबह 4.30 बजे रवाना होकर दोपहर 12.50 बजे रोहतक पहुॅचेगी। 

इसी प्रकार रोहतक-मदार स्पेशल (प्रतिदिन) रेलसेवा 16 से 28 फरवरी तक (13 ट्रिप) रोहतक से प्रतिदिन दोपहर 1.20 बजे रवाना होकर रात्रि 10.35 बजे मदार पहुॅचेगी। यह रेलसेवा मार्ग मेे किशनगढ, नरेना, फुलेरा, रेनवाल, बधाल, रींगस, श्रीमाधोपुर, कावंट, भगेगा, नीम का थाना, मांवडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली, कुण्ड, रेवाडी, गोकलगढ, झज्जर व अस्थल बोहर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) तथा एक समर्पित दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (डीयूटीएएफ) के गठन हेतु एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिल्ली की वर्तमान में खंडित परिवहन व्यवस्था को एकीकृत, सुसंगत और समन्वित योजना एवं शासन ढांचे के अंतर्गत लाना है, ताकि राजधानी के लिए एक आधुनिक, कुशल, जन-केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से सतत परिवहन प्रणाली विकसित की जा सके। यह पहल दिल्ली के शहरी परिवहन शासन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। प्रस्तावित कानून के शीघ्र और समावेशी मसौदे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित समय-सीमा में विधेयक का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करे, जिससे सरकार की सुधारोन्मुख प्रतिबद्धता और तत्परता स्पष्ट होती है।

उन्होंने कहा, डीयूएमटीए दिल्ली की संपूर्ण शहरी गतिशीलता प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा। मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे सभी परिवहन साधनों को एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन समाधान कुशल, समावेशी और नागरिक केंद्रित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीयूएमटीए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा को सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी। उन्होंने रेखांकित किया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम अंग है। वाहन उत्सर्जन प्रदूषण का एक प्रमुख स्थानीय स्रोत है और सुव्यवस्थित तथा विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

उन्होंने कहा, हमारी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए अल्प कालिक, मध्यम कालिक और दीर्घ कालिक समाधानों पर एक साथ काम कर रही है। यह समस्या पिछले वर्षों में संरचनात्मक सुधारों के अभाव में और गंभीर हुई है। डीयूएमटीए की स्थापना निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक हस्तक्षेपों में से एक होगी।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत बड़े शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की परिकल्पना की गई है, ताकि शहरी परिवहन की रणनीतिक योजना और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, सड़कों पर दबाव और सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती आवश्यकता  डीयूएमटीए की स्थापना को अत्यंत आवश्यक बनाती है।

मेक्सिको सिटी। पूर्वी मेक्सिको के वेराक्रूज़ राज्य में टोमाटलान नगर पालिका में एक बस खाई में गिर जाने से 10 लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

टोमाटलान नगर पालिका सरकार ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक बयान जारी कर कहा, इस दुर्घटना में 9 वयस्क और एक नाबालिग की मौत हो गई। अधिकारी मृतकों की पहचान की पुष्टि करने में जुटे हैं। बचे हुए लोगों और आपातकालीन बचाव कर्मियों ने बताया कि यह दुर्घटना बुधवार को उस समय हुई जब कोनेक्सियन कंपनी द्वारा संचालित बस उत्तरी वेराक्रूज की एक कठिन सड़क पर चलते समय नियंत्रण से बाहर हो गई। राज्य के नागरिक सुरक्षा सचिवालय ने फेसबुक पर बताया कि घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए अस्पतालों में भेजा गया है।

जयपुर। राजस्थान में बसों में यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) कमांड सेंटर का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने किया। इस सेंटर के माध्यम से राज्यभर की सार्वजनिक यात्री बसों की लोकेशन रीयल टाइम में ट्रैक की जा सकेगी। परिवहन सचिव शुचि त्यागी सहित विभागीय अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। अब राज्य की सभी यात्री बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा।

पैनिक बटन दबाते ही कमांड सेंटर को सूचना मिलेगी और संबंधित बस तक तत्काल पुलिस सहायता पहुंचेगी। इससे आपात स्थितियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलेगी। इस योजना की शुरुआत परिवहन विभाग ने 892 बसों से की है। गौरतला बाकी केंद्र सरकार ने निर्भया हत्याकांड के बाद इस पूरे देश में लागू किया था। इसके बाद कई राज्यों में इसे शुरू कर दिया गया।

उदयपुर। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर अजीबो गरीब स्थितियां बनी हुई है। एक तरफ लोगों में सिटी बसों में सफर की आदत हो चुकी है तो दूसरी तरफसिटी बसें आधी अधूरी तैयारियों के साथ ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। अब तक सीसीटीवी कैमरे नहीं होने से यह बसें जेबकतरों की पहली पसंद बने हुए हैं। परिणाम यह है कि औसतन एक सप्ताह में 10-12 मामले सामने आ रहे हैं जिसमें इन सिटी बसों में सवार यात्रियों को नकदी, आभूषण आदि गवाने पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं कुछ मामलों में तो पकड़ कर ली जाती है, लेकिन अधिकांश मामलों में यह जेबकतरे और चोर भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ इन बसों में जीपीएस भी इंस्टाल नहीं होने का परिणाम यह है, कि इन बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रही है। इतना नहीं इन सिटी बसों के लिए शहर भर में जो तमाम स्टैंड बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी बिजली कनेक्शन नहीं है। ऐसे में यहां एलसीडी भी नहीं लगाई जा सकी है। इन सभी स्थितियों के चलते यूसीटीएसएल की यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं किसी ग्रामीण बस सेवा के समतुल्य हो गई हैं। बता दें, जब यह सिटी बस सेवाएं शुरू की गई थी तब बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों में से एक भी पूरा नहीं हो पाया है। सिटी बसों को संचालित करने वाली फर्म भी सिर्फ इससे राजस्व कमाने के अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। 

-पैनिक बटन को लेकर कोई निर्देश नहीं
बता दें, प्रदेश सरकार ने रोडवेज की बसों में पैनिक बटन लगाने की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब तक इन सिटी बसों में पैनिक बटन को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है। हालांकि, वर्तमान में संचालित हो रही सिटी बसों में अलार्म लगा हुआ है, लेकिन वह अलार्म ड्राइबर केबिन के पास लगा हुआ है। बस में पीछे बैठने वाले यात्री के लिए अलार्म की भी सुविधा नहीं है। सिटी बस संचालित करने वाली फर्म का कहना है कि पैनिक बटन को लेकर अब तक कोई निर्देश नहीं है, यदि सिटी बसों में पैनिक बटन को लेकर निर्देश आते हैं तो तुरंत लगा लिया जाएगा। 

उधर, नए आठ मार्गों पर नया पंगा
नगर निगम की तरफ से इसी साल आठ नए मार्गों पर सिटी बसें संचालित की गई थी। यूसीटीएसएल की तरफ से सिटी बसों को संचालित करने वाली फर्म का आरोप है कि जिन आठ बसों का संचालन किया जा रहा है, उन गाड़ियों का परमिट सिर्फ उपनगरीय क्षेत्र के मुख्य मार्ग तक ही है, लेकिन यह बसें उपगरीय क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों तक पहुंच रही है। जिसके चलते यूसीटीएसएल की बसों को काफी परेशानी होती है। यात्री भी यूसीटीएसएल की बसों में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन यह बसें अपने निर्धारित मार्ग पर नहीं जाकर मनमर्जी से संचालित की जा रही है। 

जयपुर। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के रेलवे स्टेशन का विकास कर यात्रियों के लिए आधुनिकतम सुविधाएं सुलभ कराकर पहल की हैं। इसी तर्ज पर प्रदेश में यात्रियों की सुविधा एवं रोडवेज की कार्य कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा एवं उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त बस पोर्ट/स्टेंड का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही विभिन्न बस स्टेंड, डिपो एवं वर्कशॉप की रिपेयर, मेंटीनेंस एवं पब्लिक फैसेलिटी के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बहरोड, कामां-डीग, रूपवास-भरतपुर,  बायतू-बालोतरा, श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर, महवा-दौसा, सपोटरा-करौली, मनोहर थाना-झालावाड़, धोद, खण्डेला-सीकर एवं पिंडवाड़ा-सिरोही में बस स्टैण्ड सम्बन्धी विकास कार्य करवाए जाएंगे।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक एवं संचालन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 1650 कार्मिकों की भर्ती की जाएगी।
शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसें क्रय की जाएंगी। ई-बसों के सुगम संचालन के लिए 25 करोड़ रुपए व्यय कर मॉर्डन शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 

जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केन्द्र सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर में परिवर्तित कर कार्य को गति दी जाएगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार एलीवेटेड रोड का भी प्रावधान किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए बृज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ की जाएंगी। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।

कोटा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शहर की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकते हैं। आबादी को प्रदूषण मुक्त करने में ईवी को मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन, इसकी शुरूआत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से की जाए तो काफी हद तक प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही जहरीली गैसों का उत्सर्जन और ध्वनी प्रदूषण से निजात दिलाने में कारगर साबित हो सकती है। देश के कई राज्यों में इसकी शुरूआत इलेक्ट्रिक बसों के साथ हो चुकी है। दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कोटा शहर में भी इलेक्ट्रिक बसों का सफर शुरू किया जाना चाहिए। 

1200 में 300 किमी दौड़ रही बस
इलेक्ट्रिक बस का एवरेज और माइलेज बैट्री की विभिन्न किलोवॉट श्रेणी पर निर्भर करता है। साथ ही बिजली की खपत भी इसी फॉर्मूले पर आधारित होती है। जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रिक बस की बैट्री एक बार फुल चार्ज होने में 130 से 150 यूनिट बिजली खर्च होती है, जिसका खर्च 1200 रुपए होता है। ऐसे में 1200 रुपए में बस करीब 300 किमी का सफर तय कर सकती है। ईवी सेक्टर से जुड़े यूपी निवासी अमन सिंह का कहना है, विभिन्न बैट्री पैक के आधार पर इलेक्ट्रिक बसों की रनिंग रेंज 150 से 320 किमी रहती है। वहीं, ईवी में 25 से 40 सीटर बसें आती हैं। 600 एच क्षमता वाली बैट्री की बस स्लो चार्जर से 4 व फास्ट चार्जर से 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। यह बसें कई खूबियों व सुविधाओं से लैस होती हैं। 

हाल-ए-सिटी बस 
कमाई आठ हजार और खर्चा छह हजार  
नगर निगम व यूआईटी की ओर से शहर में चलाई जा रही सिटी बसें घाटे का सौदा साबित हो रही है। नाम न छापने की शर्त पर ड्राइवर व कंडेक्टर ने बताया कि एक बस दो पारी में प्रतिदिन 170 किमी का सफर तय करती है, जिससे 8 हजार की आय होती है। इसमें 5 हजार रूपए तो डीजल में ही खर्च हो जाते हैं। वहीं, कंडेक्टर व ड्राइवर को 26 दिन के 9 हजार रुपए मानदेय के हिसाब से पर-डे 500-500 मिलते हैं। ऐसे में कमाई का आंकड़ा 2 हजार रूपए ही रह जाता है, यदि बस मेंटिनेंस का खर्चा और एजेंसी का भत्ता भी जोड़ लिया जाए तो निगम खाली हाथ रह जाता है। 

वायु व ध्वनि प्रदूषण से मिलेगी निजात
शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या का असर वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां की संख्या बढ़ने से हवा में नाइट्रोजन आॅक्साइड, कॉबर्नडाइ आॅक्साइड सहित जहरीली गैसों की कमी होगी।  बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा साधन है।  शहर में संचालित हो रही बसों को इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर दिया जाए तो लोगों में  लोकल ट्रांसपोर्ट के प्रति झुकाव बढ़ेगा। 
- नीरजा श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज

ग्लोबल वार्मिंग का कम होगा खतरा
स्वच्छ पर्यावरण की परिकल्पना साकार करने को सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। कोटा शहर में अभी यह दौर शुरुआती चरण है, इंफ्रास्टेक्चर मजबूत करने के लिए मंथन की जरूरत है। यदि, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी का चलन बढ़ता है तो लोगों को सरल, सस्ता और सुविधायुक्त परिवहन मिलेगा। वहीं, प्रदूषण पर लगाम लगने से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से भी निजात मिल सकेगी। 
- प्रो. दिनेश बिरला, इलेक्ट्रिक विभागाध्यक्ष आरटीयू

सामाजिक चेतना में आएगा बदलाव
शहर में डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल किया जाए तो यह बदलाव की दिशा में क्रांति होगी। टिकट दर कम होने से लोगों को कम किराए में सुविधायुक्त परिवहन मिलेगा। यात्री भार बढ़ने से सरकार की आय में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक चेतना में बदलाव होगा, आने वाली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण दे सकेगी। वहीं, परिवहन में रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी। 
- संजय भार्गव, प्राचार्य जेडीबी साइंस कॉलेज 

ट्रैफिक की समस्या होगी खत्म
देहरादून में ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों व ई-रिक्शा पर संचालित हो रहा है। हर जगह चार्जिंग पाइंट, पार्ट्स की उपलब्धता है। यही सुविधा और इंफ्रास्ट्रेक्चर कोटा शहर में विकसित हो तो ट्रैफिक की समस्या खत्म हो सकती है। ध्वनी व वायु प्रदूषण पर लगाम लगने से हवा की गुणवत्ता बरकरार रहेगी। नगर निगम और यूआईटी को देहरादून व इंदौर का मॉडल फलो करना चाहिए। 
- कपिल जैन, एग्री इंटरप्रेन्योर

प्रशानिक अधिकारियों के समक्ष रखेंगे प्रस्ताव
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाना चाहिए। इससे लोगों का रुझान लोकल ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ेगा। साथ ही ध्वनी व वायु प्रदूषण से निजात मिलेगी। शहर का एक्यूआई साफ रहने के साथ लोगों को कम किराए में बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगा। हालांकि, निगम की ओर से ऐसा प्रस्ताव नहीं भिजवाए गए हैं, लेकिन प्रशासन की बैठक में अधिकारियों के समक्ष यह मामला उठाएंगे। 
- राजीव अग्रवाल, महापौर नगर निगम दक्षिण

जयपुर। जयपुर शहर को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने वाली जेसीटीएसएल कंपनी के पास केवल 300 बसें ही है। इसके चलते हर माह कंपनी को करीब एक करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि इन दिनों में सीएमडी व ओएसडी के प्रयास से यात्रीभार में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कम बसें होने से यात्रियों को परिवहन की सुविधा नहीं मिल रही। जेसीटीएसएल वर्तमान में टोड़ी, सांगानेर व बगराना डिपो से 300 बसों का संचालन कर रहा है। बगराना डिपो से पारस कंपनी 100 मिडी व मातेश्वरी कंपनी सांगानेर व टोड़ी डिपो से 200 बड़ी बसों का संचालन कर रही है। इन बसों में से 25-30 बसें आॅफ रूट होती है। जेसीटीएसएल को बसों से प्रतिदिन करीब 30 लाख रुपए की आय हो रही है। इनमें से 100 बसें अगले साल मार्च में कंडम हो जाएगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सेवा मानकों के अनुसार सार्वजनिक परिवहन के लिए प्रति 10 हजार की जनसंख्या पर छह बसें होनी चाहिए, लेकिन यहां 41 लाख की जनसंख्या पर केवल 300 बसें संचालित है। 

अधिकारी फील्ड में निकले तो बढ़ा यात्रीभार

सीएमडी अजिताभ शर्मा के निर्देश पर ओएसडी राजकुमार कस्वा प्रतिदिन बसों की चैकिंग के लिए निकलने लगे। इसका परिणाम यात्रीभार में बढ़ोतरी हुई। छह महीने पहले 27-28 लाख यात्रीभार प्रतिदिन था। मजे की बात तो यह है कि जेसीटीएसएल संविदा पर लगे चैकिंग स्टाफ को हर माह लाखों रुपए का भुगतान करता है, फिर भी राजस्व बढ़ने की बजाय घट रहा है। यदि बसों की खरीद नहीं की गई तो जेसीटीएसएल का घाटा बढ़ता ही जाएगा। 

300 इलेक्ट्रिक बसें लाने की तैयारी

जेसीटीएसएल कंपनी में अब 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होगी। इनमें 200 बड़ी और 100 छोटी बसें हैं। केन्द्र सरकार की एजेंसी कन्वर्जन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड इसकी बिल्ड निकालेगी। इसकी अनुमति के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह इलेक्ट्रिक बसे आने से शहर में प्रदूषण कम होने के साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

जेसीटीएसएल बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की तैयारी की जा रही है। 2025 तक 1000 बसें बेड़े में शामिल की जाएगी। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में पास किया जा चुका है। पहले की तुलना में यात्रीभार में बढ़ोतरी हुई है। 
-अजिताभ शर्मा, सीएमडी जेसीटीएसएल