कोटा। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन पर अनुदान देने को लेकर प्रदेश सरकार ने जनआधार से लिंक करवाने को लेकर आदेश जारी किए हैं, 30 नवंबर तक जनआधार से लिंक नहीं करवाने पर राशन डीलरों को योजना में लाभार्थियों को गेहूं आवंटित नहीं करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं, लेकिन पूर्व में गैस एंजेसियों के गैस कनेक्शन देने के समय जरुरी सभी दस्तावेतों के प्राप्त किए आनन-फानन में इन्हें जारी करने से हजारों उपभोक्ताओं के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। संबंधित उपभोक्ताओं की एलपीजी आईडी जन आधार से लिंक नहीं होने से इन्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिकांश उपभोक्ता अब रोजाना चक्कर लगा रहे हैं।

राशन की दुकानों पर लगा रहे चक्कर
खाद्य सुरक्षा योजना में सरकार लाभान्वित लोगों को नि:शुल्क गेहूं उपलब्ध करवाती है। गरीब व कमजोर इन परिवार को सस्ती दर पर गैस उपलब्ध करवाने को लेकर सरकार ने पूर्व में उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए थे। अब इन्हें इन कनेक्शनों पर अनुदान देने को लेकर सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना से गैस कनेक्शन सत्यापन करवाने को लेकर जन आधार से लिंक करवाने के आदेश जारी किए है। यह कार्य 30 नवंबर तक करवाना जरूरी है। इस निर्धारित अवधि तक संबंधित उपभोक्ताओं के जन आधार से लिंक नहीं करवाने पर राशन डीलरों को इन्हें गेहूं आवंटन नहीं करने के निर्देश दिए। इसलिए हर दिन बड़ी संख्या में उपभोक्ता जनआधार से लिंक करवाने को लेकर राशन की दुकानों पर पहुंच रहे हैं।

फैक्ट फाइल
- जिले में कुल लाभार्थी    9,07,495 
- जिले में बीपीएल लाभार्थी    245068
- जिले में नॉन बीपीएल लाभार्थी    633227
-  जिले में अंत्योदय लाभार्थी    29429 
- जिले में कुल राशनकार्ड    2,43,551 

जल्दबाजी अब पड़ रही भारी
जानकारों के अनुसार उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन जारी करने को लेकर कई गैस एंजेसियों के कार्मिकों ने जल्दबारी बरती। संबंधित उपभोक्ताओं से आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य जरुरी दस्तावेज पूरे प्राप्त किए बगैर ही आनन-फानन में कनेक्शन जारी कर दिए। उपभोक्ताओं ने भी कनेक्शन लेने को लेकर इस ओर ध्यान नहीं दिया। आधे अधूरे दस्तावेजों पर अब उपभोक्ताओं के आवेदन करने पर जन आधार से लिंक नहीं हो रहा है। ऐसे में निर्धारित तिथि बीतने पर गेहूं आवंटित नहीं होने व योजना में गैस कनेक्शन अनुदान नहीं मिलने को लेकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है।

केस-1 गैस सब्सिडी योजना में अनुदान प्राप्त करने को लेकर मैं कई बार राशन दुकान पर जन आधार से लिंक करवाने को लेकर आवेदन कर चुका हूं, लेकिन कई बार प्रयास के बाद भी यह काम नहीं हो रहा है। इससे परेशान हूं। सरकार व विभाग इस समस्या का समाधान करें।
-मुकेश कुमार, लाभार्थी

केस-2 खाद्य सुरक्षा योजना में मैं लाभार्थी हूं। गैस कनेक्शन पर अनुदान प्राप्त करने के लिए जनआधार से लिंक करवाने को लेकर कई बार राशन दुकान पर चक्कर लगा चुका हूं, लेकिन जन आधार से लिंक नहीं होने से बहुत परेशान हूं। इस संबंध में कहीं से कोई सही जानकारी नहीं मिल रही है।
-जगदीश सेन, लाभार्थी

कुछ केटेगिरी के राशन उपभोक्ताओं को इस तरह दिक्कत आ रही है। इसके लिए डीलरों को एक फारमेट भेज रखा है। इस फारमेट में उपभोक्ता की परेशानी को उल्लेख करने के बाद से जयपुर भेजा रहा है। वहीं से उसकी समस्या का समाधान करवाया जा रहा है। 
-कृष्ण कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग

मुंबई। यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से भुगतान को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अब यूपीआई से रुपे क्रेडिट कार्ड को भी लिंक किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से विकासात्मक और नियामक नीतियों पर जारी बयान में कहा गया है कि पहुंच और उपयोग को और मजबूत बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोडऩे की अनुमति देने का प्रस्ताव है। शुरुआत में रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिेंक किया जा सकेगा। इस व्यवस्था से यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को भुगतान करने में अधिक अवसर और सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। आवश्यक सिस्टम का विकास कार्य पूरा होने के बाद ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आरबीआई ने कहा कि देश में यूपीआई भुगतान का सर्वाधिक समावेशी माध्यम बन गया है। वर्तमान में 26 करोड़ से अधिक यूजर और पांच करोड़ कारोबारी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। केवल मई 2022 में यूपीआई के माध्यम से 10.40 लाख करोड़ रुपये की राशि के 594.63 करोड़ लेनदेन किये गये हैं। वर्तमान में यूपीआई यूजर के डेबिट कार्ड के माध्यम से बचत एवं चालू खातों को  लिंक कर लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि अब पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) योजना में अन्य बातों के साथ-साथ सब्सिडी राशि में वृद्धि करके और सब्सिडी दावा प्रक्रिया को सरल बनाकर संशोधन करने का प्रस्ताव है। इससे लक्षित क्षेत्रों में पेमेंट एक्सेप्टेंस बुनियादी ढांचे का विस्तार करने एवं तेजी में और वृद्धि होने की उम्मीद है।