जयपुर। महिला सशक्तिकरण के लिए शुक्रवार को जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने महिला सशक्तिकरण के लिए 'मंशा' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जयपुर क्लब में आयोजित मंशा' का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है, जिसमें उन्हें उनके उत्पादों को प्रदर्शित और बेचने का अवसर प्रदान किया जाता है।

प्रदर्शनी में हाथ से बनी वस्त्र, हस्तशिल्प, आभूषण और अन्य कलात्मक उत्पादों की विविधता प्रदर्शित की गई, जो राजस्थान की महिलाओं की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और उद्यमिता को दर्शाती है। आगंतुकों को राजस्थान की योजनाकार महिलाओं के सृजनात्मकता और कुशलता का विविध प्रदर्शन देखने को मिला।

महापौर सौम्या गुर्जर ने महिला समानता को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के इस प्रकार के पहलों के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने समुदाय से अपील की कि वे इन प्रदर्शनियों का समर्थन करें, न केवल उनकी अद्वितीय पेशकशों के लिए बल्कि समाज में महिलाओं के उन्नयन के लिए भी। इस प्रदर्शनी में फैशन डिजाइनर शिवानी राजोरिया ने भाग लिया है ।

'मंशा' प्रदर्शनी 6 तारीख तक जयपुर क्लब में चलेगी । इसे देखने और समर्थन के लिए राजस्थान के निवासी और आगंतुकों को आमंत्रित किया गया है।

जयपुर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर निगम आयुक्त से हाथापाई के मामले में न्यायिक जांच में दोषी पाई गई है। अब एक बार फिर सौम्या गुर्जर की कुर्सी पर संकट आ गया। प्रदेश सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच कमेटी ने अपनी जांच में सौम्या गुर्जर समेत 4 पार्षदों को भी दोषी माना है। इस मामले की जांच संयुक्त सचिव विधि प्रारूपण मुदिता भार्गव ने की। उन्होंने जांच रिपोर्ट सरकार को दी। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार जल्द ही फैसला लेगी। राज्य सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर इन्हें पद से बर्खास्त कर सकती है तथा 6 महीने के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर सकती है। राज्य सरकार विवेकाधिकार से निर्णय लेगी। 

यह था मामला
जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता के मामले में राज्य सरकार ने पिछले साल 6 जून 2021 को सौम्या गुर्जर को महापौर के पद से निलंबत कर शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर बनाया था। सौम्या गुर्जर के साथ पार्षद पारस जैन, अजय चौहान और शंकर शर्मा को निलंबित किया था, लेकिन करीब सात माह के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद सौम्या गुर्जर ने फिर से मेयर की कुर्सी संभाल ली थी। 

200 पेशियां हुई
मेयर और तीनों पार्षदों को नगर पालिका अधिनियम की धारा 39:1 (क) सहित अन्य प्रावधानों के अनुसार दुराचरण, कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने व अभद्र भाषा के आरोप में दोषी करार दिया है। सौम्या सहित तीनों पार्षदों के खिलाफ  न्यायिक जांच 22 जून को शुरू हुई थी। यह जांच करीब 13 महीने चली और इस दौरान 200 पेशियां हुई। इसमें अभियोजन व बचाव पक्ष के 88 गवाहों के बयान दर्ज हुए। 

राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। जांच कर रिपोर्ट दी है। न्यायिक जांच में मेयर सौम्या गुर्जर दोषी पाई गई है।
- मुदिता भार्गव, संयुक्त सचिव विधि प्रारूपण विधि विभाग

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर के मालवीय नगर जोन क्षेत्र के वार्डो में अब बेहतर सफाई हो सकेगी। नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर और आयुक्त सोनी ने निगम मुख्यालय से 65 नए हुपर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब कचरे के संग्रहण के लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि मालवीय नगर जोन से कचरा एकत्रित करने के लिए 65 नए हुपर्स लगाए गए है। इससे बेहतर सफाई होगी।

सोनी ने बताया कि नई सफाई व्यवस्था के साथ यूजर चार्जेस लगाया गया है। भवन के क्षेत्रफल के आधार पर 20 से 150 रुपए तक चार्ज लगेगा। प्रति हुपर्स की 1200 किलोग्राम की क्षमता है। कंपनी को 111.6 रुपए प्रति माह की दर से प्रति मकान के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम- 4 महानगर प्रथम ने ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त के साथ मारपीट, राजकार्य में बाधा को लेकर आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोप मुक्त की गई मेयर सौम्या गुर्जर को नोटिस जारी कर 20 अप्रैल को जवाब तलब किया है। अदालत ने यह आदेश परिवादी तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव और राज्य सरकार की रिवीजन याचिका पर दिए। वहीं अदालत ने मामले में आरोपी चार पार्षदों अजय सिंह, शंकरलाल, रामकिशोर और पारस कुमार जैन पर आरोप तय करने के खिलाफ दायर आरोपियों की चारों निगरानी याचिकाओं पर सुनवाई 7 मई को रखी है।

रिवीजन याचिका में यज्ञमित्र सिंह ने कहा कि 4 जून 2021 को कोई मीटिंग निर्धारित नहीं थी। इसके अलावा आरोपी पार्षद किसी ऐसी कमेटी के सदस्य भी नहीं थे, जिसका संबंध सफाई व्यवस्था से हो। इसके बावजूद सौम्या गुर्जर की ओर से बार- बार व्यक्ति भेजकर तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह को अपने कक्ष में बुलाया गया। जहां आरोपी पार्षद पहले से मौजूद थे। जिससे उनका आपराधिक षड्यंत्र साबित है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने इसके विपरीत सौम्या को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप मुक्त कर दिया। तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता हुई थी। ऐसे में मेयर सौम्या को आरोप मुक्त करने का फैसला गलत है। वहीं पार्षदों की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में अदालत की ओर से लगाए गए आरोपों को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के तत्कालीन यज्ञमित्र देव सिंह ने ज्योति नगर पुलिस थाने में गत वर्ष 4 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बैठक के दौरान महापौर सौम्या गुर्जर ने उनके साथ अभद्रता की और आरोपी पार्षदों ने धक्का-मुक्की कर मारपीट की थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करते हुए आरोपी पार्षदों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे। कोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार, परिवादी यज्ञ मित्र सिंह और आरोपी पार्षदों ने रिवीजन याचिका दायर कर चुनोती दी है।

जयपुर। ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त के साथ मारपीट, राजकार्य में बाधा सहित आपराधिक षडयंत्र मामले में ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार व तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव की रिवीजन याचिका पर डीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। डीजे कोर्ट ने रिवीजन याचिका को सुनवाई के लिए एडीजे कोर्ट क्रम- 4 महानगर प्रथम कोर्ट में भेज दिया है, जहां अदालत मामले पर सुनवाई करेगी। इसी मामले में आरोपी चारों पार्षदों अजय सिंह, शंकरलाल, रामकिशोर और पारस कुमार जैन ने भी उन पर आरोप तय करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली रिवीजनों पर भी साथ ही में सुनवाई की जाएगी। रिवीजन याचिका में यज्ञमित्र सिंह ने कहा है कि 4 जून 2021 को कोई मीटिंग निर्धारित नहीं थी। इसके अलावा आरोपी पार्षद किसी ऐसी कमेटी के सदस्य भी नहीं थे, जिसका संबंध सफाई व्यवस्था से हो। इसके बावजूद सौम्या गुर्जर की ओर से बार- बार व्यक्ति भेजकर तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह को अपने कक्ष में बुलाया गया, जहां आरोपी पहले से मौजूद थे, जिससे उनका आपराधिक षड्यंत्र साबित है।

इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने इसके विपरीत सौम्या को आपराधिक षड्यंत्र से आरोप मुक्त कर दिया। तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभ्रदता हुई थी। ऐसे में मेयर सौम्या को आरोप मुक्त करने का फैसला गलत है। पार्षदों की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में अदालत की ओर से लगाए गए आरोपों को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के तत्कालीन यज्ञमित्र देव सिंह ने ज्योति नगर पुलिस थाने में गत वर्ष 4 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बैठक के दौरान महापौर सौम्या गुर्जर ने उनके साथ अभद्रता की और आरोपी पार्षदों ने धक्का-मुक्की कर मारपीट की थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था।

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 8 ने ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव से अभद्रता करने से जुड़े मामले में महापौर सौम्या गुर्जर को बड़ी राहत देते हुए आरोप मुक्त कर दिया है। वहीं अदालत ने निलंबित आरोपी पार्षद अजय सिंह, पारस कुमार जैन, शंकर शर्मा और रामकिशोर प्रजापत के खिलाफ चार्ज फ्रेम करते हुए ट्रायल शुरू की है। मामले में ज्योतिनगर थाना पुलिस ने गत वर्ष 30 जून को आरोप पत्र पेश किया था।

गौरतलब है कि चार जून को निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह ने ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मेयर सौम्या गुर्जर पर अभद्रता करने और पार्षद अजयसिंह, शंकर शर्मा, पारस जैन और रामकिशोर प्रजापत पर मारपीट व धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया था। एफआईआर पर जांच करते हुए पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-8 अदालत में सौम्या सहित अन्य चारों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था।

चार्ज बहस में सौम्या गुर्जर की ओर से कहा गया की उन्हें मामले में द्वेषता के चलते फंसाया गया है। ऐसे में उन्हें प्रकरण से डिस्चार्ज किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा की सौम्या के खिलाफ अभद्रता करने करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करते हुए तत्कालीन पार्षदों के विरुद्ध आरोप तय किए हैं।

जयपुर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त के साथ मारपीट और अभद्रता से जुड़े मामले में पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर मंगलवार को शहर की निचली अदालत में पेश हुई। कोर्ट ने आरोपी सौम्या गुर्जर को अपनी अभिरक्षा में लेकर जमानत पर रिहा कर दिया। जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में अनुसंधान पूरा होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है। इसके अलावा उसका बच्चा काफी छोटा है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। इस पर कोर्ट ने आरोपी सौम्या गुर्जर को जमानत पर रिहा कर दिया।

गौरतलब है कि जयपुर ग्रेटर निगम मुख्यालय में आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव से मारपीट और प्रताड़ना को लेकर आयुक्त ने गत दिनों शहर के ज्योति नगर थाना पुलिस में सौम्या गुर्जर व 4 पार्षदों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए कोर्ट ने गत 1 जुलाई को चारों पार्षद पारस जैन, अजय सिंह, शंकर शर्मा और रामकिशोर प्रजापत के वारंट जारी करते हुए सौम्या को 15 दिन का समय दिया था।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कोर्ट ने मामले में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दायर करने वाले मोहनलाल नामा पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि मोहनलाल नामा ने पब्लिसिटी स्टंट और याचिका की सुनवाई में देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश सौम्या गुर्जर की याचिका पर दिया। याचिका में सौम्या गुर्जर की ओर से नगरपालिका अधिनियम की धारा उन 39 की वैधानिकता को चुनौती देते हुए अपने निलंबन आदेश को गलत बताया है।

जयपुर। राजस्थान में गुरुवार को एक बार फिर सोशल मीडिया पर बम फूटा है। इस बार यह बम नगर निगम ग्रेटर में मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर और तीन पार्षदों को निलंबित करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद भूचाल मचा हुआ है। इसमें 20 करोड़ की कथित घूस डील की जा रही है। वायरल के बाद मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी तक पहुंच गया। एसीबी के डीजी बीएल सोनी के अनुसार इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जिस बीवीजी सफाई कंपनी के भुगतान को लेकर डॉ. सौम्या गुर्जर और पार्षदों ने विरोध किया उसी बीवीजी कंपनी से डॉ. सौम्या गुर्जर के पति राजाराम एक वीडियो में सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करने और 276 करोड़ रुपए बकाया भुगतान दिलाने के नाम पर 20 करोड़ की डील करते हुए नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में निलंबित मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर के पति और उनके सामने बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि बैठे हैं, जो नगर निगम में रुका हुआ बकाया भुगतान को लेकर डील कर रहे हैं। गत 20 अप्रैल को बने इस वीडियो में बकाया भुगतान के बदले डील की गूंज सुनाई दे रही है, जिसमें चाय पर चर्चा करते हुए पूरे बकाया भुगतान होने पर 10 फीसदी यानी कि 20 करोड़ रुपए की डील एक कमरे में हो रही है, यानी कि जिस तरह भुगतान होता जाएगा 10 प्रतिशत कमीशन उनको मिलता जाएगा।

वीडियो में ये बकाया भुगतान छह महीने में पूरा दिलाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बदले एक मुश्त 10 करोड़ का चेक देने की बात बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि सौम्या गुर्जर के पति राजाराम से कर रहे हैं। इसके साथ में बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पेनल्टी लगानी है वो लग जाएगी, लेकिन छह महीने में पूरा पेमेंट रिलीज करवा दीजिए। इसी बीच राजाराम डील का पैसा चेक के नाम से देने पर उखड़ जाते हैं और कह रहे हैं कि डील का पैसा चेक से नहीं ले सकते हैं। इसमें समितियों, चेयरमैनों और पार्षदों को लेकर भी चर्चा हो रही है, जिसमें राजाराम कह रहे हैं कि वो आप अपने आप मैनेज करो आप सब मैनेज करना जानते हो।

थाने पहुंचा राजाराम
राजाराम गुर्जर सांगानेर थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना करते हुए कहा कि आपका मामला एसीबी में दर्ज हो गया है, आप वहीं पर जाओ, जबकि रामराम का कहना था कि यह वीडियो फर्जी है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं।

क्या तीसरा आदमी संघ का नेता!
इस वीडियो में जो तीसरा आदमी दिखाई दे रहा है वह आरएसएस का बड़ा नेता बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, राजाराम गुर्जर और बीवीजी प्रतिनिधि के बीच यह बातचीत संघ के राज्य स्तर के बड़े नेता की मौजूदगी में 20 अप्रैल को शाम 6.30 बजे हुई बताई जा रही है। इस वीडियो में उसका चेहरा भी दिखाई दे रहा है।

जो वीडियो वायरल हो रहा है, यह फर्जी है। यह एक षड्यंत्र है, जो लोग महापौर सौम्या गुर्जर को निलंबित करने के बाद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वे फर्जी वीडियो वायरल कर रहे हैं। निगम आयुक्त बीवीजी कंपनी के फर्जी बिलों का भुगतान करने पर आमादा है, जबकि महापौर निगम के संसाधनों से शहर की सफाई व्यवस्था कराना चाहती हैं।
-राजाराम गुर्जर, निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर के पति

बीवीजी की किसी भी संस्था या व्यक्ति से किसी भी प्रकार की लेनदेन की ना बात हुई, ना कोई लेनदेन हुआ। बीवीजी कंपनी इस बात का खंडन करती हैं।
-ओमकार सप्रे, राजस्थान प्रभारी बीवीजी कंपनी

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से निलंबन प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर 11 जून तक सुनवाई टाल दी है। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाली दी।
 सौम्या गुर्जर की ओर से याचिका में कहा गया है कि निगम आयुक्त की ओर से राज्य सरकार को भेजी शिकायत और दर्ज कराई गई एफआईआर में याचिकाकर्ता का नाम ही नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से जुड़े प्रकरण की जांच आरएएस अधिकारी को सौंप दी।

याचिका में कहा गया कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। जब याचिकाकर्ता ने समय मांगा तो जांच अधिकारी ने इसे ही याचिकाकर्ता का जवाब मानते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। वहीं जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने तत्काल न्यायिक जांच के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को महापौर और पार्षद पद से निलंबित कर दिया। राज्य सरकार को निलंबन का अधिकार तो है, लेकिन वह तय प्रक्रिया अपनाकर ही कार्रवाई कर सकती है। राज्य सरकार की याचिकाकर्ता को निलंबित करने की प्रक्रिया ही गलत है, इसलिए उनके निलंबन की प्रक्रिया और निलंबन आदेश को रद्द किया जाए।

जयपुर। ग्रेटर नगर निगम जयपुर में आयुक्त से बदसलूकी मामले में निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर व 3 अन्य तीन पार्षदों को स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस जारी किए हैं, जिस पर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा हैं। नोटिस के साथ इन चारों को जांच रिपोर्ट की प्रति भी भेजी गई हैं ताकि इन पर जो आरोप लगे और जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए, उन पर यह चारों  अपना स्पष्टीकरण दे सकें। विभाग की ओर से इन चारों के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू होनी हैं। इसलिए नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 (3) के तहत नोटिस दिए गए हैं। नोटिस जारी करना पूरी जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है। चारों का स्पष्टीकरण मिलने के बाद विभाग आरोप फ्रेम करेगा, इसके बाद मामला न्यायिक जांच के लिए भेजा जाएगा।