कोटा। भारतीय किसान संघ के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मगंलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर किसानों को खाद वितरण में आ रही गंभीर व्यावहारिक समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल में संभाग अध्यक्ष गिरिराज चौधरी, जिलाध्यक्ष जगदीश कलमंडा, प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता, जिला मंत्री रूपनारायण यादव, कोषाध्यक्ष देवीशंकर गुर्जर, अखिलेश दाधीच तथा महावीर नागर प्रमुख रूप से शामिल रहे। किसान नेताओं ने लोकसभा स्पीकर को एक ज्ञापन सौंपकर डिजिटल व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर व्याप्त अनियमितताओं के कारण किसानों को हो रही परेशानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा के दौरान बताया कि हाल ही में शुरू की गई एफएफएस मोबाइल ऐप प्रणाली खाद वितरण में राहत देने के बजाय किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। 

नवज्योति ने उठाया था मामला
किसानों की समस्या को लेकर दैनिक नवज्योति में 7 सितम्बर को समाचार प्रकाशित कर बताया था की ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या और मोबाइल ऐप चलाने में आ रही कठिनाइयों के कारण किसान दर-दर भटकने को मजबूर हैं। इसके अलावा, ई-मित्र केंद्रों पर अनिवार्य पंजीयन कराने से किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। 

मांगों और समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना
किसान प्रतिनिधियों ने यह मुद्दा भी उठाया कि किसानों के पास वास्तव में जितनी जोत या रकबा है, उसके अनुपात में और बोई गई फसल की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। खाद लेने के लिए किसानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इसके साथ ही बाजार में खाद के साथ अन्य अवांछित सामान (अटैचमेंट) जबरन थमाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने भारतीय किसान संघ की सभी मांगों और समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए आश्वस्त किया कि एफएफएस ऐप के माध्यम से खाद का वितरण फिलहाल रोक दिया जाएगा ताकि किसानों को तकनीकी समस्याओं से राहत मिल सके। बिरला ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि किसान अपनी सुविधानुसार कहीं से भी खाद खरीद सकेंगे। खाद की बिक्री के साथ किसी भी प्रकार का जबरन अटैचमेंट देने वाले डीलरों, कंपनियों या होलसेलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

कृषि फार्मर आईडी व टोकन सिस्टम व्यवस्था खत्म करने की मांग
सरकार द्वारा खाद वितरण को लेकर लागू की नई व्यवस्था फार्मर आईडी और टोकन सिस्टम किसानों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। इस व्यवस्था के कारण किसानों को समय पर जरूरत के अनुरूप खाद नही मिल रहा है। साथ ही 50 किलोमीटर की दूरी की दुकानों पर नंबर आ रहा है। इस व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हाड़ौती के युवा किसान नेता गिर्राज गौतम ने कृषि मंत्री को पत्र भेजा है। किसान नेता गौतम ने कहा कि नई व्यवस्था से किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार पर्याप्त खाद डीएपी यूरिया नही मिल रहा जिससे उसकी फसल पड़त रखने की नौबत आ गई है। साथ ही टोकन सिस्टम में किसानों को खाद के लिए जो दुकानें आवंटित हो रही है वो 50 किलोमीटर अधिक दूरी पर है। किसानों को 2 से 4 कट्टे लेने के लिए किराया लगाकर जाना पड़ा रहा है। 48 घंटे में टोकन की सीमा समाप्त हो जाती है अरैी जहां खाद दिया जा रहा है वहां पर जबरन अटैचमेंट साथ लगाया जा रहा है। इससे किसान काफी परेशान हैं। ज्ञापन में चेतावनी दी कि इस व्यवस्था को अविलंब समाप्त किया जाए और पुरानी व्यवस्था में सुधार कर नजदीकी जगह पर उचित कीमत पर खाद दिलाने की व्यवस्था की जाए। अगर जल्द इस व्यवस्था को नहीं बदल गया तो बड़ा आंदोलन हाड़ौती की धरती पर किसानों द्वारा किया जाएगा। अगर किसानों को किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी तो आने वाले पंचायत चुनाव में किसान पक्ष व विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।

जयपुर। कोटपूतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान महापंचायत और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को तीसरे दौर की वार्ता में निर्माण एजेंसी की ओर से किसानों को एक्सप्रेसवे का प्रजेंटेशन दिया गया, लेकिन किसान प्रतिनिधि इससे संतुष्ट नहीं हुए। वार्ता के बाद किसान महापंचायत ने आंदोलन तेज करने का ऐलान करते हुए 2 सितंबर को एक हजार से अधिक ट्रैक्टरों के साथ जयपुर कूच करने की घोषणा की। बैठक में जिला कलक्टर संदेश नायक, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में अजमेर, सीकर, जयपुर और कोटपूतली बहरोड़ जिलों के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता में हिस्सा लिया। निर्माण कंपनी ने परियोजना और उससे होने वाले संभावित लाभों की जानकारी प्रजेंटेशन के माध्यम से दी। किसानों का कहना था कि उनकी मुख्य आपत्तियों, जमीन अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों से जुड़े सवालों का संतोषजनक समाधान नहीं मिला।

45 हजार परिवार प्रभावित होने का दावा

 किसान महापंचायत के राष्ट्रीयय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि करीब 209.5 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से 45 हजार से अधिक किसान परिवारों के लगभग ढाई लाख किसान प्रभावित हो सकते हैं। किसानों ने सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि अजमेर, सीकर, जयपुर और कोटपूतली बहरोड़ में करीब 33 हजार से अधिक पेड़ों पर भी संकट है। इसके अलावा करीब 3641 हेक्टेयर यानी 14564 बीघा कृषि भूमि अधिग्रहित होने का दावा किया गया है।

जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे

 किसान महापंचायत ने आरोप लगाया कि परियोजना से किसानों की जमीन और आजीविका प्रभावित होगी, जबकि इसका फायदा उद्योगपतियों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। किसान नेताओं ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे और आंदोलन जारी रखेंगे। जाट ने चेतावनी दी कि प्रशासन ने ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया तो किसान वहीं पड़ाव डाल देंगे। हालांकि सरकार से बातचीत का रास्ता खुला है।

कोटा। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग के बीच युवा इनोवेटर अनन्या गोहिल ने कृषि-तकनीक, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। फसल निगरानी, आंकड़ा-आधारित कृषि और आधुनिक तकनीकी समाधानों की दिशा में उनका कार्य कृषि की वास्तविक आवश्यकताओं को नई तकनीकों से जोड़ने का प्रयास है। 30 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित अनन्या ने अपनी प्रतिभा, नवाचार और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक पहचान स्थापित की है। कृषि-तकनीक के साथ-साथ तकनीकी नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक प्रभाव से जुड़े क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भूमिका उन्हें एक उभरती हुई युवा नवप्रवर्तक के रूप में स्थापित करती है। पुरस्कारों की उपलब्धि उनके निरंतर प्रयास, सीखने की क्षमता और नए विचारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। कृषि-तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका के साथ अनन्या वेल्ट्रियोनेक्स स्मार्ट क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड में मुख्य विपणन अधिकारी (सीएमओ) और ब्रांड एंबेसडर के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं।

कारगर साबित हो रही कृषि तकनीक क्रॉपजेन
अनन्या गोहिल क्रॉपजेन नामक कृषि-तकनीक पहल से जुड़ी हैं। क्रॉपजेन का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरसंवेदी तकनीक, भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता और आंकड़ा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फसलों की निगरानी को सरल, व्यवस्थित और अधिक प्रभावी बनाना है। युवा इनोवेटर अनन्या का कहना है कि क्रॉपजेन एक तकनीक-आधारित फसल निगरानी प्रणाली है, जिसे किसानों, कृषि विशेषज्ञों, कृषि व्यवसायों और शोधकतार्ओं के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य खेतों और फसलों से संबंधित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से समझना तथा उनसे उपयोगी और व्यावहारिक जानकारी तैयार करने में सहायता करना है। दूरसंवेदी और भू-स्थानिक तकनीकों की सहायता से फसल निगरानी को स्थान-आधारित बनाया जा सकता है। इससे खेत और फसल की स्थिति से संबंधित जानकारी का डिजिटल विश्लेषण करने तथा कृषि प्रबंधन से जुड़े निर्णयों को बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है।

कोटा। इटावा क्षेत्र में रबी फसल बीमा प्रीमियम की संदिग्ध कटौती को लेकर बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। दस्तावेजों से पता चलता है कि कई किसानों के खातों से एक ही तारीख को एक ही फसल बीमा प्रीमियम राशि दो, तीन, पांच और यहां तक कि छह बार तक काटी गई। जनवरी में हुई इस अतिरिक्त कटौती के 7 महीने बाद भी राशि पीड़ित किसानों के खातों में वापस नहीं आई है। किसानों की शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिससे पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

दरअसल, इटावा कॉपरेटिव बैंक से संबद्ध 30 ग्राम सेवा सहकारी समितियों से करीब 19 हजार किसान जुड़े हुए हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति के किसानों की बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, फसल बीमा प्रीमियम के रूप में 250 से 1400 रुपए तक की राशि एक से अधिक बार काटी गई। प्रभावित किसानों की संख्या और अतिरिक्त कटौती का कुल आकलन किया जाए तो मामला करोड़ों रुपए की संभावित अतिरिक्त कटौती तक पहुंच सकता है।

एक ही प्रीमियम की बार-बार कटौती
नवज्योति को उपलब्ध बैंक रिकॉर्ड के अनुसार, रबी फसल बीमा का प्रीमियम जनवरी माह में काटा गया। कई खातों में एक ही तारीख को समान राशि दोहराकर डेबिट होने की प्रविष्टियां दर्ज हैं। कहीं राशि दो बार, कहीं तीन बार और कुछ मामलों में पांच बार तक कटौती दर्ज है।

कई स्तरों पर शिकायत, फिर भी समाधान नहीं
किसानों ने ग्राम सेवा सहकारी समितियां, इटावा कॉपरेटिव बैंक, दी को-आॅपरेटिव सेंट्रल बैंक कोटा और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को शिकायतें दीं। किसानों का कहना है कि अब तक किसी स्तर पर स्पष्ट कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई।\

नवज्योति ने मांगा जवाब, टालते रहे अधिकारी
मामले की पड़ताल के दौरान नवज्योति ने इटावा कॉपरेटिव बैंक प्रभारी तथा सहकारिता विभाग के संबंधित अधिकारियों से कई बार संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। करीब दो महीने तक संपर्क के बावजूद अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि एक ही प्रीमियम राशि कई बार कैसे कटी और अतिरिक्त राशि वापस कब तक लौटाई जाएगी।

टेक्निकल मिस्टेक बताकर टालने की कोशिश
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विभागीय स्तर पर इस पूरे मामले को 'टेक्निकल मिस्टेक' बताया जा रहा है। यदि, वास्तव में यह तकनीकी त्रुटि थी तो सात महीने बाद भी किसानों की अतिरिक्त राशि वापस क्यों नहीं की गई, यह सवाल अब भी अनुत्तरित है।

सुलगते सवाल
-एक ही प्रीमियम बार-बार कैसे कटा?
-क्या यह सिस्टम की खामी थी या प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही?
-किसानों से कुल कितनी अतिरिक्त राशि काटी गई?
-आज तक विभाग ने वास्तविक आंकड़ा सार्वजनिक क्यों नहीं किया?
-अतिरिक्त राशि किस खाते में गई?
-बीमा कंपनी को वास्तविक प्रीमियम कितना भेजा गया और अतिरिक्त जमा राशि का हिसाब क्या है?
-सात महीने तक पीड़ित किसानों को पैसा वापस क्यों नहीं मिला?
-यदि, इसे तकनीकी त्रुटि माना जा रहा है तो सुधार में इतनी देरी क्यों हुई?
-सहकारी समिति, कॉपरेटिव बैंक, सहकारिता विभाग या संबंधित एजेंसी—आखिर जवाबदेह कौन है?
-क्या होगी निष्पक्ष जांच?
-पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कर दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी
-पीड़ित किसानों को उनका पैसा ब्याज सहित लौटाया जाएगा?

कोटा । जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कोटा जिले को जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। रावतभाटा रोड पर बनाई जा रही जैविक उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला (ऑर्गेनिक प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब) का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। भवन लगभग तैयार हो चुका है और अब इसमें आवश्यक आधुनिक उपकरण व अन्य संसाधन स्थापित किए जा रहे हैं। प्रयोगशाला शुरू होने के बाद किसानों को अपने जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए बाहरी राज्यों की प्रयोगशालाओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अभी तक कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ सहित हाड़ौती क्षेत्र के किसानों को जैविक उत्पादों के नमूनों की जांच के लिए दूरदराज की प्रयोगशालाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे रिपोर्ट मिलने में कई दिन या कई बार सप्ताह लग जाते थे। नई प्रयोगशाला शुरू होने के बाद जांच प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर ही पूरी होगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।

जैविक उत्पादों की बढ़ेगी विश्वसनीयता
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रयोगशाला में अनाज, दालें, मसाले, फल, सब्जियां और अन्य जैविक उत्पादों के नमूनों की वैज्ञानिक जांच की जाएगी। यहां उत्पादों की गुणवत्ता, निर्धारित जैविक मानकों का पालन, रासायनिक अवशेषों की स्थिति सहित अन्य आवश्यक परीक्षण किए जाएंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों की प्रमाणिकता साबित करने में आसानी होगी और बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर परीक्षण सुविधा उपलब्ध होने से जिले में जैविक खेती को नया प्रोत्साहन मिलेगा। अधिक किसान जैविक उत्पादन की ओर आकर्षित होंगे और उन्हें प्रमाणन की प्रक्रिया में भी सुविधा मिलेगी। इससे हाड़ौती क्षेत्र के जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

इधर एग्री क्लिनिक भी बनेगा मददगार
इसके अलावा अब जिला मुख्यालय में एग्री क्लीनिक की स्थापना की गई है। इस एग्री क्लीनिक के माध्यम से किसानों की फसल संबंधी परेशानियों और शंकाओं का आसान समाधान हो सकेगा। यहां परीक्षण सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। एग्री क्लीनिक तबेला हाउस परिसर में शुरू किया गया है। यहां आवश्यक संसाधन, परीक्षण की व्यवस्थाएं एवं स्टाफ की उपलब्धता भी कर दी गई है। वर्ष 2024 -25 की बजट घोषणा अंतर्गत यह एग्री क्लीनिक स्थापित किया गया है। यहां किसान फसल में कीट आदि के प्रकोप या पोषण की समस्या के लिए आ सकते हैं। मिट्टी में भी किसी प्रकार की समस्या है तो एग्री क्लीनिक पर परामर्श लिया जा सकता है। इसके लिए पौधे अथवा मिट्टी के सजीव नमूने लाकर यहां निशुल्क जांच कराई जा सकती है। यह सुविधा निशुल्क प्रदान की जाएगी।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
जैविक उत्पादों की जांच के लिए हाड़ौती क्षेत्र में प्रयोगशाला नहीं होने के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में 25 अप्रैल को प्रमुखता से समाचार किया गया था। इसमें बताया था कि सरकार एक ओर तो जैविक खेती को प्रोत्साहन देने का दावा करती है वहीं दूसरी ओर इसके लिए संसाधन नहीं बढ़ा रही है। यहां जैविक खेती के नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला नहीं होने से नमूनों को राजस्थान से बाहर भेजना पड़ता है। इससे किसानों को जांच परिणाम के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। यहीं कारण है कि सरकार की ओर से जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के बाद भी काश्तकार इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं।

जिले में जैविक उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। यहां रावतभाटा रोड पर यह लैब तैयार की गई है जिसमें शीघ्र ही आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और कार्य शुरू किया जाएगा।
-अतीश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार

कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा, बून्दी और बारां के किसानों को बड़ी राहत मिली है। खरीफ फसलों के लिए नहरी पानी की कमी को देखते हुए बिरला ने एक बार फिर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा की। इसके बाद गांधी सागर बांध से अतिरिक्त 2000 क्यूसेक तथा राणा प्रताप सागर बांध से 1000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहरों में छोड़ने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में नहरों में 2000 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा है, जो इस निर्णय के बाद बढ़कर 5000 क्यूसेक हो जाएगा। महज दस दिनों में यह दूसरी बार है, जब बिरला की पहल पर मध्यप्रदेश सरकार ने गांधी सागर बांध से सीधे कोटा-बून्दी क्षेत्र के किसानों के लिए अतिरिक्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस वर्ष कमजोर मानसून के कारण राणा प्रताप सागर बांध का जलस्तर सामान्य से कम रहने से नहरों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। इस निर्णय के बाद क्षेत्र की नहरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे खरीफ फसलों को समय पर सिंचाई मिल पाएगी।

दायीं में 1500 व बायीं नहर में 1300 क्यूसेक जलप्रवाह
जिला प्रशासन के निर्देश पर सीएडी विभाग ने सोमवार देर शाम को बायीं नहर में 1300 क्यूसेक और दायीं नहर में 1500 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। तात्कालिक राहत के रूप में राणा प्रताप सागर बांध से सोमवार को 1000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी भी छोड़ा गया है। आगामी दिनों में अच्छी वर्षा होने और राणा प्रताप सागर का जलस्तर बढ़ने पर नहरों में और अधिक पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी सोमवार को क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीएडी अनिल कुमार अग्रवाल को शीघ्र गांधी सागर बांध से अतिरिक्त 2000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई को किसानों ने बिरला से मुलाकात कर नहरों में पानी की कमी से खरीफ फसलों के प्रभावित होने की चिंता जताई थी। इसके बाद बिरला ने तत्काल संबंधित अधिकारियों और मध्यप्रदेश सरकार से चर्चा कर गांधी सागर बांध से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। उनकी पहल पर उसी समय 1800 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहरों में छोड़ा गया था।

किसानों की सीएडी अधिकारियों से हुई वार्ता
इधर किसानों के प्रतिनिधिमंडल और संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सहित सीएडी के अधिकारियों से सोमवार को वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद दोनों नहरों में जलप्रवाह बढ़ाने का निर्णय किया गया। युवा किसान नेता गिर्राज गौतम ने कहा कि इस समय नहरों में पानी बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक था क्योंकि नहरें पूरी क्षमता से नहीं चलने के कारण किसानों की फसलें सूखने के कगार पर आ गई थी। भूमि का जल स्तर काफी गिरने के कारण ट्यूबवेल हवा फेंक रहे थे। किसान अपनी फसल बचाने के लिए अतिरिक्त खर्चा करने पर विवश था। अब जब नहरें पूरी क्षमता से चलेंगी तो उम्मीद है कि हर किसान को पानी मिलेगा। उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया की पानी का सदुपयोग कर सभी किसानों तक पानी पहुंचाने में सहयोग करे। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ किसान नेता दशरथ कुमार, किसान नेता बुधराम चौधरी, हरजिंदर सिंह, सूरजमल नागर, रमेश मीणा, गुरबेज सिंह, सुखविंदर सिंह, रमेश मीणा हिंगोनिया, रामगोपाल मीणा, विरक सिंह आदि मौजूद थे।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाई थी किसानों की पीड़ा
बारिश के अभाव में खेतों में बीज खराब होने के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में 7 जुलाई को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया था कि मानसून की बेरुखी अब किसानों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बनती जा रही है। जून के आखिरी सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह तक अच्छी बारिश की उम्मीद में किसानों ने महंगे दामों पर सोयाबीन का बीज खरीदकर खेतों में बुवाई तो कर दी, लेकिन बादलों की बेरुखी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने से कई जगह बीज अंकुरित ही नहीं हो रहा, जबकि जहां अंकुरण हुआ है वहां तेज धूप के कारण नन्हे पौधे सूखने लगे हैं। लगातार बारिश नहीं होने से खेतों की नमी खत्म हो गई।इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है।

प्रशासन के निर्देश पर दोनों नहरों में पानी का प्रवाह बढ़ाया गया है। मध्यप्रदेश प्रशासन ने गांधी सागर और राणाप्रताप सागर बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग स्वीकार कर ली है।
-हरेतलाल मीणा, अधीक्षण अभियंता, सीएडी

मोहाली। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने मंगलवार को राज्य में गहराते बिजली और सिंचाई संकट को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है, जिसके कारण किसान और आम लोग गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि धान की रोपाई के सबसे महत्वपूर्ण समय में किसानों के खेतों तक न तो नहरों का पानी पहुंच रहा है और न ही पर्याप्त बिजली मिल रही है। इसके कारण हजारों एकड़ फसल प्रभावित हो रही है। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार दावा करते रहे हैं कि नहरों का पानी अंतिम छोर (टेल) तक पहुंच चुका है, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। नहरों के अंतिम छोर और छोटी नहरें सूखी पड़ी हैं तथा किसान पानी की एक-एक बूंद के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार के दावे केवल विज्ञापनों और कागजों तक सीमित रह गये हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि बदलाव का वादा करने वाली आप सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। पूरे पंजाब में शहरों और गांवों में कई-कई घंटे की अघोषित बिजली कटौती से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सिद्धू ने चुनावी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों से समय पर बिजली उपलब्ध कराने के बड़े दावे किये थे, लेकिन आज हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने इसे पंजाब के अन्नदाता के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण किसान अपनी धान की फसल बचाने के लिए दिन-रात डीजल जनरेटर चलाने को मजबूर हैं। एक हाई-पावर ट्यूबवेल या मोटर चलाने के लिए प्रतिदिन 60 से 70 लीटर डीजल खर्च हो रहा है, जिससे किसानों पर रोजाना लगभग 5,000 से 7,000 रुपये तक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इससे खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है।

सिद्धू ने कहा कि सरकार की नाकामी का असर केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति और आम नागरिक भी लंबे बिजली कटों से परेशान हैं। भीषण गर्मी में उद्योगों का काम प्रभावित हो रहा है, छोटे कारोबार ठप पड़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और घरों में बच्चे, महिलाएं तथा बुजुर्ग भी परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के लोगों के टैक्स का करोड़ों रुपये अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार और सरकारी विज्ञापनों पर खर्च किया जा रहा है, जबकि राज्य के बिजली और सिंचाई ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये।

सिद्धू ने मांग की कि बिजली विभाग तत्काल अघोषित बिजली कटौती बंद कर कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे। साथ ही सिंचाई विभाग को निर्देश दिये जायें कि नहरों के अंतिम छोर तक तुरंत पानी पहुंचाया जाये, ताकि किसानों की धान की फसल को बचाया जा सके।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पंजाब कांग्रेस पूरे राज्य में आंदोलन करेगी तथा बिजली ग्रिडों, सिंचाई विभाग के कार्यालयों और अन्य सरकारी दफ्तरों का घेराव करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।

कोटा। शहर में एरोड्राम के पास स्थित थोक फल सब्जीमंडी में अतिक्रमण के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। मंडी के सभी गेटों के बाहर सब्जी और फल विक्रेताओं ने दुकानें और ठेले लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। इससे मंडी में रोजाना जाम की स्थिति बनने लगी है। फल और सब्जी लेकर आने वाले बड़े वाहन अतिक्रमण के कारण गेट पर फंस जाते हैं। गेट के बाहर मौजूद अतिक्रमी अपने ठेलों को नहीं हटाते हैं। इससे कई बार विवाद की स्थिति तक हो जाती है। ऐसे में मंडी के गार्डो को आकर जाम हटवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। इस सम्बंध में मंडी प्रशासन ने कई बार समझाइश कर अतिक्रमियों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन सख्ती नहीं होने से वह फिर से डेरा जमा लेते हैं। इससे मंडी के आढतियों और ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सुबह के समय ज्यादा होती है दिक्कत
मंडी के व्यापारियों के अनुसार मंडी में महाराष्टÑ, गुजरात, मध्यप्रदेश, पुणे, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बैंगलुरु से विभिन्न तरह के फल बिक्री के लिए आते हैं। इसके अलावा कोटा सहित हाड़ौती के जिलों से काफी मात्रा में सब्जियों की आवक होती है। मंडी के गेट के बाहर बेतरतीब खड़े फलों और सब्जी के ठेलों के कारण माल से भरे ट्रक, मिनी ट्रक और अन्य वाहन प्रवेश नहीं कर पाते हैं और दिनभर में कई बार जाम लगा रहता है। इससे एरोड्राम चौराहे के आसपास व डीसीएम रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। बाहरी राज्यों से फलों और सब्जियों से भरे वाहन देर रात में आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सुबह फल और सब्जी बेचने का काम होता है। इसी दौरान ठेलों के अतिक्रमण के कारण कारोबार ठप सा हो जाता है। ग्राहकों को भी काफी परेशानी होती है।

जाम में उलझ जाता है किसानों का लहसुन
शहर में भामाशाहमंडी के अलावा थोक फलसब्जी मंडी में भी लहसुन की खरीद-फरोख्त की जाती है। ऐसे में यहां पर भी काफी संख्या में किसान लहसुन बेचने के लिए आते हैं। वर्तमान में यहां पर पांच से छह हजार कट्टे लहसुन की आवक हो रही है। किसान अपने माल को बड़े वाहनों में लेकर आते हैं। इस दौरान मंडी गेट के बाहर ठेलों के कारण जाम लगने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार लहसुन की नीलामी में भी देरी हो जाती है। किसानों का कहना है कि मंडी गेट पर अतिक्रमण से आवागमन में दिक्कत आती है। इसका समाधान होना चाहिए।

पहले हटा चुके अतिक्रमण, फिर आ जमे
थोक मंडी प्रशासन की ओर से पूर्व में विभिन्न विभागों के सहयोग से मंडी के गेटों के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान पुलिस जाब्ते व कर्र्मचारियों ने मंडी के गेटों के बाहर खड़े फल-सब्जी के बेतरतीब ठेले वालों को यहां से खदेड़ दिया गया था। कुछ दिनों फल और सब्जी वालों ने फिर से गेटों के बाहर कब्जा जमा लिया। यहां पर अतिक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिससे फिर से भारी वाहनों को मंडी में प्रवेश करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी के आढतियों ने यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ नियमित कार्रवाई करने की मांग की है।

थोक मंडी के बाहर अवैध रूप से फल और सब्जी वाले अपने ठेले लेकर कारोबार करने लगते हैं। इससे बाहर से माल लेकर आने वाले वाहन गेट पर फंस जाते हैं। मंडी में माल से भरे वाहनों को प्रवेश कराने में आढ़तियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
-गुलशन कुमार, मंडी आढ़तिया

थोक फल सब्जीमंडी के गेट पर फल और सब्जी विक्रेता ठेले लेकर खड़े रहते हैं। पूर्व में अन्य विभागों के सहयोग से यहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। कई बार समझाइश से भी इन्हे हटाया जाता है। अब फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
-    विश्वजीत सिंह, सचिव, थोक फल सब्जीमंडी कोटा

जयपुर। केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के विरोध में जयपुर के पशुपालकों ने ‘एम-20 आंदोलन’ शुरू करने की घोषणा की है। जयपुर दुग्ध उत्पादक संघर्ष समिति ने मीडिया को बताया कि यह आंदोलन किसानों, पशुपालकों, युवाओं और आम नागरिकों की आवाज को सामने लाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। समिति अध्यक्ष रमन यादव ने कहा कि जिस तरह पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके विरोध में किसानों ने प्रतीकात्मक रूप से दूध और पानी के मिश्रण को ‘एम-20’ नाम दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एथेनॉल नीति का असर किसानों, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

यादव ने बताया कि आंदोलन केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के किसान संगठनों, पशुपालकों और सामाजिक संगठनों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति वापस लेने और इससे जुड़े निर्णयों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि एम-20 आंदोलन का उद्देश्य किसानों और आम नागरिकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर जनमत तैयार करना है।

इटावा। कोटा जिले की ए-ग्रेड कृषि उपज मंडी इटावा हर वर्ष करीब 10 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करती है। राजस्थान और मध्यप्रदेश के 500 से अधिक गांवों के किसान यहां अपनी उपज बेचने आते हैं। लेकिन सुविधाओं के अभाव और अव्यवस्थाओं के चलते किसानों, व्यापारियों और पल्लेदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी परिसर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नालियां कचरे से अंटी पड़ी हैं, जिससे बदबू फैल रही है। कलेवा योजना स्थल के आसपास भी गंदगी के ढेर लगे होने से किसान भोजन करने में असहज महसूस करते हैं। मंडी में लगे अधिकांश सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से खराब पड़े हैं। किसानों और व्यापारियों का आरोप है कि उपज चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन कैमरे बंद होने से चोरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

खुले में नीलामी, बारिश में भीगती है उपज
समर्थन मूल्य पर खरीद के कारण नीलामी शेड का उपयोग अन्य कार्यों में होने से किसानों की उपज की नीलामी खुले में करनी पड़ती है। इससे गर्मी और बारिश दोनों मौसम में किसानों और व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश होने पर उपज भीगने का खतरा बना रहता है। नीलामी क्षेत्र में पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। जिससे विशेष रूप से महिला किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

बंद पड़ा किसान विश्राम गृह
किसानों के ठहरने के लिए बना विश्राम गृह रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है और उस पर ताला लगा हुआ है। अधिक आवक के दिनों में किसानों को रात खुले में गुजारनी पड़ती है। वहीं मंडी परिसर मैं लगाए गए वाटर कूलर बंद पड़े हैं। ऐसे में किसानों और मजदूरों को सीधेनल का पानी पीना पड़ रहा है।

अंधेरे में डूबी मंडी, टूटेे बिजली पोल बने खतरा
मंडी में कई स्थानों पर रोड लाइटें खराब पड़ी हैं, जिससे रात के समय अंधेरा छाया रहता है। बिजली कटौती होने पर जनरेटर की व्यवस्था होने के बावजूद समय पर संचालन नहीं होने से व्यापारियों और किसानों को परेशानी उठानी पड़ती है। कई स्थानों पर बिजली के पोल भी क्षतिग्रस्त हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है।

इनका कहना  है
जगह-जगह गंदगी फैली हुई है और शौचालय व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भीउपलब्ध नहीं हैं। 
- चंदालाल मीणा, खेड़ली बेरीसाल निवासी

नीलामी खुले में होती है, चारों तरफ गंदगी है और किसानों के लिए विश्राम गृह की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।
- बद्रीलाल नागर, रजोपा निवासी

 किसानों को पेयजल औरं शौचालय जैसी सुविधाओं के लिए भी भटकना पड़ता है, जबकि यहां राजस्थान और मध्यप्रदेश के सैकड़ों गांवों के किसान आते हैं।
 - राकेश बैरवा, रणोदिया निवासी

मंडी में सफाई,पेयजल, प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है तथा शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती।
- जोधराज गुर्जर, अध्यक्ष, पल्लेदार एसोसिएशन

 सीसीटीवी कैमरे खराब होने से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। नवीन शेड और अन्य सुविधाओं की मांग कई बार की जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं हुआ।
- हरिशंकर मंगल, अध्यक्ष, मंडी व्यापार संघ

 करोड़ों रुपए की आय के बावजूद किसानों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। 
- उमाशंकर नागर, सह जिला प्रचार प्रमुख, भारतीय किसान संघ

 मानसून से पहले नालियों की सफाई करवाई जाएगी। मंडी में सफाई कार्य जारी है। पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे और अन्य समस्याओं का निरीक्षण कर उन्हें जल्द ठीक कराने के प्रयास किए जाएंगे। किसान विश्राम गृह की मरम्मत के लिए बजट प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं।
- रवि सिंह पंवार, मंडी सचिव

भण्डेड़ा। क्षेत्र में आगामी बरसात को देखते हुए किसानों ने मुख्य सड़कों पर बरसाती पानी निकासी के लिए लगाए गए पाइप बंद करने वाले लोगों के खिलाफ समय रहते सख्त कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि यदि विभाग पहले से ही ऐसे लोगों को पाबंद कर दे, तो खरीफ फसलों को हर साल होने वाले भारी नुकसान से बचाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार बांसी-कालानला मार्ग एवं भण्डेड़ा-सादेड़ा मुख्य मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के दौरान पानी निकासी के लिए पाइप लगाए गए थे, ताकि बारिश का पानी खेतों में जमा न होकर आगे निकल सके। लेकिन कई स्थानों पर निचले क्षेत्र के किसान अपने खेतों में पानी जाने से रोकने के लिए इन पाइपों को बंद कर देते हैं। पाइप बंद होते ही ऊपरी क्षेत्र के खेतों में जलभराव की स्थिति बन जाती है और लगातार बारिश के कारण फसलें पूरी तरह खराब हो जाती हैं।

 पिछले तीन वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है, जिससे हजारों बीघा फसल हर साल बर्बाद हो रही है। किसानों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद विभाग केवल औपचारिक कार्रवाई करता है और मौके पर जाकर स्थिति देखकर लौट जाता है। इससे ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता जा रहा है और पाइप बंद करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि आगामी बरसात से पहले ही ऐसे लोगों को चिन्हित कर पाबंद किया जाए तथा पाइपलाइन व्यवस्था को सुचारू रखा जाए, ताकि किसानों की मेहनत और लाखों की फसल बर्बाद होने से बच सके।

अधिकारी का कहना है 
क्षेत्र में इस तरह पानी निकासी के पाइप को बन्द करने वाले किसानों को समय से पहले ही पाबंद करवाया जाएगा। फिर भी किसी व्यक्ति ने पाइप बन्द किया, तो उसी समय पुलिस साथ लेकर बंद पाइप को खुलवाया जाएगा। संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
- हरिराम मीणा, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नैनवां 

कोटा। एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह कृषि उपज मंडी में इन दिनों हाड़ौती सहित विभिन्न क्षेत्रों से किसान जिंस बेचने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भीषण गर्मी के चलते किसानों को न तो पर्याप्त मात्रा में छांव मिल पा रही है और न ही पीने के पानी के लिए उन्हें एक यार्ड से दूसरे यार्ड के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण किसान मजबूरन पास की कैंटीन से पानी की बोतलें खरीदकर पी रहे हैं, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है।

बूढ़ादीत से मंडी में जिंस बेचने आए किसान श्यामलाल ने बताया, मैं शुक्रवार तड़के ही मंडी आ गया था, लेकिन इतनी भीषण गर्मी में भी दोपहर तीन बजे जाकर मेरा नंबर आया। इस दौरान मैंने प्याऊ से कभी पानी ठंडा आ रहा तो कभी गर्म इस कारण एक-दो बार बोतल खरीदनी पड़ी। दिनभर धूप से बचने के लिए इधर-उधर भटकता रहा और दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के नीचे सोकर तथा पेड़ों की छांव में बैठकर अपनी जिंस की रखवाली की।

रामगंजमंडी से आए राजू लाल ने बताया कि प्याऊ में कभी गर्म तो कभी ठंडा पानी आता है। मंडी में छांव वाले स्थान (टीन शेड) बेहद कम हैं। किसान मुकेश ने बताया कि कलेवा योजना में किसानों के लिए ठंडे पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हैं, एक ड्रम पर कपड़ा बांधकर रखकर हैं। जिससे में भी नाममात्र का गर्म पानी आ रहा हैं। करोड़ों रुपये का राजस्व देने वाली इस मंडी का आलम यह है कि प्यास बुझाने के लिए किसानों को एक यार्ड से दूसरे यार्ड के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

पर्याप्त मात्रा में प्याऊ और टीनशेड हो 
 देखा जाएं तो मंडी में प्याऊ की संख्या कम होने की वजह से किसानों को एक यार्ड से दूसरे यार्ड में पानी लेने जाना पड़ा रहा हैं। जिसकी वजह से उनको कई बार फसल की सुरक्षा की चिंता रहती हैं। किसान रंगलाल, विजय कुमार, विशाल कुमार ने बताया कि मंडी प्रशासन को चलती -फिरती प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। जिससे किसानों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पडेÞ। वहीं किसान विजय कुमार ने बताया कि प्याऊ से नाममात्र का ठंडा पानी आ रहा जिसके चलते मैंने करीब दो से तीन बोतल पानी खरीदकर पिया हैं। जिससे किसानों के जेब पर दोहरी आर्थिक मार पड़ा रही। वहीं जिंसों की नीलामी भी खुले में हो रही जिसके चलते हमे इधर-उधर बैठकर ही धूप में इनकी निगरानी करनी पड़ती हैं। वहीं किसान भवन में किसानों के सोने के लिए बेड लगा रखे, हवा के लिए पंखे लगा रखे हैं, पर भवन में दिन में सन्नाटा पसरा हुआ था।

सुलभ कॉम्प्लेक्स में गंदगी का अंबार 
भामाशाह मंडी स्थित कॉम्प्लेक्स व टॉयलेट में गंदगी का अंबार लगा हुआ। कॉम्पलेक्स क्रमांक एक में तो शौचालय गंदगी से अटे पड़े हैं, इनके नल से टोटियां गायब हो चुकी है, कुछ गेट क्षतिग्रस्त है, गेट से कुंडी भी गायब हो चुकी हैं। इनके यूरीनल से भी पाइप गायब है साथ ही क्षतिग्रस्त भी हो रहे हैं। इसी से थोड़ी दूरी पर स्थित टॉयलेट भी बदतर स्थिति में हैं। वहीं इसी के पास स्थिति टॉयलेट में पानी डालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही गेट लगाएं हुए हैं, कुछ यूरीनल तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

किसान कलेवा भवन में वाटर कूलर की दरकार 
 किसान कलेवा योजना भवन में यदि देख जाएं तो करीब देखा जाएं तो पचास से सौ किसान प्रतिदिन दो बजे तक खाना खाते हैं। किसानों ने बताया कि यहां पर पानी पीने के लिए एक ड्रम रखा हुआ। जिसमें कपड़ा बांध रखा है। ड्रम भी गंदगी के बीच में रखा हुआ। जिसमें भी पानी नाममात्र का ठंडा है जिसके चलते किसानों को पानी खरीदकर पीना पड़ा रहा हैं।किसान संदीप कुमार ने बताया कि किसान कलेवा का समय अभी 10 से 5 बजे तक उसको बढ़ाया जाना चाहिये।

ये बोले किसान

धर्मकांटे पर ही हो तुलाई 
 मैं रात को ही घर से रवाना होकर तड़के मंडी पहुंच गया था। दोपहर बाद जिंस बिकी और उसे तुलाने के बाद अब पैसे लेकर घर जाऊंगा। यदि मंडी में ट्रैक्टर-ट्रॉली खाली कराने के बजाय सीधे धर्मकांटे पर ही जिंस की तुलाई हो जाए, तो किसानों का काफी समय बच सकता है।
- महावीर, किसान

प्रतिदिन हो कॉम्प्लेक्स की सफाई
 मैं पहली बार मंडी में अपनी जिंस बेचने आया हूँ। रात को ही ट्रैक्टर लेकर रवाना हुआ था और यहाँ आने के बाद माल खाली करवाया। नीलामी में दोपहर बाद मेरा नंबर आया।पानी लेने के लिए एक यार्ड से दूसरे यार्ड में जाना पड़ता है, जिसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। मंडी में पानी के प्याऊ की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और सुलभ कॉम्प्लेक्स की प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए।
- रामचरण मीणा, किसान

भाड़े के नुकसान से बचेंगे किसान 
 मंडी में जिंस तुलाई के लिए धर्मकांटा होना बेहद जरूरी है। इससे किसानों को माल खाली नहीं करना पड़ेगा और जल्दी नंबर आने से ट्रैक्टर-ट्रॉली के अतिरिक्त भाड़े की मार से किसान बच सकेंगे। इससे किसानों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
- पप्पू लाल, किसान

तड़के से शाम हो गई 
 मैं मंडी में लहसुन बेचने आया हूँ। रात को ही किराए की ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर रवाना हुआ था। जिंस की नीलामी होने और पैसे मिलने तक शाम हो गई। इस दौरान प्याऊ से कभी गर्म तो कभी ठंडा पानी आया, जिसके कारण मुझे 3-4 बार पानी की बोतल खरीदनी पड़ी। किसान कलेवा योजना में भोजन करने के बाद भी ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ भी बोतल खरीदकर ही प्यास बुझानी पड़ी।
- त्रिलोक कुमार, किसान

 मंडी के पुराने कॉम्प्लेक्स की शीघ्र ही मरम्मत करवाई जाएगी। साथ ही तीन नये कॉम्प्लेक्टस बनाने के लिए बजट बनाने व मरम्मत के लिए बजट का आवंटन हो चुका हैं। और जो भी समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा।
-मनोज कुमार मीणा, सचिव भामाशाह मंडी