जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मुख्य सचिव पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने इस अहम पद के लिए उपयुक्त चेहरे की तलाश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार केवल वरिष्ठता नहीं, बल्कि मेरिट और कार्यकुशलता को भी बराबर महत्व देगी। जानकारी के अनुसार, जब 31 दिसंबर 2023 को पंत को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, तब यह तय माना जा रहा था कि फरवरी 2027 तक सरकार को नए सीएस पर विचार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव के चलते सरकार ने नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। इस पद की दौड़ में कई वरिष्ठ अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें अगस्त 2028 में सेवानिवृत्त होने वाले एसीएस अभय कुमार, फरवरी 2029 में रिटायर होने वाले एसीएस अखिल अरोरा और जुलाई 2030 में रिटायर होने वाले एसीएस शिखर अग्रवाल प्रमुख नाम हैं। इसके साथ ही 31 जनवरी 2026 को रिटायर होने वाली शुभ्रा सिंह और अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले सीनियर आईएएस सुबोध अग्रवाल भी वरिष्ठता क्रम में शीर्ष पर हैं।

वहीं, रजत मिश्र और तन्मय कुमार फिलहाल केंद्र सरकार में पदस्थ हैं, जबकि अपर्णा अरोरा की वरिष्ठता अखिल अरोरा से नीचे मानी जाती है। सिविल लिस्ट के अनुसार, अपर्णा अरोरा के बाद शिखर अग्रवाल का स्थान है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस बार परंपरागत वरिष्ठता के बजाय योग्यता, प्रशासनिक अनुभव और कार्य निष्पादन क्षमता को अधिक महत्व दे सकती है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्य सचिव का चयन राज्य प्रशासन में नई कार्यसंस्कृति की दिशा तय करेगा।

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शुक्रवार को सचिव समिति (कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज) की बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से लंबित या प्रक्रियाधीन संभावित विधिक और न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा की गई। सीएस पंत ने विभागों को अत्यंत जरूरी किस्म के क्लीयर्स और पीएलएस पोर्टल से जुड़े प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीपीसी से संबंधित लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए, ताकि पदोन्नति और अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को लंबित कैबिनेट नोट्स के प्रारूप को जल्द अंतिम रूप देकर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि विचाराधीन प्रकरणों की समयबद्ध जांच कर तुरंत निस्तारण किया जाए। पंत ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि विभाग नियमित रूप से बैठकें करें और प्रगति की समीक्षा करें। उन्होंने विधानसभा से जुड़े सवालों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेखों और आश्वासनों को गंभीरता से लेकर शीघ्र निपटाने के निर्देश भी दिए। सीएस ने सभी एसीएस, प्रमुख सचिवों और सचिवों को विभागीय स्तर पर सक्रिय समन्वय बनाए रखने और शासन के निर्णयों को समयबद्ध रूप से लागू करने पर बल दिया।

जयपुर। सुशासन और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल के तहत एचसीएम रीपा में आगामी कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का शनिवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जायजा लिया। इस अवसर पर एसीएस भास्कर सावंत, एसीएस प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा, सचिव डॉ. जोगाराम और एचसीएम रीपा की डीजी श्रेया गुहा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि यह सम्मेलन ‘विजन 2047’ की दिशा में सुशासन को मजबूत करने का एक बड़ा मंच है।

सम्मेलन में विजन 2047 की पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा और अधिकारियों को सुशासन से जुड़े विशेष निर्देश दिए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार, तकनीकी नवाचार और नागरिक सेवाओं पर दो दिवसीय सत्र आयोजित होंगे। डीजीपी राजीव शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन से जुड़े सत्रों में अपराध नियंत्रण, नारकोटिक्स पर रोकथाम और संगठित अपराधों पर अंकुश जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी। अधिकारियों से फील्ड स्तर पर फीडबैक लेकर कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर मंथन किया जाएगा।

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि लोक सेवक के रूप में अधिकारियों का दायित्व है कि वे आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता, धैर्य और व्यवहार कुशलता से निस्तारण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी अपने कार्यालय समय में नागरिकों से मिलने के लिए निश्चित अवधि तय करें और उनकी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव सचिवालय में आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज (सीओएस) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित औचक निरीक्षण करने तथा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए।

श्री पंत ने सार्वजनिक स्थलों, अस्पतालों एवं सरकारी कार्यालयों में साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने संपर्क पोर्टल एवं CPGRAMS पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की और लम्बित अधिनियमों एवं नीतियों को शीघ्र लागू करने के लिए वित्त और विधि विभाग के साथ समन्वय करने को कहा। बैठक में “राजस्थान जन विश्वास विधेयक” की प्रगति पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जिन विभागों ने विधेयक का प्रारूप नहीं भेजा है, वे शीघ्र भिजवाएं। उन्होंने विभिन्न विभागों की नई भर्तियों, डीपीसी बैठकों, नीतियों के निर्माण, ई-डाक और फाइल निस्तारण की स्थिति की भी समीक्षा की।

जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत 29 जून से 7 जुलाई तक 10 दिवसीय विदेश यात्रा पर जाएंगे। वे इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आयोजित इंटरनेशनल को-ऑपरेटिव अलायंस की जनरल असेंबली में भाग लेंगे।

इस सम्मेलन में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें सुधांश पंत राजस्थान की सहकारी उपलब्धियों और मॉडल्स को प्रस्तुत करेंगे। यह सम्मेलन सहकारी संगठनों के बीच अनुभव साझा करने और नवाचारों को प्रोत्साहित करने का एक प्रमुख मंच है।
मुख्य सचिव की इस यात्रा का उद्देश्य राजस्थान के सहकारी प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और भविष्य की साझेदारियों के लिए संभावनाओं को तलाशना है। इस दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सहकारिता के क्षेत्र में नवीन पहलुओं पर चर्चा भी होगी।

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आपको राष्ट्र की सेवा करने का अवसर देता है। प्रशासनिक अधिकारियों को मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण, संवेदनशीलता एवं पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमजन की मदद करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 बैच के 14 प्रशिक्षु अधिकारियों ने बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव  सुधांश पंत से मुलाकात की। पंत ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। संवाद के दौरान उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ अपनी ट्रेनिंग से जुड़े अनुभव भी साझा किए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को निरंतर सीखने की जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए। जनसाधारण के जीवन को अधिक सहज और समृद्ध बनाने के लिए उन्हें निरंतर नई संभावनाओं और नवाचारों के लिए तत्पर रहना चाहिए। पंत ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान अपनी अवलोकन क्षमता से प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करें, अभी आप जो सीखते हैं वह जीवन भर आपके काम आता है। उन्होंने आमजन की सेवा के लिए लोगों से अधिक से अधिक जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने आपको प्रदेश के विकास में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया हैए  इसे ईमानदारी और प्रतिबद्धता से सिद्ध करें। इस अवसर पर अतिरिक्त महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा, शैली किशनानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के जल्द से जल्द निस्तारण की समीक्षा के लिए राज्य के सभी सम्भागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर की वीसी के माध्यम से गुरूवार को बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिलों के अधिकारियों से संपर्क पोर्टल की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि संपर्क पोर्टल 2.0 को जल्द ही लाँच किया जाएगा। संपर्क पोर्टल पर जयपुर और जोधपुर के परिवादों की संख्या बहुत ज्यादा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि ये जिले काफी बड़े भी हैं इसीलिए इसमें परिवादों के अधिक होने की संभावना रहती है।
 
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परिवादों को निस्तारित कर इनकी संख्या में कमी लाने के प्रयास करें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादों के समाधान से आमजन में संतुष्टि का स्तर बढ़ना चाहिए। समाधान होने पर परिवादी से फीडबैक लें कि समाधान धरातल पर हुआ या नहीं। जिन प्रकरणों में बजट सीमा या नियम के विरूद्ध होने के कारण परिवादी को राहत नहीं दी जा सकती, ऐसे मामलों में परिवादी को स्पष्ट सूचित किया जाए। समाधान की समय सीमा भी कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। कोई भी परिवाद 6 महीने से ज्यादा समय तक  पोर्टल पर पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। निर्धारित समय सीमा का इंतजार न करते हुए पेंडिंग कार्य को जल्द से जल्द निपटाए ताकि समय पर आमजन को राहत मिले तथा जिले की रैंकिंग में सुधार हो।

उन्होंने कहा कि जिले और विभाग के अधिकारी अपने परिवादों के निस्तारण के लिए समन्वय बढ़ाएं। निस्तारित परिवादों को पोर्टल पर फोटो के साथ अपलोड करने की व्यवस्था भी करें जिससे उसकी प्रमाणिकता बढेगी। पंत ने ऐसे विभाग जिससे जनता के रोजमर्रा जीवन प्रभावित होते हैं जैसे जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मेडिकल, राशन और वित्त के परिवादों को साप्ताहिक और प्रमुखता से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए।

जयपुर। प्रदेश में तेज गर्मी के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार आमजन को पानी, बिजली और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए गंभीर है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीसी के जरिए सभी जिला कलेक्टरों को गर्मियों में आमजन को पानी, बिजली और चिकित्सा सुविधा में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।

पंत ने कहा कि गर्मियों के दौरान बड़े अधिकारी व्यवस्थाओं का फील्ड में निरीक्षण करेंगे और तमाम सरकारी मशीनरी आमजन को सुविधाओं के बारे में अवगत कराएगी। गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में सीएस से फीडबैक लेकर आम जन को गर्मियों में किसी तरह की परेशानी नहीं होने संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा है कि नेत्रदान को प्रोत्साहित कर जरूरतमंद लोगों को कॉर्निया उपलब्ध कराकर उनके जीवन मे रोशनी ला सकते हैं। पंत रविवार को भट्टारकजी की नसिया सभागार में आई बैंक सोसायटी आफ राजस्थान द्वारा आयोजित नेत्रदानी परिवार सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्य सचिव ने आमजन को नेत्रदान के प्रति जागरूक कर कॉर्निया उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए सोसायटी को साधुवाद दिया। आर्गन डोनेशन के लिए बनाए गए पोर्टल पर सरल प्रक्रिया से डोनेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैडेबर कॉर्निया ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। नेत्रदानी परिवारों के साथ सोसायटी में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। योगेश मित्तल द्वारा एक लाख रुपए की सहयोग राशि के साथ ही अन्य दानदाताओं ने भी सोसायटी को चेक दिए। सोसायटी के अध्यक्ष बीएल शर्मा ने बताया कि वर्ष 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। अब तक 24 हजार नेत्रदान करवाकर 14 हजार लोगों का प्रत्यारोपण किया जा चुका। सोसायटी द्वारा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इसी का परिणाम है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के बराबर 65 प्रतिशत कॉर्निया काम में लिया जा रहा है। गत वर्ष 2300 कॉर्निया ट्रांसप्लांट किये गए। भारत में केवल दस आई बैंक हैं, जो गुणवत्ता के लिए साइट लाइफ इंटरनेशनल से सर्टिफाइड है। आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान उनमें से एक है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। 

इस अवसर पर एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस एनके तिवारी, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव अरुण कुमार, सोसायटी के सचिव ललित कोठारी व अन्य लोग ने भी संबोधित किया। सोसायटी के उपाध्यक्ष व सेवानिवृत्त डीजी कपिल गर्ग ने अंत में सबको धन्यवाद दिया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की प्राथमिकताओं पर महकमों ने कितनी प्रगति हासिल की। इसकी समीक्षा के लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों के अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट के साथ 27 फरवरी को उच्च स्तरीय मंथन के लिए बुलाया है।

प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इस संबंध में सभी विभागों को आदेश जारी किए गए है। आदेश के अनुसार आगामी सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग (SOM) 27 फरवरी 2024 (मंगलवार) को प्रात 10.00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, शासन सचिवालय, जयपुर में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव की उपस्थिति में  बैठक एजेण्डा अनुसार प्रगति रिपोर्ट / सूचना के साथ उपस्थित हो।

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव उषा शर्मा का रविवार को कार्यकाल समाप्त होने पर वरिष्ठ आईएएस सुधांश पंत को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। कार्मिक विभाग ने रविवार शाम इसके आदेश जारी कर दिए। पंत मुख्य सचिव पद के साथ-साथ अध्यक्ष, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, उदयपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी आगामी आदेशों तक संभालेंगे। गौरतलब है कि वरिष्ठ आईएएस सुधांश पंत के केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से रिलीव होने के बाद उन्हें मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे माना जा रहा था। पंत के अलावा आईएएस संजय मल्होत्रा और शुभ्रा सिंह भी सीएस की कुर्सी की रेस में बनी हुए थे। पंत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और केन्द्रीय मेडिकल एवं हेल्थ विभाग में सचिव पद पर लगे हुए थे। केन्द्र सरकार ने रविवार को उन्हें इस पद से रिलीव कर दिया, जिसके बाद से ही राजस्थान में सीएस पद के लिए उनके नाम की चर्चाएं तेज हो गई थी।  पंत पहले भी केन्द्र में 27 सितम्बर, 2014 से 26 दिसम्बर, 2019 तक फॉर्मास्यूटिकल और हेल्थ एंड वैलफेयर विभाग में संयुक्त सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहे थे। मूलत: लखनऊ के रहने वाले सुधांश पंत राजस्थान में कई जिलों में कलक्टर रहे हैं। 

मंत्री से अनबन के बाद गए थे डेपुटेशन पर
पंत कांग्रेस सरकार में मंत्री डॉ. महेश जोशी से अनबन के बाद केन्द्र में डेपुटेशन पर चले गए थे। वहीं, प्रदेश में भजनलाल सरकार को सीएस कुर्सी पर ऐसे अफसर की तलाश है, जो राजनीतिक प्रभाव से अलग हटकर परिणाम दे सके। 

जयपुर। राजस्थान में खनन क्षेत्र को 33 प्रतिशत ग्रीन कवर सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य में बड़ी संख्या में छोटी और बड़ी माइंस हैं, यदि वे 33 प्रतिशत ग्रीन कवर सुनिश्चित करते हैं, तो इससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। यह बात राजस्थान ज्य प्रदूराषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान सरकार के चेयरमैन सुधांश पंत ने कही। वह जयपुर में कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा आयोजित ‘द 7आर्स कॉन्फ्रेंस रोडमैप फॉर ए ग्रीनर टुमॉरो’ के 5वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।  पंत ने कहा कि राजस्थान सरकार ई.वेस्ट पॉलिसी लेकर आ रही है।

जिसका ड्राफ्ट तैयार है और इसे हितधारकों के साथ उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए साझा किया गया है। सीईओ और डब्ल्यूटीडी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अरुण मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के इस स्रोत की क्षमता का बेहतर और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। सेंट.गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ग्लास सॉल्यूशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशकए आइजनहावर स्वामीनाथन ने कहा कि आज के समय में बिल्डिंग्स पर्यावरण की समस्या का एक हिस्सा हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बहुत अधिक है। डिप्टी हैड ऑफ  प्लांट ऑपरेशंस हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड मुकेश गोयल ने कहा कि पृथ्वी केवल एक ही है। यह बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। पेरिस जलवायु समझौते में, दुनिया भर के 700 शहरों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को भी ने उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंत ने ग्रीन रेटिंग कंपनियों को भी पुरस्कार प्रदान किए जो ग्रीन-फ्रेंडली प्रोसेस को अपना रही हैं।