जयपुर। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर खजाना महल जेम एंड ज्वेलरी म्यूजियम ने ब्राजील से प्राप्त एक असाधारण दुर्लभ अमेथिस्ट एगेट पत्थर को प्रदर्शित करने की घोषणा की है। इस पत्थर में प्राकृतिक रूप से तीन जुड़े हुए हिस्से हैं जो कैलाश पर्वत जैसे दिखते हैं और उनमें स्वयंभू रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आभास होता है। 100 किलोग्राम वजनी यह सिंगल पीस में निकला अमेथिस्ट पत्थर भूगर्भीय कला का अनूठा उदाहरण है। अमेथिस्ट क्रिस्टल के भीतर एक कैल्साइट का टुकड़ा भी समाया हुआ है और तीनों गोलाकार जुड़े हुए अमेथिस्ट एगेट खंड इसे भूगर्भीय और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्लभ नमूना बनाते हैं।

म्यूजियम निदेशक अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि यह टुकड़ा केवल अपनी दुर्लभता के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें गहरी धार्मिक भावना भी है और भावनात्मक व मानसिक उपचार के गुणों के लिए भी इसे महत्व दिया जाता है। अमेथिस्ट एगेट को भावनाओं में संतुलन लाने, तनाव कम करने और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करने वाला माना जाता है। म्यूजियम विश्व संग्रहालय दिवस पर इस नई प्राप्ति को जौहरी बाजार सेट  के प्रवेश द्वार पर रखेगा ताकि यह आगंतुकों को सबसे पहले दिखाई दे। खजाना महल म्यूजियम पत्थर से आभूषण तक के सफर को दर्शाने के लिए जाना जाता है और यह टुकड़ा उसी कथा से जुड़ता है क्योंकि यह कटाई या पॉलिश से पहले का प्राकृतिक रूप दिखाता है।

अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि म्यूजियम के पास पहले से ही 8.5 फुट ऊंचा अमेथिस्ट एगेट ड्रूजी दो हिस्सों में प्रदर्शित है। ब्राजील भूड के जुड़ने से खजाना महल की स्थिति और मजबूत हुई है जो भारत के उन गिने-चुने म्यूजियम में है जो पूरी तरह रत्न, खनिज और आभूषण विरासत को समर्पित हैं। जयपुर में स्थित खजाना महल म्यूजियम यह दर्शाता है कि जयपुर सदियों से रत्न कटाई और आभूषण निर्माण का वैश्विक केंद्र रहा है। इसके संग्रह में कच्चे पत्थर, पॉलिश किए गए रत्न, पारंपरिक आभूषण और निर्माण, ग्रेडिंग व शिल्प को समझाने वाले इंटरैक्टिव प्रदर्शन शामिल हैं। आगंतुक दुर्लभ खनिज, विरासत आभूषण और पत्थर कटाई व जड़ाई की लाइव डेमो देख सकते हैं।

म्यूजियम शिक्षा और संरक्षण पर भी ध्यान देता है। यह नियमित रूप से छात्रों, डिजाइनरों और पर्यटकों के लिए सत्र आयोजित करता है ताकि वे रत्नों के विज्ञान और संस्कृति को समझ सकें। भूगर्भीय नमूनों को आभूषण इतिहास के साथ जोड़कर खजाना महल आगंतुकों को वैज्ञानिक संदर्भ और सांस्कृतिक सराहना दोनों प्रदान करता है। ब्रह्मा-विष्णु-महेश अमेथिस्ट एगेट के जुड़ने के साथ म्यूजियम का लक्ष्य विश्व संग्रहालय दिवस और आने वाले पर्यटन सीजन में भक्तों और रत्न प्रेमियों दोनों को आकर्षित करना है।

जयपुर। राजस्थान ने प्रमुख खनिज ब्लॉक्स की नीलामी में देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने इस वित्त वर्ष में अक्टूबर तक भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से 32 प्रमुख खनिज ब्लॉक्स की सफल नीलामी करके नया कीर्तिमान बना लिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में पहली बार दो सोने की खान में से एक की खनन लीज एवं एक की समग्र लाइसेंस के लिए नीलामी हुई है।

उन्होंने बताया कि खान मंत्रालय से जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में राजस्थान में 32 प्रमुख खनिज  ब्लॉक्स की सफल नीलामी हो चुकी है, जो देश में सर्वाधिक है। नए प्रावधानों के बाद देश भर में अब तक 419 प्रमुख खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हुई है। जिनमें सर्वाधिक 86 राजस्थान में हैं। वहीं मध्यप्रदेश में 75, उड़ीसा में 48, कर्नाटक में 45 और महाराष्ट्र में 40 प्रमुख खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हुई है। केन्द्र सरकार ने पहली बार स्वयं के स्तर पर भी देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक्स की नीलामी शुरु की है। इसके तहत अब तक 14 ब्लॉक्स की नीलामी की जा चुकी है। राजस्थान सहित देश के खनिज उत्पादक प्रमुख राज्यों में प्रमुख खनिज ब्लॉक्स की नीलामी जारी है।

जयपुर। माइंस विभाग ने जिला स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त 5 हैक्टेयर तक की लीज व क्वारी लाइसेंस वाली खानों की पर्यावरण स्वीकृति के लिए पात्र करीब करीब सभी 23 हजार से अधिक पत्रावलियां युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए एक सप्ताह में ही परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर कार्यकुशलता व ईच्छाशक्ति की नई मिसाल कायम की है। अब विभाग और राज्य स्तरीय अथॉरिटी में परस्पर समन्वय बनाते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। 

खान सचिव आनंदी ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा डिस्ट्रक्ट लेवल एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति वाले खानधारकों को राज्य स्तरीय एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से एक साल में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थे। एनजीटी के आदेशों के अनुसार जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त इन खान धारकों को एक साल की अवधि यानी कि 28 अप्रेल, 2024 तक राज्य स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृति लिया जाना जरुरी है। लगभग 10 माह तक एनजीटी के आदेशानुसार प्रगति नहीं होने से राज्य की 5 हैक्टेयर तक की करीब 25 हजार लीज व क्वारी लाइसेंस वाली खानों में खनन कार्य बंद होने और लाखों लोगों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का संकट आ गया था।

भोपाल। केंद्रीय खान मंत्रालय ने खनिज ब्लॉक की नीलामी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान दिया है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में यहां मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 29 खनिज ब्लॉक की 100 प्रतिशत नीलामी के लिए इस राज्य को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार यहां प्रारंभ हुए राज्य के खनन मंत्रियों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया।  

यादव ने कहा कि खनिज ब्लॉक की नीलामी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान करने के लिए खान मंत्रालय एवं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खनन उद्योग, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों में भी अपना मार्ग ढूंढने में न केवल सफल होगा, बल्कि नई अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देगा।

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ.सुबोध अग्रवाल ने बताया कि माइंस विभाग द्वारा अप्रधान खनिजों (माइनर मिनरल) के नीलामी हेतु इस साल अब तक 609.66 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 95 प्लॉट तैयार किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 197.17 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 116 प्लॉटों की सफल नीलामी की जा चुकी है। उन्होंने फील्ड के भूविज्ञानियों और माइनिंग इंजीनियरों से परस्पर समन्वय बनाते हुए सभी संभावित बिन्दुओं का अध्ययन कर ऑक्शन के लिए नए प्लॉट तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि माइनिंग प्लाटों की सफल नीलामी के साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक राजस्व प्राप्त हो सके।

डॉ. अग्रवाल सचिवालय में माइंस विभाग के अधिकारियों से वीसी के माध्यम से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए वैध खनन को बढ़ावा देना होगा और इसके लिए अधिक से अधिक प्लॉट तैयार करने के साथ ही नीलामी प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। माइनर मेजर के इन ब्लॉकों में सर्वाधिक 46 भरतपुर, 25 भीलवाड़ा, 9 राजसमंद, 5-5 उदयपुर व बीकानेर, 3 जोधपुर और 2 जयपुर में तैयार किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि माइंस विभाग की खनन पट्टों की नीलामी अब प्रीमियम दरों पर होने लगी है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्यके 193 आरसीसी ईआरसीसी ठेकों में से 130 ठेकों की सफल नीलामी हो चुकी हैं, और इनसे 1840 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। वहीं शेष रहे 53 ठेकों की प्राथमिकता से नीलामी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीलामी प्रक्रिया में स्थानीय व नए लोगों को जोड़ने के प्रयास किए जाएं ताकि अधिक राजस्व प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर पिछले दो माह से अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चल रहे राज्यव्यापी अभियान की चर्चा करते हुए डॉ. अग्रवाल ने बताया कि यह पहला अवसर है, जब माइंस, पुलिस, वन, स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, और दो माह में ही 405 गिरफ्तारी के साथ ही 699 एफआइआर दर्ज हो चुकी है। अभियान के दौरान बड़े वाहनों व मशीनरी को जब्त करने पर भी जोर दिया गया और 68 बड़ी मशीने जब्त करने के साथ ही 1970 वाहन जब्त किया गया है। करीब साढ़े दस करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूले जा चुके हैं।

सीकर। ट्रैक्टर यूनियन सीकर का सातवें दिन भी धरना जारी है। धरने की सभा को संबोधित करते हुए माकपा जिला सचिव किशन पारीक ने कहा कि राज्य सरकार का खान विभाग जबरन किसान की ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन कर रेवेन्यू बंद करना चाहती है जो किसी सूरत में नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति दिखाते हुए पारीक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल अवैध बजरी परिवहन पर रोक लगाई है कहीं भी ट्रॉली शब्द कोर्ट ने नहीं लिखा है। उसके बावजूद राज्य सरकार का खनन विभाग जबरन किसान को कोर्ट को झूठा बहाना बनाकर लूटने पर तुली है जो नहीं करने देंगे।

सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक पेमाराम ने कहा कि राज्य का किसान लावारिस नहीं है। उनके हकों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। सभा को एसएसआई की प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष जाखड़, महावीर सिंह जांगू, किशन पारीक, महिपाल गुर्जर, बनवारी नेहरा, कानाराम ढाका, गोविन्द सिंह राठौड़, बलदेव सिंह, सूबेदार अमर सिंह आदि ने संबोधित किया।