जयपुर। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने शनिवार को जयपुरिया एवं कांवटिया अस्पताल पहुंचकर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल परिसर में ओपीडी काउंटर पर पहुंचकर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से होने वाली रोगी पंजीकरण की प्रक्रिया को देखा। साथ ही चिकित्सकों एवं रोगियों से बातचीत कर नई व्यवस्था के बारे में फीडबैक लिया।

चिकित्सकों को भी परामर्श में सुगमता
चिकित्सकों ने बताया कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से उन्हें भी उपचार एवं परामर्श में काफी सुगमता हुई है। अब रूम के बाहर भीड़ एकत्र नहीं होती, इससे एकाग्रता के साथ रोगी को देखना आसान होता है। साथ ही रोगियों की बारी एवं उपचार प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता बनी रहती है। इस तकनीकी पहल से रोगियों का डाटा भी संधारित करने में आसानी होती है।

जल्द एसएमएस में भी होगा लागू
चिकित्सा शिक्षा सचिव ने कहा कि जयपुरिया एवं कांवटिया अस्पताल से इस तकनीकी नवाचार को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है। दोनों अस्पतालों में सफलतापूर्वक लागू होने के बाद अब मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सभी अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया जाएगा। सवाई मानसिंह अस्पताल में भी जल्द ही यह सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लिए तैयारियों जोरशोर से चल रही हैं। उन्होंने एसएमएस अस्पताल में चल रही तैयारियों की गहन समीक्षा भी की।

अब लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता
रोगियों ने बताया कि पहले उन्हें पर्ची के लिए लंबे समय तक लाइनों में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। अब क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से बहुत कम समय में उनका पंजीकरण हो जाता है और जिस डॉक्टर को दिखाना होता है, उनके रूम के बाहर इंतजार करने के बजाय वे प्रतीक्षाकक्ष में आराम से बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। एलईडी स्क्रीन पर अपना टोकन नंबर दिखाई देने पर चिकित्सक से परामर्श ले लेते हैं।

जयपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने राधा गोविंद ज्यूस सेंटर मानसरोवर पर निरीक्षण किया। यहां फलों के भंडारगृह में और फ्रीज में भारी मात्रा में गंदगी पाई गई। फ्रोजन डेजर्ट और रंग डालकर ज्यूस बनाए जा रहे थे।

ताजे फलों से जूस बनाने के बजाय फलों को कई दिन पूर्व ही काटकर फ्रीजर्स में भर रखा गया था। साथ ही हानिकारक रंग और पाम ऑयल का फ्रोजन डेजर्ट भी ज्यूस में मिलाया जा रहा था। डीप फ्रीजर में काली फंगस लगी हुई थी और साथ ही गोदाम में सड़े हुए फल, चासनी, खुले में रखी चीनी, गंदी दीवारें, जंग लगी अलमारियां मिली। इस पर यहां से मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट, कीवी शेक, पपीता शेक का नमूना लिया गया, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया है।

जयपुर। जिले मे आगामी 8 सितम्बर तक राष्ट्रीय अधंता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्रदान जागरुकता पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आमजन को नेत्रदान के महत्व को समझा कर नेत्रदान के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. विजय सिंह फौजदार  ने बताया कि जिले मे नेत्रदान जागरुकता पखवाड़े का आयोजन 8 सितंबर तक किया जा रहा है, जिसमें जिले के चिकित्सा संस्थानों पर आमजन को नेत्र सुरक्षा के प्रति जागरूक कर नेत्रदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हर साल मनाया जाने वाला एक विशेष अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूक करना और अधिक से अधिक लोगों को नेत्रदान करने के लिए प्रेरित करना है।

डिप्टी सीएमएचओ (हैल्थ) जयपुर प्रथम डॉ. इंद्रा गुप्ता ने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया नेत्रदान अंधापन झेल रहे व्यक्तियों की जीवन में उजाला ला सकता है। पखवाड़े के दौरान प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग कर आमजन को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जाएगा नेत्रदान के लिए जिले के चिकित्सा संस्थान पर फॉर्म भरा जा सकता है।

जयपुर। सूचना आयोग लगातार मिल रही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की दिशा में अग्रसर है। इस दिशा में सूचना नहीं देने पर आयोग के द्वारा कई बार जुर्माना लगाकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए है। राज्य सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह ने सूचना उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सिंह ने एक अन्य मामले में कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

 आयोग ने जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रति नाराजगी जाहिर की और कहा कि आवेदक को सूचना मुहैया कराने में तीन साल लगा दिए। सिंह ने कहा अधिकारी ने सूचना कानून की अवहेलना की है और लापरवाही का परिचय दिया है। आयोग के सम्मुख महेंद्र कुमार मेहता ने  अपील दायर कर शिकायत की उन्हें लम्बे समय से सूचना उपलब्ध नहीं  दी जा रही है। मेहता के आवेदन के मुताबिक लायंस क्लब ने 2015 से 2018 के बीच लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाए थे। वे उनके बिलो के भुगतान की सूचना मांग रहे थे।

सुनवाई की आयोग को बताया गया कि सूचना के लिए 2019 में आवेदन किया था। उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की गई तो प्रथम अपील दायर की गई। प्रथम अपील अधिकारी ने भी अप्रैल 2019 में सीएमएचओ को सात  दिन में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लेकिन उसकी भी पालना नहीं की गई। साथ ही शुल्क के लिए भी गलत ढंग से गणना की गई। इस पर सिंह ने नाराजगी व्यक्त की और 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। यह राशि उनके वेतन से काटी जाएगी।

सूचना आयोग ने एक अन्य मामले में आयोग के निर्णय के बावजूद सूचना उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त सिंह ने  कहा शिक्षा अधिकारी ने आयोग के आदेश की पालना में लापरवाही बरती है।