नई दिल्ली। देश में बढ़ते ऊर्जा संकट और ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी कामकाज में ऊर्जा बचत और खर्चों में कटौती के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। दिल्ली सरकार के अनुसार अब सरकारी कर्मचारी सप्ताह में दो दिन “वर्क फ्रॉम होम” करेंगे, ताकि कार्यालयों में बिजली और संसाधनों की खपत कम की जा सके। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत दफ्तरों का टाइम टेबल चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा, जिससे ट्रैफिक दबाव और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब से आने वाले एक साल तक कोई भी मंत्री विदेश दौरा नहीं करेगा।

सरकार ने कर्मचारियों के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने का भी फैसला लिया है। इससे निजी वाहनों का उपयोग घटेगा और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। वहीं खर्चों में कटौती के तहत दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री को अगले एक साल तक विदेश दौरे की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा बचत, आत्मनिर्भरता और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की अपील की थी। दिल्ली सरकार उसी दिशा में यह कदम उठा रही है।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में वन क्षेत्र के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर में चंदन के वन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में चंदन के पौधों का चयन उच्च गुणवत्ता का हो और उनकी सुरक्षा व उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पौधारोपण अभियान की सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं, ताकि निर्धारित समय पर प्रभावी ढंग से अभियान संचालित किया जा सके।

बैठक में मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण के साथ-साथ हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों को और तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण और वन विकास अत्यंत आवश्यक है। बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

जयपुर। मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। जयपुर स्थित जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अब आधिकारिक रूप से “वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट” की श्रेणी में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह राजस्थान का पहला और देश के चुनिंदा एयरपोर्ट्स में शामिल हो गया है। एयरपोर्ट ने अप्रैल, 2025 से मार्च 2026 के बीच कुल 1.03 लाख किलोलीटर पानी का उपभोग किया, जबकि इसी अवधि में जल संरक्षण और पुनर्भरण उपायों के जरिए 1.37 लाख किलोलीटर पानी की बचत दर्ज की गई। यानी एयरपोर्ट ने जितना पानी इस्तेमाल किया, उससे कहीं अधिक पानी को पुनर्चक्रित और संरक्षित किया गया।

इस उपलब्धि के लिए ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म ब्यूरो वेरिटाज ने एयरपोर्ट को आधिकारिक एक्रेडिटेशन प्रदान किया है। एयरपोर्ट परिसर में जल संरक्षण के लिए 18 गहरे एक्वाफर रिचार्ज पिट बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण कर भूजल स्तर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल पुनर्चक्रण और भूजल पुनर्भरण जैसी योजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। पानी की कमी वाले क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद एयरपोर्ट प्रशासन ने सतत प्रयासों से जल प्रबंधन का सफल मॉडल प्रस्तुत किया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह उपलब्धि अन्य संस्थानों और एयरपोर्ट्स के लिए भी प्रेरणा बनेगी और जल संरक्षण के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगी।

जयपुर। अमेरिकन सोसायटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयरकंडीशनिंग इंजीनियर्स (ASHRAE ) राजस्‍थान चैप्‍टर की ओर से ' डिजाइनिंग फोर लाइफ- हाउ हैल्‍दी बिल्डिंग विल शेप इंडियाज हेल्‍थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, एंड इफ्रास्‍ट्रक्‍स्‍चर फ्यूचर' थीम पर पैनल डिस्कशन किया गया । जिसमें अमेरिका से आए मुख्‍य अतिथि 'अशरे' के ग्लोबल प्रेसिडेंट बिल मैक्‍वेड ने कहा कि भारत हेल्‍थकेयर और हॉस्पिटैलिटी में ग्रीन बिल्डिंग की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जागरूकता अभी भी चुनौती है। ग्रीन और हैल्‍दी बिल्‍डिंग हमारे साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों के बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य के लिए सौगात होगी। असरे जैसी संस्‍था और इससे जुड़े इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है कि इसके प्रति जागरूकता फैलाएं।

विशिष्ट अतिथि ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट पंकज धारकर ने कहा कि भारत में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) ने स्वास्थ्य भवन मानकों के प्रति जागरुकता बढ़ाई है। यह भी भ्रम है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से भवन निर्माण लागत में वृद्धि होती है। इसमें रेलवे सीआरएस शशि किरण, बिल्डर आनंद मिश्रा, कंसल्टेंट सुधीर माथुर, डॉ शीतू सिंह, आर्किटेक्ट तुषार सोगानी और डॉ शिवराज सिंह ढाका ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ग्रीन बिल्डिंग के महत्व पर चर्चा की। इस अवसर पर 'अशरे' राजस्थान के अध्‍यक्ष तपन बसु रॉय, भावी अध्‍यक्ष एन राम, सचिव सुधीर माथुर भी मौजूद रहे।

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 'विकसित भारत के लिए नौ संकल्प' लेने का अनुरोध किया और कहा कि यदि हम सभी इन नौ संकल्पों पर ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो हम विकसित भारत 2047 बनाने की यात्रा में तेजी ला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मांड्या जिले के आदिचुंचनगिरी मठ में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल क्षेत्रीय सीमाओं से परे है और सामूहिक भागीदारी एवं जीवनशैली में बदलाव के लिए राष्ट्रव्यापी आह्वान का प्रतिनिधित्व करती है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की व्यक्तिगत आदतें और दैनिक विकल्प देश के भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभायेंगे। उन्होंने कहा, "यदि हम सभी इन नौ संकल्पों पर ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो हम विकसित कर्नाटक और विकसित भारत की ओर प्रगति को तेज कर सकते हैं।" विकास को केवल सरकार संचालित प्रयास के बजाय जन-आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि परिवर्तन की शुरुआत रोजमर्रा के व्यवहार के स्तर से होनी चाहिए।

उन्होंने नदी प्रणालियों पर निर्भर क्षेत्रों में जल संरक्षण को प्रमुख प्राथमिकता बताया, और नागरिकों से सामूहिक प्रतिज्ञा लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आइए हम सब जल संरक्षण और इसके बेहतर प्रबंधन का संकल्प लें।" पर्यावरण स्थिरता पर प्रधानमंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "आइए हम अपनी माताओं के सम्मान में पेड़ लगाएं और धरती मां की रक्षा करें।"

स्वच्छता को नागरिक कर्तव्य बताते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, गांवों और शहरों में साफ-सफाई बनाये रखना साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, "चाहे वह धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थान हो, गांव हो या शहर, स्वच्छता बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।" आर्थिक आत्मनिर्भरता के संबंध में, प्रधानमंत्री ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योगों को समर्थन देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने 'वोकल फॉर लोकल' दृष्टिकोण को आर्थिक सशक्तीकरण के आधार बताते हुए कहा, "आइए हम भारतीय उत्पादों को अपनाएं और अपने उद्योगों को मजबूत करें।"

उन्होंने राष्ट्रीय जागरूकता और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देते हुए नागरिकों से देश भर में यात्रा करने और इसकी विविधता को जानने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आइए हम पूरे भारत की यात्रा करें और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें।" उन्होंने आगे कहा कि लोगों के बीच बेहतर जुड़ाव राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को गति देगा। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य और पोषण पर मोटे अनाज को अपने आहार में शामिल करने पर जोर देते इस बात पर चिंता व्यक्त की कि बढ़ता मोटापा बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गयी है। इसके साथ ही नागरिकों से तेल की खपत में 10 फीसदी की कमी का आग्रह किया। कृषि को लेकर उन्होंने किसानों से कहा, "आइए हम रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें।"

उन्होंने शारीरिक फिटनेस पर और जोर देते हुए कहा, "योग, खेल और फिटनेस हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनना चाहिए।" उन्होने स्वास्थ्य देखभाल को राष्ट्रीय प्राथमिकता में स्थापित किये जाने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने जनसेवा की मजबूत भावना का आह्वान करते हुए कहा, "जरूरतमंदों की सेवा समाज को मजबूत करती है और जीवन को बड़ा उद्देश्य देती है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नौ संकल्प एक व्यापक जन-भागीदारी वाले शासन मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां नागरिक स्तर पर व्यवहारिक परिवर्तन सामूहिक रूप से राष्ट्रीय परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सामूहिक प्रतिबद्धता "विकसित कर्नाटक और विकसित भारत" के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

इससे पहले दिन में, उन्होंने मांड्या जिले के ऐतिहासिक आदिचुंचनगिरी मठ परिसर में 'श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर' का उद्घाटन किया, जो दिवंगत संत श्री बालगांगाधरनाथ स्वामीजी को समर्पित एक नया आध्यात्मिक स्थल है। आदिचुंचनगिरी की धुंध भरी पहाड़ियों के बीच स्थित यह 'गद्दीगे' स्मारक उस विरासत के प्रति श्रद्धांजलि है, जो दशकों से मठ की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है।

शैव मत की सदियों पुरानी नाथ परंपरा के तहत निर्मित इस मंदिर को उस गुरु-शिष्य परंपरा के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है जो इस संस्थान की आध्यात्मिक शृंखला को परिभाषित करती है। जैसे ही पहाड़ी परिसर में मंत्रोच्चार गूंजे, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां एकत्र हुए, जिससे यह उद्घाटन भक्ति, विरासत और जन-भागीदारी के संगम में बदल गया।

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को फॉरेस्ट्स एंड इकोनॉमिक्स थीम पर आरआईसी के सभागार में हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत वन एवं वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री की ओर से कई महत्वपूर्ण पहल की गई। कार्यक्रम में वन्यजीवों के लिए पांच रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। वन क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 460 मोटरसाइकिलों को भी रवाना किया गया। इस अवसर पर जयपुर के शाहपुरा तहसील में विकसित अटल वन का उद्घाटन भी किया। लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस वन में इंटरप्रिटेशन सेंटर, वॉकिंग ट्रेल, वॉच टावर, सोलर फेसिंग तथा जैव विविधता संरक्षण से जुड़े अनेक नवाचार शामिल हैं। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन हुआ। वनमित्रों को पेट्रोलिंग किट भी वितरित की गई। 

जलवायु परिवर्तन को लेकर समझौता

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के अंतर्गत राजीविका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हुए डिजीवन डिजिटल प्लेटफॉर्म के नए मॉड्यूल को भी लाइव किया गया, जिससे वन्यजीव आवास निगरानी एवं कार्बन क्रेडिट प्रबंधन में सहायता मिलेगी। राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की नई वेबसाइट का लोकार्पण भी हुआ। 

20 प्रे-बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन 

वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 30 करोड़ की लागत से कोटा, बारां, पाली, सिरोही, चुरू, मुकुंदरा तथा अजमेर के प्रोटेक्टेड क्षेत्र में 20 प्रे-बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। साथ ही 6 वन चौकियों, 2 बैरकों एवं 1 क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय तथा 7 नई नर्सरियों का भी लोकार्पण की गया। कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आनन्द कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय सहित संबंधित विभाग के अधिकारी एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को विश्व जल दिवस के अवसर पर नागरिकों से जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत करने का आग्रह किया और जीवन को बनाए रखने और ग्रह के भविष्य को आकार देने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। एक्स पर पोस्ट किए गए अपने एक संदेश में, प्रधानमंत्री ने ज़िम्मेदार उपयोग और सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जल हमारा जीवन है और हमारे ग्रह के भविष्य को आकार देता है। उन्होंने देशवासियों से पानी की हर बूंद को बचाने और उसका ज़िम्मेदारी से उपयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का आह्वान किया।

पीएम मोदी ने इस अवसर पर सतत जल प्रबंधन की दिशा में कार्य कर रहे लोगों एवं समुदायों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, “आज का दिन उन लोगों की सराहना करने का भी दिन है जो सतत प्रथाओं में संलग्न हैं, जागरूकता को बढ़ावा देते हैं और संरक्षण की संस्कृति को पोषित करते हैं।”

विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक जल संकट और मीठे जल संसाधनों के सतत प्रबंधन की आवश्यकता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। प्रति वर्ष विश्व की सरकारें, संगठन और समुदाय इस दिन का उपयोग जल संबंधी चुनौतियों, जैसे कि जल की कमी, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर प्रकाश डालने के लिए करते हैं।

भारत में विश्व की लगभग 18 प्रतिशत आबादी रहती है लेकिन इसके पास विश्व के मीठे पानी के संसाधनों का केवल चार प्रतिशत हिस्सा है और इसके कई क्षेत्रों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन जैसी सरकारी पहलों और बारिश जल संचयन और कुशल सिंचाई को बढ़ावा देने वाले अभियानों ने इन चुनौतियों से निपटने की कोशिश की है लेकिन विशेषज्ञ जनभागीदारी और व्यवहार परिवर्तन के महत्व पर बल देते हैं।

जलवायु विषमता के तीव्र होने और पानी की मांग बढ़ने के साथ, संरक्षण की आवश्यकता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है और नीति निर्माताओं और नागरिकों दोनों से इस आवश्यक संसाधन की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों और 35 वायु रक्षक वाहनों का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और उनकी राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है।

उन्होंने दिल्ली सचिवालय में कहा कि पर्यावरण विभाग द्वारा स्थापित किए गए छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र मौजूदा कमियों को दूर करने और पूरे शहर में वायु गुणवत्ता की बेहतर निगरानी करने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या 40 से बढ़ाकर 46 हो गई है और आने वाले दिनों में 14 और केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार राजधानी में प्रदूषण को कम करने एवं वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चौबीसों घंटे और 365 दिन काम कर रही है।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री ने 35 वायु रक्षक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के 100 इंजीनियरों की एक टीम संचालित करेगी।

अधिकारियों ने कहा कि वायु रक्षक वाहन दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में संचालित होंगे और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

जयपुर। लघु उद्योग भारती, सीडॉस और रीको के संयुक्त तत्वावधान में जेईसीसी में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के समानांतर चल रहे जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का शनिवार को समापन हुआ। दो दिवसीय इस राष्ट्रीय फेस्टिवल का समापन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने संपन्न किया। दिनभर चले आर्किटेक्चर फेस्टिवल के तकनीकी एवं वैचारिक सत्रों के पश्चात केंद्रीय मंत्री  शाम को जेईसीसी पहुंचे, जहां उन्होंने इंडिया स्टोन मार्ट 2026 की प्रदर्शनी का गहन अवलोकन किया। 

समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्टोन, आर्किटेक्चर और शहरी विकास भारत की आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक पहचान के अहम स्तंभ हैं। उन्होंने कहा  जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल जैसे मंच नीति-निर्माताओं, डिजाइनर्स और उद्योग के बीच सार्थक संवाद को मजबूत करते हैं। उन्होंने राजस्थान के स्टोन उद्योग की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय भूमिका को सस्टेनेबल माइनिंग, वैल्यू एडिशन और आधुनिक तकनीक को अपनाने पर विशेष जोर दिया। विख्यात आर्किटेक्ट जितेंद्र मेहता ने इन्दौर डेवलपमेंट मॉडल पर आधारित सत्र में संतुलित शहरी नियोजन और नागरिक सहभागिता की सफलता को रेखांकित किया। 

वहीं रिइनवेंटिंग लोकल स्टोन विद मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और स्टोन इन द एज ऑफ ग्लास एंड स्टील जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। समापन दिवस पर आंध्र प्रदेश के खान मंत्री कोल्लू रविंद्र गरु की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। उन्होंने इंडिया स्टोन मार्ट 2026 को सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जुड़ा दूरदर्शी आयोजन बताया। 

बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग ने अपने तालाब और दलदल स्थलों की सुरक्षा के लिए एक बहु-स्तरित संरक्षण व्यवस्था तैयार की है, जिससे उसकी वन्यजीव आबादी को प्रमुख आवास मिलेगा। बीजिंग नगर पालिका वानिकी और उद्यान ब्यूरो ने सोमवार को बताया कि यह नयी व्यवस्था उसके 83.15 प्रतिशत तालाबों और दलदलों (आद्रभूमि) को संरक्षित करती है। ब्यूरो के अनुसार, यह नयी व्यवस्था वन्यजीव विविधता संरक्षण और दूसरे इकोलॉजिकल प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए बीजिंग के प्राकृतिक रिजर्व, आद्रभूमि पार्क और दूसरे छोटे संरक्षित आद्रभूमि इलाकों का इस्तेमाल करता है। 

पिछले पांच वर्षों में बीजिंग ने आद्रभूमि संरक्षण को बेहतर बनाने का काम जारी रखा गया है। अब तक, नगर पालिका की 61,200 हेक्टेयर आद्रभूमि में 50 प्रतिशत से ज्यादा स्थानीय पौधों की प्रजातियां और 76 प्रतिशत स्थानीय जंगली जानवरों की प्रजातियां रहती हैं। बीजिंग के ये नये प्रयास आद्रभूमि संरक्षण और बहाली में चीन की बड़ी योजना का हिस्सा हैं। हाल के वर्षों में, देश ने कानूनी सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है और आद्रभूमि संरक्षण के लिए अपनी प्रबंधन व्यवस्था में सुधार किया है। राष्ट्रीय वानिकी एवं चारागाह प्राधिकरण ने कल कहा कि इसका कुल आद्रभूमि क्षेत्र अब एशिया में पहले और दुनिया में चौथे स्थान पर है। 

प्राधिकरण ने कहा कि 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2026-2030) के दौरान, चीन आद्रभूमि के लिए अपने कानूनी और नियामक ढांचे में और सुधार करेगा, आद्रभूमि संरक्षण के लिए निगरानी और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करेगा, और आद्रभूमि पारिस्थितिक उत्पादों के मूल्य को महसूस करने के लिए तंत्र स्थापित करने में तेजी लाएगा।

जयपुर। पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बेहतर जागरूकता के लिए तंल कंपनियों के संयुक्त तत्वाधान में एक फरवरी से शुरू किए गए जग जागरूकता अभियान सक्षम-2026 के तहत सोमवार को नारायण सिंह सर्किल स्थित जैन नसियां के तोतुका सभागार में संरक्षण क्षमता महोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें तेल और गैस बचाओं, हरित ऊर्जा अपनाओं की थीम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 

इस मौके पर यहां इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के राज्यस्तरीय समन्वयक एवं कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि जनता और विशेषकर बच्चें उपलब्ध ऊर्जा का कुशल और रूढिवादी तरीके से उपयोग करें। 

बच्चों को पेट्रोलियम संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाने की अपील की। वर्तमान परिद्श्य में तेल और गैस संरक्षण की आवश्यकता और अपार संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि बेहतर उपयोग सेदेश में पेट्रोलियम उत्पादो की छीजत को रोका जा सकता है। खपत को कम किया जा सकता है। मनोज कुमार ने स्कूली बच्चों के संग तेल और गैस संरक्षण के नारे लिखे गुब्बारे भी आसमान में छोड़े।

उन्होंने जागरूकता को बच्चों की रैली भी हरी झंडी दिखाकर रवाना की। मुख्य महाप्रबन्धक गेल संजय चौहान ने ऊर्जा संरक्षण की अहमियत को बताया। कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के वर्तमान परिदृश्य पर भी जानकारी साझा की। बीपीसीएल के उप महाप्रबंधक गौरव शर्मा ने सक्षम-2026 में तेल और गैस संरक्षण के लिए सभी को शपथ दिलाई। अंत में एचपीसीएल के मुख्य महाप्रबन्धक केपी सतीश कुमार ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। 

कोपेनहेगन। डेनमार्क ने जर्मनी के साथ मिलकर बोर्नहोम एनर्जी आइलैंड नामक एक प्रमुख अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फ्रेडरिक्सन ने हैम्बर्ग में उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह एक सीमा पार परियोजना है जो यूरोपीय ऊर्जा बाजार को एकीकृत करती है। यह जर्मन घरों, डेनमार्क के घरों और हमारी कंपनियों को हरित विद्युत प्रदान करती है।

उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। डीपीए की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन में जर्मनी और डेनमार्क ने बाल्टिक सागर में बोर्नहोम द्वीप पर एक संयुक्त ऊर्जा केंद्र स्थापित एवं संचालित करने के लिए भी एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। 

गौरतलब है कि, इस द्वीप को बाल्टिक सागर में स्थित अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्रों से जर्मनी और डेनमार्क तक विद्युत पहुंचाने वाले केंद्र के रूप में उपयोग करने की योजना है। परियोजना के अंतर्गत दोनों देशों ने आवश्यक उपकरणों के निर्माण एवं रखरखाव की लागत साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। 

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया कि शिखर सम्मेलन में उपस्थित बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, आइसलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के ऊर्जा मंत्रियों ने क्षेत्र में पवन ऊर्जा के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस उद्योग में 2030 तक लगभग 9.5 अरब यूरो का निवेश करने की योजना है।